राजनीतिक दुर्घटनाको सङ्केत !

१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार

संसदीय अङ्कगणित र चुनावले मात्र मुलुकको समस्या समाधान गर्दैन भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । हजारौँ हन्डर र ठक्कर खाँदासमेत नबदलिएको सिंहदरबारको कार्यशैली, तराइ-मधेसमा देखिएको असहज परिस्थिति, सत्तारुढ दलभित्र मौलाएको तीव्र असन्तुष्टि, भूराजनीतिक शक्तिको रणनीतिक स्वार्थले मुलुक गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनातर्फ लम्किएको सङ्केत प्राप्त भएको छ ।

राजनीतिक माध्यमबाट लोकतान्त्रिक र आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्ने आशा गुमाएपछि, शिक्षित युवासँग केवल तीन विकल्प बाँकी रहेको बुझाइ छ । विद्रोह, पलायन र आत्महत्या मध्य एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था वर्तमान नेपालको कटु यथार्थ बनिसकेको छ । आयातित प्रणालीमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सबैलाई थाहा छ,राज्यको संरक्षणमा घूसखोरी मौलाएको छ।यो सत्य हो कि राजनीतिक असन्तुष्टिले बाह्य संलग्नताको लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । सङ्कट नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ । परिस्थितिको गम्भीरता बुझ्ने ल्याकत पपुलिस्ट शासकसँग नभएको खुलिसकेको छ ।

पटके परिवर्तनको बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता मुलुकको भाग्य बनाइएको छ । आन्तरिक कमजोरीमा खेल्दै पश्चिमा शक्तिद्वारा दक्षिण एसियामा सुरु गरिएको प्रायोजित विद्रोहले गरिबको जिन्दगी कठिन बन्दै छ । एमसिसी अस्वीकार गर्दा श्रीलङ्काले भोगेको राजनीतिक दुर्घटना, इमरान खानले अमेरिकाको इच्छा पुरा नगर्ने घोषणा पश्चात् भोगेको नारकीय जीवन, सेन्टमार्टिन आइल्याण्ड दिन नमान्दा शेख हसिनाले भोगेको दुर्दशा, अमेरिकी एसपिपी अस्वीकार गर्दा ओली/देउवा सत्ताबाट मिल्काइएको अर्थपरक घटना पपुलिस्टहरुलाई याद दिलाएको सङ्केत प्राप्त भएको छ ।

`सत्य र तथ्य` खोज्न अनिच्छुक डिजिटल पुस्ताले धोकालाई सर्वस्व मान्दै छ । प्रश्न नगरीकन विश्वासमा डुबेको डिजिटल पुस्ता हारलाई जीत ठान्दैछ । एल्गोरिदमको तागतमा उदाएको पपुलिस्ट सत्ता लोकतन्त्र र संविधानलाई दुस्मन देख्दैछ । शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायालयको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता तोड्न अतिरिक्त कोसिस गर्दैछ । लोकतन्त्रमा न्यायालय सरकारको मातहत चल्ने संस्था होइन भन्ने नबुझेका अल्लारेहरू `सनकतन्त्र`को तयारी गर्दैछन । जब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले संविधानको खिलाफ आफूलाई उभ्याउँछ।त्यस्तो अवस्थामा नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने एकमात्र निकाय न्यायपालिका हुने गर्दछ । दुर्भाग्यवश नेपालको एल्गोरिदम सत्ताले न्यायालयको प्राण हर्न अन्तिम र निर्णायक कोसिस गरिरहेको छ ।

सङ्कटलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने अनुभव र रणनीति नभएको सजाय मुलुकले भोग्दै छ । राजनीतिक रणनीतिको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार भूमिगत शैलीमा भारत जाने अपारदर्शी बाध्यताले पपुलिस्टहरुको कुर्सी भूराजनीतिक चेपुवामा परेको प्रस्ट छ । विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा आउँदै गरेको उतारचढावलाई बुझ्न नसकेका पपुलिस्टहरुले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई पदत्याग गर्न दिएको अतिरिक्त दबाबले लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्दैछ । प्रधानन्यायाधीशले विशेष सहयोग गर्न नसकेको झोँकमा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन हौसिए पपुलिष्टहरुको बालुवाटार बसाइ सकिने छ । ताला फुटाएपछि फेला पारेको चाबीको औचित्य हुँदैन भन्ने एल्गोरिदम शासकले बुझ्न नसके मुलुक `ब्ल्याकहोल`मा प्रवेश गर्नेछ ।

वास्तवमा आयातित लोकतन्त्रले गरिबको पक्षमा चिन्ता गर्दैन । लोकतन्त्र र परिवर्तनको नाममा जब नागरिकको अधिकार खोसिन्छ, सुरुमा निराश हुने नागरिक बिस्तारै विद्रोही बनेर सडकमा आउने छ । दुर्भाग्यवश नागरिकको आक्रोशको फाइदा तेस्रो पक्षले उठाउँदै आएको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नागरिकले स्वामित्व नलिएको व्यवस्था जुनसुकै बेला भत्किन्छ । प्रणालीमा हिस्सेदारी नपाएको नागरिक छटपटाइरहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकको बारेमा चिन्ता नगरेको लामो समय भइसकेको छ । पीडित नागरिकको पक्षमा संसद्, सरकार र न्यायालयले बिनानोक्सानी सुनुवाइ गरेको भेटिँदैन । राज्यको गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्र रोगी, जसले गर्दा नयाँ जोखिम थपिएको छ ।

जब शासकले निष्कर्ष निकाल्छन् कि नागरिक आफ्नो भविष्यको बारेमा निर्णय लिन सक्षम छैनन् । तब लोकतन्त्र दिन प्रतिदिन दुब्लाउन सुरु हुन्छ । लोकतन्त्र गतिशील बन्नुपर्नेमा `स्थिर` बनेर मुलुक प्रवेश गरेको छ । मुलुक `लोकतन्त्र`मा अड्किएको छ । लोकतन्त्रको आधारभूत अनुहार `नागरिक र मुलुकमैत्री` भएको देखिँदैन । अगाडि बढ्ने सपना देखाउँदै मुलुक प्रवेश गराइएको लोकतन्त्र पछाडि फर्किएको छ । मुलुकको सङ्कट आयातित `लोकतन्त्र`को हिस्सा हो भन्ने बुझाइमा पपुलिस्टहरु समेत पुगेको सङ्केत प्राप्त भएको छ ।

सौभाग्यवश मुलुकको शासन संवैधानिक सर्वोच्चतामा आधारित छ । परम्परागत दलहरूको नालायकी, डिपस्टेट, सोसल मिडिया, एल्गोरिदम, डिजिटल पुस्ताको साथ र सहयोगमा प्राप्त संसदीय अङ्कगणितको मूल्य र मान्यता बुझ्नासाथ रन्थनिएका छन् । लोकतन्त्रको अलिखित परम्परा, न्यायालय र मूलधारका मिडियाले आफ्नो हातखुट्टा बाँधिएको महसुस गरेका पपुलिस्टहरु `सनकतन्त्र`मा रमाउन उद्धत छन् । मुलुकको दुर्गतिमा व्यक्तिगत कमजोरी भन्दा नीतिगत लापर्वाहीको असर बढी हुन्छ । उत्पादन आर्थिक वृद्धिको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रले स्वीकार गर्दै आएको छ । दुर्भाग्यवश मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनको योगदान लगभग शून्य रहेको छ । यसको अर्थ मुलुकको पछिल्लो आर्थिक वृद्धि युवाहरूको वैदेशिक श्रमबाट भएको तथ्य र तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

निःसन्देह गरिब मुलुकको लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा, मानवको मर्यादा र सुखी भविष्यको आशा जगाउन सक्दैन । लोकतन्त्रले विकास ल्याउँछ भन्ने भ्रममा रहेको डिजिटल पुस्ताले स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई एकै ठान्ने भूल गरिरहेको छ । `लोकतन्त्र` भनेको प्रमुख सामाजिक समूहले सम्पत्ति र हैसियत कायम राख्ने राजनीतिक उपकरण मात्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ । गरिबले लोकतन्त्र पाल्न सक्दैन । दुर्भाग्यवश लोकतन्त्रले गरिब पाल्न रुचि देखाएको इतिहास मुलुकसँग छैन ।

मुलुकमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक कमजोरी र संस्थागत उपेक्षाले अर्थपूर्ण आधुनिकीकरणलाई रोकेको छ । भदौरे विद्रोहपश्चात् बहुआयामिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । असन्तुलनले समस्याग्रस्त परिणामहरू उत्पादन गरिरहेको छ । नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, लगानी र सामाजिक एकता भताभुङ्ग भएको छ । यतिबेला एल्गोरिदम शासकभित्र अन्तर्निहित कमजोरी उजागर भएको छ । सोकल्ड नेतृत्वको भ्रष्ट आचरणबाट वाक्कदिक्क डिजिटल पुस्ताको प्रारम्भिक आकर्षण खुइलिएको छ । `नागरिकको विश्वास` जोखिम उत्पादन गर्ने कारण बनिसकेको छ ।

भदौरे विद्रोह र ध्वंसपश्चात् मुलुकमा नयाँ जोखिमले जन्म लिएको छ । सरकार भनेको नागरिकको विश्वास हो, एल्गोरिदम होइन भन्ने नबुझेको पपुलिस्टलाई जलाइएको सिंहदरबार सुम्पिएको डिजिटल पुस्ताले मुलुकको भविष्यमाथि जुवा खेलेको छ । वंशज नागरिक पेट पाल्नको निम्ति मुलुक छाड्न बाध्य मुलुकमा लादिएको प्रणालीले सिर्जना गरेका समस्या समाधान गर्ने इजाजत पपुलिस्टसँग नभएको खुल्दैछ । रणनीतिक रूपमा नेपाल छिराइएका भारतीय अङ्गीकृत, तिब्बती, रोहिङ्गा र बङ्गलादेशी नागरिक नयाँ जोखिम बनेर उदाएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारको नारा दिँदै खरानी बनाइएको मुलुकमा सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेको छ । भीमकाय अङ्कगणितको नसामा भुइँ छोडेका पपुलिस्टहरु स्टण्ट, स्ट्याटस र मौनतामार्फत मुलुक निर्माण गर्न निस्किएको छ ।

इण्डो-पश्चिमा शक्तिको प्रयोगशाला बनाइएको मुलुकमा ‘देश बनाउने टिम’ आफ्नै सभापतिले राखेको बैठकमा नदेखिनुले अनिष्टको सङ्केत गरिसकेको छ । सोचेर अन्त्य गर्नेभन्दा सोचेर सुरु गर्ने घातक हुन्छन् भन्ने भनाइको राजनीतिक अर्थ देश बनाउने टिमले बुझेको देखिएन । रोजगारीको सिलसिलामा लाखौँ युवाहरू मुस्लिम मुलुकमा रहेको बुझपचाउँदै नेपालबाट मुस्लिम लखेट्ने कथित नाराको नियत र गहिराई बुझ्न ढिला भइसकेको छ । गृहमन्त्रीको तराई भ्रमणपश्चात् मच्चिएको धार्मिक हिंसाले गम्भीर सङ्केत गरिरहेको छ । नागरिक मारेर शासन गर्ने परम्परागत सोच पपुलिस्टहरुमा सरेको छ । धार्मिक द्वन्द्व गराएर मुलुक र सेना विघटन गर्ने खेल असफल बनाउन नसके पपुलिस्टहरुको शासन दुर्भाग्य बन्नेछ ।

युक्रेन र इरान युद्धमा भोगेको गम्भीर असफलतापश्चात् `मेक अमेरिका ग्रेट अगेन`को आकर्षक नारा अलपत्र परेको छ । चीन र भारतलाई रोक्न नसके आफ्नो पोजिसन तेस्रोमा पुग्ने विश्लेषणपश्चात् अमेरिकी सत्ता रणनीतिक युद्धमा होमिएको छ । मध्यपूर्वमा सुरु गरिएको युद्धमार्फत आफ्नो `वैभव र प्रभुत्व`लाई निरन्तरता दिने अन्तिम कोसिसमा ट्रम्प प्रशासन निस्किएको छ । `चीनलाई रोक्ने भारतलाई ठोक्ने` मिसनअन्तरगत चलाइएका रणनीतिक खेलहरू निरन्तर असफल बन्दै जाँदा मध्यपूर्व र दक्षिण एसिया राजनीति थप तरल बन्दै छ ।

अन्तमा, भारतलाई साथ लिएर चीनलाई डिस्टर्ब गर्ने ट्रम्प-रणनीतिलाई प्रधानमन्त्री मोदीले साथ नदिएको सजाय भारतले भोग्दैछ । मोदी प्रशासनलाई फकाउने, थकाउने र झुकाउने अभियान असफल भएको निचोडपश्चात् कक्रोच जनता पार्टीको प्रयोग सुरु भएको छ । मजबुत र युनाइटेड भारतमा सत्ता परिवर्तन गर्न नसकेको शक्तिले नेपालमा धार्मिक र जातीय द्वन्द्व चर्काउने कोसिस गरेको छ । यसै सिलसिलामा मच्चाइएको `सुनसरी र सिराहा काण्ड`ले गम्भीर सङ्केत गरिसकेको छ । सुरक्षाको बहानामा जलाइएको सिंहदरबारलाई पश्चिमी सेना बोलाउन बाध्य पार्ने खेल पपुलिस्टहरुले समय छँदै बुझ्न नसके मुलुक राजनीतिक दुर्घटनाको सिकार बन्नेछ ।