द्वन्द्व निश्चित !

२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार

प्रकृतिले शासकको दुष्ट स्वभावको सट्टा दुष्टलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । सत्ता र शक्तिले शासकको दिमागलाई भ्रष्ट बनाउँछ । आफ्नो शासनकालमा रोम जल्दा वास्ता नगर्ने शासकले समेत पुनर्निर्मित शहरको नाम आफ्नै नाममा राखियोस् भन्ने चाहेको दुखद कथा बसाइँ सरेर मुलुकसम्म आइपुगेको छ । निरोको पतन रातारात भएको थिएन । दुर्भाग्यवश वैश्ययुगका शासकहरूले बुझपचाएको सजाय मुलुकले भोगिरहेको छ ।

तीव्र पतनको बाबजुद, शासकलाई हटाउन त्यति सजिलो नहुन सक्छ । तर मजबुत साम्राज्य अन्ततः गर्लम्म ढलेका छन् । ढलेका÷ढालिएका साम्राज्यहरूको इतिहास पढ्न अनिच्छुक पुस्तालाई जलाइएको सिंहदरबार पुऱ्याइएको छ । वर्तमान अँध्यारो पारिएको मुलुकले भविष्यको इतिहास लेख्दैछ । आफ्नै पतन र क्षयको कथामा मुलुक निर्माणको सपना पालिएको छ । जसलाई इतिहासले महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा हेर्ने सम्भावना छ ।

नियुक्तिहरू राजनीतिकरण हुन्छन् र जवाफदेहिता सीमित हुन्छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार सामान्य र अनिवार्य बन्न पुग्छ । अभिजात वर्गले राजनीतिक इन्जिनियरिङ र विपक्षीविरुद्ध ऊर्जा खर्च गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा व्यवहारमा खल्लो हुँदै आएको छ । व्यापक रूपमा अपारदर्शी मानिने न्यायिक नियुक्तिको सामना गर्दा कानुनी निश्चितता र लगानीकर्ताको विश्वास डग्मगाउँछ । अनौपचारिक व्यवस्थाको सहारा लिन बाध्य भएको समाजले असमानतालाई अझ बलियो बनाउँछ ।

समग्रमा नीतिगत सिफारिसहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो छन् । नियम र कानुनको प्रभावकारिता सुधार गर्न, तर्कसङ्गत बनाउन र सुदृढ पार्न जरुरी छ । नागरिक समाज दृष्टिकोणविहीन बनेको छ । देशमा सुधार हराइरहेको छ । सुधारलाई राजनीतिक र सामाजिक परियोजनाको रूपमा हेर्नुको सट्टा प्राविधिक अभ्यास ठान्ने गरिएको छ । अनौपचारिक शक्ति संरचनाले सुधारका उपलब्धिलाई उल्ट्याएका छन् ।

संसदीय राजनीतिको कमजोरीमा उदाएका पपुलिस्टहरू ‘राज’गर्न चाहन्छन् । आफ्नो शक्ति देखाउने नाममा पपुलिस्टहरू जिलेन्स्की बन्न हौसिएका छन् । युक्रेनी युवाले औचित्यहीन ढङ्गले मुलुक छोड्न परेजस्तै मुलुकभित्रका गरिबहरू शरणार्थी बन्न विवश छन् । सोसल मिडियामा ‘लाइक, कमेन्ट, सेयर’को भोका पपुलिस्टहरू अध्यादेशको नसामा उन्मत्त हुँदैछन् । नेपोबेबी बनेर ऱ्याप हान्दै उदाएका पपुलिस्टहरू मिहिनेत बिना नै ‘फल’ खान पाउँदा डरलाग्दो द्वन्द्वमा भविष्य खोज्दैछन् ।

विकास र समृद्धिको भोकले रन्थनिएका पपुलिस्टहरू ‘मौनव्रत’मा छन् । सम्मोहनमा परेका ५२ लाख मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि कसलाई चुन्ने भन्नेसम्म नबुझेर दिएको अधिकारले आफ्नो तागत देखाउन सुरु गरेको छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनाइएको छ । पपुलिस्टहरूले गरिबको घर भत्काएका होइनन्, मानवताविरुद्ध भद्दा मजाक गरेका छन् । निजी घमन्ड र प्रतिष्ठाको निम्ति सुन थुपार्ने ‘नव एलिट’हरूले गरिबलाई मानव मान्न/देख्न अस्वीकार गरेका छन् । दुर्भाग्यवश ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले घरबारविहीन भएको पीडा सहन नसकेर बागमती नदीमा प्राण त्यागेका छन् । घर भत्केको देख्न नसकेका युवक रविन तामाङले थापाथलीमा आत्महत्या गरेका छन् । परिवर्तनको डोजरले गरिब नागरिकलाई आफ्नै मुलुकभित्र शरणार्थी बनाएको छ ।

विगतमा राज्यले गरेको/नगरेको गल्तीप्रति दलितसँग माफी माग्ने पपुलिष्टहरूले खोलाकिनारमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलितलाई घरबारविहीन बनाएर कस्तो नजिर स्थापित गर्दैछन् ? महँगी के हो, नागरिकको चुलो कसरी बलेको छ भन्ने पपुलिस्टहरूले बुझ्न चाहेको देखिएन । सरकार बोल्दैन, उसले निहत्था गरिब नागरिकसँग कुस्ती खेल्दैछ । शुद्ध हावासमेत लिन नपाउने देशमा राज्य आफै घाँटी निमोठ्न कस्सिएपछि पीडित नागरिक मर्नुको विकल्प देखिएन । अझ डरलाग्दो कुरा – राज्यले भूमिहीनलाई अनागरिकको व्यवहार गरेको महसूस बालबालिका र युवायुवतीले गरे भने पछिल्लो डोजर आतङ्क छिट्टै मुलुकको दुर्भाग्य बन्ने छ ।

मुलुकमा सत्ताको औपचारिक नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर छ । प्राविधिक रूपमा जटिल शासन सुधारलाई नोकरशाही शब्द जालमा गाड्न सजिलो छ । नागरिक समाज एक रचनात्मक नीतिगत वार्ताकार हुन सक्छ । भ्रष्टाचार रोक्न र निष्ठाको लोकाचार जगाउन नागरिक समाजले खेल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । राज्य निरङ्कुश बन्न हौसिएको अवस्थामा, नागरिक समाजले उचित भूमिका खेल्न आवश्यक छ । दुर्भाग्यवश आप्रवासी नागरिकले समेत बास पाउने दुनियाँमा आफ्नै नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु गम्भीर गल्ती हुनेछ भन्ने नागरिक समाजले भन्न भुलेको छ ।

डोजर-आतङ्कपश्चात् पपुलिस्टहरू गरिब र निमुखा नागरिकको निम्ति अभिसाप हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ । पपुलिस्टहरूले विद्रोह र रूपान्तरणको फरक छुट्ट्याउन चाहेनन्/सकेनन् । मूल समस्या पहिचान गर्न र नवीन भविष्य कोर्न लाग्नुको सट्टा गरिब भूमिहीनविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक गर्न लाग्नुले सामूहिक असन्तुष्टिलाई सङ्गठित हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यद्यपि विद्रोहले सङ्गठित रूप लिएको छैन । सत्ता-राजनीतिमा लोकप्रियता केवल फ्यानहरूको सङ्ख्याले मात्र टिक्न सक्दैन । जब मानिसहरू तीव्र सामाजिक र आर्थिक कठिनाइमा पर्छन्, प्रणाली खोक्रो हुन्छ । दुर्भाग्यवश पेड खेतालाहरू अनेक रूपमा झुल्किन्छन् । नागरिक अर्को एउटा गल्ती गर्न हौसिन्छन् ।

संस्थागत सिकाइ असान्दर्भिक बनाउने शक्ति मिसनको रूपमा आएको छ । स्कुल र विश्वविद्यालयले समाजीकरणको काम नगर्ने भूमिका सफलतापूर्वक गरिरहेको छ । मुलुकको निम्ति सान्दर्भिक विषयलाई हटाउँदै सङ्कटलाई स्थायी गरिएको छ । श्रम बजार समाप्त गर्दै नागरिक र दलीय नेतृत्वबीच गम्भीर अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने खेल रणनीतिक ढङ्गले चलाइएको छ । नागरिकको आवश्यकता र चाहनालाई राजनीतिसँग छुट्ट्याउने पश्चिमा-राजनीति हरेक अवस्थामा द्वन्द्व जन्मिने वातावरण तयार गर्न लाग्दैछ । दुर्भाग्यवश कथित विकल्पको गतिविधि ‘सिआइए र डिपस्टेट’ले चाहेकै शैलीमा चल्दैछ ।

केही हदसम्म विडम्बनापूर्ण छ कि पुँजीवादले सुरुगरेको प्रविधिले हामीलाई ग्राहकमा सीमित पार्दै छ । नागरिकको जीवनमा निजी स्वामित्वको सम्बोधन गर्न नसके भूराजनीतिले गज्जबले खेल्नेछ । अपेक्षा व्यक्तिगत भविष्यको बारेमा चिन्तित हुन्छन् । भविष्य अनिश्चित छ र भौतिक रूपमा सफल जीवन बिताउन के आवश्यक छ भन्ने बारेमा व्यापक चिन्ता छ । राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको खारेजी, सामूहिक हिंसा र बढ्दो आर्थिक असमानताबाट युवाहरू निराश छन् । द्रुतगतिमा परिवर्तनशील श्रमबजारमा आफ्नो भाग्यको बारेमा बढ्दो अनिश्चितताले उनीहरूलाई विद्रोह गर्न बाध्य बनाउँछ ।

विश्व अर्थतन्त्र समस्याबाट ग्रस्त छ भन्ने मुख्यधाराका अर्थशास्त्रीहरू खुलेआम स्वीकार गर्छन् । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र अछुतो हुने भएन । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व’ चटक्क भुल्ने सर्तमा अनुदान र ऋण सहयोग दिने पश्चिमा शक्तिले डिजिटल नेतृत्व समेत दिलाएको छ । माल्कम ह्यारिसहरू समय र स्रोत बचत गर्न चाहन्छन् । यही सिद्धान्त भूमिहीनमाथि लागु गर्दैछन् । अव्यवस्थित गरिबलाई पहिला वस्त्रविहीन बनाउने, नाङ्गो बनाएर उसको गरिबी परीक्षण गर्ने ‘आधुनिक माल्कम’हरू आफ्नो औकात, हैसियत र नियत प्रदर्शन गर्न मरिहत्ते गर्दैछन् ।

‘चुपचाप’ विद्रोहको तागतमा मच्चाइएको राज्य आतङ्कले आगामी दिनको सङ्केत गरिसकेको छ । श्रम बेचेर गुजारा गर्दै खोलाकिनारमा बास बसेका गरिबलाई लखेट्ने पपुलिस्टहरूमा मुसोलिनीको गम्भीर प्रभाव परेको देखिन्छ । उनीहरूको नजरमा गरिबको कुनै मूल्य छैन । बालबालिका, महिला, अशक्तलाई बिचल्ली पारेर गम्भीर सन्देश दिँदैछन् । मानवीय संवेदना मरेका पपुलिस्टहरू भूमिहीन नागरिकलाई अव्यवस्थित बस्तीबाट लखेट्दैछन्, जसले गर्दा डिपस्टेटको दीर्घकालीन लक्ष्य छिट्टै पूरा हुनेछ । वर्तमान प्रणालीलाई बचाउन ल्याइएको ‘पपुलिस्ट मुल्ला’हरूले सिलिकन भ्यालीको दबाब र प्रभावमा काम गर्दैछन् । विकासोन्मुख मुलुकमा डिजिटल क्रान्ति गर्ने तारतम्य मिलाइएको छ । राजनीतिक उद्योगमा एआई र रोबोटिक्सको संयोजनले मानिसलाई धेरै हदसम्म अनावश्यक बनाइनेछ । सबै कुरा पुँजीको अर्थात् ‘एआई र रोबोट’को हातमा जानेछ ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकको जनसङ्ख्यामा अकल्पनीय ढङ्गले वृद्धि भएको छ । नेपालको पटके परिवर्तनले एक थान संविधानसमेत पाएको छ । हरेक संविधान जारी गरिँदा नेपालको सरहदभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई नेपाली बनाउन आवश्यक छल गरिएको छ । संयोगवश ती रणनीतिक नेपालीहरूसँग लालपुर्जा भन्ने जिनिस सायदै होला । मुलुकमा चलाइएको पछिल्लो अभियानले मुलुकलाई सुकुम्वासी मुक्त बनाउने हो भने रणनीतिक नेपालीहरूलाई जग्गा दिनुपर्नेछ । यस तथ्यलाई पपुलिस्टहरूले बुझेको देखिएन ।

अन्तमा, लिपुलेकमा मिलेको भारत÷चीनको व्यापारिक स्वार्थ र नेपालमार्फत भारत/चीनलाई घेर्ने ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक नीतिलाई बुझ्दै दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न पपुलिस्टहरूले चाहेको देखिएन । हल्लै-हल्लाको देशमा पपुलिस्टहरुले सत्ता सञ्चालनसमेत एल्गोरिदम र हल्ला हो भन्ने स्थापित गर्न मरिहत्ते गर्दैछन् । उनीहरूलाई थाहा छ- संवाद र सुशासनमार्फत दीर्घकालीन राजनीति गर्ने इजाजत ‘हवाई राजनीति’ले दिँदैन । आफ्ना नन्दी-भृङ्गीले सरकारी जग्गा कब्जा गरे भोगचलन हुने, गरिबले भोगचलन गर्दा अतिक्रमण हुने मान्यताले डरलाग्दो ध्रुवीकरण निम्त्याउँदै छ । छाप्रोविहीन गरिबदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशसम्म पीडित बनेको शासनले द्वन्द्वलाई स्वागत गरिसकेको छ ।