‘Imperial Overstretch’ र २१औँ शताब्दीको शक्ति-सङ्कट !

३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

अत्यधिक रणनीतिक दायित्व, सैन्य शक्ति, आर्थिक दबाब र सापेक्षिक शक्ति क्षयले अमेरिकालाई चिन्तामा डुबाएको छ । The Rise and Fall of the Great Powers (1987) को लेखक paul kennedy को तर्कलाई मान्ने हो भने, ‘सैन्य खर्च ठूलो हुँदैमा शक्तिको पतन हुन्छ भनेर बुझ्नु ठीक हुँदैन ।’ अत्यधिक सैन्य खर्च, व्यापारिक तथा प्रविधि युद्ध, आपूर्ति शृङ्खलाको विखण्डन,ऋण तथा वित्तीय दबाब, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षाको सङ्कट, गठबन्धनको बढ्दो लागत, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कमजोर प्रभावलाई केनेडीले गहिरो व्याख्या गरेका छन् ।

अमेरिका ठूलो अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी वित्तीय प्रभाव, उच्च प्रविधि क्षमता र व्यापक सैन्य क्षमता भएको शक्ति हो । त्यसैले ‘अमेरिका पतन हुँदैछ’ भन्ने निष्कर्ष Kennedy को पुस्तकबाट सीधै निकाल्न मिल्दैन । तर एउटा उपयोगी प्रश्नले विश्वलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा वहन गरिरहेको सैन्य तथा रणनीतिक दायित्व उसको आर्थिक र राजनीतिक क्षमताको तुलनामा कति दिगो छ ? महत्त्वपूर्ण कुरा, Kennedy को दृष्टिकोणमा अर्को देशको उदय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले अमेरिकाको सापेक्षिक शक्ति बुझ्न अमेरिकालाई मात्र होइन, चीन, भारत र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रलाई हेर्नुपर्छ ।

अमेरिकाले एकै समयमा धेरै रणनीतिक मोर्चा वहन गरिरहेको अवस्थालाई Kennedy को overstretch framework बाट हेर्दा भन्न सकिन्छ- उसको आर्थिक र राजनीतिक क्षमताले दीर्घकालसम्म धान्न नसके वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा देखिने गरी परिवर्तन आउने छ । चीनले लामो समयदेखि उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार, प्रविधि र निर्यात क्षमतामा ठूलो विस्तार गरेको छ । परिणामस्वरूप उसको आर्थिक प्रभाव बढेको छ । तर चीनसँग आफ्नै चुनौती छन्- जनसांख्यिक परिवर्तन, सम्पत्ति क्षेत्रको समस्या, ऋण, घरेलु माग, प्रविधिमा बाह्य निर्भरता, अमेरिका र उसका साझेदारहरूसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ।

भारतको ठूलो जनसंख्या, बढ्दो अर्थतन्त्र, औद्योगिक क्षमता, प्रविधि क्षेत्र र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो रणनीतिक महत्त्वले उसको भूमिका विस्तार गरिरहेको छ । जनसंख्या ठूलो हुनुमात्र पर्याप्त होइन । दीर्घकालीन शक्ति बन्न उत्पादनशीलता, औद्योगिक क्षमता, प्रविधि, शिक्षा, पूर्वाधार, वित्तीय स्थायित्व र राज्यको संस्थागत क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले भारतको उदयलाई `अमेरिका/चीनको विकल्प` भनेर हेर्नुभन्दा बहुध्रुवीय विश्वको एउटा प्रमुख स्तम्भको रूपमा हेर्नु उपयोगी हुनेछ ।

रूससँग ठूलो सैन्य शक्ति, आणविक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत र महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक प्रभाव छ । तर दीर्घकालीन शक्ति केवल सैन्य क्षमताले निर्धारित हुँदैन । आर्थिक आकार,प्रविधि,औद्योगिक विविधता, जनसांख्यिक उत्पादकता महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले कुनै देशसँग ठूलो सैन्य क्षमता हुँदाहुँदै उसको समग्र राष्ट्रिय शक्ति अन्य महाशक्तिसँग समान हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन ।

विश्वले महसुस गरेको जोखिम केवल अर्को विश्वयुद्धको सम्भावना होइन । वास्तविक जोखिम महाशक्तिले आर्थिक क्षमताभन्दा बढी रणनीतिक दायित्व बोकेर, आर्थिक प्रतिस्पर्धालाई सैन्य प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्दै र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई कमजोर बनाउँदै जानु हो । इतिहासकार Paul Kennedy ले महाशक्तिको दीर्घकालीन उत्थान र पतनमा आर्थिक शक्ति र सैन्य दायित्वबीचको असन्तुलनलाई विशेष महत्त्व दिएका छन् । त्यसैले आजको विश्वलाई केवल कसले कति हतियार राख्छ भन्ने प्रश्नबाट भन्दा कसले आफ्नो अर्थतन्त्र, प्रविधि, समाज र रणनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाबीच दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नबाट हेर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

२१औँ शताब्दीको imperial overstretch (साम्राज्यको अति विस्तार) ट्याङ्क र सैनिकको संख्याबाट मात्र मापन हुँदैन; त्यसलाई वित्तीय प्रतिबद्धता, प्रविधिको दौड, सूचना-शृङ्खला निर्भरता, information warfare र global security commitment को संयुक्त लागतबाट मापन गर्न जरुरी छ । Imperial overstretch को आधुनिक रूप केवल सैन्य होइन । सैन्यशक्ति, वित्तीय प्रणाली, आर्थिक प्रतिबन्ध, सेमीकन्डक्टर प्रविधि, एआई, डेटा, सोसल मिडिया एल्गोरिदम, सूचना युद्ध, आपूर्ति शृङ्खलालाई अमेरिकाले शक्ति विस्तार गर्ने माध्यम बनाएको बुझ्न जरुरी छ । दुर्भाग्यवश ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन भारतीय लोकतन्त्रको संशोधन गर्न जरुरी ठान्दैछ । भारतीय राजनीतिक प्रणालीमा digital information architecture, AI-powered political communication र एल्गोरिदमको  प्रभाव कस्तो पर्नेछ, विश्लेषण गर्ने समय आएको छ ।

एआई दौडमा सर्वोच्चताको लागि `चीन` स्पष्ट दावेदार बनेर उदाएको छ । ‘imperial overstretch’को दबाबमा रहेको अमेरिकाले चीनको उपस्थितिलाई नरुचाउनु स्वाभाविक छ । चीन भविष्यको बारेमा चिन्तित छ । बेइजिङले एन्थ्रोपिकका सिइओ डारियो अमोदेईको चेतावनीलाई `डरलाग्दो` भनेर खारेज गरेको छ । चीनले सामूहिक निगरानीदेखि उत्पादनसम्मका कार्यमा एआईलाई व्यापक रूपमा तैनाथ गरेको छ । चीनले `राजनीतिक सुरक्षा, संस्थागत सुरक्षा र वैचारिक सुरक्षा`लाई जोगाउन एआईको उपयोग गर्दैछ । इजरायल/अमेरिकाद्वारा इरान युद्धमा, रूस/युक्रेन युद्धमा एआईको विनाशकारी उपस्थितिले डरलाग्दो भविष्यको सङ्केत गरेको छ ।

२१औँ शताब्दीमा imperial overstretch लाई परम्परागत सैन्य खर्चबाट मात्र होइन, वित्तीय, प्रविधिक, आपूर्ति-शृङ्खला,सूचना र सुरक्षा दायित्वको संयुक्त लागतबाट पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अमेरिका कमजोर नभए पनि चीन बलियो बन्दै गएको छ । अमेरिकाले जिडिपी बढाउन सफल भएको अवस्थामा समेत उसको विश्वव्यापी शेयर घट्न सक्छ । चीनका आफ्नै संरचनात्मक कमजोरीको बाबजुद उसको relative weight बढ्दै गएको ट्रम्प प्रशासनको बुझाइ छ । ‘भारत’ अमेरिकाको ‘replacement’ नभएर अर्को power centre बन्न सक्छ भन्ने मोदी प्रशासनको दाबी छ । उल्लेखित विषयलाई पुष्टि गर्न लगानी, उपभोग र सैन्य खर्चलाई लिन सकिन्छ ।

अमेरिकाको आर्थिक क्षमता र रणनीतिक दायित्वबीचको असन्तुलनले supply-chain fragmentation, प्रविधि प्रतिस्पर्धा र ऊर्जा असुरक्षा बढाएको छ । अमेरिकाको इरानसँगको युद्ध अन्त्य हुने सङ्केत नदेखिएको अवस्थामा साउदी अरेबियाको टेन्सन बढाएको छ । हुथी नेतृत्वले लालसागरमा केवल साउदी अरेबियाको जहाजमात्र रोकेर रणनीतिक सन्देश दिएको छ । होर्मुज जलडमरू अवरुद्ध भएपछि स्थिति विस्फोटक छ । ‘अमेरिका-इजरायल र इरान’बीचको ६ महिनाको द्वन्द्वबाट पीडित ऊर्जाबजार थप झट्काको लागि तयार छ । इरानले हुथीलाई समर्थन गर्दछ, यद्यपि साउदी अरेबियामाथिको आक्रमण निश्चित रूपमा इरानको हितमा छैन । साउदी अरेबिया अहिलेसम्म इरान युद्धबाट टाढा छ । हुथीको कारणले छिट्टै क्षेत्रीय द्वन्द्वमा तानिने आशङ्का बढ्दैछ ।

‘प्रतिस्पर्धा अब परम्परागत युद्धक्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । Arctic देखि Indo-Pacific र Middle East सम्म नयाँ रणनीतिक दायित्व थपिँदै जानु महाशक्तिको overstretch लाई बुझ्ने अर्को आधार हो ।’ Arctic अचानक आएको जस्तो लाग्दैन । EU ले आर्कटिकलाई सैन्यकरण गर्दैछ । यसैबीच, EU ले गैर-EU आर्कटिक राष्ट्रहरू क्यानडा, आइसल्याण्ड, नर्वे र स्वशासित ग्रीनल्याण्डसँग ऊर्जा, कच्चा पदार्थ र सुरक्षा साझेदारीको क्षेत्रमा सहयोगलाई बलियो बनाउँदैछ । वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितिले सहयोगका क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गरेको छ ।

‘imperial overstretch’ले रन्थनिएको ट्रम्प प्रशासनले चीनको प्रभावलाई स्वीकार गरेको विश्वले देखिसकेको छ । राष्ट्रपति सी`लाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प आफै एयरपोर्ट गएको घटनाले विश्व राजनीतिमा अकल्पनीय उथलपुथललाई सङ्केत गरेको छ । ब्रिक्समा मोदी प्रशासनको सक्रिय सहभागितालाई नरुचाएको ट्रम्प प्रशासनले भारतीय महत्त्वाकाङ्क्षालाई साइजमा राख्ने अधिकतम कोसिस गरेको छ । रुससँग व्यापारिक कारोबार राख्ने मुलुकलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने लिन्ड्से ग्राहम बिल पास गरेर ट्यारिफ युद्धमा होमिएको ट्रम्प प्रशासन अन्ततः रुससँग डिजेल किन्न निस्किएको छ । इन्धनको कारणले नोभेम्बर ३ को निर्वाचन गुमाउन नचाहेको ट्रम्प प्रशासनले रुस/चीनसँग गरेको रणनीतिक सहकार्यले ‘युरोप, मध्यपूर्व देखी दक्षिण एसिया’सम्म नयाँ खिचडी पाक्दै गरेको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

BRICS सम्बन्धमा प्रभाव पार्नसक्ने अन्तिम चरणको ब्राजिलको राष्ट्रपतीय निर्वाचन, भारतमा मौलाउँदै गरेको कक्रोच आन्दोलन, भित्रभित्रै सक्रिय दलाई लामाको गतिविधि,जापान र ताइवानको अतिरिक्त सक्रियतालाई मत्थर बनाउन सी`प्रशासन र मोदी प्रशासनले अमेरिकी निर्वाचनको नतिजा कुरेको विषयले जलाइएको सिंहदरबारको छटपटी चुलिएको छ । अमेरिकी नीति र स्वार्थअनुसार नचल्ने व्यक्ति र शक्तिलाई सत्ताच्युत गर्दै ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको लक्ष्मण रेखा’ नाघ्न तयार ट्रम्प प्रशासनको राजनीति ‘कक्रोच’मार्फत भारतमा जम्ने सम्भावना उच्च छ । दुर्भाग्यवश भारतीय अम्बानी र अडानीलाई सत्ताच्युत गर्न राहुल गान्धीले ‘अमेरिकन अम्बानी/अडानी’ (एलन मस्क)को आशीर्वादमा प्रधानमन्त्री बन्न गरेको ‘स्वागत ट्विट’ले दक्षिण एसियाको राजनीतिक नक्सा परिवर्तन गर्ने `डिपस्टेटको चाहना र तयारी` अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्केत मिल्दैछ ।

अन्तमा, imperial overstretch को दबाबले अमेरिकालाई अलोकप्रिय बाटो रोज्न बाध्य बनाइरहेको छ । जसको कारणले विश्वमा सप्लाई चेन भत्किएको छ । युक्रेन/रुसबीच चलेको युद्धले खाद्ध्यान्न उत्पादन र निर्यातचेन भत्किएको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिका/इजरायलले लादेको इरान-युद्धको प्रत्यक्ष चपेटमा भारत परिसकेको छ । दुर्भाग्यवश नेपालको सप्लाई चेन भारतसँग जोडिएको छ । भारतको ऊर्जा, खाद्य, वित्तीय र आपूर्ति-शृङ्खलामा आउने हरेक झट्काले नेपालमा तत्काल सङ्कट सिर्जना हुनेछ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ‘नेपालको समस्या महाशक्ति बन्ने होइन; महाशक्तिहरूको overstretch ले सिर्जना गर्ने secondary shock बाट मुलुकलाई जोगाउने हो’ भन्ने भूराजनीतिक शक्तिलाई बुझाउने उपयुक्त समय आएको छ ।