मुलुक निल्ने ‘हाइब्रिड मोडेल’ !

१३ भाद्र २०८२, शुक्रबार

स्पष्ट रूपमा मुलुकको सुरक्षा गम्भीर मोडमा पुगेको छ । ‘उत्तर र दक्षिण’को परिवर्तित सहकार्यले मुलुकको राजनीति र भूगोलमाथि नयाँ खतरा उत्पन्न भएको छ । मुलुकको भूगोल निःसन्देह एक रणनीतिक सम्पत्ति हो । दुर्भाग्यवश भारतको सैन्य, रणनीतिक र राजनीतिक आकाङ्क्षाले मुर्च्छित बन्दैछ । चीन र अमेरिकासँग बलियो सम्बन्धका बाबजुद नेपाल बारम्बार भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार भएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण- नेपाली भूभाग लिपुलेकबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने व्यापारिक नाका नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनले सम्झौता गरेका छन् । दुर्भाग्यवश १४ महिनाको अथक मेहनत र परिश्रमपश्चात् तय भएको ‘मोदी दर्शनभेट’ भत्किने त्रासमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘वचन बसेको’ छ ।

‘हाइब्रिड मोडेल’लाई ‘सफल’ साबित गर्न मरिहत्ते गरिरहेका शक्तिसँग नागरिकको विश्वास रहेन । हाइब्रिड संविधान र आयातित लोकतन्त्र बचाउन खोज्ने कथित भक्त र सोकल्ड नेतृत्वको सामूहिक हार हेर्न नागरिक आतुर छन् । जसबाट नागरिकको ध्यान हटाउन सिंहदरबारले अनुपयुक्त विषयमा शङ्कास्पद बहस चलाएको छ । सोकल्ड नेतृत्वले बिरामी अर्थतन्त्र र विस्फोटक भूराजनीतिक अवस्थालाई अनदेखा गर्दै आयातित उपलब्धि जोगाउन बहुमूल्य समय खेर फालिरहेको छ ।

आयातित लोकतन्त्रलाई हुर्काउने नाममा भत्काइएको राजनीतिक इन्जिनियरिङको मूल्य मुलुकले तिर्दै आएको छ । यो लज्जास्पद छ । पछिल्लो १० वर्षमा हाइब्रिड संविधान हुर्काउन नागरिकको थाप्लोमा जबर्जस्ती थपिएको ऋणको औचित्य सिंहदरबारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । राजनीतिक उद्योगबाहेक सम्पूर्ण क्षेत्र नोक्सानमा परेको मुलुकमा पस्किएका तथ्याङ्कले मुलुकलाई डुबाउँदैछ । नागरिकलाई गरिबीबाट निकाल्ने भन्दै थप ऋण बोकाइएको छ । विकेन्द्रीकरण र प्रशासनिक दक्षता बढाउँदा सहज बनाउन सकिने विषयलाई गिजोल्दै खोजिएको उपचार पद्धतिले मुलुकलाई निल्दैछ ।

अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था र हाइब्रिड मोडेलको सन्दर्भमा ‘सफलता’को अर्थ अन्वेषण गर्नु दलीय बाध्यता बनिरहेको छ । के ‘सफलता’ भनेको नालायकहरूलाई आर्यघाटसम्म पाल्ने कार्य हो ? असक्षमहरूलाई पाल्दा-पाल्दा मुलुकले मर्नुपर्ने हो ? नागरिक भावना कुल्चेर, न्याय र प्रगतिलाई बिसाएर, संस्थाहरूलाई निकम्मा बनाएर, विश्वव्यापी शक्तिको डर र प्रलोभनमा पारेर/परेर हाइब्रिड प्रणाली बचाउनुपर्ने हो ? के राजनीतिक प्रणालीको सफलताको वास्तविक मापदण्ड यसको लोकतान्त्रिक उत्पत्ति, सुशासन र संस्थागत नियन्त्रणमा प्रतिबिम्बित हुन्छ ? इतिहासले चिच्याएर भनिरहेको छ, दमन र भ्रष्टाचारले विद्रोहलाई स्वागत गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश हरेक विद्रोह र आन्दोलनपछि मुलुक दुब्लाएको छ । विदेशी खेताला र नालायकहरूलाई क्रान्तिकारी भन्दै बोकाइएको भारी मूल्य देशले चुकाएको छ । हजारौँ उज्ज्वल र आशाजनक दिमागहरूलाई निराशा तुल्याउँदै देश छोड्न उक्साएको छ । खालीठाउँमा अङ्गीकृतलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ ।

२०६२/०६३ देखि हालसम्मको इतिहासको संक्षिप्त सर्वेक्षणले देखाउँछ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अधिनायकवादी प्रणालीले पुराना वफादारहरूलाई कायम राख्नुको साथै अवसरवादी र तथाकथित खेतालाहरूको नयाँसमूह भर्ती गरेको छ । अचम्मको कुरा ! नयाँ भनेर ल्याइएका कथित पात्र र प्रवृत्तिसमेत काङ्ग्रेस, एमाले माओवादीको ‘मयल’बाट निर्माण गरिएको छ । अँध्यारो व्यवस्थालाई जोगाउने नाममा कथित सेलीब्रेटीलाई राजनीतिमा ‘प्यारासुट’ गरिएको थियो । त्यसैगरी वर्तमान ‘हाइब्रिड मोडेल’मा पुरानो र नयाँ अनुहारहरूको घिनलाग्दो मिश्रण छ । नवउदारवादी एजेन्डा, अभिजात वर्गको सङ्गठन र नक्कली लोकतन्त्रलाई बचाउन ठुलो लगानी ‘नयाँ नामको यथास्थिति’माथि गरिएको छ ।

वर्तमान ‘हाइब्रिड मोडेल’ले विभाजित र नेतृत्वहीन न्यायपालिका बनाउन मरिहत्ते गरेको छ । यसबाहेक शक्तिशाली बार र ‘प्रभावशाली’ लबी हाइब्रिडिटीको कट्टर समर्थक बनेको छ । सहमति र संशोधनको कथा बेच्दै बनाइएको संवैधानिक ढाँचालाई अझ कमजोर पार्ने या उल्टाउने प्रयासलाई चलाखीपूर्वक लुकाइएको छ । कथित संवैधानिक संशोधनको लक्ष्य र स्रोत लुकाएर लादिएको पश्चिमा उपलब्धिले ‘पुनः सन्तुलन’को खेल खेल्दै छ । रणनीतिक राजनीतिक र संवैधानिक इन्जिनियरिङले मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता, द्वन्द्व, दमन र विपत्ति निम्त्याउन अन्तिम कोसिस गरिरहेको छ ।

झण्डै ७० वर्षदेखि मुलुकले भारत, चीन र अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध कायम राख्न गरेको मिहेनत नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि विशेष सम्बन्ध कायम राख्न मुलुक विवश छ । विशेषगरी उनीहरूको दृष्टिकोण र अपेक्षालाई पूरा गर्ने सामर्थ्य मुलुकले गुमाएको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण र तनावपूर्ण अवस्थामा नेपाल-भारत सम्बन्ध पुग्दासमेत सिंहदरबार केही नभए जस्तो गरिरहेको छ । यद्यपि पछिल्लो घटनालाई अवसरको रूपमा लिँदै भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई फराकिलो बनाउने, ग्लोबल साउथका मुलुकहरूमा पहुँच बढाउने र केही हदसम्म रणनीतिक सन्तुलन पुनर्स्थापित गर्ने मौका मुलुकले पाएको छ । संस्थागत कमजोरीलाई हटाउने उपयुक्त अवसर आएको छ । परिवर्तनशील विश्वव्यापी प्राथमिकतालाई समात्न सक्नुपर्नेछ । गरिएका सम्झौताहरूमा नयाँ हस्ताक्षर होइन, तिनीहरूको कार्यान्वयनमा जोडदिने समय आएको छ ।

भारतको चर्को विरोधको बाबजुद मुलुकलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनाउन अमेरिकाको ठुलो योगदान रहेको छ । यो पनि भुल्नु हुँदैन- नेपालको ठुलो भूभाग भारतमा गाभ्ने मुलुक हालको बेलायत थियो । तत्कालीन समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको महत्त्वाकाङ्क्षा चुलिँदा मुलुकलाई सुगौली सन्धि भोग्न विवश बनाइयो । दुर्भाग्यवश बेलायतले एकीकरण गरिदिएको इन्डियाले सुगौली सन्धिको उलङ्घन गर्दै आएको छ । उसको हेपाहा प्रवृत्ति मुलुकले भोग्दै आएको छ । यस तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने समय आएको छ । सिंहदरबारले नगरे पनि विश्वभर छरिएका देशभक्त नेपालीले यस महान् कार्यलाई डिजिटल मिडियामार्फत उजागर गर्नुपर्नेछ ।

अमेरिकासँग भारतको ट्यारिफ विवाद बढेको समयमा भारत-चीनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध बढ्दैछ, जसले नेपालमा नयाँ चुनौती थपिएको छ । यद्यपि बढ्दो चीन-भारत सम्बन्धले नेपाललाई चिन्तित बनाउन नपर्नुपर्ने थियो । मुलुकले सोचिरहेको छ, उनीहरूको सम्बन्ध रणनीतिक थिएन र निरन्तरता अनिश्चित रहने छ । पाकिस्तानको विश्वास चीनसँग बलियो देखेको भारतले अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएको समयमा रणनीतिक चाल चाल्दैछ । जसले विश्व राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ । चीनसँग बढ्दै गरेको नयाँ सहकार्य मार्फत दिल्लीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्ने रणनीति विकास गर्दैछ । दुर्भाग्यवश पछिल्लो शक्ति सन्तुलनको फाइदा मुलुकले लिन नसक्ने देखिएको छ ।

अचम्म मान्नु पर्दैन, देश अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरिसकेको छ । ‘हाइब्रिड मोडेल’लाई अँगाल्ने इच्छा नागरिकमा हुर्किन नसक्दा राजनीतिक अन्धकार बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकमा लादिएको हाइब्रिड सेटअप स्थिर छैन । हाइब्रिड उपलब्धि विनाशकारी हुँदै गएको छ । संसदमा प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्ति जन्मिन नदिने संवैधानिक षडयन्त्रले जरा गाडेको छ । नागरिकलाई विभाजन गर्दै लादिएको कथित निर्णयले तदर्थवादलाई जन्म दिएको छ । जसले गर्दा आयातित लोकतन्त्र र शासकलाई पक्षाघात भएको छ ।

कुनै अचम्मको कुरा होइन, नेतात्रयले ‘हाइब्रिड मोडेल’लाई लोकप्रिय बनाउन चाहेनन्/सकेनन्, जसले पश्चिमा लगानी खतरामा पर्दैछ । वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा राजनीतिक नेतृत्व ‘कमजोर’ र ‘विभाजित’ बन्दैछ । दुर्भाग्यवश व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थहरू घातक रूपमा उदाएको छ । जसले गर्दा आयातित लोकतन्त्र गम्भीर ढङ्गले थलापरेको छ । फलस्वरूप कागजमा देखाइएको, भाषणमार्फत सुनाइएको हवाई आश्वासनको आयु सकिएको छ ।

वैदेशिक आशीर्वाद र शक्तिको आडमा नागरिक अधिकारमाथि आक्रमण जारी छ । दक्षिण, उत्तर र पश्चिमको गुलामी गर्दै कथित राष्ट्रवादी बनेका नेतात्रय नागरिकको नजरमा गिर्दै जाँदा भूराजनीतिक चलखेल तीव्र पारिएको छ । यसबाहेक कमजोर धरातलमा हुङ्कार गरेका नेतात्रयले जनताको वैध आवश्यकता र माग पूरा गर्ने ल्याकत गुमाएका छन् । जसले गर्दा सार्वजनिक असन्तुष्टि र युवा आक्रोश चुलिएको छ । दुर्भाग्यवश विनाशकारी सङ्कट ढोकामा आइपुगेको नदेख्ने नेतात्रय र सिंहदरबार अन्तिम भोजमा रमाइरहेको छ ।

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको बहानामा कुर्सीमा पुऱ्याइएका अवसरवादीहरूलाई वैदेशिक शक्तिले महत्त्व दिन छोडेको सङ्केत मिलिसकेको छ । सार्वभौम सत्ता र प्राकृतिक स्रोत सुम्पेर कुर्सी जोगाउन लालायित नेतृत्व सही अर्थमा कहिल्यै देशभक्त बन्न सकेन/चाहेन । यही तथ्य बुझेको दिल्लीले आफ्नो सोच र छविलाई सुधार गर्न चाहेमा या ट्रम्प प्रशासनले रणनीतिक प्रतिबद्धतालाई कायम राख्न चाहेमात्र मुलुकको दीर्घकालीन उपस्थितिले निरन्तरता पाउने छ । यदि रुस, भारत र चीनको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको खण्डमा सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको असहज इतिहासमा अर्को एपिसोड थपिने छ ।

अन्तमा, नेतृत्वको परम्परागत शैली, असफल कार्यक्रम र विश्वासघाती गतिविधिबाट मुलुक थिलथिलो भएको छ । मुलुकको उन्नति र प्रगतिलाई रोकेर बसेको सोकल्ड नेतृत्वले अस्थिर र विनाशकारी ‘हाइब्रिड मोडेल’लाई सर्वस्व ठानिरहेको छ । निजी स्वार्थलाई सर्वस्व ठानेका नेतात्रयले मुलुकको सुरक्षा नगर्ने पुष्टि भइसकेको छ । छिमेकीलाई सार्वभौम सत्ता, नेतालाई कुर्सी, युवालाई विदेश र नागरिकलाई आश्वासन बाँड्दै प्रवेश गराइएको ‘हाइब्रिड मोडेल’लाई करेक्सन गर्ने उचित समय आएको छ । अन्यथा भूराजनीतिक द्वन्द्वलाई स्वागत गरिरहेको ‘हाइब्रिड मोडेल’ले मुलुकलाई निल्नेछ ।