भूराजनीतिक उथलपुथल र जङ्गी अड्डाको बाध्यता
१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
२०७२ सालको भूकम्प, कोभिड-१९ को महामारी, भदौरे विध्वंसपश्चात् थपिएको रसुवा-नुवाकोट बाढीको ताण्डवले मुलुकको अर्थतन्त्र कोमामा पुगेको छ । अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिले हजारौँ नागरिकको जीवन निलेको छ । लाखौँ नागरिकको लाइफलाइन भताभुङ्ग भएको छ । पर्यटन, हाइड्रो, बैङ्किङ क्षेत्रको क्षतिले `आर्थिक डिप्रेसन`को खतरा चुलिएको छ ।
कृषियोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन् । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा शङ्कास्पद `ग्रिन आर्मी` नामको सङ्गठन बाढीग्रस्त क्षेत्रमा देखा परेको छ । भदौरे विध्वंसको दौरान परम्परागत दलहरूलाई समाप्त गर्न मैदान उतारिएको `टिओबी`को अपार सफलतापश्चात् ज्ञान, सीप, अनुभव, ल्याकत, हैसियत, क्षमता, सङ्ख्या, नियत र प्रायोजक नखुलेको `ग्रिन आर्मी`को रणनीतिक प्रयोगले मुलुक राजनीतिक दुर्घटनाको सिकार बन्ने/बनाइने शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
३१ अगस्ट २०२६ मा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको ट्राभल एडभाइजरीले गम्भीर शङ्का उत्पन्न गरेको छ । भाद्र १० गते नेपाल-चीन सीमा नाका सहित रसुवा जिल्लाको रसुवागढी-टिमुरे-स्याफ्रुबेसी क्षेत्र, बाढीको क्षति, अवरुद्ध यातायात र सञ्चार, खोज तथा उद्धार, थप बाढी र पहिरोको जोखिमलाई देखाउने बहानामा नेपालमा छिट्टै राजनीतिक अशान्ति हुने शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।
बाढीपश्चात् केही क्षेत्रहरूमा जोखिम बढेको भन्दै अमेरिकी नागरिकलाई यात्रा नगर्न सल्लाह दिइएको छ । सेप्टेम्बर २०२५ मा सुरु भएको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनहरू रोकिएका छन् र सुरक्षा अवस्था स्थिर रहेपनि प्रदर्शन र स्थानीय अशान्ति अझै हुनसक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदर्शनहरू थोरै चेतावनीको साथ सुरु हुन सक्छन् र चाँडै हिंसात्मक हुन सक्छन् भन्दै जारी गरिएको वक्तव्य पश्चात् ग्रिन आर्मी मैदानमा देखिएको छ ।
भदौरे विध्वंसपश्चात् कुनैपनि देशभक्तले निदाउने अवस्था छैन । रणनीतिक कारखानाले आवश्यकताअनुसार कथा निर्माण गर्दै छ । पपुलिस्ट शासक अराजकता र प्रोपोगाण्डा फैलाएर बाँच्ने कोसिस गर्दैछ । अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई वैधानिक बनाउन आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरिएको छ । पार्टी सभापति, महान्यायाधिवक्ता, लगानी बोर्डको सिइयो बन्न नचाहिने नेपाली नागरिकता खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर लिन अनिवार्य गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, सफेद झुट, सांसदको क्षमता र प्रस्तुतिले संसद्को गरिमा ध्वस्त भएको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय प्रश्न ओझेलमा परेको छ । षड्यन्त्र, दमन र शोषणलाई तर्कसङ्गत बनाइएको छ । भदौरे विध्वंसको जगमा समाप्त पारिएको आर्थिक र राजनीतिक वातावरणको मूल्य मुलुकले चुकाइरहेको छ । आयातित उपलब्धिले उपनिवेशवादलाई पराजित गरेन तर पात्र परिवर्तन गरेर जीतको उत्सव मनाउँदै छ । गरिबी, असमानता र राजनीतिक अस्थिरताले थलिएको मुलुकमा `न्यायपालिका र अख्तियार`लाई कार्यपालिकाको अधीनस्थ राख्दै सडकमार्फत न्यायिक स्वतन्त्रता र सुशासन खोज्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ ।
आयातित शासन प्रणालीले नागरिकलाई एक धूर्त प्राणीको रूपमा हेर्दै छ । औपनिवेशिक शक्तिले बलियो संस्था, जरा भएका दल र धैर्य भएको संसद् रुचाउँदैन । सेना, निजामती सेवा र न्यायालयको शक्ति बुझेको औपनिवेशिक शक्तिले लोकतन्त्रको नाममा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई मजबुत बनाउँदै छ । हाइब्रिड उपलब्धिको मृगतृष्णामा दौडिएका अराजनीतिक प्राणीहरूले मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्व जोगाउन असम्भव भइसकेको छ । डिजिटल पुस्तालाई नागरिक बन्न नदिने पश्चिमा रणनीतिको अपार सफलतापश्चात् अवसरवादी र उपभोक्तावादी चिन्तनले विध्वंस र हिंसालाई सामान्य मानेको छ ।
आयातित लोकतन्त्रमा कानुन, संविधान र संसदीय अङ्कगणितको औचित्य समाप्त पारिएको छ । `बीपी देखी केपीसम्म`को सरकार संविधान र कानुन अनुसार विस्थापित भएको भन्ने मानिस मुलुकमा एकजना फेला पर्दैन । `२००७, २०४६, २०६२/२०६३ र भदौरे विध्वंस`सम्म आइपुग्दा विदेशी शक्तिको इच्छा र स्वार्थले काम गरेको छ । यद्यपि मुलुकले भोगेका तमाम विद्रोह, हिंसा र विध्वंसमा नेपालीहरूले सक्रियतापूर्वक भाग लिँदै आएको कटु इतिहास छ । नियन्त्रित अस्थिरता खोज्ने शक्तिले आगामी विद्रोह, विध्वंस र हिंसा नचाहेसम्म आन्तरिक शक्तिले सडकमार्फत राजनीतिक परिवर्तन गर्न करिब असम्भव छ । नेपालले मात्र चाहेर कुनै राजनीतिक अस्थिरता हुन सक्दैन भन्ने जङ्गी अड्डाले बुझिसकेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन नदिने संविधान जारी गराउँदै नेपाल भारत सम्बन्ध भत्काउन सफल पश्चिमा रणनीति भदौरे विध्वंस पश्चात् सङ्कटमा परेको छ । संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानमार्फत एउटै दलले कुनै हालतमा बहुमत ल्याउन नसक्ने प्रावधान राख्दै नियन्त्रित अस्थिरता सुनिश्चित गरेको पश्चिमा शक्ति भदौरे विध्वंसपश्चात् सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले बिउँझियो । इतिहास र लगानी नभएका अराजनीतिक पात्रहरूको अनियन्त्रित लोकप्रियतापश्चात् संविधानलाई केवल नोटिसमा लिएको भारत र अमेरिकाको स्वार्थ मिल्न जाँदा वर्तमान संविधानले बाँच्न नपाउने सङ्केत प्राप्त भएको छ ।
भदौरे विध्वंसको जगमा मुलुक प्रवेश गराइएको रणनीतिक परिवर्तनले अराजकता बोकेर आएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम बहिस्कार गरेको मुलुकमा सांसदहरूले सभामुखको रुलिङ नमान्नु स्वाभाविक छ । परिवर्तनको नसामा सत्तारुढ दल, प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिकसम्म अराजकतामा रमाएको मुलुकमा भूराजनीति नाङ्गो बनेर आएको छ । एउटा सामान्य ड्रेस कोडको ज्ञान नभएको शासकले सनातन सभ्यता, संस्कृति र आस्थाको गहिराई बुझ्न असम्भव छ । सञ्जालमा मात्र भेटिने सरकारसँग नागरिकको मोहभङ्ग भएको छ । शासकको अल्लारेपन र कमजोरी पश्चात् सुरुभएको सुरक्षा चिन्ताले जङ्गी अड्डाको छटपटी चुलिएको छ ।
भदौरे विध्वंसमार्फत `सत्ताच्युत` ओलीलाई एमाले अध्यक्षमा निरन्तरता र महामन्त्री गगन`लाई छापामार शैलीमा काँग्रेस सभापति बनाउने शक्तिले राजनीतिक अस्थिरताको रोडम्यापमा काम गरिरहेको छ । पाँच महिनाको विदेश बसाइपश्चात् देउवाको स्वदेश आगमन, ओलीको कथित सक्रियता र सत्तारुढ दलको अराजनीतिक झगडाले निम्त्याउने दुर्घटनालाई जङ्गी अड्डाले सुँघिसकेको छ । निकट भविष्यमा हुने/गराइने राजनीतिक विग्रहको असर कम गर्न भारतीय सेनापति धिरज सेठ नेपाल आएको बुझ्न सकिन्छ । नेपाली सेनाको `सङ्ख्या, शक्ति र सामर्थ्य`लाई बुझेको मोदी प्रशासनले निकट भविष्यमा हुनसक्ने अराजकतालाई रोक्न सैनिक कूटनीति सुरु गरेको जङ्गी अड्डाले महसुस गरिरहेको छ ।
चीनको शान्त कूटनीति र मोदी प्रशासनको गम्भीर असहयोगपश्चात् दक्षिण एसिया राजनीतिमा अमेरिकाको कथित सक्रियता चुलिएको छ । अमेरिकी डलरलाई कमजोर बनाएर अमेरिकालाई रक्षात्मक अवस्थातर्फ धकेल्ने ब्रिक्सको रणनीति खुलेर आएको छ । यतिबेला अमेरिकाको ऋण ४० ट्रिलियन डलर नाघेको छ । सन् २०३६ सम्ममा, खुद ब्याज खर्च २.१ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढीभएको अवस्थामा अमेरिकाले चाहेर पनि नयाँ युद्ध लड्न नसक्ने `चीन र भारत`को बुझाइ छ । यद्यपि भदौरे विध्वंसको जगमा उदाएको पपुलिस्टहरुको अराजनीतिबाट उत्पन्न हुनसक्ने अस्थिरतालाई रोक्न जङ्गी अड्डाले विशेष तयारी गरिसकेको सङ्केत प्राप्त भएको छ ।
अगस्ट ३१ – सेप्टेम्बर १ मा किर्गिस्तानको राजधानी बिश्केकमा सम्पन्न सांघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनका राष्ट्रपति सी`सँग दाहिने हात र रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग देब्रेहात एकसाथ मिलाएर विश्वलाई रणनीतिक सन्देश दिएका छन् । अझ रोचक कुरा बिश्केक समिटले इरानमाथि सैन्य हमलाको निन्दा गर्यो र पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको आलोचना गर्दै दिएको सन्देशले अमेरिकाको छटपटी बढाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको खुला धम्की र आर्थिक प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियनसँग बढाएको दोस्तीले दक्षिण एसिया राजनीतिमा उथलपुथलको सङ्केत गरिरहेको छ ।
दलाई लामा र तिब्बती शरणार्थीलाई प्रयोग गरेर भारत/चीनबीच खेल्ने अमेरिकी रणनीति सर्वसाधारण नागरिकले समेत बुझ्ने अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचन जितेको क्षेत्रमा समेत जान जाँगर नदेखाएको शासकको रहस्यमयी मुस्ताङ भ्रमणले गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ । डिपस्टेट र अमेरिकाको दबाब र प्रभावबाट थिचिएका पपुलिस्टहरुको अपारदर्शी बाध्यता बुझेका अनुभवी शासक `मोदी र सी`ले अनेकौँ असहमतिका बाबजुद नेपाल मामिलामा समान धारणा बनाउने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा पपुलिस्टहरुमार्फत राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन अमेरिका नाङ्गो बनेर आउने छ । दुर्भाग्यवश भूराजनीतिक टकराबले वर्तमान संसद्को विघटन वा भदौरे विध्वंसपश्चात् विघटन गरिएको संसद् पुनर्स्थापनासम्म पुर्याउन सक्नेछ ।
अन्तमा, नागरिकसँग संवाद, सहमति र सहकार्य नगर्ने सर्तमा सिंहदरबार पुर्याइएका पपुलिस्टहरुको रङ्ग केवल पाँच महिनामा खुइलिएको अमेरिकाले महसुस गरिसकेको छ । `क्राइस्टवाद र अमेरिकी हेजेमोनी`लाई निरन्तरता दिने सर्तमा स्थापित गरिएको रास्वपा नामको `पोलिटिकल स्क्याम`मार्फत भारत/चीन घेर्ने रणनीति ब्रिक्स सम्मेलन (सेप्टेम्बर १२-१३)पश्चात् कमजोर बन्ने ट्रम्प प्रशासनको विश्लेषण एडभाइजरीमार्फत चुहिएको छ । ब्रिक्स सम्मेलनपूर्व भारतीय विदेशमन्त्रीको मस्को भ्रमण र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको बेइजिङ भ्रमणले छिमेकीहरूको नवीन सम्बन्ध उजागर भएको छ, जसले गर्दा पपुलिस्टहरुको राजनीति खतरामा पर्ने सेनाले महसुस गरिसकेको छ । बदलिएको शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पश्चात् जङ्गी अड्डाको सक्रियता बाध्यात्मक बन्दैछ ।