कन्फ्युज्ड ट्रम्प र मध्यपूर्व सङ्कटले सिकाएको पाठ
२७ चैत्र २०८२, शुक्रबार
कन्फ्युज्ड ट्रम्पद्वारा लादिएको ट्यारिफ नीतिको गहिरो विश्लेषणपश्चात् चीनले महसुस गरिसकेको थियो, ‘अमेरिकी अराजनीति अनिष्ट बोकेर विश्व भ्रमणमा निस्कँदै छ । ‘हमासले सुरु गरेको इजरायल आक्रमणको बहानामा इजरायलले `गाजा`मा मच्चाएको रणनीतिक नरसंहार र सन् २०२५ को जुन महिनामा इजरायल-इरानबीच चलेको १२ दिने युद्धलाई अप्रत्यक्ष ढङ्गले साथ दिने अमेरिकी नीति अन्ततः नेतान्याहूको चक्रब्युहमा पर्दै इरान युद्धमा होमियो ।
रुस-युक्रेन युद्धलाई टुङ्गिन नदिने ‘सिआइए र डिपस्टेट’को रणनीतिपश्चात् चीनले अत्यधिक मात्रामा तेलको भण्डारण जारी राख्यो । विश्वव्यापी रूपमा ८.२ बिलियन ब्यारेल तेल धनीराष्ट्रले भण्डारण गरेको तेल निर्यात गर्ने संस्थाको जानकारीपछि विश्वव्यापी तेल स्टकमा लगभग ६०० मिलियन ब्यारेल तेल थप्दै ट्रम्प/नेतान्याहू इरानको इस्लामिक सत्ता परिवर्तन गर्न तम्सिए । दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति ट्रम्पले सोचेजस्तो नहुँदा युद्धले डरलाग्दो तेल सङ्कट सिर्जना गर्यो । विभिन्न देशका तेल भण्डारण खाली हुँदै जाँदा इरानले होर्मुज जलडमरुमा गरेको अवरोधले विश्वलाई सतायो । माल ढुवानी र बिमा-सम्बन्धित अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेल्दै गर्दा ट्रम्प प्रशासन डरलाग्दो घेराबन्दीमा पर्यो ।
आपूर्ति शृङ्खलासँग काम गर्ने विज्ञहरूको दाबीअनुसार युद्धको सुरुवातमा होर्मुज जलडमरुबाट पास भएका अन्तिम डेलिभरी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने समयतालिका रोचक रहेको छ । एसियाको लागि, अप्रिल १ सम्म र अमेरिकाको लागि अप्रिल १५ सम्मको समयले प्रस्ट भएको छ । आगामी पन्ध्र दिनपश्चात् तेलको अभाव अकल्पनीय हुनेछ । ततपश्चात् तेलको मूल्यमा गम्भीर अस्थिरता सुरु हुनेछ । साउदी अरेबियाको पाइपलाइन, भेनेजुएलाको रणनीतिक भण्डारबाट आपूर्तिको सामान्य प्रयास भएपनि त्यो केवल हात्तीको मुखमा जिरा हुने बुझेको ट्रम्प प्रशासनले जुनसुकै मुल्यमा होर्मुज जलडमरु खुलाउन सक्रिय भयो । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको घातक प्रभाव र प्रणालीगत विफलता सुरु हुने खतरालाई मध्यनजर गर्दै ट्रम्प प्रशासन एक कदम पछि हट्ने निर्णयमा पुग्यो । फलस्वरूप इरानद्वारा राखिएको १० बुँदे प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै ४० दिने युद्ध स्थगित गर्न बाध्य भयो । यद्यपि युद्धविराम साँच्चै ‘टिकाउ’ हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छ ।
वास्तवमा अमेरिका-इरान युद्ध राष्ट्रपति ट्रम्पको इच्छा र चाहनामा भएको थिएन । अमेरिकी सत्ता र सिआइएको चीन घेर्ने एकल लक्ष्य,तेल मार्फत विश्व व्यापार कब्जा गर्ने `डिपस्टेट`को रणनीतिक स्वार्थ अनुरूप रचिएको एक षडयन्त्र थियो । जसलाई बुझेको मोसाद र नेतान्याहूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । भेनेजुएला कब्जाको अपार सफलतापश्चात् इरानको तेल कब्जा गर्न निस्किएको ट्रम्प प्रशासन चीन र रुसको रणनीतिक असहयोगपश्चात् इरान युद्धमा फस्दै गयो । इरानी सभ्यता मेटाउँदै इस्लामिक सत्ता ढाल्ने ट्रम्प प्रशासनको लक्ष्यमाथि गम्भीर धक्का लाग्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई पाषाणयुगमा पुर्याउने धम्की दिए ।
ट्रम्पको धम्कीलाई सम्मान गर्न जरुरी नदेखेको इरानले नागरिकलाई गोलबन्द गर्दै `ट्रम्प धम्कीको हत्या` गर्न सफल भयो । अयोतोल्लाह अलि खामेनीको पुत्रलाई सर्वोच्च स्थान दिलाएर, २८ फेब्रुअरी अघिसम्म स्वतन्त्र रहेको होर्मुज जलडमरु औपचारिक रूपमा इरानको हातमा सुम्पेर १४ दिने युद्धविराम गर्न बाध्य भएको ट्रम्प प्रशासन इरानद्वारा राखिएको १० बुँदे प्रस्तावलाई भर्खर पढ्न सुरु गरेको छ । कन्फ्युज्ड ट्रम्पले आन्तरिक दबाबलाई कम गर्न रचेको ‘सिजफायर’प्रति ‘नेतान्याहू’को भरोसा नरहेको सङ्केत प्राप्त हुँदैगर्दा ढिलो चाँडो कथाले युद्धको माग गर्नेछ, जसले मध्यपूर्वको सङ्कटलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने छ ।
इरानमा लादिएको औचित्यहीन युद्धपश्चात् मुलुक विचित्रको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगिएको खुसीमा हौसिएको सिंहदरबार आफ्नो ल्याकत र हैसियत बुझ्नासाथ रन्थनिएको छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको जगमा भत्काइएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र उत्पादन-नीतिलाई सम्झिन विवश भएको छ । मुलुकले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दै आएको छ तर सच्याउने तागत सिंहदरबारसँग नरहेको खुलिसकेको छ । पटके परिवर्तन, असङ्ख्य आन्दोलन, अनेकौँ विद्रोह, हडताल, जुलुस, नेपाल बन्द हुँदै ‘मिसन खरानी’सम्म पुगेको मुलुकमा रोजगारीको सम्भावना करिब समाप्त भएको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउन तयार ५/६ लाख जनशक्ति राहदानी बनाउन आतुर छन् । राजनीतिले जतिसुकै झुटो आश्वासन दिए पनि डिजिटल पुस्ता पत्याउन तयार छैन । मुलुकले आत्मनिर्भर आर्थिक नीति र उत्पादन नीति आफै बनाउन नपाउने पश्चिमा दबाब र प्रभाव रहेसम्म मुलुकले सङ्कटको सामना गरिरहने छ ।
भावनाको भरमा नयाँ श्रम-शक्तिलाई घरेलु रूपमा अवशोषित गर्न गाह्रो छ । रेमिट्यान्स, सेवा र व्यापार क्षेत्रमा मुलुकको नीति निर्माताहरू ब्युँझिन जरुरी छ । हालसम्म कुवेत, कतार, युएई, साउदी अरेबिया, बहराइन, इराक, साइप्रस र ओमानमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान लगायत केही युरोपेली देशतर्फ नेपालको श्रम गन्तव्य फैलिएको छ । अवधारणात्मक रूपमा, मुलुकको श्रम शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा प्रदान गर्दछ । मुलुकको जमिन बाँझो राखेर श्रम निर्यातलाई मुलुकले रेमिट्यान्सको एकमात्र विकल्प मान्दै आएको छ । IMF को परिभाषाअनुसार हाम्रो मुलुकको अवस्था सन्तोषजनक छैन । निरन्तर आयात बढेको मुलुकले रेमिट्यान्स सम्बन्धी मुख्य चिन्तालाई अझ नजिकबाट जाँच्न उपयोगी छ । रोजगारीको कारणले ब्रेन ड्रेन र आन्तरिक बसाइँसराइ चलिरहेको छ ।
मुलुक नयाँ सङ्कटतर्फ लम्किएको छ । ऊर्जा सुरक्षा र वैदेशिक आपूर्ति शृङ्खलाको जोखिमलाई उजागर गरेको छ । रेमिट्यान्सले द्वन्द्वलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको निर्भरतामा टिकेको छ । विशेषज्ञको धारणाअनुसार रेमिट्यान्सको प्रयोग मुख्यतया उत्पादनशील काममा भन्दा उपभोगमा खर्च हुँदै आएको छ । औद्योगिक क्रान्ति गर्न असफल मुलुकमा बचतको असमर्थता, अत्यधिक नियमन, अत्यधिक कर र कृषिमा बढेको लागतले लगानीतर्फ नागरिकको उत्सुकता कम हुँदैछ । ऊर्जा र खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेसम्म महँगी बढ्नेछ ।
सिजफायरको बाबजुद होर्मुज जलडमरु नखुल्ने कारण इजरायलले लेबनानमाथि जारी राखेको भीषण आक्रमणलाई मानिएको छ । चीन/रुस लगायत चौतर्फी दबाबको कारण इजरायलले युद्धविराम स्वीकार गर्न बाध्य भएपनि विश्वको ऊर्जा-सङ्कट तत्काल समाधान हुने छैन । झन्डै २० लाख श्रमिकको सुरक्षा र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा जोखिम घट्ने छैन । मासिक रूपमा करिब २ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, जसको झन्डै आधा हिस्सा मध्यपूर्वी देशहरूबाट आइरहेको छ । अनुसन्धानले देखाएको छ, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा घरायसी खर्चमा भइरहेको छ । रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा र उपभोग्य वस्तुमा जान्छ । खाडी मुलुक र मलेसियाबाट फर्केका धेरै व्यक्तिले आफ्नो पुँजी र सीपको प्रयोग गर्ने वातावरण राज्यले निर्माण गर्न सकेको छैन । बढ्दो महँगीले उनीहरूको बचत बढ्न सकेको छैन ।
मुलुकमा युवाहरूको कमी छैन । नयाँ श्रम शक्तिलाई अवशोषित गर्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन र निर्यात न्यून भएकाले आयात र रेमिट्यान्समा अर्थतन्त्र निर्भर छ । मुलुकले स्वीकार गर्न बाध्य भएको अमेरिकी आर्थिक नीति, बजारनीतिले मुलुकलाई दिन-प्रतिदिन कमजोर बनाउँदै छ । खुलाबजार आर्थिक नीति र आर्थिक उदारीकरणको बाबजुद निजीक्षेत्र दुब्लाउँदै छ । श्रमिकको अभाव भएका अर्थतन्त्रले जनशक्ति आपूर्ति गर्नु स्वाभाविक छ । इन्जिनियरिङ, आइटी, लेखा र वास्तुकला जस्ता क्षेत्रमा योग्य र पेशेवर जनशक्ति निर्यात गर्न सकेको खण्डमा मुलुकले अधिक फाइदा उठाउन सक्नेछ ।
सङ्कटको बीचमा मुलुकले शक्तिशाली सरकार पाएको छ । रेमिट्यान्सलाई वरदान मान्ने कि अभिसाप भन्ने विषयमा गम्भीर बहस गर्दै निचोडमा पुग्नु पर्नेछ । मुलुकले शक्तिशाली सरकारलाई केही समय पर्खने र हेर्ने मनसाय राखेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुयायीसँग कुराकानी गर्ने आनीबानी युवा प्रधानमन्त्री बालेनले परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले आफूलाई व्यापक परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । उनको दृष्टिकोणलाई धमिलो पार्ने रे-बानबाट ‘भारत र चीन’को सुरक्षा चासो र ‘ओली पतन’को कारण खोज्दै/बुझ्दै अगाडि बढ्नु पर्नेछ ।
अन्तमा, अन्तर्राष्ट्रिय डोरीले सरकारको घाँटी कस्सिएको छ । सरकारले पीडित नागरिकलाई ‘सब्सिडी’ दिन सक्ने अवस्था छैन । दोषारोपण गर्न सजिलो छ तर आरोप-प्रत्यारोपले अवस्था थप भयावह हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र रेमिट्यान्सको भर पर्न बाध्य सरकारको हातखुट्टा बाँधिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा योजना नभएको मुलुकमा इन्धन सङ्कट ‘अप्ठ्यारो अङ्गको पिलो’ बनिरहने छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि र अभावले ‘सरकार र व्यक्ति’को आम्दानी अनिश्चित बन्दैछ । मध्यपूर्वमा घाइते भएको ट्रम्प प्रशासन चुपचाप बसेको खण्डमा आर्थिक गतिविधि र तेलको सप्लाई नर्मल हुन महिनौँ लाग्नेछ । रेमिट्यान्सको फुर्ती लगाउँदै बसेको सिंहदरबारले मध्यपूर्वको सङ्कटलाई सही विश्लेषण गर्दै नेपाल-नीति बनाउने उपयुक्त समय आएको छ ।