‘मोहरा’ बन्दै पपुलिस्टहरु !

१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार

भनिन्छ, ‘सत्यलाई अस्वीकार गर्दा समाज पतन हुँदैन । जब सत्यलाई नागरिकले हल्का रूपमा सुन्न सिक्छ तब समाजको पतन निश्चित हुन्छ ।’ मुलुकले विश्वास गुमाएको छ । सभ्यता, संस्कृति र परम्परालाई गम्भीरतापूर्वक लिने व्यक्तिलाई राजनीतिमा छिर्न नदिने अभियान सफल भएको छ । विचलन हाम्रो जीवन पद्धति बनेको छ । सत्यलाई बेवास्ता गर्न गरिएको रणनीतिक लगानीले बौद्धिक वर्गलाई खोक्रो बनाएको छ । सोसल मिडिया अराजकता मार्फत जन्माइएका पपुलिस्टहरुले मुलुकको बहुमूल्य समय बरबाद गर्दै छ ।

समाजले लोभलाई सम्मानजनक मानेको छैन भने भ्रष्टाचार कसरी जीवित छ ? वास्तवमा भ्रष्टाचार, विनाश, आर्थिक शोषण, राजनीतिक क्षय आकस्मिक होइनन् । यो मानवजातीको भित्री अवस्थाको बाहिरी रूप हो । यस तथ्यको गहिराई बुझ्दै विश्व पुँजीवादले आफूलाई थप सशक्त बनाउन अनेकौँ कोसिस गरिरहेको छ । उसको नाजायज गतिविधिले राजनीति निरन्तर अस्थिर बन्दैछ । पश्चिमा दाबीलाई मान्ने हो भने मुलुकले परिष्कृत प्रणालीलाई अभ्यास गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश मुलुक निरन्तर अस्थिरता र असफलतामा बाँचिरहेको छ ।

वैश्य युगमा असमानता र असन्तुष्टि गहिरो बन्दै छ । अतिवादी सञ्जाल, सहिष्णुताको खडेरी, अव्यवस्थित बसोबास, गरिबी, बेरोजगारी र देखिने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई रसातल तर्फ धकेल्दै छ । जसले गर्दा ऋणदाता, लगानीकर्ता र व्यापारिक साझेदारको सोचलाई जटिल बनाउँदै छ । सुरक्षा निकायको असफलता, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा प्रणालीगत असफलताले लगानीकर्ताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । राजस्व चुहावटले वित्तीय अनुशासनलाई कमजोर बनाएको छ । विश्वसनीय जबाफदेहिता मुलुकबाट हराएको छ ।

नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाएपछि पश्चिमा रणनीति र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न हुर्काइएका राजनीतिक दल `काँग्रेस/ कम्युनिस्ट`को औचित्य सेप्टेम्बर विद्रोहपश्चात् सकिएको छ । नेपाली सेनाको साथ र सहयोगमा एल्गोरिदमको अधिकतम प्रयोग गर्दै रातारात रेडिमेड पार्टीमा प्रवेश गराइएको पपुलिस्टलाई `डिपस्टेट, सिआइए, रअ, मोसाद, एमआइसिक्स`सम्मले किन सहयोग गरे भन्ने बुझ्न ढिला भइसकेको छ । सामाजिक रूपमा विभाजित, आर्थिक रूपले अपाङ्ग, पुँजीवाद र समाजवादको गोल चक्करमा फसेको राजनीतिलाई डिजिटल पुस्ताले अस्वीकार गरिरहयो । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम केही होइन, केवल सुशासन र विकास भए पुग्छ भन्ने कथित धारणाले नागरिकको ब्रेनवास गरिसकेको छ । अझ रोचक कुरा पछिल्लो समयमा डिजिटल प्रविधि, एआई र सोसल मिडिया नै मुलुकको राजनीतिक सिद्धान्त बनाउने अभियान चलाइएको छ, जसले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरिरहेको छ ।

मध्यपूर्वमा भोगेको असफलता पूर्ति गर्न अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुर काठमाडौँ ओर्लिनुलाई भूराजनीतिले गम्भीर रूपमा लिएको छ । सत्तारुढ दललाई मात्र दिएको प्राथमिकतापछि राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत ‘सर्जियो गोर’को काठमाडौँ दौडाहाले भूराजनीतिक सरगर्मी बढ्नेछ, जसलाई थेग्न पपुलिस्टहरुलाई हम्मे-हम्मे पर्नेछ । केवल २७ घण्टामा दुई तिहाइको सत्ता गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ने मुलुकमा आगामी दिनमा गराइने द्वन्द्वलाई थेग्न सकिन्न भन्ने नयाँ सरकारले महसूस गरेको देखिँदैन । अमेरिका/इजरायलले इरानमाथि लादेको युद्धले सिर्जना गरेका सङ्कट नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेको छ । आकासिएको मूल्यवृद्धिले सरकार खोज्दैछ । राहतमार्फत गरिबको बस्तीमा देखिनु/भेटिनुपर्ने सरकार दुर्भाग्यवश फास्ट ट्र्याकबाट गरिब लखेट्न व्यस्त छ। 

सबैथोक आउट सोर्सिङ्ग गर्न सकिन्छ तर अनुभव आफैले प्राप्त गर्नु पर्नेछ भन्ने सही साबित हुँदै छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको बहानामा ओली लखेट्न मुलुक पोल्नेहरू सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देख्दै छन् । पपुलिस्टहरुको कार्यशैली लोकतान्त्रिक देखिँदैन । नेपो बेबीको स्याल हुइयाँ मच्चाउने पपुलिस्ट ग्याङ आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउन मरिहत्ते गर्दैछ । हेलिकप्टरमा भागेको संसदीय दम्भ पपुलिस्टभित्र सर्लक्क बसाइँ सरेको छ । पपुलिस्टले छोटो समयमा समस्या समाधान गरेनन् भन्ने पङ्तिकार दाबी गर्दैन तर उनीहरूको गतिविधि मार्फत नयाँ समस्या सिर्जना हुनुलाई शुभ मान्न सकिन्न । सहकारी पीडितले जीबी राई खोज्दै छन् । फास्ट ट्र्याकबाट डुबेको लगानी फिर्ता पाउने आसामा छन् । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताविरुद्ध दौडिएको छ ।

गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्दै गरिब भूमिहीनलाई दुःख दिन तम्सिँदै छ । शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार, कृषकको पक्षमा काम खोजिरहेका नागरिकले `ओली/ देउवा/प्रचण्ड`को अनुहार देख्न नपरेको बाहेक केही पाउने सङ्केत छैन । आईएनजिओ बन्द गर्ने, राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन चलाउनुको सट्टा, डिजिटल पुस्तालाई झुक्क्याउँदै अमेरिकाको सेवा गर्ने, ओली/देउवा/प्रचण्डले गर्न नसकेका वैदेशिक काम गर्न तारतम्य मिलाउन मरिहत्ते गर्ने सरकारको कार्यशैलीले नयाँ द्वन्द्व जन्म दिनेछ।पुरोहितले गाई बटुलेको शैलीमा ल्याइएका पात्रलाई नागरिकले सांसद स्वीकार गरेका छन् । दुर्भाग्यवश उनीहरूबाट विगतमा भए/गरेका अपराधलाई ५ वर्षसम्म असनको साँढे जस्तो खुला छोड्ने प्रस्तावित मस्यौदा मुलुकको दुर्भाग्य बन्नेछ ।

`पुँजीवाद र समाजवाद` पश्चिमी एजेन्डा हुन् । सभ्यता र पहिचानको जगमा बाँचेको मुलुकमा पश्चिमा एजेन्डालाई स्थापित गर्न ७५ वर्ष देखी संरक्षण गरिएका काँग्रेस/कम्युनिस्ट अचानक औचित्यहीन बन्न पुगे, किन ? पश्चिमा शक्तिलाई राम्रो ज्ञान छ, विश्व राजनीतिमा गम्भीर परिवर्तन भइसकेको छ । हरेक देश पश्चिमी एजेन्डाबाट मुक्त हुन अधिकतम कोसिस गरिरहेका छन् । जब कांग्रेस/कम्युनिस्टले आफ्नै खुट्टामा उभिने निर्णय गरेको पश्चिमा शक्तिले महसुस गरे, दुर्भाग्यवश उनीहरूले विगतमा गरेका आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक अपराधलाई प्रयोग गर्दै सत्ताबाट मिल्काइए । यस अभियानमा साथदिन डिजिटल पुस्ता तयार भयो । राजनीतिलाई अनुपयुक्त विषय मान्ने र ठान्ने पुस्तालाई विकल्पको नाममा पपुलिस्ट बोक्न राजी गराइयो । सेप्टेम्बर विद्रोहको बहानामा मुलुकलाई समाजवाद/पुँजीवादको ताईबाट झिकेर पपुलिजमको भुङ्ग्रोमा हालियो ।

पपुलिजमले विधि, प्रक्रिया, नियम, र संविधानमा रुचि राख्दैन । लहड र महत्त्वाकाङ्क्षालाई एकमात्र सत्य ठान्ने पपुलिस्टहरुले संवादलाई आवश्यक देख्दैनन् । भत्काउने, बिगार्ने, लखेट्ने मोडेलले सङ्कट ल्याउने छ भन्ने स्वीकार गर्दैनन् । चिल्लो सडक, अग्ला भवन, पार्क, सुविधा सम्पन्न सहरलाई फेशनको रूपमा लिन हौसिन्छन् । विकल्प दिएर गरिने कार्यलाई पपुलिजमले समयको बरबादी मात्र देख्ने छ । नागरिकको धारणामा परिवर्तन ल्याउन एल्गोरिदम र सोसल मिडिया असरदार हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

मुलुकसँग अव्यवस्थित बसोबास, कुशासन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरिबी, ढिलासुस्ती, अन्याय, अत्याचार, असमान आर्थिक वितरणको कारण सिर्जित समस्या छन् । यद्यपि भूमिहीनहरूको समस्या जमिन बाँडेर समाधान गर्न सकिँदैन । उल्लेखित बेथिति, विकृति र विसङ्गतिलाई वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, सीपमूलक काममार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरेसम्म नागरिकहरू दूर दराजबाट शहरमा थुप्रिने छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धति अल्छी र सुस्त भयो भन्दैमा अध्यादेश र फास्ट ट्र्याकबाट चल्ने कथित हुटहुटीले फासीवाद जन्माउने छ ।

विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम र राजनीतिक दल अनुपयुक्त बनाइएको मुलुकमा `अमेरिकी युथ काउन्सिल र चिनियाँ युथ पायोनियर`को प्रतिस्पर्धाले डरलाग्दो सङ्केत गरिरहेको छ । मुलुकको पहिचान र सभ्यता समाप्त गर्ने १२बुँदे जोगाउन जन्माइएको पपुलिस्टहरु आधुनिक राजनीतिको स्क्याम बनेर उदाउँदै छन् । यस तथ्यलाई नबुझ्ने डिजिटल पुस्ता ‘राजनीतिक घोटाला’लाई परिवर्तन र विकल्प भन्न हौसिएको छ । गरिबलाई मकै पोलेर खान नदिने राजनीतिलाई मुक्तिदाता मान्न हौसिएको नागरिक नमिठोसँग पछुताउँदै छ । मुलुकले प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिबाट मुक्ति खोजेको छ । राज्यको काम भत्काउने, हटाउने, धपाउने हो भन्ने स्थापित गरियो भने विद्रोह अनिवार्य बन्नेछ ।

राजनीतिक द्वन्द्वले दीर्घकालीन सुरक्षा खर्च सिर्जना गर्दछ । जसले गर्दा विकास खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार लगानीलाई कमजोर बनाउँछ । राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले लगानीकर्ताको भावना, व्यापार योजना र पुँजी विनियोजन माथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । अनुसन्धानले देखाएको छ- ‘असुरक्षा क्यान्सर जस्तै फैलिँदै जाँदा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको वातावरण समाप्त हुनेछ ।’ जसले सैनिक शासनलाई अनिवार्य बनाउने छ । आर्थिक लाभ नभएको रक्षा क्षेत्र आफैँमा दीर्घकालीन जोखिम हो । उत्पादक क्षमतामा रूपान्तरण नहुने रक्षा बोझले सुरक्षालाई नष्ट गर्नेछ । निरन्तर असुरक्षाले रक्षा खर्च बढाउँछ, व्यापारमा अवरोध पुर्‍याउँछ र दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ ।

अन्तमा, विश्लेषकहरूको बुझाइमा पपुलिष्टहरुको राजनीतिक आयु लामो हुँदैन । फलस्वरूप उनीहरूसँग राजनीतिक अज्ञानताको फाइदा उठाउन सजिलो हुन्छ । सेप्टेम्बर विद्रोह पश्चात् मुलुकमा पश्चिमी दबाब र प्रभाव अकल्पनीय ढङ्गले बढेको छ । विगतमा माओवादी ध्वंसको प्रयोग गर्दै गाउँ खाली गरिएको, कांग्रेस/एमालेको प्रयोग गर्दै युवालाई देश छोड्न बाध्य पारिएको, द्वन्द्वको नयाँ मोर्चा खोल्न पपुलिस्टलाई सत्तामा पुर्‍याइएको विषयले सार्थकता पाउँदै छ । राज्यद्वारा उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा खोलाकिनारमा बसिरहेका गरिब र भूमिहीनहरू लखेट्ने अभियानले सत्ता र पपुलिस्टप्रति नागरिकको मोहभङ्ग हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा भूमिहीनहरूको आक्रोश र आँसुको सम्मान गर्न ढिला गरेमा मुलुक छिट्टै सेनाको हातमा पुग्नेछ ।