ट्यारिफ र ट्रम्प चक्रव्यूहमा फसेको भूराजनीति !

३० श्रावण २०८२, शुक्रबार

सोभियत सङ्घको अकल्पनीय विघटन पश्चात् ‘एकमात्र महाशक्ति’ बन्न सफल अमेरिकाको प्रभावकारी राजनीतिक उपस्थिति र ग्ल्यामर घट्दै गएको राष्ट्रपति ट्रम्पले महसूस गरे तर ग्लोबल साउथको बढ्दो शक्तिलाई रुचाएनन् । फलस्वरूप विगतमा सोभियत सङ्घलाई कमजोर बनाउन रणनीतिक अमेरिकाले अपनाएको फर्मुला भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न ट्रम्प प्रशासन हौसियो । चीनसँग बाध्यात्मक सहकार्य गर्दै भारतलाई प्रभावकारी औद्योगिक आधार निर्माण गर्न नदिने तयारीमा जुटेको छ ।

अमेरिका र चीनबीच गत मे, जुन र जुलाईमा क्रमशः जेनेभा, लन्डन र स्टकहोममा भएका वार्ताले उनीहरुलाई मात्र नभइ विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले गहिरो महत्त्व राख्छन् । अमेरिका-चीनबीच चलिरहेको टसललाई विश्वले हेरिरहेको बेला राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ जुवा खेलेका छन् । जसले द्विपक्षीय सम्बन्ध, भविष्यको दिशा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्थिरता र सन्तुलनमाथि तरबार झुन्डिएको छ । यसै समयमा ग्लोबल साउथका मुलुकविरुद्ध अमेरिकाद्वारा बढाइएको रणनीतिक गतिविधिले राजनीतिक उथलपुथलको सङ्केत गरिरहेको छ ।

अस्थायी रूपमा चीनलाई सम्मान गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा मुख्यतया ग्लोबल साउथलाई उच्च कर लगाएका छन् । ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, कम्बोडिया, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, म्यानमार र अन्य देशहरूमा नयाँ भन्सार दरहरू लागू गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर दबाब बढाएका छन् । अमेरिकाले भारत र ब्राजिलको सामानहरूमा ५० प्रतिशत, म्यानमार र लाओसद्वारा उत्पादित सामानमा ४० प्रतिशत, बङ्गलादेश र भियतनाम २० प्रतिशत र पाकिस्तानले निर्यात गर्ने बस्तुहरूमा १९ प्रतिशत कर लगाएको छ ।

तर्क गर्न सकिन्छ, ट्यारिफ युद्धमार्फत ट्रम्प प्रशासनले ग्लोबल साउथका देशहरूको आर्थिक जोखिमबाट फाइदा उठाउन खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी भन्सार शुल्कको सामना गरिरहेका धेरै देशहरू निर्यातमा निर्भर छन्, जसले उनीहरूलाई विदेशी मुद्रा भण्डार बढाउन मद्दत गरिरहेको छ । बङ्गलादेशको कपडा, मलेसियाको इलेकट्रोनिक्स र दक्षिण अफ्रिकाको प्लेटिनमले ट्रम्प ट्यारिफको सामना गर्दा सामानको माग घटाउने सम्भावना बढेको छ । यस्ता कदमहरूले ती देशहरूमा मुद्राको अवमूल्यन निम्त्याउने छ । निर्यातमा गिरावटको अर्थ उनीहरूले कम डलर कमाउने छन्, जसले विनिमय दरलाई कमजोर बनाउने छ । पाकिस्तान, इजिप्ट, घाना लगायत ग्लोबल साउथका अधिकांश राष्ट्रहरूले डलरमा आधारित ऋण लिएका छन् । जसले गर्दा ऋण भुक्तानी महँगो र मुद्रास्फीति उच्च बनाउने छ ।

ट्यारिफमार्फत अमेरिकाले असहमतलाई दण्डित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । BRICS वा अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र जस्ता वैकल्पिक व्यापार समूहहरूलाई कमजोर पार्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । ट्रम्प ट्यारिफको असर बढ्दो मुद्रास्फीति, अनियन्त्रित बेरोजगारी र सामाजिक अशान्तिको कारण बन्न सक्नेछ । उच्च शुल्क लगाएर, अमेरिकाले विश्वभरका सरकारहरूलाई मात्र हानी पुऱ्याइरहेको छैन, हजारौँ कामदार र उपभोक्तालाई पनि असर गरिरहेको छ । धेरै देशहरूमा उद्योग बन्द हुने र रोजगारी गुम्ने सम्भावना चुलिएको छ । आर्थिक पीडाले रन्थनिएका मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको ढोका खोल्ने छ । ट्रम्प प्रशासनले सोचिरहेको छ, यसैको बहानामा पुरानो प्रभुत्व र प्रभाव पुनर्स्थापित गर्न सकिने छ ।

अवस्था चुनौतीपूर्ण भएपनि ट्रम्प ट्यारिफ अवसरसमेत बन्न सक्नेछ । ग्लोबल साउथले अमेरिकी आर्थिक आक्रमणलाई जवाफ दिन बाध्य हुँदा दीर्घकालीन विकल्पहरूको खोजी हुनेछ । ती राष्ट्रहरूले अमेरिकी निर्भरता कम गर्न व्यापार विविधीकरण गर्न बाध्य हुने छन् । BRICS राष्ट्रहरू बीच राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक कारोबार बढ्ने छ । यसले अन्ततः स्थानीय मुद्रामा व्यापार विस्तार गर्न सक्छ, जसले डलरलाई बाइपास गर्न मद्दत गर्नेछ । अन्तर-क्षेत्रीय व्यापारतर्फ धकेल्नेछ । सांघाई सहयोग सङ्गठनले मध्य एसिया, दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वबीचको आर्थिक एकीकरणलाई जोड्न सक्नेछ ।

अमेरिकी विदेशनीति र भूराजनीतिक खेललाई समयमै बुझ्न नचाहेको मोदी प्रशासनले ग्लोबल साउथको उदाउँदो शक्ति भारतलाई गम्भीर सङ्कटमा पाएको छ । पछिल्लो समयमा ट्रम्पको नजरमा भारतको मूल्य धेरै अर्थपूर्ण देखिएन । विशेषगरी Edward Luce ले ‘In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India’ मा उल्लेख गरेझैँ, ट्रम्पले ‘चीनको प्रतिसन्तुलनको रूपमा भारतलाई बलियो बनाउने अमेरिकी नीतिलाई उल्टाउँदैछन् ।‘ मोदी सरकारले अनुमान गरेको थिएन, युक्रेन युद्धविराममा राष्ट्रपति पुटिनबाट निराश अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो अडान बदल्नेछन् ! साथै रुससँग व्यापार गर्ने देशमाथि जाइलाग्ने छन् । यसबाट भन्न सकिन्छ- नयाँ दिल्लीको पुरानो सोचले भूराजनीतिक परिवर्तनलाई बुझ्न सकेन । जसको असर भारतमाथि परिरहेको छ ।

ग्लोबल साउथले ट्रम्प ट्यारिफको प्रतिकार कसरी गर्छ भन्ने उत्सुकताको विषय बनिरहेको छ । अमेरिका पीडित राष्ट्रहरूले ट्रम्प ज्यादतीलाई स्वीकार गर्छन् या स्वतन्त्र आर्थिक भविष्य निर्माण गर्न कम्मर कसेर लाग्छन् भन्ने विश्वले हेरिरहेको छ । ग्लोबल साउथ असफल भए, अमेरिकी प्रभुत्वको आयु लम्बिने छ । उनीहरू व्यापार युद्धमा स्थायी पीडित बन्ने छन् । अमेरिकी जोखिमलाई घटाउने हो भने ग्लोबल साउथका देशहरूले साहसी कदम चाल्ने छन् । डलर निर्भरता घटाउने, क्षेत्रीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र आत्मनिर्भर बन्ने अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छन् ।

विश्व दर्शकमात्र होइन, अमेरिकी भन्सारबाट प्रभावित सक्रिय सहभागी समेत हुन् । ग्लोबल साउथले बजार र लगानी के हो भन्ने ट्रम्प प्रशासनलाई बुझाउन सक्नुपर्नेछ । ट्रम्प ट्यारिफलाई खारेज गराउने शक्ति आर्जन गर्नुपर्नेछ । ट्रम्प ट्यारिफको प्रभाव र विस्तारलाई खल्लो सावित गराउन सके अनिश्चितता कम हुनेछ । व्यापार र लगानी प्रवाहलाई उत्प्रेरित गर्नेछ । विखण्डनतर्फ लम्किएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थालाई सही ट्र्याकतर्फ फर्काउन मद्दत गर्नेछ । ट्यारिफ ! वार्ताको उपकरण होइनन्, आर्थिक अवरोधक हुन् । जसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरतामा वास्तविक लागत निर्धारण गर्दछ भन्ने ट्रम्पलाई महसूस गराउन सक्नुपर्नेछ ।

आसन्न समस्यालाई नयाँदिल्लीले कम आँकलन गऱ्यो । विशेषगरी संरक्षित कृषि र दुग्ध क्षेत्रमा अमेरिकी पहुँचलाई अस्वीकार गर्न बाध्य मोदी प्रशासनले भारतीय स्वार्थलाई त्याग्न सकेन । तत्पश्चात् राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतविरुद्ध धम्की र आलोचनाको फायर खोले । सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूमा, भारतलाई कठोर भाषामा आक्रमण गरे । मोदी सरकारलाई अतिरिक्त ट्यारिफले स्तब्ध बनायो । ट्रम्पले भारतलाई ब्रिक्सको हिस्सा भएकोमा दण्ड दिने अभियान चलाएका छन् । रुससँग तेल किनेको बहानामा प्रधानमन्त्री मोदीलाई अमेरिकाविरोधीको रूपमा चित्रण गर्दै भारतको अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर आक्रमण गरेका छन् ।

ट्रम्प धम्की र भन्सार दर केवल चेतावनी होइन । उसले प्रष्ट भाषामा विश्वलाई सन्देश दिएको छ- वाशिङटनले परम्परागत नियमहरू पालना गर्दैन । आवश्यकताअनुसार व्यापारलाई हतियार बनाउनेछ । अमेरिकी इच्छा वा चाहनाअनुसार नचल्ने मुलुकविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्नेछ । चीनसँग ट्यारिफ युद्धमा पराजीत भएको अमेरिकाले भारतलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमाथि काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन वित्तीय प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउनु पर्नेछ । डलर निर्भरताबाट बच्न स्थानीय मुद्रामा ऋण जारी गर्ने, छिमेकी र क्षेत्रीय देशहरूसँग वस्तु विनिमय व्यापार अन्वेषण गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश गर्न जरुरी छ ।

भारत महत्त्वपूर्ण आर्थिक र भूराजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाइरहेको छ । दक्षिण-एसियाको उदाउँदो आर्थिक/राजनीतिक शक्तिको उन्नति र प्रगतिलाई रोक्न ट्रम्प प्रशासन निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ । नेता ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल आफ्नो लागि सुखद बन्नेछ भन्दै आएको मोदी प्रशासन राष्ट्रपति ट्रम्पको अनपेक्षित ट्यारिफले मुर्छितप्रायः भएको छ । खालिस्तानको मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई शरण प्राप्त भएको, मणिपुर र बङ्गलादेश घटनापश्चात् नेपालमा निर्माण गराइएको ओली-देउवा सहकार्यले भारतीय सत्तालाई चिन्तित बनाएको छ । अमेरिकी प्रभुत्वको रक्षार्थ प्रयोग भएको वर्तमान समिकरण र नेपाली सत्ता ‘चीन-भारत’को सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न नपाउने/नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यतिबेला मोदी-ट्रम्पबीचको रणनीतिक साझेदारी गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । विगतमा नयाँ दिल्लीले गरेको गलत निर्णयको सजाय भोग्दैछ । वास्तवमा मोदी सत्ताले ‘ट्रम्पको अत्यधिक प्राथमिकता व्यापार हो, भूराजनीतिक सन्तुलन होइन’ भन्दै चीनसँग दूरी बनाइरह्यो । भारतीय अहङ्कारले भूराजनीतिक स्वार्थलाई पहिचान गर्न दिएन/सकेन । नेपालको मजबुत राजसंस्थालाई बिदा गर्न अमेरिकी सत्तालाई भारतले बोलायो । सिंहदरबारलाई दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी कित्तामा पुऱ्याउँदै आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्यो ।

अन्तमा, नेपालको भू-अवस्थितिको फाइदा उठाउँदै अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्ने ट्रम्प-रणनीति भारतीय सुरक्षा खतरा बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । ‘आर्थिक ब्ल्याकमेल’को रूपमा बजारिएको अमेरिकी स्वार्थलाई भारतले पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ । अमेरिकी रोडम्यापअनुसार चलेको खण्डमा स्थायी क्षतिमात्र हात लाग्नेछ । नेपालमार्फत ‘भारत र चीन’लाई डिस्टर्व गर्दै ग्लोबल साउथको रफ्तार रोक्ने अमेरिकी रणनीतिको सहयोगी सिंहदरबारलाई बनाउने खतरा चुलिएको छ । त्यस्तो कार्यमा सहभागी बने/बनाइए दक्षिण एसियाको भविष्य अनिश्चित र दुर्भाग्यपूर्ण बन्ने छ ।