सङ्कटको गहिराइ !
१५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
सोसल मिडियाको आगमनपश्चात् मुलुकमा बुद्धिको मृत्यु भएको छ । डिजिटल पुस्ताले आक्रोश, निराशा र लहडको पछि दौडिनुलाई कर्म बनाएको छ । `मास फ्रस्टेसन`को समर्थन गर्नुलाई परिवर्तन मानेको छ । लोकतन्त्रको `लक्ष्मण रेखा` पार गर्ने अभियानलाई एकमात्र धर्म, बिनाप्रमाण निन्दा गर्ने रोगलाई फेसन मानेको छ । घाँटी छिने केही फरक पर्दैन, तर आँखा चैँ जोगिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई सर्वस्व ठानेको छ ।
डिजिटल युगले बौद्धिक जीवनको अर्थ परिवर्तन गरेको छ । कथाहरू हाबी भएको समाज थप बरबाद हुँदैछ । कमजोरी छोप्न डिजिटल निगरानी सुरु गरिएको छ । सत्ताले आलोचनात्मक चेतलाई शत्रु मानेको छ । `आयातित पश्चिमा उपलब्धि र विकास मोडेल`ले मुलुक कङ्गाल बनिरहेको छ । संरचनात्मक सङ्कटलाई जोगाउन ल्याइएका पपुलिस्टहरु खुद सङ्कट बन्ने यथेष्ट प्रमाण र सङ्केत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पस्किएको छ । ‘सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर’ र ‘युट्युबर’लाई प्रयोग गर्दै असफलता लुकाउने अभियानमार्फत मतदाता, समर्थक र शुभेच्छुकको मानसिक शोषण जारी छ । सनसनीपूर्ण गतिविधिमा पपुलिस्टहरु राजनीतिक भविष्य खोज्दैछन् ।
तलब, भत्ता, पेन्सन, साँवा, ब्याज भुक्तानीमा सम्पूर्ण आम्दानी (राजस्व) खर्च हुने अवस्थामा मुलुकसामु पपुलिजम नामको रोग समेत थपिएको छ । विकासको निम्ति विदेशी र आन्तरिक ऋण बाहेक अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा मौनव्रत, गिरफ्तारी, धरपकड, सोसल मिडिया आतङ्कमार्फत मुलुक बनाउने कथित प्रयासलाई डिजिटल पुस्ताले `क्रान्ति` मानेको छ । ऋण लिएर सहकारी पीडितलाई पैसा बाँड्ने अभियानले पपुलिस्टहरुको नियत र ल्याकत छर्लङ्ग भएको छ । विश्व बैङ्कको ऋणलाई समेत सफलताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैलीले पपुलिस्टहरूले टेकेको जमिन छर्लङ्ग भएको छ । असफलतालाई प्रशोधन गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार गर्ने, दागी र नालायकहरूलाई निर्वाचनमार्फत फिल्टर गर्ने प्रणाली `लोकतन्त्र` हो । दुर्भाग्यवश लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतन्त्रको फिल्टर बिगार्ने शक्तिले मोहराहरूलाई सार्वभौम संसद् पुर्याएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दैछ ।
प्रायोजित निर्वाचन पश्चात् न्यायिक स्वतन्त्रता सुरक्षित छैन । संविधानलाई कोमामा पुर्याएर जन्माइएको सरकारले संसद् र कार्यपालिकालाई हातमा लिन मरिहत्ते गरिरहेको छ । न्यायाधीशहरूले कार्यपालिकाको आदेश अनुसार काम नगरे दुई तिहाइको अस्त्र प्रयोग गर्ने धम्कीपछि न्यायालयमाथि अत्यधिक दबाबमा परेको सङ्केत प्राप्त भएको छ । पपुलिस्टहरुको दम्भ र कमजोरीबाट जनतालाई जोगाउन न्यायाधीशहरुले जोखिम लिनुपर्ने अवस्था छ । संविधानले नागरिकलाई सरकारको शक्तिबाट जोगाउँछ भन्दै आएका शक्ति न्यायालय र न्यायाधीश मात्र हुन । यद्यपि नागरिकको विश्वास जित्न न्यायालयले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
न्यायिक प्रणालीसँग राजनीतिले खेल्ने निन्दनीय अभ्यास निरन्तर जारी छ । सङ्ख्या `६` को बहुमत `३` भन्ने र मान्ने पपुलिस्टहरुले वरिष्ठता, अनुभव र परम्परालाई अनदेखा गर्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनमा राख्ने चाहना देखाएका छन् । संविधानद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको न्यायिक स्वतन्त्रता खोसिएको महसुस न्यायाधीशले गर्ने अवस्था छ । `न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पूर्णरूपमा सुरक्षित हुनेछ` भन्ने ग्यारेन्टी हरायो भने न्यायिक डिजास्टर सुरु हुनेछ ।
मुलुकले अर्थपूर्ण संरचनात्मक सुधार खोजेको छ । सरकारले प्रमोसन रोक्न विदेशी निकाय सामु निवेदन दिने अवस्थाले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था उजागर भएको छ । `कर`को आधार फराकिलो पार्ने सरकारको चाहना मध्यपूर्व सङ्कट र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले भताभुङ्ग भएको छ । कर प्रशासनलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य स्वीकार्य भए पनि पपुलिस्टहरुले फुक्काफाल बन्दै हातखुट्टा चलाउने अवस्था छैन । नीतिगत हस्तक्षेप र नरभक्षी शैलीले राजस्व बढ्ने कल्पना खल्लो हुनेछ ।सुधारको राजनीतिक लागतबाट बच्ने कोसिस गरे मुलुक बाँच्नेछ । पपुलिस्ट बनिरहने अराजनीतिले अन्ततः पतन र पीडातर्फ धकेल्ने छ ।
`खुला बजार र आर्थिक उदारीकरण`को नाममा राज्यको स्रोत बेच्न बाध्य बनाउने पश्चिमा अर्थतन्त्र असफल हुनासाथ भन्दैछ- `अन्तर्निहित बजार संयन्त्रको आमूल पुनर्संरचना बिना राज्यको अधीनमा रहेका संस्थाहरूलाई बेच्नु आर्थिक उदारीकरणको कार्य होइन ।` केवल स्रोतहरू उत्पन्न गर्न र नागरिकप्रति राज्यको दायित्वबाट भाग्न विवश बनाउने पश्चिमा शक्तिको रणनीतिक असफलता लुकाउन सोसल मिडिया, एआई र पपुलिजम लिएर विश्व भ्रमणमा निस्किएको छ । उल्लेखित तथ्यलाई अनदेखा गर्ने सर्तमा जलाइएको सिंहदरबार पुर्याइएको शक्तिले अक्षमतालाई केन्द्रीकृत गरेर बसेको छ । प्रतिस्पर्धाको प्राकृतिक नियम सोसल मिडियाको मसलामा सीमित छ । कमजोर अनुभव, मुद्राको अवमूल्यन र राज्य आतङ्कलाई परिवर्तन बनाउन रणनीतिक अभियान चलाइएको छ ।
विदेशी साझेदारलाई सन्तुष्ट पार्ने प्राविधिक अभ्यासबाट मुक्त हुने समय आएको छ । मुलुकले परिवर्तन, सम्झौता, ध्वंस र निर्माणको नवीन व्याख्या खोजेको छ । कार्यात्मक र जवाफदेही प्रणालीबिना इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट पपुलिष्टहरु मुक्त भएको देखिएन । देशलाई स्थिर बनाउने नीतिभन्दा कथित प्रचारलाई नागरिकले ‘स्थिरता’ मान्दैछ । सोसल मिडिया प्रगतिको भ्रममा मुलुकको समय बरबाद भइरहेको छ । कमजोर अर्थतन्त्रले नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असम्भव छ । भीमकाय अङ्कगणितको बाबजुद आर्थिक परिवर्तन नागरिकको चुलोमा पुग्न नसके राजनीतिक अस्थिरता अनिश्चित कालसम्म कायम रहने छ ।
World Meteorological Organization (WMO) ले सन् २०२६ मा तातो र सुख्खा मनसुन हुने चेतावनी दिएको छ । गत अप्रिल २८ मा मालदिभ्सको राजधानी मालेमा आयोजित ३४औँ सत्रमा भएको छलफलबाट गम्भीर निष्कर्ष निकालेको छ । सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका अधिकांश भागहरूमा सामान्य भन्दा कम वर्षा, सामान्य भन्दा बढी अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमको प्रक्षेपण गरेको छ । WMO को चेतावनीअनुसार आगामी जुलाईसम्ममा `एल निनो`को अनुभव हुने सम्भावना छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा खडेरी पर्ने, जसले डरलाग्दो सङ्कट सिर्जना गर्नेछ । अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि, इन्धन र रासायनिक मलको सङ्कटपश्चात् आउँदै गरेको सुपर एल निनोले डरलाग्दो खाद्यान्न सङ्कट ल्याउने छ । जसले सिर्जना गर्ने अनिकाल, भोकमरी र कुपोषणले गरिब नागरिकको उठीबास लाग्नेछ ।
बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, र आर्थिक विखण्डनको सामना गरिरहेको समयमा `एल निनो`बाट उत्पन्न हुने गर्मीको लहरले गम्भीर असर पार्न सक्छ । यसले हिउँ पग्लने गति बढाउन सक्छ, जसले गर्दा नदीको प्रवाह बढ्छ । विश्वमा`राजनीतिक भूकम्प` आउँदैछ । ट्रम्प प्रशासनको अराजनीतिले विश्वभर `ऊर्जा सुनामी` आउँदैछ । मध्यपूर्वमा लादिएको अशान्ति र ऊर्जा दबाबले गरिब मुलुकको आर्थिक अस्तित्व धरापमा पर्दैछ । ग्लोबल साउथले अब पनि अमेरिकी हेजेमोनीको विरुद्ध एकजुट हुन नसके राजनीतिक अस्तित्वसमेत समाप्त हुनेछ ।
डिजिटल पुस्ताले सिस्टममा भन्दा नायकबाट मुक्तिको सपना पालेर बसेको छ । ठुलो भीडलाई आकर्षित गर्दै जलेको सिंहदरबार प्रवेश गर्न सफल पपुलिस्टहरु परम्परा भत्काउनुलाई सर्वस्व ठान्दैछ । मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउने असंसदीय कार्यशैलीले ट्र्याक भत्किएको छ । आधारभूत त्रुटिका कारणले सुवर्ण अवसर र समय खेर जाँदैछ । सोसल मिडिया कसैको पेवा होइन, यसको प्रयोग र दुरुपयोग सिलिकन भ्यालीको नियन्त्रणमा छ भन्ने बुझ्न ढिला भइसकेको छ । आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्न, रणनीतिक दृष्टिकोण र केही नीतिगत मापदण्डसहित संसद्मा उपस्थित हुन अल्छी गरेको पपुलिस्ट नेतृत्व आफ्नै कारणले थला पर्दैछ ।
भारत र चीनसँग रणनीतिक, आर्थिक र रक्षा साझेदारीमा काम गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । इजरायलले प्रविधिमार्फत आफूलाई कसरी शक्तिशाली बनायो भन्ने बुझ्ने समय आएको छ । सेनालाई आधुनिक प्रविधिमार्फत सशक्त बनाउन ढिला भइसकेको छ । ड्रोन प्रविधिमा सेनालाई सशक्त बनाउने समय आएको छ । प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट र आक्रामक बन्न नसके मुलुक थप कमजोर र असुरक्षित बन्नेछ । सबैभन्दा गम्भीर कुरा – राष्ट्रपति ट्रम्पको चीन भ्रमण सेलाउन नपाउँदै रुसी राष्ट्रपति पुटिन बेइजिङ जान बाध्य भएको घटनालाई पपुलिस्टहरुले गम्भीर रूपमा बुझ्न जरुरी छ । साथै, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिन ट्रम्प प्रशासन बाध्य भएको रहस्य बुझ्न ढिला भइसकेको छ ।
अन्तमा, `प्रेस नोट र कुटनीतिक नोट`को अर्थसमेत नबुझ्ने पपुलिस्टहरु आफैले बुनेको जालमा फस्दैछन् । सुशासनको वकालत गर्दै मुलुक पोल्नेहरू सार्वभौम संसद्मा उपस्थित भएको वीभत्स दृश्यले मुलुकविरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ । फौजदारी अभियोगमा जेल बस्नुपर्ने व्यक्तिको नेतृत्व र विकल्पलाई भूराजनीतिले स्वीकार नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कांग्रेस/ कम्युनिस्टलाई तह लगाउने नाममा मच्चाइएको ध्वंस, आगजनी र रणनीतिक षडयन्त्रमा पपुलिस्टहरु र सुरक्षा निकायको संलग्नता देखिनुले सङ्कटको गहिराइ भयावह रहेको बुझ्न सकिन्छ ।