डिजिटल विद्रोह र हाइब्रिड संविधानबीच सङ्घर्ष !
७ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
जेनजी विद्रोहले एउटा ब्रान्ड सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । विद्रोह पूर्व सम्भावित परिणामलाई नदेखेको जेनजी पुस्ताले आफूलाई निर्दोष सावित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । आफ्नो पुस्तालाई शिखण्डी बनाएर मुलुकको ‘इतिहास र सभ्यता’ खरानी बनाइएको घटनालाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा जेनजी पुस्ता छन् । मुलुकभित्र र बाहिरका ‘शत्रु’ डिजिटल पुस्ताले छुट्ट्याउन असफल भएको छ । यी केवल शब्दहरू होइनन्, कथितहरूलाई बिदा दिने नाममा मच्चाइएको अराजकता र ध्वंसलाई परिवर्तन भन्ने कि घुसपैठ ? जसको जवाफ दिन जेनजी पुस्ता अलमलिए मुलुकलाई रसातलमा पुर्याउन चाहने शक्ति जुर्मुराउँदै जानेछ ।
राज्यको हिंस्रक प्रवृत्तिलाई नचिनेको जेनजी पुस्ताले निर्दोष ७६ नेपालीको रगत किन र कसरी बग्यो, भाद्र २३ र २४ गतेको बीचमा फरक थियो कि थिएन ? पहिल्यै अन्यायमा परेका नागरिकले कसरी न्याय पाउँछन् भन्ने गम्भीर सवालको जवाफ खोज्न नसक्दा मुलुक थप कमजोर बन्दैछ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको हाइब्रिड व्यवस्था, समाजको अन्तरविरोध नबुझ्ने जेनजी पुस्ता, नकारात्मकतालाई सिर्जना मान्ने र ठान्ने सोसल मिडिया पुस्ता, राजनीतिलाई उद्योग बनाउने दलीय नेतृत्व रहेसम्म गरिबी र भ्रष्टाचार अनिवार्य बन्नेछ भन्ने बुझेको विश्व पुँजीवादले मुलुकमा गज्जबले खेल्दै आएको छ । गरिबीमा हुर्किने भनेकै कम्युनिस्ट या आतङ्कवाद हो भन्ने नबुझ्ने डिजिटल पुस्ताले पछिल्लो ध्वंसको असली मुहान फेला पार्न मुलुकमा लादिएको उत्पादन नीति र भू-राजनीतिबीचको प्रतिस्पर्धा र सम्बन्ध केलाउन जरुरी छ ।
यस्तो देखिन्छ कि राम्रो खेल्ने समय सकिएको छ । मुलुक अनिश्चित भविष्यतर्फ लम्किएको छ । वर्तमान अवस्था र वैदेशिक सक्रियता जारी रहेमा खराब तरिकाहरू परिवर्तन नहुने निश्चित छ । पीडा अनियन्त्रित बनिसकेको छ । रणनीतिक आतङ्क र लक्षित गतिविधिले नकारात्मक नतिजाबाहेक केही नदिने खुलिसकेको छ । तनावहरूले कस्तो परिवर्तन भन्ने बिर्सिएको छ ।शान्तिको निम्ति मध्यस्थकर्ताहरूको आवश्यकता छ । दुर्भाग्यवश मुलुकले थप नोक्सानी कुरिरहेको छ ।
चाहे आधिकारिक होस् वा अनौपचारिक आवाज, मुलुकको वर्तमान समस्याको स्टेक होल्डर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र थिएनन् /होइनन् । आजको अवस्था आउनुमा दक्षिण-पश्चिमको नीतिले काम गरेको जेनजी पुस्ता र मुलुकले जति छिटो बुझ्नेछ त्यति नै छिटो समस्याको समाधान निकाल्न सजिलो हुनेछ । दुर्भाग्यवश मुलुकले खोजेको समाधानले थप लडाइँलाई स्वागत गरिरहेको छ । दुवै छिमेकीलाई तनावमा राखेर खोजिने समाधानले मुलुकलाई गृहयुद्ध या अन्तहीन द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । बिग्रँदै गएको राजनीति र सुरक्षा अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दा घुसपैठलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । दीर्घकालीन अस्थिरताको निम्ति आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेका शक्तिले नागरिक असन्तुष्टिलाई कसरी हिंसामा परिणत गर्न सफल भयो भन्ने बहसमा मुलुक नजानुले अनिष्ट अझै बाँकी छ भन्ने खुलिसकेको छ ।
आक्रामक छिमेकी र पश्चिमा इलिमेन्टको कडा नियन्त्रणमा मुलुक परेको कटु सत्य नेपाली सेनाले महसुस गरिसकेको छ । जेनजी विद्रोह र रणनीतिक हिंसाको सफल प्रयोगपश्चात् अर्ग्यानिक आक्रोशले खोजेको परिवर्तन अझै देख्न पाएको छैन ।सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठिसकेको छ । राज्यको आचरण, व्यवहार र विश्वास नबदलिएको नागरिकले देखिसकेको छ ।तमाम खराबीलाई यथावत् राखेर सफलताको घोषणा गरिएको छ । सडकले लखेटेका, सेनाले बचाएका व्यक्तिको हुङ्कारमा ताली बजिरहेको छ । यसको अर्थ सुरक्षा खतरा र राजनीतिक अस्थिरता मुलुकको निम्ति थप बोझ हुनेछ ।
रणनीतिक रूपमा मुलुकलाई नियन्त्रण गर्न चाहने शक्तिले राजनीतिक सुधारलाई रोकेर बसेको छ । अलोकप्रिय नेतालाई निर्वाचन प्रणालीमार्फत जोगाउने कोसिस गरिँदैछ । वैदेशिक शक्तिलाई खुसी राख्न मुलुकले अनुपयुक्त दबाब र इच्छालाई स्वीकार गर्दै आएको छ । यसको मतलब यो होइन कि मुलुकले लडाइँहरू जित्न सक्दैन । जेनजी पुस्ताले मुलुकमैत्री राजनीतिको नेतृत्व लिन मैदान ओर्लिनु पर्नेछ । तथापि, अत्यधिक आत्मविश्वास विरुद्ध सावधानी अपनाउन जरुरी छ । विशेषगरी नकारात्मक प्रवृत्तिलाई कुल्चँदै, वास्तविक ग्रासरुटको समस्या पहिचान गर्दै, तमाम सङ्कटको व्यवस्थापनतर्फ लम्किनु पर्नेछ।
परिवर्तन गर्नै पर्ने विषय लामो समयदेखि चल्दै आएका छन् । हरेक विद्रोहमा नागरिकको रगत पोखिएको छ । दुर्भाग्यवश नागरिकको माग सम्बोधन भएको पाइँदैन । अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ कि नागरिकले फेरि पनि रगत बगाउनु पर्नेछ । ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ले प्रतिनिधिसभालाई निलेको छ । सडकले संसद् विघटनलाई जायज ठहराएको छ । न्यायपालिका, संसद् र कार्यपालिकाभित्र त्यस्ता व्यक्ति थिए/छन्, जसले नागरिकलाई कहिल्यै खुसी राख्न सकेन । संवैधानिक अङ्गहरूले आफूभित्र खराबी छ भन्ने महसूस गरिरहे तर समयमै सुधार गर्न उत्सुकता र तत्परता देखाएनन् । अर्थात्, एक अव्यक्त सम्झौता जसले संविधानको असफलतालाई जोड दिइरह्यो, विद्रोहलाई निमन्त्रणा गरिरह्यो ।
वैदेशिक षडयन्त्र, आन्तरिक अराजकता र कथित रोमान्टिकीकरणमा मुलुक फसिसकेको छ । अदृश्य राजनीति र पप संस्कृतिले डिजिटल पुस्तालाई सत्यतर्फ जान रोकेको छ । कानुनलाई रखैल बनाउने, गलतलाई सही बनाउने, भाले माहुरीबाट ‘मह’ उत्पादन गर्ने, ब्वाँसोलाई परिवर्तनको बाहक मान्ने कथित लहडमा मुलुक फसिसकेको छ । ‘लुसिफर’प्रति मोहित बन्ने, नियम तोड्नेलाई मुक्तिदाता देख्ने र मान्ने डिजिटल पुस्ताले फिल्मी शैलीमा मुलुक खरानी बनाएको छ । कलिउड, हलिउड, बलिउड, उपन्यास र वास्तविक संसारका शक्तिशाली व्यक्तिहरू, ट्रम्पदेखि पुटिनसम्म, मोदीदेखि सीसम्म, लुसिफरदेखि भगौडा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्मले प्रमाणित गर्न चाहेका छन्- उनीहरू कानुनद्वारा बाँधिन तयार छैनन् । ‘समस्याग्रस्त आदर्श व्यक्ति’हरूको नजरमा संविधान र लोकतन्त्रसँग कुनै लगाव छैन, छ त केवल ‘स्वघोषित मिसन’ ! जसले भूराजनीतिक टकरावलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ।
मुलुकले कठिन बाटोमा हिँड्न सक्ने नेतृत्व खोजिरहेको छ । हाइब्रिड सेट अप, वित्तपोषित सडक विद्रोह, डिजिटल सङ्गठनको विचार र काल्पनिक सपनाबाट जन्मिएका समस्याहरू समाधान गर्ने अर्ग्यानिक विचार र नेता मुलुकले खोजिरहेको छ ।रणनीतिक घटनाहरूले स्पष्ट सन्देश दिएको छ- मुलुक हाइब्रिड उपलब्धिको फन्दामा परिसकेको छ । ‘नायक खोज्ने कि न्यायिक सक्रियता’ भन्ने बहसमा मुलुकलाई फसाउने तारतम्य मिलाइएको छ, जसले गर्दा विशेष कार्यहरू गर्ने जिम्मेवारी पाएका अङ्गहरूको काममा अवरोध सिर्जना भएको छ । तत्-तत् व्यक्ति र संस्थाको मनोबल उठ्नै नसक्ने गरी गिराइएको छ ।
डिजिटल पुस्ताले ‘अवैध’ काम गरेर सही नतिजा निकाल्न मरिहत्ते गरिरहेको छ । सुशासनको निम्ति सरकारको अवज्ञा गर्नु संवैधानिक र सैद्धान्तिक अडान मान्न सकिन्छ । दुर्भाग्यवश मुलुकको प्रतिष्ठा, सान र इतिहास पोल्नेहरूलाई रोक्न नसक्नु विद्रोह र स्वतन्त्रताको गम्भीर दुरुपयोग भन्न सकिन्छ । डिजिटल पुस्ताले राजनीतिक असंलग्नता र गैरसंवैधानिक साहसवादबीच के भिन्नता छ, आजसम्म छुट्याउने कोसिस गरेको देखिएन । जेनजी पुस्ताको गम्भीर दुरुपयोगपश्चात् अपहरणमा परेको सफल विद्रोहले एउटा साधारण प्रश्नको जवाफ खोजेको खण्डमा मुलुकको राजनीति कसले नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
के संविधान साँच्चै नै वर्तमान सङ्कटलाई सम्हाल्न असमर्थ भएको हो ? यसका असङ्ख्य चुनौतीको बाबजुद हातमा आएको सत्ता सेनाले कसलाई, किन र कसरी फर्कायो ? आर्थिक मन्दी, कुशासनदेखि विद्रोहसम्म शान्त बसेको नेपाली सेना गम्भीर संवैधानिक सङ्कटको बाबजुद संविधानलाई कोमामा पुर्याएर किन लोकतान्त्रिक बन्न हौसियो ? मुलुकको विद्रोह र त्रासदी संवैधानिक असफलताले गर्दा भएको हो कि सत्ताको नालायकीले भन्ने प्रश्नमा फस्न नचाहेको सेनाले जति अस्वीकार गरे पनि भूराजनीतिक दबाबलाई राम्रैसँग सम्बोधन गरेको मान्न करै लाग्छ ।
आयातित संविधान स्पष्ट र आत्मनिर्भर छ भने, मुलुकले किन संविधान बाहिरबाट मुक्तिदाता खोज्दैछ ? जबसम्म डिजिटल पुस्ताले आफूलाई बाँध्ने संरचनालाई समर्थन गर्दैन, तबसम्म आयातित लोकतन्त्र र राज्य युद्धमा रहनेछ । यतिबेला मुलुकले एउटा कठिन निर्णय लिने समय आएको छ । वर्तमान संविधान र मुलुक, सनातन र धर्मनिरपेक्षता, अमेरिका र विश्वशान्ति, सोसल मिडिया र अनुशासन जस्ता विषय सँगसँगै जान सक्दैन भन्ने बुझ्दै जेनजी पुस्ताले अर्ग्यानिक धारणा बनाउन जरुरी छ।
संवैधानिक नायक बन्नको लागि कोही भग्नावशेषबाट माथि उठ्नु आवश्यक छ । आयातित संविधानको संरक्षण, यसको सीमाहरूको सम्मान र राज्यका तीनै अङ्गहरूको स्वतन्त्रतामा जोड दिने कि कसैलाई निषेध नगर्ने संविधान जन्माउने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्ने भन्न ढिला भइसकेको छ । मुलुकलाई लुसिफरबाट जोगाउने, आयातित विचार र व्यक्तिमार्फत लादिएको सङ्कटबाट फिर्ता तान्ने, जिलेन्स्की जन्मिने आधारहरू बन्द गर्ने, अराजकताको चक्र अन्त्य गर्ने र राष्ट्र जोगाउने अभियानलाई सफल बनाउने कार्यभार डिजिटल पुस्ताको काँधमा आएको छ । यस महान् अभियानमा डिजिटल पुस्ता चुकेमा उनीहरू सार्वभौम नागरिकबाट ‘ग्राहक’मा रूपान्तरण हुनेछन् ।