परिवर्तनको आवरणमा भूराजनीतिक ताण्डव
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
नेपालको समस्या राजनीतिक परिवर्तनको अभाव होइन; संरचनात्मक परिवर्तनबिनाको निरन्तर राजनीतिक परिवर्तन हो ।
राजा महेन्द्रको सन्तुलित कूटनीतिबाट नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने प्रयास भएपनि त्यसपछिका दशकमा मुलुक भारतीय सुरक्षा स्वार्थ, अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकता, युरोपेली राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव र तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशीलताबाट पूर्णतः मुक्त रहन सकेन । परिवर्तनको बहानामा मन्त्री/प्रधानमन्त्री/सरकार/नारा फेरियो तर शिक्षा/ न्याय/निर्वाचन प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, प्रशासनिक प्रोत्साहन, राजनीतिक वित्त, उत्पादन संरचना फेर्ने अधिकार सिंहदरबारले कहिल्यै पाएन ।
नेपालमा राजसंस्था रहुन्जेल भारत सुरक्षित थियो । माओवादी द्वन्द्वदेखि पछिल्ला राजनीतिक विध्वंससम्मका घटनाले नेपालको आन्तरिक स्थिरता र क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणमा पारेको प्रभावबारे भारतीय संस्थापनले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । पश्चिमा लगानीमा मच्चाइएको माओवादी ध्वंस र भदौरे विध्वंसपश्चात् भारत असुरक्षित बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय झन्डा बोकाएर मुलुक पोल्न तयार गरिएको रणनीतिक अभियान, सिलिकन भ्यालीको व्यापार, मिडिया म्यानुपुलेसन, तथाकथित न्यारेटिभ र रणनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्दै रिजिम रेन्ज गर्ने पश्चिमा रणनीतिमा जलाइएको सिंहदरबार प्रयोग हुनसक्ने चिन्ताले मोदी प्रशासनलाई सताएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन यदि स्वदेशी संस्थागत क्षमता, उत्पादन, शिक्षा, न्याय, प्रशासन र आर्थिक आत्मनिर्भरताको सुधारसँग जोडिएन भने सत्ता परिवर्तन मात्र हुन्छ; शक्ति संरचना परिवर्तन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्ति, प्रविधि, पुँजी र एल्गोरिदमले कमजोर संस्थामाथि प्रभाव जमाउन सजिलो हुन्छ । हरेक नयाँ प्रश्नको पुरानो उत्तर संस्थागत बुढ्यौलीको स्पष्ट सङ्केत हो । मुलुकका संस्थाले विश्वव्यापी प्रवृत्तिको नक्कल गर्न आवश्यक छैन । जबाफदेहिता त्यागेर अपरिहार्य बनाइएको परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन । स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ- हाम्रा संस्थाहरू परिवर्तनको लागि कति तयार छन् ?
राजनीतिक सङ्घर्ष र परिवर्तनबाट प्राप्त कुर्सी, पदीय हैसियत, आर्थिक अवसर र स्वतन्त्रताको सदुपयोग हुन नसक्दा मुलुकका संस्थागत आधार कमजोर हुँदै गएका छन् । महत्त्वपूर्ण कुरा, हरेक परिवर्तनपश्चात् वैदेशिक शक्ति बलियो र मुलुक कमजोर हुँदै गइरहेको छ । नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले गरिएका राजनीतिक परिवर्तन अपेक्षित परिणाम दिन किन असफल भए ? मुलुकको विकास नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको योगदान कति छ ? नेपालको वर्तमान समस्यामा भारत, चीन र अमेरिकाको नीति र रणनीति कति जिम्मेवार छन् ? राज्यले उद्योग चलाउन हुँदैन भन्दै गरिएका निजीकरणले तत्-तत् उद्योग किन सञ्चालन गरेन ? नेपालको बजारमा चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन नगर्ने शिक्षा नीति बनाउन क-कसले भूमिका निभाए ? भूमिहीन नागरिक र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या राज्यको प्राथमिकतामा किन परेन ? मुलुक खरानी बनाएर मतदाताको विश्वास जितेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेखित प्रश्नको जवाफ खोज्ने ल्याकत राख्छ ? राख्छ भने तमाम चुनौतीलाई चिर्न कति समय चाहिन्छ ? कार्यक्रम र टिम बिना सम्भव छ कि फेसबुक स्ट्याटस नै काफी छ ? डिजिटल पुस्ताले जवाफ खोज्दै छ ।
आन्तरिक तर्क, आत्मनिरीक्षण र नैतिकताले काम नगरेको राजनीतिमा व्यक्ति बदलेर व्यवस्था, प्रणाली र व्यवहारलाई यथावत् राखिएको छ । ओली र देउवाको राजनीतिक बहिर्गमनपछि पनि सरकार नागरिकको चुलोसम्म पुग्न किन असफल भइरहेको छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, उत्पादन प्रणाली यथावत् राखेर ल्याइएको विध्वंसात्मक परिवर्तनले भ्रष्टाचार कसरी रोकिन्छ ? गाली, घृणा र आक्रोशको खेती गर्दै जलाइएको सिंहदरबार पुगेको शक्ति नागरिकको चुलोसम्म पुग्न किन असफल हुँदै छ ? राजनीतिक अपराधीकरण बन्द गर्ने, १९५० को असमान सन्धि खारेज गर्ने, खुला सिमाना बन्द गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने,आइएनजिओलाई नियन्त्रण गर्ने, एमसिसी खारेज गर्ने,प्रायोजित मिसनलाई रोक्ने,संविधानलाई मुलुकमैत्री बनाउन १८२ सांसदको प्रयोग सरकारले गर्दैन, किन ?
राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन कसले रोक्दैछ ? आर्थिक कारोबारलाई क्यासलेस बनाउन कसले रोकेको छ ? सिस्टम रिफर्म गर्ने कार्यक्रम ८ महिनामा सङ्केतसम्म देखिएन, किन ? केवल ३५ वर्षलाई दोष दिएर नेपाल समृद्ध कसरी हुनेछ ? रासायनिक मल, बिउ, ग्यास, सुशासन पुरानालाई दोष दिएर प्राप्त हुने वस्तु र सेवा हुन ? खोला किनार खाली गरेको रफ्तारमा गरिब किसान र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गरिँदैन, किन ? फ्रीडम अफ स्पिचको फाइदा केवल सरकार समर्थकले गर्ने विषय मात्र हुन ? सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली पात्र, प्रायोजित डिजिटल सामग्री र एल्गोरिदममार्फत सञ्चालित सूचना प्रवाहमाथि सरकारको नियमन र जबाफदेहिता कस्तो छ ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अराजकताबीचको सीमा कसरी निर्धारण भइरहेको छ ? माथि उल्लेखित विषयको जवाफ खोज्न जेनजी युवा,नागरिक समाज र देशभक्तहरू सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुले परिवर्तनको आवरणमा यथास्थितिको संरक्षण गरिएको आरोप लगाउन सकिन्छ ।
कुर्सी त्याग्न डराउनेले वास्तविकताबाट सिक्न सक्दैन । अनुभवी नेतृत्वले विगतका राजनीतिक अनुभव र संस्थागत ज्ञान प्रदान गर्न सक्छ भने युवा नेतृत्वले उदीयमान प्रविधि,बदलिँदो सामाजिक अपेक्षा र नयाँ सम्भावनालाई सहज रूपमा आत्मसात् गर्न सक्छ । विडम्बना के छ भने, मतादेश र जनादेश समेत सिलिकन भ्यालीको `लक्ष्य र उद्देश्य`मा भर पर्दैछ । एल्गोरिदमले सूचना नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर विवेक र नैतिकताको विकल्प बन्न सक्दैन भन्ने नेतृत्वले बुझ पचाएको छ । प्रविधि शक्तिशाली हुँदै जाँदा नागरिकको चेतना कमजोर बनाउन जलाइएको सिंहदरबार सक्रिय भूमिका निभाउँदै छ । एआईले उत्तर दिन सक्छ, तर सही प्रश्न सोध्ने र उत्तरको जबाफदेहिता लिने जिम्मेवारी मानिसकै हो भन्ने अनदेखा गर्दा स्वतन्त्रता गुम्ने खतरा छ ।
बजार, उत्पादन, वितरण, प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि वैदेशिक नियन्त्रण कायम राखेर गरिएको राजनीतिक परिवर्तनले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा तात्त्विक भिन्नता आउँदैन भन्ने युवापुस्ताले बुझ्न ढिला भइसकेको छ।मुलुक निर्माणको ब्लुप्रीन्ट, कार्यक्रम र सोच नभएका पात्रलाई पुरस्कृत गर्दै चलाखीपूर्वक असफल प्रणाली जोगाइएको छ । नेतृत्वको सफलता शक्तिशाली कुर्सी प्राप्त गर्नुमा हुँदैन । उसले आफ्नो बौद्धिकता र कार्यक्षमतामार्फत कति जिम्मेवार संस्था निर्माण गर्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।इतिहासबाट नसिक्ने नेतृत्वले भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने एल्गोरिदम नेतृत्वले बेवास्ता गर्दैछ । जनताको आक्रोशलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन सजिलो छ; जनताको जीवन बदल्ने आधार बनाउन कठिन छ भन्ने पपुलिस्ट नेतृत्वले आजसम्म बुझेको देखिएन ।
समाजशास्त्र, राजनीति, भूराजनीति, इतिहास र भूगोलको गहिरो अध्ययनलाई बेवास्ता गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई नै अन्तिम सत्य र शक्तिको स्रोत ठान्ने प्रवृत्तिले मुलुकको नीतिगत विवेक कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ । कुर्सीमा बस्ने अनुहार बदलिनु परिवर्तन होइन; निर्णय गर्ने संरचना बदलिनु वास्तविक परिवर्तन हो भन्ने फेरि एक पटक मुलुकले महसुस गर्दैछ । सरकार बदल्न जनमत पर्याप्त हुन्छ, तर राज्य बदल्न दूर दृष्टि, क्षमता र संस्थागत साहस चाहिन्छ भन्ने पुष्टि हुँदैछ । ध्वंस र विध्वंसले सिंहदरबारको ढोका खोल्न सक्छ, तर सुशासनको ढोका खोल्दै नागरिकको चुलोमा पुग्न संस्थागत सुधार चाहिन्छ । मुलुकको भविष्य विदेशी शक्तिको इच्छाले होइन, आफ्नै संस्थाको क्षमताले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने दिव्य ज्ञान सिंहदरबारले बिसाएको छ ।
व्यक्ति परिवर्तनले सरकार बदलिन्छ, संस्थागत परिवर्तनले देश बदलिन्छ भन्ने बुझेको शक्तिले हरेक परिवर्तनपश्चात् पुर्खा परम्परा, संस्थागत स्मृति र अनुभवी जनशक्तिलाई उपयोग नगर्ने नेतृत्वलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ । छोटो अवधिमा औचित्यपूर्ण परिवर्तन खोजेको पुस्ता समस्या, अनुभव, प्रणाली, प्रक्रिया र निर्णयमा चुकेको सजाय निरन्तर भोग्दैछ । पटके परिवर्तन र भदौरे विध्वंसपश्चात् मुलुकको समस्या सत्ता कसले पायो भन्ने होइन; सत्ता पाएपछि निर्णय गर्ने वास्तविक क्षमता कसको हातमा गयो भन्ने हो । सिंहदरबारमा पुग्ने व्यक्ति बदलिँदै गए तर पुँजी, उत्पादन, सूचना, प्रविधि र संस्थागत निर्भरताको संरचना कहिल्यै बदलिएन भन्ने तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेको छ । केवल शक्ति हस्तान्तरण भएको, शक्ति पुनर्संरचना कहिल्यै नभएको विषयलाई पछिल्लो पुस्ताले गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेमा भूराजनीतिक ताण्डव नयाँ ढङ्गले आउने निश्चित छ ।
अन्तमा, मुलुकले राजनीतिक नाराभन्दा उत्पादन, शिक्षा, न्याय, प्रशासन र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा आधारित स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना खोजिरहेको छ । स्वतन्त्रता, सुशासन, विकास, समृद्धि र सार्वभौमिकता राष्ट्रिय झन्डा बोक्दै मुलुक जलाएर प्राप्त हुने विषय होइनन्; यी विषय निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिन सक्ने संस्थागत क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जवाफदेही नेतृत्वमार्फत हासिल गर्न सकिन्छ । भूराजनीतिक ताण्डवबाट मुलुकलाई जोगाउँदै राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न राज्यका संस्थाहरू सक्षम हुन आवश्यक छ । फलस्वरूप, फरक विधामा चर्चित भएकै आधारमा सत्तामा पुर्याइएका पात्रहरूसमक्ष: `सत्ता कसको ? पुँजी कसको ? उत्पादन कसको ? बजार कसको ? डेटा कसको ? प्रविधि कसको ? र अन्ततः निर्णय गर्ने अधिकार कसको ?`भन्ने केही आधारभूत प्रश्नको जवाफ खोज्ने समय आएको छ ।