खै सरकार ?!
२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
अस्तित्वगत खतराको बीचमा, सरकार फेसबुकमा व्यस्त छ । परिवर्तनको पहिलो नियम ‘प्रक्रिया’मा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो भन्ने नबुझेको शासक बरालिएको छ । ‘वास्तवमा’ मुलुकले कसरी काम गर्छ भन्ने नबुझेको शासकले फेसबुकलाई सर्वस्व ठानेको छ ।
पपुलिस्ट शासकले प्रचार गरेको डिजिटल रूपान्तरण धेरै हदसम्म कस्मेटिक र सतही छ । महँगो सेमिनार र प्रदर्शनीले एआई प्रदर्शन गर्छन्, जबकि नेपालको कर्मचारी प्रशासनले जटिल र झन्झटिलो प्रक्रिया भोग्न नागरिकलाई विवश बनाएको छ । हरेक बैङ्कमा भर्न बाध्य पारिने केवाइसी समेत सरलीकृत गर्न नसक्ने शासनमा एउटै कुरा बारम्बार गर्न बाध्य पारिएको छ । सरकारको एउटा विभागमा दर्ता र दाखिला गरिएको कागजात अन्य विभागमा स्वचालित रूपमा उपलब्ध गर्न नसकेको शासन डिजिटल नेपालको सपना बाँड्दै छ ।
लोकप्रियतावाद गुनासो र डरमा फस्टाउँछ । लोकप्रियतावादीहरू सधैँ एक शत्रु सिर्जना गर्छन्, विशेष गरी प्रतिशोध सुनिश्चित गर्न डिजिटल उपकरणको कुशल प्रयोगमा विश्वास राख्छन् । अविश्वास र शत्रुताको कथा बुन्दै नागरिकको दिमागमा प्रभाव जमाउँछन् । यसैको बलमा राजनीतिक लाभ उठाउँछन् । परम्परागत नीतिको जमेर विरोध गर्छन् तर घुमाउरो बाटोबाट लुटतन्त्र मच्चाउँछन् । `बाउ मलको, आमा ग्यासको, छोरो पासपोर्टको लाइन`मा पुगेको नदेख्ने शासक फेसबुक मार्फत उन्नति र प्रगति लिएर झुल्किन्छ । दृष्टिकोण विहीन कार्यकर्ता सोसल मिडिया फोहोर गरेर शासकको जय-जयकार गर्न हौसिन्छन् । मन्त्री र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, कानुन र नागरिकले नचिनेका साथीभाइलाई सयौँ विभाग र आयोगमा `पार्किङ` गर्दै बरालिएको शासक मुलुक बनाउन निस्किएको छ ।
हाइब्रिड शासनमा प्रणालीगत कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने इजाजत पपुलिस्टहरुले राख्दैनन् भन्ने डिजिटल पुस्ताले बुझ्ने समय आएको छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व र प्रशासनिक विषयलाई सम्बोधन गर्न कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने `भेउ`सम्म नपाएको सरकार नराम्रोसँग बरालिएको छ । संस्थागत सुधार र वित्तीय योजना बिना मुलुकमा परिवर्तन सुरु हुन सक्दैन भन्ने नबुझेको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न असम्भव देखिन्छ । लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहन सुनिश्चित गर्दछ भन्ने बुझ पचाउँदै गुप्तवासमा बसेको छ । दुर्भाग्यवश संविधानलाई कोमामा पुर्याएर जन्मिएको पपुलिस्ट सरकार संवैधानिक ढाँचाको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ ।
भदौरे विध्वंसको बाबजुद बचाइएको संविधान अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन पपुलिस्टहरुको जाँगर देखिँदैन । रणनीतिक विकृति सहित निर्माण गरिएको संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुन नदिने गतिविधि निरन्तर चलिरहेको छ । जसले गर्दा शक्ति,स्रोत र राजनीतिक एकाग्रता समाप्त हुँदै छ । संवैधानिक विकृतिको जगमा जन्मिएको सरकारले निर्माण र सार्वजनिक वित्तमा ध्यान केन्द्रित गर्न नपाउने सङ्केत प्राप्त भएको छ । कानुन बनाउन र कार्यकारीलाई जवाफदेही बनाउन असफल व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकको पक्षमा काम गर्न नसक्ने देखिएको छ ।
बहुमूल्य अनुभव प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा डेलिभरी दिन नसकेको शासकले १८२ सांसद प्राप्त गर्दा समेत एक्लो भएको स्वीकार गरेको छ । चुपचाप दुई तिहाइ दिँदा समेत काम गर्न नसकेका पपुलिस्टहरु स्थानीय र प्रदेश सरकार जितेपछि काम गर्ने सपना बाँड्दैछन । पाषाणयुगिन मानसिकता बोकेका पात्रलाई सांसद बनाएर नेपाल प्रहरीको हुर्मत लिएको विषयले पपुलिस्टहरुको अनुहारमा कालो पोतिएको छ । केवल प्रहरी भएकै भरमा अपमानित हुनुपर्ने, न्यायालय आफै न्याय खोज्न बाध्य भएको शासनमा `सुशासन`को अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न `फेसबुक`बाट बाहिर निस्कनु पर्नेछ ।
सत्ता सञ्चालनको ढङ्ग र अनुभव नभएको दोष ३५ वर्षे सरकारहरूलाई दिएर पपुलिस्टहरुको राजनीतिक आयु र लोकप्रियता नबढ्ने निश्चित छ । मुलुकको चुनौती समाधान गर्न व्यापक दृष्टिकोण चाहिन्छ । बलियो स्थानीय सरकार, व्यावसायिक निजामती सेवा, पारदर्शी प्रशासन, वित्तीय जिम्मेवारी र संवैधानिक निरन्तरता बिना संसदीय अङ्कगणित सफल हुन सक्दैन । सुगौली सन्धिको डकुमेन्ट छैन भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको खल्लो अभिव्यक्ति र सिके राउतको सेना खारेजीको कथित बयानबाजीको बाबजुद कतै नदेखिएको सरकार कसको सेवा गर्दैछ ? अर्थपूर्ण सुधार र मुलुकमैत्री नीति मार्फत नागरिकको चुलोमा पुग्न नचाहेको सरकारको नियतलाई जङ्गी अड्डाले गम्भीर रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ ।
पपुलिस्टहरुको शासनमा राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुने सङ्केत देखिएन । भीमकाय संसदीय अङ्क गणित र डाक्टर अर्थमन्त्री प्राप्त गर्दा पनि आयातित संसदीय लोकतन्त्रले इर्ष्यालु आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अवस्था रहेन । ऐतिहासिक दृष्टिकोणको अभाव प्रस्ट देखिएको शासनलाई अमेरिका, एल्गोरिदम र सेनाले लामोसमय साथदिन मुस्किल हुनेछ भन्ने पपुलिस्टहरुले महसुस गरेको देखिँदैन । रणनीतिक अस्थिरता, स्थगित आर्थिक सुधार, र कानुन बिनाको शासन जङ्गी अड्डाको टाउको दुखाइ बन्दैछ ।
निर्वाचित संस्थालाई अनिर्वाचित व्यक्ति र संस्थाले चलाउँदै छ । यसले जङ्गी अड्डाको छटपटी बढाएको छ । राज्य शक्ति र राजनीति नबुझेका पात्रहरूको अराजनीतिक उदयले सेनाको जिम्मेवारी बढेको छ । राज्यको दिवालियापन, असुरक्षा, गरिबी, भत्किरहेको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई देखाएर मच्चाइएको विध्वंसले चुनेको नेतृत्व असफल हुनासाथ `सैन्य अभिनेता` अन्तिम विकल्प बन्ने छ भन्ने बुझेको शक्तिले अर्थपूर्ण सुधार रोकेको छ । जसलाई बुझ्नासाथ पपुलिस्ट सत्ताको `गुप्तवास` समाप्त भएको छ । दुर्भाग्यवश सक्रियता ढिलो भइसकेको विश्लेषकको बुझाइ छ ।
मासिक दुई खर्ब भन्दामाथि मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रमुख गन्तव्य बनेको मध्यपूर्वमा आकार लिएको `इस्लामिक नेटो`को राजनीतिक असर छिट्टै नेपाल आइपुग्नेछ । नेपालमा बढिरहेको धर्मान्तरण `इसाईकरण`मा मात्र सीमित छैन । बङ्गलादेशमा मच्चाइएको राजनीतिक अस्थिरतापश्चात् रणनीतिक ढङ्गले मुलुक प्रवेश गराइएका बङ्गलादेशी नागरिक निकट भविष्यमा धार्मिक द्वन्द्वको कारण बन्ने सङ्केत प्राप्त भइसकेको छ । साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीको नवगठित रक्षा समूहलाई मुस्लिम गठबन्धन र सुन्नी गठबन्धनको रूपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ । अमेरिकासँगको निर्भरता कम गर्ने र इजरायलको विस्तारवादी एजेन्डाविरुद्ध खडा गरिएको उदीयमान मुस्लिम गठबन्धन ढिलोचाँडो भारतलाई डिस्टर्ब गर्न अमेरिकाले प्रयोग गर्ने करिब निश्चित छ । तिब्बती शरणार्थीलाई चीन विरुद्ध,नेपाल प्रवेश गराइएका बङ्गलादेशीलाई भारत विरुद्ध प्रयोग गर्ने `रणनीतिक खेल` सफल बनाउन एल्गोरिदम सरकारलाई बाध्य पारिने सङ्केत प्राप्त भएको छ ।
भदौरे विध्वंसपश्चात् मुलुकले विविध सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । केही दिन पहिला तराइ मधेसमा मच्चाइएको धार्मिक हिंसाले डरलाग्दो सङ्कटको सङ्केत गरिरहेको छ । इरान युद्धमा सोचेजस्तो उपलब्धि हात नलागेको समयमा मध्यपूर्वमा अमेरिकाको परम्परागत शक्ति र सुरक्षा रणनीति असफल भएको महसुस विश्वले गरिरहेको छ । साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीको बीचमा सम्पन्न रणनीतिक हस्ताक्षरको असर छिट्टै मुलुक प्रवेश गर्नेछ ।
मध्यपूर्व साझेदारहरूले रक्षा ग्यारेन्टरको रूपमा अमेरिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको समयमा अमेरिका, एल्गोरिदम र आर्मीको आशीर्वादमा सिंहदरबार पुगेको शक्तिले `ब्रिक्स र ग्लोबल साउथ`को रणनीतिक लक्ष्य बुझ्न नपाउने निश्चित छ । वाशिंगटनसँगको निर्भरता कम गर्नुको अर्थ अमेरिकासँग सम्बन्ध तोड्नु होइन भन्ने नबुझेको शासकले `मक्का सम्झौता`को गहिराई र असर बुझ्न असम्भव छ । त्रिकोणीय सम्झौता पश्चात् इजरायलको दक्षिणपन्थी सरकारबाट आएको कडा प्रतिक्रिया, भारतले जाहेर गरेको चिन्ताभित्र लुकेको भारत/पाकिस्तानको द्वन्द्व र भारत/इजरायल सुरक्षा साझेदारीले नेपालमाथि नयाँ सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।
प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको निम्ति दिगो आर्थिक नीति बिसाएको मुलुकमा भदौरे विध्वंसपश्चात् लगानीको वातावरण समाप्त पारिएको छ । पर्याप्त घरेलु स्रोतहरू जुटाउने नाममा सरकारले नागरिकलाई `कर`मार्फत निचोर्दैछ । अर्थतन्त्र र आर्थिक नीति IMF को किस्ता किस्ता बनेर मुलुक प्रवेश गर्दैछ । आर्थिक वृद्धिको सुस्तता, नगण्य लगानी, उच्च ऋणको पासोमा फसिसकेको मुलुकको आर्थिक भविष्यमाथि बादल मडारिएको छ । अभिजात वर्गले मार्ग परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा पपुलिस्टहरुको कार्यशैली, अयोग्यता र कार्यक्षमता मुलुकको दुर्भाग्य बन्दैछ ।
‘ढुक्क हुनुस्, देश बन्छ’ भन्दै सुकुम्वासीलाई उठिबास लगाउने, व्यापारी र उद्योगीलाई अपमानित गर्ने, मिडिया, कर्मचारी, प्रहरी र सेनाको हुर्मत लिने, विधि, प्रक्रिया, कानुन र संविधानको धज्जी उडाउने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले दोषी किटान गरेका पात्रलाई संरक्षण गर्ने, सहकारी घोटालामा संलग्न अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने, संसद्लाई निकम्मा बनाउने गतिविधिपश्चात् नागरिकले सरकार खोज्ने अवस्था आएको छ ।
अन्तमा, एक्लाएक्लै कसैलाई नभेट्ने घोषणा र पपुलिस्टहरुको शासन ‘गाईजात्रा’मा परिणत भएको छ । दैनिक प्रशासनदेखि कूटनीतिसम्म असफल शासन, भूराजनीतिक शक्तिको रणनीतिक सक्रियता र नागरिकले खोज्दा नभेटिने शासक डरलाग्दो सङ्कट बनेर आएको जङ्गी अड्डाको बुझाइ छ । सत्तारुढ दलको अराजनीतिक द्वन्द्व, एल्गोरिदम शासकको नियत, ल्याकत र नालायकीले राजनीति अत्यन्त तरल बन्दैछ, जसले गर्दा ‘डिजिटल पुस्ता र जङ्गी अड्डा’ले काँध फेर्ने अवस्था आउँदैछ ।