पावर गेम !
१ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रहरूको उदय र पतन केवल संयोग मात्र होइन । S.Y. Quraishi द्वारा लिखित Democracys Heartland: Inside the Battle for Power in South Asia भन्ने पुस्तकको केन्द्रीय तर्क यही हो । सफल, त्रुटिपूर्ण तर शिक्षाप्रद चुनावसँग आधारित पुस्तकले अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, मालदिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र नेपाललाई पश्चिमी प्रयोगशालाको रूपमा हेरिएको छ ।
कुरेशीले पुस्तकको बारेमा भनेका छन्, ‘दक्षिण एसिया केवल सङ्कटको क्षेत्र मात्र होइन । यो लोकतान्त्रिक कल्पनाको भण्डार पनि हो ।’ दुर्भाग्यवश दक्षिण एसिया राजनीति कुरेशीको अनुभवबाट सिक्न तयार छैन । विद्रोहको बहानामा निजी सम्पत्ति पोलेर परम्परागत दलको आर्थिक स्रोत सुकाउँदै पश्चिमी पात्र र प्रवृत्तिलाई चुनावमार्फत स्थापित गर्ने अभियान तीव्र बनाइएको अवस्थामा कुरेशीले देखेको खतरा डिजिटल पुस्ताले बुझ्न जरुरी छ । मतदाताले चुनाव नै सत्ताको एकमात्र वैध मार्ग हो भन्ने विचारलाई कहिल्यै त्यागेका छैनन् । मतपत्र प्रतिको जिद्दी प्रतिवद्धता आफैँमा प्रजातान्त्रिक स्रोत हो । प्रत्येक दशकमा आयातित लोकतन्त्रको आविष्कार गर्नुको सट्टा नेपालमैत्री प्रजातन्त्रको उत्पादन, रक्षा र स्थापित गर्ने यात्रा सुरु नहुँदा पश्चिमी शक्ति प्रसन्न छन् ।
पावर पोलिटिक्सले मुलुकको इतिहास मेटाउने काम गरिरहेको छ । सनातन धर्म र परम्परामाथि चौतर्फी आक्रमण गरिएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा मुलुकको संस्कृति र पहिचानमाथि आक्रमण गरिएको छ । सोसल मिडियामार्फत सनातनविरुद्ध घृणाको खेती गरिएको छ । सहिष्णुता, विविधता, आध्यात्मिक समानता, सहअस्तित्व र सभ्यतामाथि रणनीतिक आक्रमण गरिएको छ । वैदिक सनातन सभ्यतामा ‘असहिष्णुता, दण्डहीनता र डर’को कुनै स्थान छैन । दुर्भाग्यवश सनातनी स्वतन्त्रताको फाइदा उठाउँदै मुलुकको पर्खाल भत्काउने अभियान चलाइएको छ ।
डिजिटल पुस्ताले यथास्थितिलाई भत्काउन खोजिरहेको छ । शक्तिलाई नियन्त्रण गरेर बसेका कथितहरूले जनतालाई केवल भोट बैङ्क मान्दा पावरगेम चर्किएको छ । सत्तासीनहरूको तथ्याङ्कीय छलकपटले मुलुक र राजनीति बिरामी परेको छ । मुलुकले गरिबीलाई स्थिर बनाउन डेटा प्रयोग गरिरहेको छ, अन्त्य गर्न होइन । गरिबलाई वर्गीकृत, सूचीकृत र लामबद्ध गर्ने खेल रणनीतिक ढङ्गले चलिरहेको छ । असफल शासकहरू गरिबको गणनामा व्यस्त छ । अझ रोचक कुरा, गरिबी मापन उनीहरूको अर्थतन्त्र बनेको छ । अर्थशास्त्री र सल्लाहकारले ‘रिपोर्ट र प्रतिगमन’ लेख्छन् । सरकारहरू दिगो विकाससँग मिल्दोजुल्दो ‘लक्ष्य’ सेट गर्छन् । तथ्याङ्कले कहिल्यै गरिबीमुक्त हुँदैन ।
वास्तवमा नेतृत्वले कहिल्यै सिकेन, किन ? भौतिक परिवर्तन भन्दा नैतिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा शासक बन्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा नेतृत्व विकास हुन पाएन । राजनीति वास्तविक उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्नको निम्ति हो भने, ‘स्पष्टता, आत्मविश्वास र स्थिरता’ चाहिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, गरिबहरूलाई राज्य संरक्षणको आवश्यकता पर्दैन; उनीहरूलाई प्रगति गर्ने अवसर चाहिन्छ । मुलुकमा गरिबी केवल बढिरहेको छैन; अवसर दबाउने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
चरम गरिबी अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी प्रयासहरूले के काम गर्छ र के गर्दैन भनेर बुझौँ । वैदेशिक सहायता र निर्भरताले मुलुकको दुर्दशा बोलिरहेको छ । व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा, जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । आर्थिक स्थिरता, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, मानव विकासको निराशाजनक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न रणनीति र कार्ययोजना थिएन । मुलुकको गरिबी आकस्मिक होइन । यो जानाजानी नीतिगत छनौट, उपेक्षा र प्रणालीगत त्रुटिहरूको परिणाम हो । विदेशी सहायताले गरिबी उन्मूलन गर्न असफल छ । किसानले उत्पादनमा नोक्सानी बेहोरेका छन् र ग्रामीण आय घटाएको छ । नीतिगत गल्ती र राज्यको उपेक्षाबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।
मानव कल्याणबिनाको परिवर्तन लोकप्रिय बन्न सक्दैन । शून्यतामा शासन गर्ने चाहनाले मुलुक सङ्कटमा परेको छ । इमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति र बलियो नीतिबीच समन्वय आवश्यक छ । संविधानको भावनालाई मारेर लोकतन्त्र र कानुनको शासनको बारेमा कुरा गर्ने राजनीतिज्ञको पाखण्डले दलीय राजनीति कोमामा पुगेको छ । पार्टी, नेता र पपुलिस्टहरु विध्वंसमा भविष्य बनाउन सक्रिय छन् । दुर्भाग्यवश सिंहदरबार पोल्नेहरूलाई सिंहदरबार पुर्याउन कसम खाएको डिजिटल पुस्ता पावर गेमको सिकार भएको बुझ्न अनिच्छुक बन्दै छ ।
कुतर्क गर्न जरुरी छैन, संसदीय व्यवस्था नेपालको निम्ति बनेको होइन । पश्चिमा शक्तिले अथाह रगत बगाएपछि आफ्नो नागरिक र मुलुक बचाउन जन्माइएको व्यवस्थाले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नदिने प्रमाणित भइसकेको छ । यस अर्थमा जनादेश र मतादेशबाट जन्मिने संसद् ,सडक विद्रोहमार्फत पटक-पटक ढलेको छ । सोकल्ड नेतृत्वको कारणले जर्जर बनेको संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि शाखाले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेन । राजनीतिक नेतृत्व र ज्ञात अज्ञात शक्तिको इच्छामा थलापरेको व्यवस्था ठिक गर्ने जिम्मा पपुलिस्टलाई सुम्पिने तयारी आफैमा विध्वंसको अन्तिम एपिसोड हो भन्ने बुझ्न डिजिटल पुस्ता तयार देखिँदैन ।
नैतिकता र सिद्धान्त बिसाएको कथित नेतृत्वसँग कुर्सी राजनीतिमात्र बाँकी छ । ‘राज्य’ शब्दले ‘सम्मान, शक्ति र प्रभाव’लाई बोक्न छोडेको छ । राज्यका स्तम्भहरू कमजोर र चकनाचुर पारेर बलियो मुलुकको कल्पना गर्नेलाई सोसल मिडिया र डिजिटल पुस्ताले ‘क्रान्तिकारी’को उपाधि थमाएको छ । केवल कागजमा बाघ बनेको कार्यपालिका कसरी उत्तानो पल्टियो भन्ने देखेको नागरिकले मुलुकको असली औकात, ल्याकत र क्षमतामाथि प्रश्न गर्न रुचाउँदैन । मुलुकको बारेमा निर्णय कसले गरिरहेको छ भन्न गाह्रो भएको वर्तमान अवस्थामा आगामी राजनीतिको सङ्केत गरिरहेको छ । नतिजा सबैले देख्न सक्ने भएपनि आत्मसमर्पण सबैले देख्न पाएको छैन । राज्यका कुनैपनि स्तम्भहरू अक्षुण्ण छन् भन्ने अवस्था नरहेको मुलुकमा आगामी दिन सुनौलो छ भन्नु केवल सकारात्मक आशामात्र हुन् ।
शासकहरूलाई हरेक अपराधबाट उन्मुक्ति दिने पटके परिवर्तनको नजिर चिन्ताजनक छ । परिवर्तनहरूले कथित नेतृत्वलाई कानुनभन्दा तल राख्न नसकेसम्म नागरिक र प्रणाली बलियो बन्न सक्दैन भन्ने बुझेका कथितहरूले मुलुक र परिवर्तनलाई खोक्रो बनाएको छ । शक्तिको केन्द्रीकरणलाई अनुमति दिने दास, सेवक र कार्यकर्ताले जनता जनार्दनको धज्जी उडाएको छ । कानुनभन्दा माथि बस्न चाहने व्यक्तिलाई साथ र सहयोग गर्ने सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र न्यायालयको गतिविधिले शासक र अभिजात वर्गको बिचल्ली भएको छ । जवाफदेहिता बिना निर्णय लिने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै भुइँछोडेको आयातित लोकतन्त्रले मुलुकको जग भत्काएको छ । क्षमता र मनोबल गिरेको/गिराइएको मुलुकले निर्णय लिने प्रक्रिया गुमाउने छ । यतिबेला मुलुक ठ्याक्कै यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
‘व्यक्ति र राष्ट्र’को उदय र पतन संयोग होइन, प्रश्न परिवर्तनको राजनीति कसरी भइरहेको छ भन्ने हो । उन्मादपूर्ण राजनीतिमा सफल भएकाहरूले आजीवन कानुनी उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले विद्रोह जन्माएको छ । लोकतान्त्रिक प्रगतिको बन्ध्याकरण गरेको राजनीतिले मुलुकलाई निरीह बनाएको छ । सार्वजनिक विजयको अन्तिम सिद्धान्त भनेको तालमेल गर्न सिक्नु हो । पावर गेमलाई सफल बनाउन ‘एक प्लस एक एघार बनाउने कला’लाई बुझ्न जरुरी छ । यतिबेला परिवर्तनलाई सामान्यीकरण गर्ने खेल चलाइएको छ । हारेका, भागेका नेताहरू राजनीतिमा फर्किएका छन् । कुनै पनि नेता वा पार्टी स्थायी हुँदैन, केवल नियमहरू स्थायी हुन्छन् भन्ने स्वीकार गर्न नपाएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक स्थिरता भूराजनीतिक शक्तिको हातमा पुगेको छ ।
संवैधानिक निरन्तरता र परिवर्तनको संस्कृति बलियो बनाउन नपाएको मुलुकले नागरिकको बारेमा सोच्न नपाउनु स्वाभाविक छ । राजनीतिक नक्साको आधारमा मानिसहरू फरक तरिकाले समृद्ध वा पतन हुन सक्छन् भन्ने ‘डारोन एसेमोग्लु’ र ‘जेम्स रोबिन्सन’को निचोड लिएर नेपाल प्रवेश गरेको पश्चिमा शक्तिलाई एकल मैदान खाली नगर्ने उत्तर/दक्षिणको निर्णयपश्चात् पावरगेम चर्किने निश्चित छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पपुलिस्टबाट जोगाउन नसके मुलुक ‘ब्ल्याक होल’मा प्रवेश गर्नेछ ।
आफ्नै प्रणाली, संविधान, मूल्य र मान्यतालाई कुरूप बनाउँदै मैदान ओर्लिएको पश्चिमा शक्ति नेपाल प्रहरी, न्यायालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत निकायलाई निकम्मा बनाउन सफल भइसकेको छ । ‘सिआइए र डिपस्टेट’को ‘मिसन’ सफल बनाउने सर्तमा प्रधानमन्त्री पद पुरस्कार स्वरूप दिलाइएको असंवैधानिक सरकार सिंहदरबार पोल्नेलाई बचाउन सम्पूर्ण तागत लगाइरहेको छ । कथित काण्डहरू र भाद्र २३ को नरसंहारबाट बचेको भ्रममा प्रायोजित निर्वाचनभित्र लुकेको षडयन्त्र बुझ्न नचाहेका नेता ओली र डिजिटल पुस्ता ‘विष’लाई ‘अमृत’ मान्दैछन् ।
राष्ट्रको उदय र पतन सामूहिक गुणहरूमा निर्भर गर्दछ । विचार, दृष्टिकोण, एजेन्डा, कार्यक्रम, राजनीति समाप्त गरिएको मुलुकमा अराजकता र पपुलिज्म सुरु गरिएको छ । सिलिकन भ्यालीले जुनसुकै मूल्यमा नहार्ने तयारीअनुरूप अनेक आकार प्रकारका नमुनाहरू जन्माएको छ । अथाह लगानीमा स्थापित गरिएका पश्चिमी उपलब्धिलाई जोगाउन एल्गोरिदम र सोसल मिडियाले सम्पूर्ण तागत लगाइरहेको छ । ‘गिरोहतन्त्र’को विकल्पमा ‘पपुलिस्ट र भाइरल’लाई अनुमोदन गराउने तयारी प्रायोजित निर्वाचनमार्फत गरिँदैछ । पावर गेमको चक्रव्यूहमा फसिसकेको डिजिटल पुस्ताले भावनामा बगेर मतदान गरेमा आगामी संसद् दुर्भाग्यको ढोका बन्नेछ ।