भूराजनीतिक एम्बुस र डिजिटल पुस्ता !
१४ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
आइएनजिओको नियन्त्रण र सन्तुलनमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिवर्तनलाई रोकेर बसेको छ ।समाज, संस्कृति, परम्परा, नैतिकता मर्दैछ । हरेक निरङ्कुशले आफूलाई लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्दै छ । आयातित प्रणालीलाई महान् भन्दै मुलुक ध्वस्त बनाइएको छ । पश्चिमी स्वतन्त्रताको मूल्य मुलुकले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कथित उपलब्धिलाई पछ्याउन सजिलो छ तर यथास्थितिको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन डिजिटल पुस्ताले सोसल मिडियाको सट्टा अल्बर्ट कामुसद्वारा लिखित `द रिबेल` र Vaclav Havel द्वारा लिखित `द पावर अफ द पावरलेस` जस्ता पुस्तकलाई पिउनु पर्नेछ ।
सामन्तवादलाई घुँडा टेकाएको अभिमानले भुइँ छोडेका कम्युनिस्ट/कांग्रेसले अन्ततः नागरिकलाई खुसी राख्न सकेन । उत्पादन नीति र आर्थिक नीतिलाई मुलुक र नागरिकमैत्री बनाउनुको सट्टा वैदेशिक शक्तिको इच्छालाई आत्मसात गरियो, जसले वैचारिक राजनीति रक्षात्मक बन्दै गयो । फगत कुर्सी-नसामा आफूलाई अनुपयुक्त बनाउँदै गएको सोकल्ड नेतृत्वले मुलुकलाई आधुनिक कोतपर्वमा पुर्यायो । विश्व अत्यन्त सानो बनेको, युवाहरूमा जागेको असीमित उपभोगमुखी प्रवृत्ति, आत्मकेन्द्रीत सोच, छिट्टै तात्ने छिट्टै सेलाउने, सधैँ असन्तुष्ट र आक्रोशित हुने, आफूलाई ज्ञाता र सर्वगुण सम्पन्न मान्ने, राजनीतिप्रतिको नैराष्यता, विद्रोही भावनाले ओतप्रोत भएको डिजिटल पुस्ता जान-अनजानमा कोतपर्वको सहयोगी बन्न पुगे ।
सोभियत सङ्घको अकल्पनीय विघटनपश्चात् एक्लो सम्राट् बनेको अमेरिका आधुनिक कोतपर्व मच्चाउँदै विश्वभर फैलियो । विश्व राजनीतिमा आएको बदलाव, रुस-चीन र भारतको सोच र शक्तिमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न हिच्किचाएको अमेरिकाले भूराजनीतिमा गम्भीर हलचल ल्याएको छ । भारतलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा इन्गेज गरिराख्ने पश्चिमा सोच, बिहार र उत्तर प्रदेशलाई धनी बन्न नदिने दिल्लीको रणनीति र नेपाललाई दक्षिण एसियाको `ककपिट` बनाउने अमेरिकी रणनीतिले ल्याएको उथलपुथलपश्चात् दलाई लामा र चीनको अतिरिक्त उत्सुकताले मुलुकको राजनीति तरल अवस्थामा पुगेको छ । भूराजनीतिलाई अनदेखा गर्दै आफ्नो खाडल आफै खनेका स्वघोषित दूरदर्शी, वैचारिक राजनेता सत्ताबाट मिल्काइएको झोँकमा ‘हल्लिएको दाँत र फुलिसकेको नङ’ले लड्दैछन् ।
समस्याहरूको दीर्घकालीन प्रकृतिलाई नबुझेको डिजिटल पुस्तालाई राजनीतिक यथास्थितिविरुद्ध आवाज उठाउन सडकमा ओरालियो । विरोध प्रदर्शनको कारण, मुद्दा र राजनीतिक सन्दर्भहरू मुलुकमा काफी रहेको विशिष्ट परिस्थितिलाई सोकल्ड नेतृत्वले नजरअन्दाज गरिरह्यो । शक्तिको दुरुपयोग, अयोग्य शासन, अभिजात वर्गको विशेषाधिकार, नातावाद, भ्रष्टाचार, बढ्दो असमानता र बेरोजगारीको विरुद्ध चलाइएको विरोध प्रदर्शनको रिमोट डिजिटल पुस्तासँग नरहेको मुलुकले देखिसकेको छ।डिजिटल प्रविधिले जेनजी पुस्तालाई सडकमा उतार्न सफल भयो तर राजनीतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थापित गर्न सकेको देखिएन । डिजिटल पुस्ताले नेपो-बेबीलाई राजनीतिक लाभार्थीको रूपमा बुझे तर पारिवारिक सम्बन्धका कारण उच्च राजनीतिक पद प्राप्त गर्ने नेपो-बेबीहरू मुलुकको निर्णायक शक्ति बनेको देखिँदैन । यद्यपि अपवादमा केही नेपो-बेबी मुलुकले देख्न पाएको छ ।
वैचारिक जग कमजोर हुँदै जाँदा मुलुकको राजनीति तरल बनेको छ । मध्यम र उच्च परिवारमा जन्मिएका डिजिटल पुस्ताको नेपाली भाषामा कमजोर पकडले वास्तविक राजनीतिमा जोखिम बढेको छ । मुलुकको सान, पहिचान र प्रतिष्ठासँग जोडिएका संरचनाको ‘अकल्पनीय क्षति’ अत्यन्त छोटो समयमा गरिनु भनेको राज्यनीतिको अदूरदर्शिता हो । डिजिटल पुस्ता र अन्यायमा परेका नागरिकले ध्वंस, अराजकता र उग्रवादलाई गहिरो समर्थन गर्ने अवस्था आउनुले मुलुक नजानिँदो ढङ्गले अपराधीकरणतर्फ लम्किँदै छ । यस तथ्यलाई बुझेका मास्टरमाइन्डहरूले डिजिटल पुस्ताको काँधमा बन्दुक राखेर मुलुक विरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र चलाइरहेको छ । फलस्वरूप कथित कोर्समा मुलुकलाई धकेल्ने अन्तिम कोसिस भइरहेको छ ।
रूपान्तरण रोकिएको, राजनीतिक इच्छाशक्ति सकिएको मुलुकमा बुद्धिजीवी वर्ग र डिजिटल समाजले वैचारिक शून्यतालाई चिर्न असफल भएको छ । राजनीतिक दल बाँच्न विचार चाहिन्छ । सक्षम मानव संसाधनको आवश्यकता पर्दछ । गहिरो चुनौतीलाई चिर्दै स्थापित हुन भूराजनीति, धर्म, भाषा, संस्कार, परम्परालाई सम्मान र व्यवस्थापन गर्ने कला हुनु पर्नेछ ।समाजको मनोविज्ञान र पुर्खाद्वारा स्थापित वैचारिक विरासतको सम्मान गर्नु पर्नेछ । अतिवादी र साम्प्रदायिक शक्तिले पालेका कथाहरूलाई असफल बनाउनु पर्नेछ।
परम्परागत राजनीति र अभिजात वर्गबीच विचित्रको कार्यगत एकता चल्दै आएको छ । उनीहरूको बढ्दो आक्रामकताले प्रहरीलाई कमजोर बनाएको छ । जब नेतृत्वले राजनीतिलाई त्याग्छ, डिजिटल पुस्ता अतिवादलाई समर्थन गर्न हौसिन्छ । डिजिटल पुस्ताले कथाहरूमा विश्वास गर्दैन । एकता भत्किएको समयमा सामाजिक-राजनीतिक सशक्तीकरण र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित संवैधानिक निकास मुलुकले खोजिरहेको छ । सम्पूर्ण नीति, कार्यक्रम र संविधानसमेत आउटसोर्स गरेको राजनीतिले सार्वभौमसत्ता `आइएनजिओ`लाई जिम्मा लगाएर उत्सव मनाइरहेको छ ।
डिजिटल पुस्ताको पछिल्लो विद्रोहपश्चात् राज्यको कार्यशैली र रणनीतिमा कुनै परिवर्तन आएको भेटिँदैन । सडक शक्तिलाई कमजोर पार्ने, दलीय कार्यकर्ताहरूलाई निराश पार्ने, आन्तरिक विभाजनलाई बढवा दिने कुरामा केन्द्रित देखिन्छ । रणनीतिक र दिगो परिवर्तन खोजेको डिजिटल पुस्तालाई थकाउँदै अस्थायी शान्ति ल्याउन मरिहत्ते गरिरहेको सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न नदिने शक्तिको इच्छा र चाहनालाई ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ बनाएको छ, जसको राजनीतिक र सामाजिक मूल्य डिजिटल पुस्ताले भुक्तान गर्दा उसको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुनेछ ।
डिजिटल पुस्ताले सामना गर्ने राजनीतिक समस्याहरू एकैसाथ जटिल र सामान्य छन् । वर्गीकृत र सीधा समाधान फेला पार्न गाह्रो छ । द्रुत समाधानको सुझाव दिने जो-कोहीले समस्यालाई अति सरलीकरण गरिरहेको हुनसक्छ । मुलुक तर्कपूर्ण बहस र विश्लेषणबाट पन्छिएको छ । अमेरिकी एमसिसी/एसपिपी, चिनियाँ बिआरआई/जिएसआई, भूराजनीतिक द्वन्द्व, भूमण्डलीकरण, आर्थिक र सामाजिक असमानता, वैदेशिक शक्तिको स्पष्ट लक्ष्य र गन्तव्य नबुझेको डिजिटल पुस्ताले आधुनिक र सुरक्षित नेपाल देख्न नचाहने शक्तिको सहयोगी बनेको पत्तै पाएन । हिंसा र उथलपुथलको समयमा विवेक गुमाएका अनुहार मुलुकले देख्न पाएको छ । कांग्रेस/एमालेको विकल्पमा तयार गरिएका तथाकथितहरूलाई देख्नुपर्दा मुलुक कति खोक्रो भइसकेको रहेछ भन्ने डिजिटल पुस्ताले भर्खर बुझ्न पाएको छ ।
असफल भएकालाई दोहोर्याउनुको अर्थ छैन । मुलुकको स्थिति जटिल, भयावह र तरल बन्दैछ । समस्याको समाधान गर्ने ल्याकत गुमाएको संविधान जोगाइएको छ । यसले सङ्कटलाई थप गहिरो बनाएको छ । पश्चिमी बाजहरूले सफल उडान भर्दा मुलुकले मूल्य चुकाउँदैछ । भारत वा चीनलाई जबरजस्ती गर्न वा रुसको अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्याउन असफल भएको अमेरिकाले मुलुकमार्फत भारत-चीनलाई साइजमा राख्न चाहेको खुलिसकेको छ । मुलुकमा द्वन्द्वको वास्तविकता र उत्पत्ति साम्राज्यवादी शक्तिको देन थियो र हो भन्न नेता हुनुपर्दैन । मुलुकको इतिहासलाई ध्यानमा राख्दा सन्तोष गर्ने आधार छ तर पछिल्लो कोतपर्व हेर्दा इतिहासप्रति विश्वास गर्नु मूर्खता हुनेछ । उत्तर र दक्षिण बलियो बन्दै गर्दा द्वन्द्वलाई लम्ब्याउने पश्चिमा शक्तिले डरलाग्दो पाइला चाल्दैछ। वाशिङ्गटनको भारत वा चीनमाथि वास्तविक प्रभाव घट्दै जाँदा मुलुकमा अनिश्चितता मात्र चुलिएको छ ।
‘प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, पश्चिमा उपलब्धि र सोसल मिडिया’ साम्राज्यवादको सफल हतियार हुन् भन्ने बुझेका नेता ओलीले सत्ता नसामा वैचारिक राजनीतिलाई धुलोपिठो बनाएको सजाय पाइसकेका छन् । मानवजातिको जीवनशैली, चेतनास्तर, पारिवारिक बनोट, असङ्ख्य राजनीतिक आन्दोलन, उपलब्धि, पात्र र प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन, वैश्य युगमा आएको बदलाव, प्रविधिबिना बाँच्न नसक्ने डिजिटल पुस्ताको कमजोरी बुझेको विश्व पुँजीवाद नयाँ-नयाँ एम्बुस बोकेर मुलुक प्रवेश गरेको छ । अझ रोचक कुरा सय वर्षपछि कुन भूगोलको महत्त्व के हुनेछ भन्ने बुझेको अमेरिका बर्लिन पर्खाल भत्काउँदै जर्मनी एक बनाउन राजी भयो, तर उत्तर र दक्षिण कोरिया एक बन्न दिएन । सोभियत सङ्घ र युगोस्लाभियाको अस्तित्व मेट्न सम्पूर्ण तागत लगायो । सुडान र इन्डोनेसिया फुटाउन राजी भयो । किनकि, अमेरिकाले इस्लाम र समाजवादी सत्तालाई दुस्मनको रूपमा हेरिरह्यो । दुर्भाग्यवश मुलुकको भूअवस्थिति ‘चीन र भारत’को बीचमा रहेको डिजिटल पुस्ताले अझै पढ्न चाहेको देखिँदैन ।
`प्रचण्ड`को प्रयोग गर्दै ध्वस्त बनाइएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको बाबजुद नेपाल नढल्दा समेत ‘दक्षिण-पश्चिम’ निराश बनेन । दलीय नेतृत्वलाई कुर्सीको गुलियोमा भुलाउँदै सुरु गरिएको प्लान `बी` अन्तर्गत नेपालीलाई जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र पहिचानको आधारमा लडाउने योजना बनाइयो । सौभाग्यवश उनीहरूको कथित चाहना सफल हुन सकेन । ततपश्चात् ओली/देउवा/प्रचण्डको म्युजिकल चेयर खेलाउँदै बदनाम बनाइएको प्रणालीमा आलोकाँचो उमेर समूहलाई प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाइयो । दुर्भाग्यवश वैदेशिक शक्तिले चाहेको मलिलो जमिन ओली सरकारको उत्ताउलो कार्यशैलीबाट उत्पन्न भयो ।
अन्तमा, दशवर्षे माओवादी ध्वंसलाई बिर्साउँदै मच्चाइएको पछिल्लो मिसनमा डिजिटल पुस्ता, `आइएनजिओ र टिओबी`को रणनीतिक प्रयोग गरिएको छ । अमेरिकी रणनीतिसँग दक्षिणको सहकार्य घट्दै गएको, चीनसँग अतिरिक्त द्वन्द्व चुलिएको अवस्थामा उत्तरसँग सिमाना जोडिएका पहाडी र हिमाली जिल्लामा सुरु गराइएको कथित गतिविधिले `भूराजनीतिक कोतपर्व`लाई थप नजिक ल्याउँदैछ।यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा गत भाद्र २४ को खरानीबाट जन्मिएको/जन्माइएको सरकारप्रति डिजिटल पुस्ताको अधिक भरोसा गम्भीर भूल हुनेछ । राजसंस्थालाई सत्ताच्युत गर्न, अनन्त कालसम्म कुर्सीमा टिक्न जीवनभर वैदेशिक शक्तिको सेवा गरेका कांग्रेस/एमाले समेत `कोतपर्व`मा परेको घटनालाई बुझ्न नसके डिजिटल पुस्ता छिट्टै ‘भूराजनीतिक एम्बुसमा’ पर्नेछ ।