आयातित सङ्कट र सेनाको जिम्मेवारी

२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार

भदौरे विध्वंसपश्चात् मुलुकको शासन प्रणाली ‘ध्वस्त’ भएको छ । मुलुकको समस्या समाधान गर्न मौलिक रूपमा असक्षम छ । नागरिकको खातामा कहिल्यै नपुग्ने वृद्धि अङ्कगणित हो, विकास र प्रगति होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । भदौरे विध्वंसमार्फत स्थापित गरिएको शासनले हाइब्रिड लोकतन्त्र समाप्त गर्न निर्णायक कोसिस गरिरहेको छ ।

राजा र राजसंस्थाको कारणले देश बनेन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने कारखानाले ३५ वर्षसम्म दलहरूलाई प्रयोग गऱ्यो । कुर्सीको निम्ति उनीहरूले इण्डो–पश्चिमा शक्तिको सकेजति सेवा गरे । परम्परागत दलहरूले मुलुकविरुद्ध थप गद्दारी गर्न सक्दैनन् भन्ने निचोडपश्चात् तिनै शक्तिले पपुलिस्टहरूको उत्पादन र मार्केटिङ गऱ्यो । परम्परागत दललाई राक्षसीकरण गर्ने रणनीतिक अभियान चलाइयो । भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्याय, असमानता र अवसरबाट वञ्चित डिजिटल पुस्ता आँखा चिम्लेर कथित प्रचारको पछि दौडियो । दुर्भाग्यवश ‘ताईको माछा भुङ्ग्र्रोमा’ हाल्न सफल कारखानाले परिवर्तनका भोका नागरिकलाई उल्लु बनायो ।

सफलतापूर्वक एउटा प्रणालीले काम गर्न नपाएको मुलुकमा विद्रोहको असङ्ख्यय कारण छन् । मुलुकको ल्याकत, हैसियत र भूराजनीतिक खेल बुझ्न नचाहेको युवापुस्ता रणनीतिक कारखानाको कच्चा पदार्थ बन्दै आएको छ । कुशासन र अवसरको अभावले रन्थनिएका युवाहरूको क्रोध र घृणा पटक-पटक सडकमा पोखिएको छ । पपुलिस्टहरूको शासनमा ‘मरणासन्न लोकतन्त्र’ अक्सिजनको पर्खाइमा छ । ‘पूर्ण क्रान्ति’ रोक्दै आएको शक्तिले अन्तहीन विद्रोहको एपिसोड चलाएको छ । न्यायालय र मिडियालाई झुक्न आग्रह गरेको अल्लारे शासनले निर्णायक विद्रोहको वातावरण निर्माण गर्दैछ । प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सक्रियता र मिडिया स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । दुर्भाग्यवश एल्गोरिदम शासक संवाद र सुशासनमार्फत नागरिकको विश्वास आर्जन गर्नुलाई कमजोरी ठान्दैछ ।

सिंहदरबारको व्यवहार परिवर्तन गर्न नसकेको ‘सनकतन्त्र’ले नागरिकको विश्वास जित्न असफल भएको छ । सीमित वित्त, पुरानो कानुन र थकित प्रणालीले डिजिटल पुस्ताको भविष्य परिवर्तन गर्न असम्भव छ । कमजोर गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, परम्परागत समाज, नीतिगत सुधारको अभाव र नियमित राजनीतिक परिवर्तनले संस्थागत सुधार भताभुङ्ग भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र भू–अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्ने सेनालाई अल्लारेहरूको अयोग्यता छोप्न विवश पारिएको छ । सुरक्षा निकायको बन्दुकबाट गोली चल्ने कुरा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नहुने अल्लारे शासनमा सेनाको जिम्मेवारी थपिएको छ ।

गौरीबहादुर कार्कीको रिपोर्ट नपढीकन ‘ओली र लेखक’लाई रातारात गिरफ्तार गर्ने पपुलिस्टहरू तराइ मधेसमा नागरिक मारिँदा गोली कसले चलायो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । २०८२ साल भाद्र २४ गते मच्चाइएको मिसन खरानीको बारेमा आयोग गठन गरिनेछ भन्ने पपुलिस्टहरू तराइ मधेसको आगोपछि बिउँझिएका छन् । आफ्नै घोषणालाई बेवारिसे छोड्न सिकेका अल्लारेहरू पीडितको घर-घर गएर दोषीलाई कारवाही गर्ने वचन दिएको घटना टिठलाग्दो बनिसकेको छ । राजनीतिक सहमति, कूटनीतिक सचेतना, आर्थिक स्वायत्तता, सुरक्षा निकायको गतिविधि र कार्यशैलीको प्रक्रियासमेत नबुझेको शासकले राजनीतिक दुर्घटनालाई स्वागत गरिरहेको छ ।

नागरिकविरुद्ध ‘लक्ष्यहीन’ कारबाहीपश्चात् हाइब्रिड प्रणालीको जरा कुहिएको मुलुकले देख्न पाएको छ । पश्चिमा शक्ति, डिपस्टेट, धर्मशाला र एल्गोरिदमको आशीर्वादमा प्राप्त संसदीय अङ्कगणितलाई नागरिक मार्ने लाइसेन्स सम्झिएको पपुलिस्टले जङ्गी अड्डालाई धर्मसङ्कटमा पारेको छ । चुपचाप मतदान गरेको डिजिटल पुस्ताले सेनाको जिम्मेवारी थपिदिएको छ । गुप्तवासमा बसेर मुलुकलाई क्षतविक्षत बनाएका पपुलिस्टहरूले ‘विद्रोह नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो’ भन्ने अस्वीकार गर्दैछ ।

कुडाकर्कटलाई संसद् पुऱ्याउने शक्तिले संसद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउन सफल भएको छ । केवल बोलेको भरमा धरपकड गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता र वैचारिक असहमतिलाई दबाउने अभियान चलाइएको छ । इतिहासबाट सिक्नुपर्ने यो हो कि सरकारले दमनकारी तरिकाद्वारा आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्दैन । एल्गोरिदम सरकारले शक्तिलाई सुदृढ पार्न प्रयोग गरेका उपकरणमा खिया लागेको छ । अवसर, सुरक्षा, स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वको लक्ष्य नभएको पपुलिस्ट शासक गुप्तवासलाई लोकतन्त्र ठान्दैछ । कर सङ्कलन गर्ने र गरिबलाई लखेट्ने अभियानमात्र सरकारको काम हो भन्ने विश्वासमा रहेका पात्रलाई मुलुक सुम्पिएको सजाय महँगो पर्दैछ ।

नागरिकको सहयोगबिना सिंहदरबारलाई बलियो बनाउन सकिँदैन भन्ने सेनाले महसूस गरिसकेको छ । राजनीतिक इतिहास र लगानीबिना उदाएका पपुलिस्टहरूको सनक, लहड, अराजनीति र अदृश्य लसपसको बोझ सेनाले धेरै दिन बोक्न नसक्ने सङ्केत प्राप्त भएको छ । प्रतिबन्ध र दमनले प्रदर्शनकारीलाई सदैव कठोर बनाएको इतिहास छ । शक्ति जतिसुकै ‘वैध’ किन नहोस्, अनियन्त्रित बन्ने अधिकार प्रदान गर्दैन भन्ने बुझेको ‘जङ्गी अड्डा’ पपुलिस्टहरूको सत्ता सञ्चालनबाट निराश बन्दैछ । नागरिकलाई सेवा ‘लाइनबाट होइन अनलाइनबाट’ दिइनेछ भन्ने घोषणा उत्तानो पल्टिएको शासनको बोझ ‘जङ्गी अड्डा’ले थामथुम पार्न मुस्किल हुने सङ्केत प्राप्त भएको छ ।

डिजिटल पुस्ताले असहमति प्रदर्शन गर्ने प्लेटफर्म फेला पारेको छ । सभ्य भाषामा व्यक्त गरिएको असहमतिलाई सम्बोधन गरेको इतिहास सिंहदरबारसँग छैन । हाइब्रिड लोकतन्त्रको परम्परागत शक्तिमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ । हाइब्रिड लोकतन्त्रप्रति डिजिटल पुस्ताको आकर्षण सकिएको छ । विश्वराजनीतिमा उथलपुथल आउँदै छ । अमेरिकी पुँजीवाद अथाह कोसिसको बाबजुद यथास्थितिमा टिक्न नसक्ने निचोडमा पुगिसकेको छ । Bretton Woods organization र डलरको तागत ओरालो लाग्दैछ । यस तथ्यलाई बुझेको पश्चिमा शक्ति मुक्तिको मार्ग खोज्न तम्सिएको छ । सौभाग्यवश ‘पुँजीवाद र समाजवाद’को आकर्षण भदौरे विद्रोहपश्चात् समाप्त भएको छ । यद्यपि मुलुकले पुर्खा परम्परामा फर्किन अल्छी गर्दैछ ।

राजनीतिक संरचना कलङ्कित र भ्रष्ट भएको भन्दै आएको पपुलिस्ट सत्ताले मुलुक लुट्दैछ । अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने प्रणाली सुधार गरेको भ्रम बाँड्दै २७ जना साथीलाई जागिर खुवाउन सफल भएको छ । मध्यम र निम्न आय भएका वर्गलाई आश देखाएर गोली उपहार दिने एल्गोरिदम सत्ताको इच्छा र चाहना दुःखद छ । राजनीतिको दुनियाँमा कठोर परिवर्तन भइरहेको छ, जहाँ राजनीतिज्ञको पुरानो पुस्ताले विरासत, अनुभव, शक्ति, मूल्य र मान्यता अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश मुलुकमा सत्ता हस्तान्तरण खरानीबाट भएको छ । जसले गर्दा मुलुकको सङ्क्रमण डरलाग्दो बन्दैछ ।

धर्मलाई राजनीतिसँग गाँस्न हुँदैन भन्ने विषयमा विमति राख्न जरुरी छैन, तर राजनीतिले मुलुकको सनातन धर्ममाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको अनदेखा गर्न सकिँदैन । मुलुकको पहिचान राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह हुन सक्दैन । पुर्खा परम्परा, सनातन धर्म र सभ्यता मासेर घण्टी, रुख, सूर्य, तारा, माटो, हलोलाई मुलुकको पहिचान बनाउने षडयन्त्रलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । धर्म र सभ्यता मास्ने एकल लक्ष्यको साथ लादिएको धर्मनिरपेक्षता धर्मान्तरणसँग जोडिएर आएको खुलिसकेको छ । सनातन धर्म समस्या होइन, धर्मलाई राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरणको माध्यम बनाउने इण्डो–पश्चिमा नियत समस्या हो भन्ने ‘डिपफेक’मा रमाइरहेको पुस्ताले बुझ्न ढिला भइसकेको छ ।

विभाजन आफैं उत्पन्न हुँदैनन् । पपुलिस्टहरू हाइब्रिड प्रणालीको दलदलमा फसिसकेका छन् । अमेरिकाले परिवर्तनशील विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वको भूमि खोज्दैछ । वाशिंगटनको गहिरो चुनौती युद्ध भूमिमा छैन, चीन र भारतको आर्थिक प्रगतिमा छ । अमेरिकी यूथ काउन्सिलको उत्पादन, भारतको धर्मशाला मार्फत तयार गरिएका ‘अमेरिकी एसेट’ र अमेरिकाको अस्तित्वगत सङ्कटले निम्त्याउने रणनीतिक अस्थिरता सेनाको टाउकोदुखाइ बन्दैछ ।

शान्तिपूर्ण बाटोबाट महानगरपालिकाको मेयर बनाउन सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउन मुलुक खरानी किन बनाइयो भन्ने रणनीतिक प्रश्नलाई सेनाले गहिरो विश्लेषण गरिसकेको छ । दशवर्षे माओवादी ध्वंस प्रजातन्त्रविरुद्ध गराइएको, भदौरे विध्वंस राज्यविरुद्ध गराइएको बुझेको सेनाले अत्यन्त संयमित बन्दै आजसम्म मुलुक र सेना जोगाएको छ । युटुबर, सोसल मिडिया र पेड मिडियामा अत्यन्त लोकप्रिय सरकार नागरिकको चुलोमा पुग्दा ‘पीडक’ बनेको सेनाले महसूस गरिसकेको छ । आयातित आर्थिक नीति, शिक्षा नीति, उत्पादन नीति यथावत् राख्दै स्ट्याटसबाट डेलिभरी दिने अल्लारे शैलीको कारणले जुनसुकै समय हुनसक्ने नागरिक विद्रोहलाई नजिकबाट नियालेको सेनाले सङ्कट र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अधिकतम कोसिस गरिरहेको छ ।

अन्तमा, राजसंस्थाको षडयन्त्रमूलक बिदाइ, परम्परागत राजनीतिक दलको ओरालो यात्रा, मुलुकको भूगोल र भूराजनीतिक सङ्घर्षलाई नजिकबाट नियालेको सेनाले डरलाग्दो परिस्थितिको आँकलन गरिसकेको छ । सिंहदरबार पोलेर सत्ताको आगो तापेका पपुलिस्टहरूले डेलिभरी दिन नसकेको अवस्थामा आयातित सङ्कट सेनाको टाउकोदुखाइ बन्दैछ । गौरवशाली इतिहासको बाबजुद वर्तमान ‘सङ्ख्या, शक्ति र सामर्थ्य’ले सेनामाथि अतिरिक्त दबाब थपिएको छ । सिंहदरबार जलाउनेहरू महान् होइनन् भन्ने बुझेको जङ्गी अड्डाले फुकेर कदम चालेको मन नपराउने शक्तिले सेनामाथि निरन्तर प्रहार गर्दैछ । जसले गर्दा सेनाको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी थपिएको छ ।