सिक्दा सिक्दै दुर्घटना !
८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
भदौरे विद्रोहपश्चात् मुलुकको राजनीति तरल छ । अनियन्त्रित हिंसा र सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनमा प्रयोग गरिएको सोसल मिडिया आतङ्क र एल्गोरिदमले परिस्थिति झनै बिगारेको छ । कानुनको शासन, न्याय, प्रेस स्वतन्त्रता मार्फत शक्ति आर्जन गर्न रुचि नदेखाएका पपुलिस्टहरु हाइब्रिड लोकतन्त्रको दलदलमा भासिएका छन् । `हिट्लर र ट्रम्प`लाई आदर्श पुरुष मानेका पपुलिस्टहरु जलाइएको सिंहदरबारमा अलमलिएका छन् । नकिनेको चिट्ठा परेको खुसीयाली मनाइरहेका अल्लारे शासकहरू संवैधानिक अधिकारले सुरक्षित नागरिकलाई `प्रजा`को रूपमा व्यवहार गर्दैछन् ।
मुलुक दशकौँदेखि सङ्कट र आयातित विद्रोहबाट थलिएको छ । मुलुकको समस्या मौलिक रूपमा राजनीतिक छ । आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित नागरिकलाई गम्भीर ढङ्गले दुरुपयोग गर्ने शक्तिले वैधानिक राजनीतिक प्रक्रियालाई उलङ्घन गर्दै आएको छ । बाह्य हस्तक्षेपको उर्वर भूमि बनेको मुलुकमा आन्तरिक ढङ्गले राजनीतिक समाधान करिब असम्भव बनेको छ । प्रायोजित अशान्तिलाई सम्बोधन गर्न सैन्य अपरेसन मात्र विकल्प बनेको पछिल्लो अवस्थामा चुलिएको सार्वजनिक असन्तुष्टि थप गहिरो बनेको छ ।
नीतिले मात्र परिणाम दिँदैन । २००७ सालपछि नेपाल मामिलामा भारतले धेरै रणनीति तयार पारेको छ, तर धेरैजसो असफल भएका छन् । भदौरे विद्रोह र इरान/अमेरिका युद्धमा पाकिस्तानको सक्रियतापश्चात् भारतले आणविक नीतिमा अघोषित परिवर्तन गरेको हल्ला गाइँगुइँ सुनिएको छ । दक्षिण एसिया राजनीतिमा रणनीतिक स्थिरताको खोजीमा रहेका भारत र चीनको राजनीतिक सहकार्य भत्काउन अमेरिकाले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको छ । नेपालमा मनाइएको दलाई लामाको जन्मोत्सवपश्चात् झस्किएको चीन र कक्रोच जनता पार्टीले भारतीय संसदबाहिर मच्चाएको ताण्डवबीच `अमेरिका र डिपस्टेट`को सम्बन्ध खोज्ने भूराजनीतिक शक्तिले उदीयमान खतराको जवाफ दिने निश्चित छ । जसको प्रत्यक्ष कम्पन जलाइएको सिंहदरबारले महसुस गरिसकेको छ ।
`भारत-चीन`सँगको सम्बन्ध अपरिहार्य रहनेछ तर विशेष रहने छैन भन्ने बुझाइमा रहेका पपुलिस्टहरु दुर्भाग्यवश अमेरिकी सम्बन्धलाई अपरिहार्य बनाउन विवश छन् । अमेरिका-इरान तनाव चुलिएको अवस्थामा अपेक्षित भूरणनीतिक जोखिम बढ्दैछ । खाडीद्वन्द्व क्षेत्रिय युद्धमा बदलिएको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ, जसले गर्दा पपुलिस्ट सत्ता विचित्रको दलदलमा फस्ने छ । दशकौँदेखि जारी राखिएको आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा, लोकतन्त्र र नीतिगत असफलताले पटके विद्रोहलाई मलिलो जमिन प्राप्त हुँदै आएको छ । अझ रोचक कुरा भदौरे विद्रोहको जगमा ल्याइएको शक्ति समेत सुरक्षित हुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । जसले गर्दा गन्तव्य दुर्घटनाको चाप फराकिलो हुँदै गएको छ ।
वर्तमान शासकले न्यायपालिका, संसद्, स्वायत्त निकायहरू, मिडिया र नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो सार्वजनिक छविलाई ध्वस्त पार्दैछ । शक्ति सम्भ्रान्त वर्ग मुलुकमा कार्यात्मक लोकतन्त्र निर्माणको वास्तविक बाधा हो भन्ने पपुलिस्टहरुले महसुस गरेको बुझ्न सकिन्छ । मुलुकको परिवर्तन हाइब्रिड लोकतन्त्रको जगमा असम्भव छ । भ्रष्टाचार, आर्थिक पतन र मानव पलायनलाई रोक्न वर्तमान संविधानले साथ दिँदैन । सामाजिक र राजनीतिक सूचकहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेको देशले कानुनको शासनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दैन भन्ने एल्गोरिदम शासकको बुझाइ छ ।
तमाम कुरा यथावत् राखेर केवल व्यक्ति बदलेको भदौरे विद्रोहले केवल `पश्चिमा मिसन`मात्र सफल भएको छ । राजनीतिक र सामाजिक इतिहास नभएका अल्लारे पात्रलाई जलाइएको सिंहदरबार पुर्याएर डिपस्टेट र अमेरिकाले आफ्नो काम सरल बनाएको छ । मुलुकको इतिहास, नागरिकको वास्तविक समस्या, जमिन जोडिएका छिमेकीको चासो र चुनौती, कुटनीतिक ज्ञान र सुरक्षा निकायको हैसियत र कठिनाइ नबुझेका पात्रको लहडले पश्चिमा शक्तिलाई प्रफुल्ल बनाएको छ । ‘हाइब्रिड शासन’ र ‘अधिनायक शासन’बीच फरक छुट्ट्याउन नसक्ने शासकले दुर्घटनालाई स्वागत गरिरहेको छ । तथ्याङ्क र भ्रममा बाँचिरहेको शासक जति धेरै अधिनायकवादी बन्छ, मुलुक त्यति नै कमजोर बन्नेछ । अभिजात वर्ग र वैदेशिक शक्तिको सेवा गर्दै राष्ट्र बनाउने खल्लो प्रयासले मुलुक थप असुरक्षित हुनेछ । उत्पादन, बजार विविधीकरण र प्राविधिक स्तरोन्नतिलाई चटक्क भुलेर ‘नागरिकको शोषण’मार्फत मुलुक बनाउन निस्किएको परिवर्तन नराम्रोसँग बरालिएको छ । असङ्गत नीति, त्रुटिपूर्ण कर प्रणाली र सत्ता सञ्चालनको न्यूनतम ज्ञानको अभावले पपुलिस्ट सत्ता रन्थनिएको छ ।
कुनैपनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रयोग गर्दै पश्चिमा शक्तिले कसरी शक्ति आर्जन गर्छन् भन्ने बुझ्न अफगानिस्तान, युगोस्लाभिया र युक्रेन मात्र होइन, पपुलिस्टहरुले एकपटक मुलुकको राजनीतिक इतिहास पढ्न जरुरी छ । राजसंस्थाको बिदाइपश्चात् नारायणहिटीको पावर हैदरावाद हाउस पुग्नेछ भन्ने भारतीय बुझाइ त्यतिबेला उत्तानो पल्टियो, जब संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भयो । परम्परागत दललाई कुर्सी, डिपस्टेट र अमेरिकालाई सत्ता भाग लगाएर भारतलाई हिस्स पारिएको घटनाले मोदी सत्ता तिलमिलायो । दुर्भाग्यवश पश्चिमा शक्तिले बुनेको महाजालमा फस्दै मोदी-सत्ताले नाकाबन्दी नामको भुत्ते अस्त्र प्रयोग गर्दा नेपाली जनता भारतीय सत्तासँग चिढिए । तातो दूधले पोलेको बिरालो मोही समेत फुकी-फुकी पिउँछ भन्ने अवस्थामा पुगेको मोदी प्रशासन भदौरे विद्रोहपश्चात् नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्व रहेमात्र `भारत` सुरक्षित हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
पश्चिमा लगानीमा भित्र्याइएको व्यवस्था जोगाउन FATF र IMF द्वारा लगाइएका सर्तहरू शासकलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरण बनिसकेको छ । उनीहरू विश्वस्त छन्,आफ्ना संयन्त्रहरूले जलाइएको सिंहदरबारलाई सजिल्यै नियन्त्रण गर्न सकिने छ । फलस्वरूप भूराजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न विवश पपुलिस्टहरु रन्थनिएका छन् । भ्रष्टाचार भएको देशलाई एमसिसी पुरस्कार नदिने घोषित अमेरिकी नीतिलाई लत्त्याउँदै नेपाललाई लिन बाध्य पारिएको ‘एमसिसी पुरस्कार’को राजनीतिक ऋणले पपुलिस्टहरुको हातखुट्टा बाँधिएको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा आफूलाई सोसल मिडिया, एल्गोरिदम र डिजिटल संसारको `द्रोणाचार्य` ठान्ने, बोलाउँदा नजाने, सङ्कट पर्नासाथ दर्शनभेटको निवेदन हाल्ने पपुलिष्टहरुको कार्यशैली राजनीतिक दुर्घटनाको कारण बन्दैछ ।
१२बुँदे सम्झौता, आयातित उपलब्धि र पश्चिमाहरूको प्रत्यक्ष लगानीमा निर्माण गरिएको संविधान लागु भएको मुलुक कसरी ग्रे लिस्टमा पुग्यो ? आइएमएफ र पश्चिमा नीतिलाई सम्पूर्ण रूपमा लागु गर्दा समेत मुलुक `ग्रे लिस्ट`मा पुर्याउन बाध्य पार्ने तिनै शक्तिले ऋणमाथि ऋण किन थप्दैछन् ? अझ डरलाग्दो कुरा फौजदारी अभियोग र मानवअधिकारको उलङ्घनकर्तालाई किन संरक्षण गर्दैछन् ? कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि आगो लगाउने शक्तिलाई संरक्षण गरेर कस्तो लोकतन्त्रको मार्केटिङ गर्दैछन् ? मुलुक पोल्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई सज्जन बनाउन किन लाग्दैछन् ? डिजिटल पुस्ताले तत्काल बुझ्ने कोसिस नगरे मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।
वास्तवमा डिजिटल पुस्ताले रणनीतिक शक्तिलाई सित्तैमा महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाइब्रिड लोकतन्त्रले एआईको अधिकतम प्रयोग गरिरहेको छ । नागरिकले खुसीसाथ खल्तीमा जासुस बोकेर हिँडिरहेको मुलुकबाट प्राप्त डाटाले `अमेरिकी सत्ता र डिपस्टेट` पाइला-पाइलामा सफल हुँदैछ । नागरिकले जान-अनजानमा दिँदै आएका डाटामा खेलेका शक्तिले मुलुकको सुरक्षा खतरा चुलिएको छ । मोबाइल फोनको ग्यालरीमा रहेका सूचना, विवरण, तस्बिरले मुलुकको अक्षांश र देशान्तर सजिलै देखिन्छ । डिजिटल पुस्ताको शौखले मिसन दुर्घटना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
२०७२ को संविधान अनुसार ओली/देउवालाई सत्ताच्युत गर्न भदौरे विद्रोहको जरुरी थिएन । इण्डो-पश्चिमा शक्तिले चाहेको खण्डमा ओलीलाई बिदा दिन केवल कांग्रेसको एक निर्णय काफी थियो । ओली/देउवालाई मिलाउने र परम्परागत दलहरूलाई समाप्त गर्ने रणनीति अन्तरगत लादिएका पश्चिमा कार्यक्रम र आर्थिक नीतिलाई ओली/देउवा/प्रचण्डले बुझ्न नसकेको घटनालाई पपुलिस्टहरुले नोटिसमा समेत नलिने करार गरेपश्चात् जलाइएको सिंहदरबार दिलाइएको छ । राष्ट्रियता, जनजीविका, विकास निर्माण, सुशासन र जनतन्त्रको पक्षमा काम गर्न चुकेको सरकार `सासदेखि लाससम्म’ कर लगाएर बदनाम बनेको छ ।प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टमा उभिएर विदेशीको भूमि मिचेको स्वीकार गर्ने, नागरिकमारा नीति लादेर आत्महत्या गर्न विवश बनाउने, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच गम्भीर असहमति सिर्जना हुनु, कानुन र संविधानले नचिन्ने पात्रहरूले राजदूत र अख्तियारका पदाधिकारीको हुर्मत लिने घटनापश्चात् मुलुक निर्णायक दुर्घटनाको नजिक पुगेको छ ।
अन्तमा, भदौरे विद्रोहमा युवाहरूको सहभागिता कसले गरायो भन्ने बुझेको जङ्गी अड्डा शासकको अल्पज्ञान देखेर रन्थनिएको छ । पपुलिस्ट सत्ताले सुरक्षा निकायको प्रचलनलाई सम्मान गर्न र जङ्गी अड्डाको ब्रिफिङ लिन अल्छी गरेको घटनाले सैनिक मुख्यालयको परम्परामा चोट पुगेको छ । पपुलिस्टहरु चिया पिउन साथीभाइको व्यापारिक केन्द्रमा पुग्न हौसिने तर राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र युएन मिसनमा सेनाले निभाउने भूमिकालाई महत्त्व दिन नरुचाउने शैलीले जङ्गी अड्डालाई गम्भीर बनाएको छ । पपुलिस्टहरुको गन्तव्य र मन्तव्यमा सनक, लहड र अराजनीति मात्र फेला पारेको जङ्गी अड्डा नयाँ भूमिका निभाउन विवश हुँदैछ ।