कठिन दिन आउँदैछ !

२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार

पपुलिस्टहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको च्याम्पियन भएको दाबी गर्छन् । जतिसुकै पपुलिस्ट किन नहोस्, राष्ट्रियता र देशभक्तिमा चिप्लिएको नेतृत्वले मुलुकलाई बोक्न सक्दैन । राजनीतिक आयु घटेको महसुस गरेको सरकारले गल्तीमा भविष्य देख्दैछ । काल्पनिक महत्त्वाकाङ्क्षाले जोखिम निम्त्याउँछ । जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत र ढङ्ग नभएका पपुलिस्टहरूको कारणले राज्य असफल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पदीय हैसियत र विषयको गाम्भीर्यलाई भुल्दै दिएको जवाफले पपुलिस्टहरूको सार्वजनिक र राजनीतिक क्षति भएको छ । जानाजान गरिएको राष्ट्रिय अपराधले मुलुकलाई अधिकतम क्षति पुऱ्याउँदै छ । पपुलिस्टहरूको कार्यशैलीले नागरिकको उत्साह ह्वात्तै घटेको छ ।

पपुलिस्टहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्– डिजिटल पुस्तालाई उत्तेजित गर्ने मुद्दाको कमी छैन । शिक्षित हुनु र राजनीतिक हुनु अलग कुरा हो । परम्परा भत्काउने नाममा प्रयोग भइरहेको पपुलिस्टहरू बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरू गल्तीलाई ‘राजनीति’ र ’परिवर्तन’ मान्दैछन् । गीत गाउनु र डिजिटल लोकतन्त्र पछ्याउनु अलग हो । राजनीतिक बर्बरतामा लोकतन्त्र र सुशासन चकनाचुर हुँदैछ । पपुलिस्टहरूको असफलताले नागरिकको भाग्यमा दुःखमात्र आइलागेको छ । व्यवस्था, प्रणाली, संसदीय अङ्कगणित, मतादेश, जनादेश र संविधानले मुलुकको समस्या सम्बोधन गर्न नपाउने/नसक्ने पुष्टि भएको छ ।

राजनीतिक ज्ञान र अनुभवको अभावमा पपुलिष्टहरू ‘डिजिटल मजाक’मा सीमित हुँदैछन् । सेप्टेम्बर विद्रोह र प्रायोजित निर्वाचन मुलुकको सङ्कट समाधान गर्न नभएको पुष्टि हुँदैछ । रणनीतिक द्वन्द्वको निम्ति कमजोर पारिएको सुरक्षा अवस्थालाई ठिकठाक गर्ने इजाजत पपुलिस्टसँग नभएको सङ्केत प्राप्त भएको छ । स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ- प्रायोजित परिवर्तन मुलुकमैत्री छ भन्ने तागत जलाइएको सिंहदरबारसँग छैन । घरेलु व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । ऊर्जा सङ्कट र आकासिएको मूल्यवृद्धिले व्यापार वातावरण थप खस्किँदै छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नदिने, कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा बन्ध्याकरण गर्ने, घर घरमा पासपोर्ट र युवालाई मुलुकबाट लखेट्ने अभियानमा पपुलिष्टहरूको रणनीतिक प्रयोग गरिएको छ ।

डिजाइन गरिएको एल्गोरिदम र सोसल मिडिया आतङ्कमार्फत सरकारले बलियो बन्ने कोसिस गर्दैछ । लोकतन्त्रमा संविधान, विधि, प्रक्रिया बलियो बनाउन जरुरी छ । व्यक्ति बलियो र शक्तिशाली बनाउने मान्यता विकसित गर्दै पपुलिस्टहरू निरङ्कुशतामा भविष्य खोज्दैछन् । अदालत, सेना र प्रहरीमार्फत बलियो बन्ने असफल शैलीले नकारात्मक प्रतिक्रिया सुरु भएको छ । आसेपासे नियुक्तिले सरकारलाई कमजोर र अलोकप्रिय बनाउँदैछ । आयातित उपलब्धि बचाउन ल्याइएका पपुलिस्टहरू अलिखित परम्परालाई बोझ मान्दैछन् । हनिमुनको समयमा सरकारविरुद्ध जेनजी पुस्ता सडकमा आउने वातावरण सिर्जना हुनुले उनीहरूभित्र मुलुक निर्माणको रोडम्याप नरहेको सङ्केत प्राप्त भएको छ ।

एक समय थियो- मुलुक बनाउन जरुरी थिएन, मात्र नबिगारे पुग्थ्यो । अहिले मुलुक बनाउने कुरा गौण बनेको छ । फलस्वरूप मुलुक जोगाउने कुरा प्रधान बनेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले समेत दाबी नगरेको मुद्दामा एक कदम अगाडि बढेर दिएको प्रधानमन्त्री बालेनको कथित जवाफले मुलुकको शिर झुकेको छ । उनको कच्चा प्रस्तुतिलाई समर्थन गर्ने देशद्रोहीहरू मुलुकले चिन्न पाएको छ । मैले भर्खरै जानकारी पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्को रोस्टमबाट दिएको कथित अभिव्यक्तिले अकल्पनीय क्षति भएको छ । उनको राष्ट्रघाती दाबीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । नेपालले भारतको जग्गा कहाँ-कहाँ मिचेको छ ? उनलाई यस्तो जानकारी दिने व्यक्ति को थिए भन्ने मुलुकवासीले चिन्न नसके मुलुक छिट्टै गम्भीर षडयन्त्रको सिकार बन्नेछ ।

मुलुकभित्रै रोजगारी, नयाँ उद्योग खुल्ने र ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आउने कल्पना, वित्तीय स्थिरता, भ्रष्टाचार र संरचनात्मक सुधार देख्ने डिजिटल पुस्ताको चाहना पारिजातको कथा ‘मैले नजन्माएको छोरो’ जस्तो भएको छ । मुलुकले ऋण लिएको पैसा र बाह्य प्रेस्क्रिप्शनमा निर्भरता अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेहरू ऋणबिना सुत्न सकिँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आत्मनिर्भर मुलुकले बलियो नीतिगत ढाँचा र आधारभूत परिवर्तनमार्फत प्राप्त गरेको सफलतालाई मुलुकले प्रेरणाको रूपमा नलिने निश्चित भएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरूमा दूरदर्शी, सक्षम र इमानदार नेतृत्व ल्याउन नपाउने पक्का भएको छ । दैलेखको ग्यास जनताको घर–घरमा पुऱ्याउन मात्र सकेको खण्डमा ठुलो परिवर्तन आउनेछ भन्ने बुझेको सरकार आइएमएफ र स्वार्थी दाताहरूको बन्धनबाट फुत्किन नपाउने सङ्केत देखिएको छ ।

आईएमएफको इच्छा र चाहनाको अधिकतम सम्मान गर्दै विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ‘कर’ लगाएर ऋण लिने बाटो ढलान गरिएको छ । आईएमएफको कडा र हस्तक्षेपकारी नीति, सल्लाह र लक्ष्यहरू अनुरूप बजेट निर्माण र अनुमोदन हुँदै आएको छ, जसले गर्दा व्यवस्थापिकालाई प्रभावकारी रूपमा रबर स्ट्याम्पमा परिणत गरिनेछ । लगातार उच्च मुद्रास्फीतिको बीचमा आईएमएफको दृष्टिकोण चिन्ताजनक छ । अनुभवजन्य रेकर्ड घातक छ । आईएमएफ कार्यक्रमले निराशाजनक वृद्धि र विकास परिणामहरू प्रदान गरेका छन् । दिगो वृद्धिको संरचनात्मक आधारलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर निर्यात, असमान कर, भव्य सरकारी खर्च, कमजोर मानव पुँजी, र असफल सार्वजनिक सेवाहरू मार्फत मुलुक निर्माण गर्ने कथा निरन्तर जारी छ ।

सेप्टेम्बर विद्रोह र प्रायोजित निर्वाचनको नतिजापश्चात् चीन र अमेरिकाको सक्रियता बढेकोमा मोदी प्रशासन चिन्तित देखिन्छ । पपुलिस्ट प्रधानमन्त्रीको अल्पज्ञान र हवाई राजनीतिको अधिकतम प्रभावबाट उत्पन्न अभिव्यक्तिको बाबजुद मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम रहेमा शानदार हुनेछ । दुर्भाग्यवश पश्चिमा शक्तिले भारतविरोधी भावना फैलाउने खतरा अकस्मात् चुलिएको छ । यद्यपि विरोधाभासपूर्ण व्यवहार, वर्षौंको बढ्दो तनाव, कठोर सार्वजनिक मनोवृत्ति र साँघुरो कूटनीतिक ठाउँपछि काठमाडौंलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा भारतले थप मिहेनत गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक र वैचारिक चेतबिनाको समाज मृत समाज हो । काङ्ग्रेस-कम्युनिस्टले ३५ वर्ष लगाएर बरबाद पारेको मुलुकमा केही नगरिकन पपुलिस्टहरू कसरी करोडपति भए भन्ने विषय डिजिटल पुस्ताले नखोज्नु मुलुकको दुर्भाग्य बनेको छ । प्रायोजित प्रचार र भ्रमलाई एकमात्र सत्य ठान्ने डिजिटल पुस्ता कथित पपुलिस्टहरूको सम्मोहनमा परेको सजाय भोग्दैछ । मुलुकको राजनीतिक इतिहास, ल्याकत र हैसियत नबुझेका पपुलिस्टहरू भूराजनीति र हवाई राजनीतिको मोहोरा बन्न राजी भएको अवस्था छ । ‘हाइब्रिड पञ्च’ले गरेको फोहोर सफा गर्ने बहानामा पपुलिस्टहरू ‘आधुनिक ओली’ बन्न मरिहत्ते गर्दैछन् । संविधान र संसदीय परम्परा केही होइन, ‘स्ट्याटस’ नै संविधान हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न दिनरात एक गर्दैछन् ।

मुलुक निर्माण गर्न प्रविधिको प्रयोग जरुरी छ तर प्रविधिले राजनीति सिकाउँदैन भन्ने पपुलिस्टहरूको गतिविधिबाट प्रमाणित भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आगमन पश्चात् पश्चिमा शक्तिको कब्जामा परेको मुलुकमा पपुलिस्टहरूको रणनीतिक प्रयोग डरलाग्दो बन्दैछ । सबैले बुझेकै कुरा हो, चीनलाई एक्लो बनाउने कुरामा अमेरिका-भारत एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् तर अन्य मुद्दामा भारत अमेरिकासँग नरहने निश्चित छ । यसै सन्दर्भमा चीन र भारतले लिपुलेक पासमा देखाएको व्यापारिक स्वार्थले पपुलिस्टलाई अमेरिकातर्फ ढल्किने हौसला मिल्न सक्छ तर उनीहरूको खल्लो अनुभव र कार्यशैलीले मुलुकलाई नयाँ समस्यामा फसाउने निश्चित छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति कुनै नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्दै जारी गराइएको संविधानलाई कोमामा पुऱ्याउन २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते अथाह भौतिक सम्पत्ति र ७६ नागरिकको बलि चढाइयो । वैकल्पिक नेतृत्व, कलाकार देखी खेलाडीसम्मको हैसियत, औकात, नियत, इच्छा, चाहना बुझेको वैदेशिक शक्तिले उनीहरूको प्रयोग/दुरुपयोगमार्फत नेपालको भविष्य आफ्नो हातमा लिन सफल भयो । ‘डिस्कर्ड र एल्गोरिदम’ले प्रधानमन्त्री चुन्ने, च्याटजिपिटीले प्रधानन्यायाधीश छान्ने, कलाकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा निर्माण गर्ने, सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्को रोस्टमबाट प्रधानमन्त्रीले सुसाइड गोल गर्ने मुलुक दुःखको भुमरीबाट बाहिर निस्कन नपाउने निश्चित छ ।

अन्तमा, १२बुँदे लोकतन्त्र असफल भएको मुलुकमा पपुलिस्टहरू ‘स्टण्ट’ र ‘डिजिटल लोकतन्त्र’लाई सर्वस्व मान्दैछन् । दुर्भाग्यवश बहुध्रुबीय विश्व राजनीति विकसित हुँदै गएको अवस्थामा मुलुक द्वन्द्वको ‘हटस्पट’ बन्दैछ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नु भन्दै तोकेका व्यक्तिको बारेमा गम्भीर अनुसन्धान गर्दा ‘मुख्य नाइके’ फेला पर्नेछ । हवाई शक्तिको रणनीति बुझ्न नसकेका पपुलिस्टहरू चक्रव्यूहमा फसेको महसुस गर्दैछन् । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पपुलिस्टहरूको बसाइ जेलमा हुनेछ, प्रतिवेदन सम्बोधन गर्न अनदेखा गरे मुलुक असफल राष्ट्र बन्नेछ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पपुलिस्टहरूको कुकर्म, बोली र अज्ञानता इण्डो-पश्चिमा शक्तिको वरदान बन्दैछ । विषयको गाम्भीर्य बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त नगरे कठिन दिन सुरु हुनेछ ।