बालेनको अग्निपरीक्षा !
११ बैशाख २०८३, शुक्रबार
दलाल, बिचौलिया, भ्रष्टाचार, विकृति, कुशासनबाट आक्रोशित नागरिकको इमोसनसँग खेल्दै मिसन खरानी मच्चाइयो । संविधानलाई कोमामा पुर्याएर गराइएको प्रायोजित निर्वाचनलाई नागरिकले आँखा चिम्लेर साथ दिए । डिपस्टेटको आशीर्वाद पश्चात् मतदाताको भ्रम, परम्परागत दलको नालायकी, एल्गोरिदमको रणनीतिक प्रयोग गर्दै जन्मिएको सरकारप्रति `हनिमुन`को समयमा गम्भीर प्रश्न उठ्नुलाई शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन ।
कानुन, संविधान, विधि र प्रक्रियासँग सरोकार नराख्ने डिजिटल पुस्ता केवल नतिजा खोज्दैछ । लहड र भावनामा मुलुक चलाएको आरोप सरकारलाई लागेको छ । सत्ता सञ्चालन संविधान सम्मत हुनुपर्छ । यसमा अनुभवको ठुलो महत्त्व रहन्छ । फास्ट ट्र्याकबाट सत्ता सञ्चालन गर्ने सोचले दुर्घटना निम्त्याउने खतरा उच्च रहन्छ । सरकारले गरेका साना गल्तीले विद्रोहलाई स्वागत गरिरहेको हुन्छ । दोषी नछुटुन्, निर्दोष नपरून् भन्ने मन्त्रबाट सरकारले काम गर्न जरुरी छ । बालेन सरकारप्रति नागरिकको आशा उच्च छ । कच्चा खेलले ५२ लाख मतदाताको सपना तुहिने खतरा चुलिएको छ ।
यतिबेला नेता र पार्टीलाई बदनाम गर्ने एउटा अभियान चलाइएको छ । झट्ट हेर्दा यसले राजनीतिमा शुद्धीकरणको चाहना राखेको मान्न सकिन्छ तर गहिरो विश्लेषण गर्दा सकारात्मक नियत भेटिँदैन । राजनीतिक दल र संस्थाहरू मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक दल भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । राजनीतिक दल निर्माणमा मुलुकको समय, बुद्धि, पसिनाको लगानी भएको हुन्छ । यद्यपि राजनीतिक दल र नेतृत्वको गतिविधिप्रति सचेत नागरिकले प्रश्न गरिरहन जरुरी छ । व्यक्तिलाई भगवान् बनाउने, लोकप्रियताको व्यापार गर्ने नियतसँग डिजिटल पुस्ता सदैव चनाखो र होसियार हुन जरुरी छ । मतपत्रबाट हिट्लर, जिलेन्स्की र लेण्डुप दोर्जेको जन्म भएको नागरिकले भुल्न हुँदैन । भूराजनीति र हवाई राजनीति हाबी हुँदैगरेको समयमा अमेरिकी सहायक मन्त्रीको काठमाडौं भ्रमण बालेन सरकारको परीक्षा लिन कस्सिएको छ ।
‘डिपस्टेट’को बुझाइमा मिडिया, डिजिटल मिडिया र सोसल मिडियामार्फत सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न ध्वंस अनिवार्य छ भन्ने नेपालमा पटक-पटक परीक्षण गरिएको छ । उनीहरूले ओर्वान हटाउन ध्वंस रोजेनन् तर ओली/देउवा हटाउन डिजिटल आतङ्क, एल्गोरिदम र मिसन खरानी मच्चाए । यसको अर्थ मुलुकमा सरकार परिवर्तन गरिएको नभइ उनीहरूले नेपालको सम्पूर्ण निकाय, संस्था र संस्कृतिमाथि धावा बोले । ओली/देउवालाई हटाउने बहानामा एमाले/ कांग्रेस/ नेकपा (माके) माथि धावा बोले । जसको निम्ति `रवि/बालेन`को प्रयोग रणनीतिक ढङ्गले गरियो । दुर्भाग्यवश `रवि/बालेन`ले डिपस्टेटको दीर्घकालीन स्वार्थ बुझ्न सकेनन्/चाहेनन् ।
नागरिकसँग सम्बन्ध टुटेको परम्परागत नेतृत्व कसरी विस्थापित भयो भन्ने तथ्यलाई वर्तमान शासकले नोटिसमा लिएको देखिएन । सत्तालाई सोसल मिडिया र डिजिटल मिडियाले आलोचनात्मक नजरले हेर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । विश्व-राजनीतिले पछिल्लो पुस्तालाई विचित्रको दलदलमा डुबाउँदै छ । डिजिटल पुस्ता एक्लो र निराश छ । प्रविधिले नागरिकलाई विभाजित गर्दैछ।आजकल मानिसहरू धेरै कुरामा सहमत छैनन् । उनीहरू राजनीति र डिजिटल थकानको बिन्दुमा पुगेका छन्, अनुपयुक्त सामग्रीले रोगी बनाउँदै छ । जेनेरेटिभ एआईको प्रयोग गर्दै फगत नाफाको निम्ति डेटाको प्रयोग/दुरुपयोग गर्ने संस्थाहरूले सिर्जना गरेको एक्लोपनको कथाले युवाहरू बरालिएका छन् । पछिल्लो समयमा सामान्य नागरिक समेत स्क्रोल र रिलको क्षणिक आँधीमा बग्दै छन् ।
इतिहासले देखाएको छ, ‘टकराव र छद्म युद्धले घृणाको चक्रलाई निरन्तरता मात्र दिन्छ ।’ ‘बालेनभन्दा अगाडि बालेन’ खोजेका डिजिटल पुस्ताले मुलुकको इतिहास, ल्याकत र हैसियत बुझेको छैन । निरन्तर अस्थिरता र बढ्दो सुरक्षा दुविधाको बीचमा मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । सुशासन कायम राख्ने बहनामा गरिएको काँचो गतिविधिले प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिव जस्तो बनाएको छ । ‘दिमाग भएको बालेन’ भन्ने प्रशंसाको गहिराई बुझ्दै बालेनले कदम चालेको देखिएन । पराजित शक्तिको नजरमा दक्षिणपन्थी बाटोले आत्मसन्तुष्टिको अवसर प्रदान गर्दछ । यस तथ्यको गहिराइमा पुग्दै नागरिक जीवनको व्यवस्थापन र सामाजिक मापदण्डको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ ।
ध्वंस र कुर्सी प्राप्तिको साधन बनेको सोसल मिडिया बिस्तारै सरकारको टाउकोदुखाइ बन्दैछ । सेप्टेम्बर विद्रोहपश्चात् डिजिटल प्रयोगकर्ताको नियन्त्रण तेस्रो पक्षको हातमा रहेको खुलिसकेको छ । सामाजिक वास्तविकतालाई लत्त्याउँदै अगाडि बढेको ओली/देउवा सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न सोसल मिडिया र डिजिटल मिडिया कसरी प्रयोग गरियो भन्ने भाद्र २३ र २४ घटनाले चिच्याएर भनिरहेको छ । प्रविधि र डेटाको प्रयोग गर्दै डिजिटल पुस्तालाई सडकसम्म पुर्याएको एउटा यस्तो विद्रोह जसले मुलुकको सुरक्षा स्थिति, संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको/गराइएको संविधान र सार्वभौम संसद्को धज्जी उडायो ।
अर्बपति लगानीकर्ता जर्ज सोरोसले इयु आयोगका अध्यक्ष जिन क्लाउड जंकरसँग सन २०१७ को २७ अप्रिलमा बेल्जियमको ब्रसेल्समा भेटेको घटनाले अहिले ठुलो महत्त्व पाएको छ । निर्वाचनको नतिजा पश्चात् हंगेरी-अमेरिकी अर्बपति जर्ज सोरोसका छोरा र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन (OSF) को निर्देशक बोर्डका अध्यक्ष अलेक्ज्याण्डर सोरोसको आलोचना स्पेसएक्स र टेस्लाका मालिक मस्कले गरे । ‘सोरोस् सङ्गठनको साथ पाएर भर्खरै हंगेरीको सत्तामा पुगेका/पुर्याइएका रूढिवादी नेता मग्यारले ओर्बनको नीतिलाई भत्काउने वाचा गरेका छन् । उनले `इयु र नेटो`सँग नजिक हुने सङ्केत गरेका छन् ।
बुडापेस्टमा जन्मेका सोरोससँग लामो समयदेखि झगडा गरिरहेका ओर्बनले सोरोसद्वारा स्थापित ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनसँग गम्भीर असहमति राख्दै आएको छ । सन् २०१६ देखि २०२६ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सोरोसको संस्थाले हंगेरीमा लगभग ९० मिलियन डलर खर्च गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ओर्बानले तथाकथित ‘स्टप सोरोस्’ आप्रवासनविरोधी कानुन पारित गरेपछि OSF लाई सन २०१८ मा हंगेरी छोड्न बाध्य पारियो । अमेरिकाले बङ्ग्लादेशमा सेन्टमार्टिन आइल्याण्ड नपाएको, म्यानमारमा गडबडी मच्चाउन हसिना सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको, ओली/देउवा गठबन्धनले एसपिपी सम्झौता गर्न नमानेको र तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिन आनाकानी गरेको अवस्थामा थोप्लाहरू जोड्दा बङ्गलादेश, नेपाल र हंगेरीको राजनीतिक परिवर्तनमा डिपस्टेट र OSF को सहकार्य डरलाग्दो लक्ष्यको निम्ति भएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
हसिनाले रोकेको सेन्टमार्टिन आइल्याण्ड र म्यानमार विरुद्धको गडबडी, ओली/देउवाले अलमल्याएको एसपिपी र प्याक्स सिलिका सम्झौता (मुस्ताङ`को युरेनियम र rare earth metals कब्जा गर्ने अमेरिकी चाहना) र भिक्टर ओर्बानले युक्रेन युद्धमा रोकेको पुँजीले डिपस्टेटको व्यापारिक स्वार्थमाथि धक्का लागेको छ । बङ्गलादेश, नेपाल र हंगेरीको सत्ता परिवर्तन गराउन सफल डिपस्टेट र OSF ले युद्धको नयाँ मोर्चा खोज्ने निश्चित छ । जसलाई पुष्टि गर्न निकट भविष्यमा युक्रेन/रुस युद्ध चर्काइने छ । बङ्गलादेश, नेपाल र हंगेरीमा रणनीतिक ढङ्गले दिलाइएको दुई तिहाइको जनादेशले नयाँ गडबडीको सङ्केत गरिरहेको छ । मध्यपूर्व, बङ्गलादेश, नेपालमार्फत चीनलाई घेर्ने ‘सिआइए, मोसाद र डिपस्टेट’को प्लानबाट बालेन सरकार जोगिने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
राजनीतिक उद्योगमा हामफालेका युवाहरूले प्रविधि र डिजिटल मिडियालाई एकमात्र सत्य ठानेका छन् । सूचना, सहमति, हानि, एआई, डिजिटल मिडिया, सोसल मिडिया र मिडियाको तागतलाई रोबोटिक ढङ्गले बुझ्दैछन् । क्राइसिस आएपछि हेरौँला भन्ने मानसिकताले डुबाउने छ । अझ सटिक ढङ्गले भन्ने हो भने प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रले जन्माएका सरकारहरूले गरेका विकास र समृद्धिको प्रत्यक्ष फाइदा सर्वसाधारण नागरिकले उठाउन नसकेको बुझ्न आवश्यक छ । उदाहरणको रूपमा हेर्दा गाउँ-गाउँ सडक पुर्याइयो तर त्यसको फाइदा सर्वसाधारण नागरिकले उठाउन सकेनन् । ग्रामीण सडकको एकलौटी फाइदा दलाल पुँजीवादले उठायो, दुर्भाग्यवश सरकारले हस्तक्षेप गर्न समेत पाएन/सकेन ।
रोजगारीको सिलसिलामा युवायुवती मुलुक छोड्न बाध्य भयो । जसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर धक्का दियो । यस तथ्यलाई रवि/बालेन सरकारले बुझ्न नसके उनीहरूको लोकप्रियता छिट्टै समाप्त हुनेछ । वास्तवमा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना नहुनुको कारण कांग्रेस/एमाले र माके थिएनन् । यसको मुलकारण पश्चिमा शक्तिद्वारा स्वीकार गर्न बाध्य पारिएका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीति जिम्मेवार थियो । दुर्भाग्यवश यस तथ्यलाई लुकाउन डिपस्टेट र दलाल पुँजीवादले डिजिटल मिडिया र सोसल मिडियामार्फत सम्पूर्ण दोष परम्परागत दलको थाप्लोमा हालियो । उल्लेखित घटनालाई बुझ्दै सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसके विद्रोह अनिवार्य बन्नेछ ।
अन्तमा, सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने आधुनिक हतियार ‘साइबर पपुलिजम र टेक्नो फासिजम’ले आफ्नो शक्ति देखाउन सुरु गरिसकेको छ । पुरोहितले गाई बटुलेको शैलीमा ल्याइएका पात्रले विगतमा खाएको बालीले सरकारको छविमा गम्भीर असर परेको छ । ‘बीपीदेखि केपीसम्म’को राजनीतिक ज्ञान र उचाइले काम नगरेको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा मुलुकको भूराजनीतिक सन्तुलन र संसदीय अङ्कगणित टिकाउनु बालेनको अग्निपरीक्षा हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र, भूराजनीतिक दबाब र प्रभाव, मध्यपूर्वको सङ्कट, ऊर्जाको आकासिँदो मूल्य र भत्किँदै गरेको सप्लाई चेनलाई दुरुस्त गर्न लाग्नुको सट्टा संविधान, व्यवस्था, प्रणाली र १२ बुँदे जोगाउन लागेमा मुलुक २०८४ साल भित्रैमा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्न बाध्य हुनेछ ।