विश्व-राजनीति गम्भीर सङ्कटमा
१४ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
परम्परागत प्रणालीसँग युवाहरूको विश्वास भत्किएको छ । वैश्य युगमा शिक्षाबाट काम र कामबाट आर्थिक सुरक्षासम्मको विश्वसनीय मार्ग युवाले खोज्दै गरेको विश्वराजनीतिले बुझ पचाएको छ । युवाको समस्यालाई बुझ्दै औचित्यपूर्ण र अर्थपरक कार्यक्रम सहित आउन असफल प्रणालीले सङ्कटलाई स्वागत गरिरहेको छ, जसले गर्दा जताततै विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ । व्यापारिक नेता र नीति निर्माता अतिरिक्त नाफाको सपना देख्दैछ ।
अमेरिकी प्रभुत्व सङ्कटमा छ । उसले आफ्नो शक्तिको निरन्तरताको निम्ति युद्धलाई अनिवार्य बनाउँदै छ । एआई प्रविधि, सोसल मिडिया, एल्गोरिदम र इन्फरमेसन वार मार्फत प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने अभियानमा दिनरात एक गर्दैछ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् निर्माण गरिएका अमेरिकी प्रणाली, लोकतन्त्र, आर्थिक नीति, रणनीतिक संस्थाको हैसियत र कार्यशैलीप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । जसले सङ्केत गरिरहेको छ, अमेरिका र उसको मूल्य, मान्यता र विरासत यथास्थितिमा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थात् पुरानो प्रणाली आउटडेटेड भइसकेको छ तर नयाँ प्रणालीको स्वरूप कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । फलस्वरूप विश्वमा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट सुरु भएको छ ।
यतिबेला युरोप जलिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्य अब युरोपलाई टेवा दिन इच्छुक छैन । फ्रान्सका विद्यार्थीले उच्च जीवनयापन लागत र असमानताको विरोधमा प्रदर्शन गरे । इटालीमा विद्यार्थी, किसान र ट्रकचालकले शिक्षा लागत, आर्थिक गुनासो र युद्ध विरोधी भावनाले सडकमा उत्रिए । ब्रसेल्समा विद्यार्थीले शिक्षा कोषको विरोधमा मार्च गरे । स्पेनमा आवास सङ्कटको विरोध भयो । अल्बानियामा जीवनयापन लागत र राष्ट्रपति ट्रम्पका ज्वाइँ जेरेड कुशनरसँग जोडिएको विवादास्पद पर्यटन परियोजनाले विद्यार्थीलाई सडकमा जान बाध्य बनायो । पोर्चुगलमा आवास र जीवनस्तरमा आएको गिरावटविरुद्ध प्रदर्शन भयो । ग्रिसले आफूलाई अछुतो राखेन। ब्राजिलमा अति-दक्षिणपन्थी उम्मेदवार फ्लाभियो बोल्सोनारोको बोलीविरुद्ध विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिए । ट्युनिसियाको राजधानीमा राष्ट्रपतिको राजीनामा र लोकतान्त्रिक अधिकारको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भए ।
कल्याणकारी राज्य आफैँमा उपहार थिएन । सोभियत सङ्घ र चिनियाँ समाजवादको अदम्य अपिलद्वारा नागरिक प्रभावित हुनेछन् भन्ने डरले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा स्वीकार गर्न पश्चिमा शक्ति बाध्य भए । `पुँजी र श्रम`बीचको ऐतिहासिक सम्झौता, नाफाको नियमन, प्रगतिशील कर र राजनीतिक शक्तिको सीमा स्वीकार गरियो । क्रान्तिकारी राजनीतिलाई रोक्न, नागरिकलाई विद्रोही बन्न नदिन राज्य कल्याणकारी बन्न विवश भयो । दुर्भाग्यवश अमेरिकी प्रणाली र असफल नीतिले सुरक्षा खर्च अनियन्त्रित बन्दै गयो । युरोपको कल्याणकारी अवधारणा र कार्यक्रम दुब्लाउँदै गयो । तीव्र गतिमा बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थाले विश्व-राजनीतिमा गम्भीर आक्रोश उत्पन्न गर्यो ।
पश्चिमी समाजभित्र वर्गशक्तिको सन्तुलन नवउदारवादको उदयसँगै परिवर्तन हुँदै थियो । सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् समाजवादको मृत्यु भयो । यद्यपि कल्याणकारी उपकरण रातारात हराएनन् । राज्यप्रति जनताको अपेक्षा निरन्तर जीवित रह्यो । नागरिकले कल्याणकारी विचारलाई गहिरो रूपमा आत्मसात् गरिरहे । स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक कोषको अभावले युरोपको राजनीतिमा विनाशकारी प्रभाव पारेको छ । वास्तविक आय स्थिर हुँदै गएको, बढ्दो असमानता र सामाजिक कल्याणमा समग्र गिरावटले विश्व राजनीति प्रसव पीडातर्फ लम्किँदै छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ‘उन्नत पुँजीवादी देशहरू`मा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा त्याग्न प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
यतिबेला कडा र नकारात्मक प्रतिक्रियाले विश्वलाई गाँजेको छ । `आर्थिक गुनासो र असमानता` आक्रोश र विरोधको प्रेरक शक्ति बन्दैछ । स्रोतसाधन घट्दै गएको र अपर्याप्त सुविधाले सिर्जना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन अन्ततः विध्वंसमा परिणत भएको छ । विरोधलाई कठोर दमनमार्फत सम्बोधन गर्ने सरकारी मान्यताले अशान्तिलाई खरानीसम्म पुर्याएको छ । राष्ट्रिय ऋण बढ्दै गएको अवस्थामा नागरिकको सुविधाको निम्ति अतिरिक्त स्रोत सिर्जना गर्न कठिन भएको छ । `नाफा र दमन`ले विश्व-राजनीतिमा आमूल परिवर्तनको सङ्केत गरिरहेको छ । पुँजीवादी प्रणालीको ऐतिहासिक विरासतलाई पारगर्न नयाँ विचारधारा र सङ्गठन आवश्यक पर्दछ । यस तथ्यलाई बुझ्दै समाधान पस्किन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू जन्मिनासाथ वृद्ध हुँदैछ।
आर्थिक सङ्कटले इबेरियन प्रायद्वीपदेखि अल्बानियासम्म व्यापक विरोध प्रदर्शनहरू निम्त्याएको छ । युरोपेली आवास सङ्कटको बीभत्स रूप स्पेनमा देखा परेको छ । `सुरक्षा आवश्यकता र आर्थिक क्षमता`बीचको द्वन्द्वले `स्पेन र फ्रान्स`लाई पिरोल्दै छ । युद्धमा विजय सामान्यतया बलियो उत्पादन र आर्थिक क्षमता भएको पक्षलाई प्राप्त हुन्छ । सैन्य शक्ति .., आर्थिक शक्तिको समर्थनबिना लामो समय टिकाउन सकिँदैन । खुसीको कुरा.., भारतमा सम्भावनाहरू फरक छन् । आत्मसन्तुष्टिको कुनै गुन्जाइस छैन, तर भारतीय कक्रोच जनता पार्टी र यसका सहयोगीले मोदी शासनलाई स्पष्ट रूपमा हल्लाएका छन् । यद्यपि पश्चिमा चाहनाअनुसार मोदीको पतन सम्भव नहुन सक्छ ।
मुलुक अयोग्य र असफल राजनीतिक प्रणालीले थलिएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्न बेचिएको मृगतृष्णाले सिर्जना गरेको विध्वंस मुलुकले भोगिसकेको छ । ‘भदौरे विध्वंस’पश्चात् अमेरिका र जङ्गी अड्डाको प्रभाव चुलिएको छ । भदौरे विध्वंसलाई सही साबित गर्न राजनीतिक परिवर्तन भएको प्रोपोगाण्डा मच्चाइएको छ । वास्तवमा राजनीति कसरी चल्दैछ भन्ने बुझ्न पपुलिस्टहरुको प्रयोगलाई हेर्न जरुरी छ । आयातित लोकतन्त्रमा नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्व रहँदैन । राजनीतिक दलले देश र समाजप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई टिकट नदिने, टिकट पाए पनि नागरिकले उपयुक्त उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने र डिजिटल प्रविधिमार्फत मतदाताको व्यवहारलाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्थामा लोकतन्त्रको आत्मा मर्दैछ ।
विश्व-पुँजीवादको राजनीतिक केन्द्र खोक्रो हुँदै गइरहेको छ । मध्यमार्गी दलहरूले युवाहरूसँग सम्पर्क गुमाइसकेका छन् । राजनीतिक प्रणालीको वैधता र प्रभावकारिता, नेतृत्वको चरित्र र क्षमतापश्चात् मुलुक थप ओरालो लागेको छ । ‘असफल’ राजनीतिक प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्दा सरकारले उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । `आयातित प्रणाली’ ध्वस्त भएको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पपुलिस्ट शासकले मानिस राजनीतिक प्राणी हो भन्ने भुल्दैछ । विध्वंसबाट शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ; तर विध्वंसकै आधारमा राष्ट्र निर्माण गर्न सकिँदैन । शोषण जब समाजको महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा पुग्छ, राजनीतिक अस्थिरता अपरिहार्य बन्दै जान्छ । सम्पूर्ण समाज र सभ्यताको आधार कमजोर पार्ने शक्तिले दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न सक्दैन । नागरिकलाई केवल मतदाता वा उपभोक्ताका रूपमा हेर्ने राजनीतिले अन्ततः आफ्नै वैधता गुमाउँछ ।
केन्द्रीय प्रश्न यो हो कि आम विरोधको परिणाम के हुनेछ र उनीहरूले के प्राप्त गर्नेछन् ? एक निश्चित मूल्याङ्कन पर्खनुपर्छ जबसम्म असन्तुष्टिको वर्तमान लहरले आफ्नो अनुहार देखाउँदैन । मुलुकमा पीडादायी निराशा छाएको छ । कमजोर शासन, अस्तित्वहीन संस्था र द्वन्द्वग्रस्त अर्थतन्त्रले पपुलिस्टहरुको दीर्घकालीन अस्तित्व खतरामा परेको छ । सरकारले प्रायः आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वा घट्दो मुद्रास्फीतिमा उपलब्धिलाई औँल्याउँछन् र असन्तुष्टि किन तीव्र हुँदैछ भन्ने बुझ्न सङ्घर्ष गर्दै छ । तर युवाहरूले फरक प्रश्न सोधिरहेका छन् । उनीहरूले अर्थतन्त्र बढिरहेको छ कि छैन भनेर सोधिरहेका छैनन् । उनीहरूले सुरक्षित जीवनको सम्भावना खोज्दै छन् ।
आर्थिक प्रणालीलाई वैधता चाहिन्छ । मानिसहरू असमान परिणाम स्वीकार गर्न इच्छुक हुन्छन्, उनीहरू विश्वास गर्छन् कि अवसर खुला रहन्छ । जब प्रयासलाई पुरस्कृत गरिन्छ र प्रगतिको उचित सम्भावना हुन्छ । एक पटक आत्मविश्वास हराइसकेपछि, असमानता तथ्याङ्क भन्दा राजनीतिक बन्न जानेछ । पछिल्लो समयमा, पुँजीवादको `बहस` बजारले वृद्धि र समृद्धि उत्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा केन्द्रित छ । अहिलेको सबैभन्दा कठिन अवस्था यो हो कि बजारले उत्पन्न गर्ने समृद्धिले आगामी पुस्तालाई अर्थपूर्ण हिस्सेदारी प्रदान गर्न असफल हुँदैछ ।
पछिल्लो समयमा चुनावी प्रक्रिया, युवा-नेतृत्वको विरोध आन्दोलनले जागिर, अवसर र संस्थाहरूको बारेमा गहिरो निराशालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । अन्ततः पुँजीवादी प्रणालीले गम्भीर संरचनात्मक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । युवा रोजगारी, महँगो आवास, तनावपूर्ण सार्वजनिक सेवा, वृद्ध हुँदै गएको जनसङ्ख्या र कमजोर आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत नीति असफल भइरहेका छन् । सम्पत्ति, वित्तीय सम्पत्ति, पेन्सन, पारिवारिक व्यवसाय र वंशाणुगत सम्पत्तिले समयसँगै नयाँ वर्ग सिर्जना गरेको छ । पुँजी भएको परिवारले मौलिक रूपमा उन्नत जीवन उपभोग गरिरहेको छ । यसको मतलब यो होइन कि वैध रूपमा जम्मा गरिएको सम्पत्ति गलत हो । गम्भीर प्रश्न यो हो कि लाभ आफैमा स्थायी हुँदैछ, किन ?
अन्तमा, पुँजीवादी प्रणालीले गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । विश्वमा भइरहेका विरोधको कारणहरू फरक छन् तर शिक्षा, आवास, सार्वजनिक सेवा र जीवनयापनसँग सम्बन्धित छन् । युवालाई ‘भविष्यको शक्ति’ भन्दैमा पर्याप्त हुनेछैन । उनीहरूलाई आर्थिक सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, सुलभ आवास, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाले मात्र नयाँ पुस्तालाई राज्य र राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास दिलाउन सकिन्छ । राज्यको प्रयासले अर्थपूर्ण परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास जगाउन नसके राजनीतिक उथलपुथल अनिवार्य बन्नेछ ।