चौतर्फी अविश्वास !

५ जेष्ठ २०८३, मंगलबार

रणनीतिक व्यापारिक हस्तीसहित चीन पुगेका राष्ट्रपति ट्रम्प खुसीसाथ घर फर्किए । चीन भ्रमणको दौरान कडा रूपमा डिजिटल लकडाउन पालन गरेका अमेरिकी प्रतिनिधिले गोप्य डाटा नचुहाउने अधिकतम कोशिस गरेको चर्चा विश्वले उत्सुकतापूर्वक हेरेको छ । केवल व्यापारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको टोलीले बेइजिङद्वारा हुनसक्ने साइबर जासुसीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको घटनाले ‘डिजिटल शुद्धीकरण’को महत्त्व कति छ भन्ने एल्गोरिदम सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

सन् २०२६ को भूराजनीतिमा कूटनीति र संशय एकसाथ हिँडिरहेको छ । चीनमा रहुन्जेल प्रयोग गरिएका डिजिटल डिभाइसहरू उडानको दौरान फ्याँकेर दिएको सन्देशले विश्वको ध्यान खिचेको छ । चीनले आफूलाई ग्लोबल पार्टनरको अभिन्न हिस्सा मानेको विषय अमेरिकाको टाउकोदुखाइ बनेको छ । एकले अर्को पक्षलाई घरमा बोलाएर शङ्का गर्ने पछिल्लो गतिविधिले विश्व थप असुरक्षित बनेको छ । हाँस्दै हात मिलाउने, गोप्य स्थानमा फर्किनेवित्तिकै प्रविधिको सहयोगमा कमजोरी खोज्ने अभियान तीव्र बनेको छ ।

टेक्नोफासिज्म, उन्नत डिजिटल प्रविधि, एआई, सामाजिक सञ्जाल र ठुला डेटा, प्रभुत्ववादी राजनीतिक विचारधारा र कर्पोरेट शक्तिमार्फत आफ्नो साम्राज्य स्थापना गर्ने अभियानमा अमेरिका धेरै अगाडि छ । डिजिटल प्रविधिमार्फत राजनीति कब्जा गर्ने अमेरिकी चाहनालाई चीन र रुसले स्वीकार गर्न नचाहेको अवस्था छ । स्पष्ट हिंसाको सट्टा निगरानी, एल्गोरिदम-सञ्चालित सामाजिक नियन्त्रण र व्यवहारिक हेरफेरमार्फत विश्व भ्रमणमा निस्किएको अमेरिका सामरिक, राजनीतिक र आधुनिक दक्षताको आडमा अति-दक्षिणपन्थी वा उदारवादी एजेन्डालाई जीवित राख्न अधिकतम कोशिस गरिरहेको छ ।

विशेषगरी सिलिकन भ्यालीमा रहेका प्रविधि कम्पनीहरू विश्वमा आफ्नो शासन स्थापना गर्न अधिकतम् कोशिस गरिरहेका छन् । एआई र सैन्य-औद्योगिक जटिल सम्बन्धलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभियान तीव्र गतिमा चलाएका छन् । एल्गोरिदमको सफल प्रयोग गर्दै राजनीतिलाई कब्जामा लिने वातावरण तयार गरिएको छ । अभिजात वर्गलाई साथमा लिँदै आधुनिक प्रविधिमार्फत मध्यम वर्गको विश्वासमाथि गम्भीर खेलबाड गर्ने तारतम्य मिलाएको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा डिजिटल प्लेटफर्मलाई शासनको अनिवार्य हिस्सा बनाउन सफल शक्तिले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै छ । युवाको भावना र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अभियान रणनीतिक ढङ्गले चलाइएको छ । एआईमा आधारित प्रचार र निगरानी प्लेटफर्मले इन्टरनेट पुस्ताको कमजोरीमा ‘टेक्नो–फासीवाद’को तयारी गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्रको नाममा शहरीकरण र दीर्घकालीन विकास नीति भताभुङ्ग बनाएर रेमिट्यान्समा रमाउन बाध्य बनाएको फलसमेत खाँदैछ । राजनीतिक सिद्धान्त र वैचारिक गतिविधिलाई अनुपयुक्त र निरर्थक मान्ने डिजिटल पुस्ता ‘डार्क एन्लाइटनमेन्ट’लाई (तर्क, प्रगति, स्वतन्त्रता र समानताको घोर विरोधी) सर्वस्व ठान्दैछ । अधिनायकवादी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अनिवार्य र अत्यावश्यक बनाउन शक्ति लगाउँदै छ । एल्गोरिदम शासकले अपारदर्शी, केन्द्रीकृत शासन् र व्यापक निगरानीलाई लोकतन्त्र ठान्दैछ । मानवीय मूल्य, सहानुभूति र सामाजिक कल्याण भन्दा इन्जिनियरिङलाई सर्वस्व मान्दैछ । कमजोरी लुकाउन, टेक्नो-फासीवादमार्फत समाज व्यवस्थापन गर्न, असहमतिलाई दबाउन र शक्ति केन्द्रीकृत गर्न एआई र उन्नत प्रविधिको साथ लिँदैछ ।

अभाव र सङ्कटमार्फत विश्वलाई नियन्त्रणमा राख्ने ट्रम्प-प्रशासनको कथित नीतिले असली अनुहार देखाएको छ । तेलमार्फत भूराजनीति र विश्व-अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा लिने अमेरिकी चाहनाले मध्यम र निम्न वर्गलाई रुवाएको छ । ऊर्जा सङ्कटको अवधि, तीव्रता, प्रभाव र अन्तिम परिणाम आउँदा तेल-राजनीतिले विश्व अर्थतन्त्र ‘भेन्टिलेटर’मा पुग्नेछ । विश्वको लगभग २० प्रतिशत तेल र १९ प्रतिशत तरल प्राकृतिक ग्यास ओसार्ने बाटो रोकेर अमेरिकाले सिर्जना गरेको द्वन्द्वले विश्वव्यापी अनिश्चितता र मुद्रास्फीतिको दबाब बढाएको छ । खाडी मुलुक रुनु न हाँस्नुको अवस्थाबाट गुज्रेका छन् । अमेरिकालाई बजार र पैसा दिएर निद्रा किनेका खाडीमुलुक यतिबेला सुत्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तेलको मूल्य वृद्धिले गम्भीर असर पार्दैछ । रोजगारी सिर्जना, विनिमय दर र समग्र उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव परेको छ । औद्योगिक वृद्धि र निर्माण कार्यलाई ‘पक्षाघात’ गरिसकेको छ । डिजेल देशको यातायात फ्लीटको मेरुदण्ड हो । कच्चा पदार्थदेखि तयारी सामानसम्मका प्रत्येक उत्पादनमा अब ‘होर्मुज कर’ लाग्ने छ । सिमेन्ट र स्टिल उद्योग छिट्टै समस्यामा पर्दैछ । जसको असर पुँजीगत खर्चमा पोखिने छ । इन्धन वृद्धिले प्रति-इकाई उत्पादन लागत बढाउँछ । युरिया मलको अभावले किसानलाई पिरोल्ने निश्चित छ । उच्च आन्तरिक ढुवानी लागत र ऊर्जा शुल्कले मुद्रास्फीति बढाउने छ ।

आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले गरिब उन्मुलन गर्दैछ । बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको क्रयशक्तिलाई द्रुतरूपमा क्षय गरिरहेको छ । नेपालले भूराजनीतिक र कूटनीतिक स्थितिलाई दिगो आर्थिक आधारमा रूपान्तरण गर्ने समय घर्किसकेको छ । राजनीति र भूराजनीतिलाई ‘भिडियो गेम’ भन्दा बढी नमान्ने पपुलिस्टहरूले नेपाल चिन्ने समयमा आम नागरिकको चुलो निभिसकेको हुनेछ । अप्रत्याशित जोखिम कम गर्न नीतिगत असफलता र गरिबको आँसुमा सफलताको कथा कोर्ने पपुलिस्ट चाहनाले अभिजात वर्गको असीमित लोभलाई जीवित राखेको छ ।

बेइजिङले रणनीतिक अन्तरनिर्भरता भन्दा अवसरवादी लाभलाई प्राथमिकता दिएको छ । पश्चिमा अनुसन्धानकर्ताहरूले यो गतिशीलतालाई खुलेआम स्वीकार गर्छन्, चीनले रुसबाट पश्चिमी प्रतिस्पर्धीको फाइदा उठाएको छ । आर्कटिक करिडोरले चीनलाई सुएज र होर्मुज जस्ता कमजोर समुद्री मार्गको दीर्घकालीन विकल्प प्रदान गरेको छ । प्रत्येक चोकपोइन्टले बढ्दो अस्थिरताको सामना गरिरहेको संसारमा, उत्तरी समुद्री मार्ग प्रयोगात्मक व्यापार परियोजनाको सट्टा रणनीतिक पूर्वाधार बन्दैछ । अब समय नजिकिएको छ, बेइजिङले रुसलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा हेर्छ वा केवल उपयोगी स्रोतको रूपमा । मे १९-२० मा हुने राष्ट्रपति पुटिनको बेइजिङ भ्रमणले युरेसियाको वास्तुकलालाई आकार दिनेछ ।

पछिल्लो समयमा, रुस र चीन स्पष्ट रूपमा विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ आकार दिने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेका छन् । मस्कोले गहिरो रणनीतिक अन्तरनिर्भरतालाई महसूस गर्दै संरचनात्मक गठबन्धनको तयारी गरेको छ । यसको विपरीत, बेइजिङले सावधानीपूर्वक कदम चाल्दैछ । नेटो बिस्तारले मस्को र बेइजिङलाई एक-अर्कासँग नजिक ल्याउन भूमिका खेल्यो भन्ने अमेरिकाको बुझाइ छ । विशेष गरी होर्मुज जलडमरू दोहोरो अवरोधमा परेपछि रुसको भूमिका नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो । चीनले आयात गर्ने तेलको आधा हिस्सा होर्मुज जलडमरू हुँदै आउँछ भन्ने बुझेको रुसले, विगतमा बिछ्याएको रुसी पाइपलाइनलाई व्यावसायिक पूर्वाधार कम रणनीतिक आवश्यकता बनाउन सफल भयो । युक्रेन युद्धपश्चात् रुसमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धको एकलौटी फाइदा रुसले उठाउने निचोडपश्चात् अमेरिका चीनसँग हात मिलाउन राजी भयो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको चीन भ्रमणपश्चात् बेइजिङले मस्कोलाई कनिष्ठ साझेदारको रूपमा व्यवहार गर्न सक्दैन भन्ने आवाज मुखरित भएको छ । पश्चिमले ‘रुस-चीन’ सम्बन्धलाई गलत ढङ्गले बुझेको रुसी विश्लेषकको धारणाले डिपस्टेटलाई ऊर्जा प्राप्त भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले ‘कूटनीति र जबरजस्ती’को प्रयोग एकसाथ गरिरहेको छ । मध्यपूर्व र एसिया राजनीतिमा अमेरिकाले कुन बाटो अपनाउँछ भन्ने रुस, इरान, भारत र चीनले सूक्ष्म रूपमा हेर्दैछन् । ट्रम्प प्रशासनको अविश्वासपूर्ण कदमपश्चात् वैश्विक गतिरोध जारी छ । इरान युद्धलाई समाधान गर्न अमेरिका साँच्चै दृढ छ भन्ने विश्वले महसूस नगरेसम्म अस्थिरता जारी रहने छ ।

अमेरिका इजरायलद्वारा इरानविरुद्ध जबर्जस्ती थोपरेको युद्धले आफ्नो तागत देखाउन सुरु गरिसकेको छ । निकट भविष्यमा खाद्यान्न सङ्कट विकराल बनेर आउँदैछ । ऊर्जा र रसायनिक मलको अभावमा व्यापार र कृषिक्षेत्र चौपट बनेको छ, जसले गर्दा गरिबी र बेरोजगारी अनियन्त्रित ढङ्गले वृद्धि हुँदैछ । विश्वभर करोडौँ मानिसको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । एसिया र दक्षिण एसियाको आर्थिक उन्नति र प्रगति डामाडोल भएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउन चाहने शक्तिलाई सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । दुर्भाग्य ! एल्गोरिदम सरकारलाई जनता र विश्व-राजनीतिले प्रभाव पारेको सङ्केत कतै देखिँदैन ।

पछिल्लो परिस्थिति एकदमै स्तब्ध पार्ने खालको छ । संसदीय अङ्कगणित, डिजिटल सक्रियता, एकान्तवास र मौन व्रतले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा मुलुकको वजन नबढ्ने निश्चित छ । विश्वसनीयता हराएको विश्व-राजनीतिमा मुलुक थप प्रताडित बन्ने सम्भावना चुलिएको छ । मुलुकको कुटनीतिक शक्ति क्षय हुँदैछ । जलाइएको सिंहदरबारले ‘कुटनीतिक दृष्टिकोण’सहित आफ्नो पहिचान कायम गर्न अल्छी गरेको छ । नेपालले शक्तिशालीहरूलाई ढोका बन्द गर्ने ल्याकत राख्दैन । असङ्ख्य दबाब र प्रभावलाई कम गर्न वर्तमान व्यवस्थामा सम्भव छैन । चीन र अमेरिकाले हात मिलाएको फाइदा उठाउँदै सभ्यता र सांस्कृतिक पहिचानमा फर्किने उचित समय आएको छ । यस अवसरलाई गुमाए पपुलिस्टहरूको औचित्य सकिनेछ ।