अमेरिकी सङ्कटले निम्त्याएको उथलपुथल !

२७ श्रावण २०८२, मंगलबार

ओरालो लागेको वर्चस्व जोगाउने ट्रम्प प्रशासनको गतिविधिले विश्वव्यापी परिस्थिति जटिल र अस्थिर बन्दैछ । गत अप्रिल १ मा राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा घोषणा गरिएको ट्यारिफ युद्धले आर्थिक र राजनीतिक उथलपुथल सुरु भएको छ । आयातित सामानहरूको लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । येल विश्वविद्यालयको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार छोटो अवधिभित्र उपभोक्ता मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ । जसले सन् २०२५ मा अमेरिकी प्रतिपरिवार लगभग २४०० डलर बजेट घाटा निम्त्याउने छ । विश्लेषकहरूको बुझाइमा नयाँ भन्सार दरहरूले अमेरिकी कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) १.८ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

दण्डात्मक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको ट्यारिफ युद्धलाई ‘अवज्ञा’ गर्ने नयाँ अभियानले अमेरिकी प्रतिष्ठामाथि गम्भीर धक्का लाग्दैछ । भारतको विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा ट्रम्प ट्यारिफलाई ‘अनुचित र अव्यावहारिक’ भन्दै निन्दा गऱ्यो । वाशिङटनले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगायो । यसैगरी ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाले रोयटर्सलाई भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पलाई फोन गरेर आफूलाई ‘अपमानित’ गर्न इच्छुक छैनन् ।’ युरोपेली नेताहरूले वाशिङटनसँग गरेको व्यापार सम्झौतालाई मौलिक रूपमा असन्तुलित भन्दै निन्दा गरेका छन् । फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री Francois Bayrouले व्यापार सम्झौतालाई ‘कालो दिन’को रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

७ अगस्ट २०२५ व्यापार इतिहासमा एक निर्णायक क्षणको रूपमा दर्ज भएको छ, जसले अनिश्चितता र उथलपुथललाई अनिवार्य बनाएको छ । अमेरिकी ट्यारिफ दरमा भएको वृद्धिपश्चात् विश्वभरका नागरिकलाई उच्च मूल्यको सामना गर्न बाध्य पार्नेछ । सुस्त आर्थिक वृद्धिको दलदलमा धसाउने छ । विश्वले बुझ्ने उचित समय आएको छ, पश्चिमी सत्ता गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । उसले भन्दै आएको कथित लोकतन्त्रले अब काम नगर्ने अवस्थामा आएको छ । लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार, मौलिक हक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मिडिया स्वतन्त्रता जस्ता पश्चिमी हतियारको म्याद सकिएको छ । जसलाई आम नागरिकले बुझ्न नसकोस् भन्दै रणनीतिक हिंसा र युद्धलाई शान्तिको नाममा लादिएको छ ।

पश्चिमा शक्तिको अनुहार र नियतलाई बुझ्न सजिलो र उपयुक्त पछिल्लो घटना ‘गाजा’लाई लिन सकिन्छ । गाजामा निर्माण गरिएका ७० प्रतिशतभन्दा बढी संरचनाहरू इजरायलद्वारा बमबारी गर्दै माटोमा मिलाइएको छ । अहिलेसम्म ६ लाख भन्दा बढी निर्दोष नागरिक मारिएका छन् । जहाँ बाल मृत्युदर उच्च छ । एकमात्र अस्पताल ध्वस्त गर्न बाँकी छ । ७ लाख ६५ हजार भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । इजरायली सेनाद्वारा गरिएको अन्धाधुन्ध बल प्रयोग र मानवीय सहायताको पूर्ण नाकाबन्दीलाई ट्रम्प प्रशासनले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले नेतान्याहूको संरक्षण गरिरहेका छन् । इजरायलले गाजामा मानवीय सहायता, औषधि र पानीको प्रवेशलाई पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ । गाजामा खाद्य नाकाबन्दीको घृणित नीतिमार्फत नरसंहार मच्चाइएको छ । पश्चिमी मानवअधिकारले गाजामा आत्महत्या गरेको छ ।

‘गाजा नरसंहार’लाई देखाएर मध्यपूर्वलाई मुट्ठीमा राख्ने आधार निर्माण गरिएको छ । ‘गाजा’ द्वन्द्वलाई भोकै, आघातग्रस्त र आशाविहीन हुर्कन दिइयो भने विश्व-राजनीतिमा पश्चिमा प्रभाव थप खस्किने छ । पश्चिमी लोकतन्त्र र नीति गाजामा मात्र बदनाम भएको होइन । उसको उपस्थिति जहाँ छ, त्यहाँ विद्रोह र विध्वंश हुँदै आएको छ । सुडान, सिरिया, युक्रेनमा उसको उपस्थिति कसैको नजरमा छिपेको छैन । जसले अमेरिकी इच्छा, चाहना र व्यापारलाई सहर्ष स्वीकार गरे, उनीहरू निरन्तर शोषणमा परिरहे । जसले विरोध गरे त्यहाँ नियन्त्रित अस्थिरता लादियो । अझ रोचक कुरा, विश्वमा असफल भएको पश्चिमा उपलब्धिलाई स्विकार्न बाध्य पारियो ।

पश्चिमा नजरमा काम नलाग्ने प्रक्रिया र पद्धतिलाई नयाँ र उन्नत व्यवस्था भन्दै लादियो । त्यस्तो कथित उपलब्धिलाई बचाउन नयाँ नामका ‘भाइरस’लाई मुलुक छिराइयो । सोसल मिडिया र सेलिब्रेटी आतङ्कमार्फत नागरिकको दुरुपयोग गर्ने कथित अभियान चलाइयो । तथाकथित हैकम, असफल मूल्य र मान्यता स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने पश्चिमा रणनीतिले भूतपूर्व क्रान्तिकारीलाई कुर्सी र सत्ताको लोभ देखाउँदै भ्रष्ट बनाइयो । सोसल मिडियामार्फत तिनै भ्रष्टको विकल्प भन्दै कथित सेलिब्रेटीहरू स्मार्टफोनमार्फत नागरिकसम्म पुऱ्याइयो । क्रिम जनशक्तिलाई मुलुकमा भविष्य छैन भन्दै पलायन रोज्न उक्साइयो । विदेशमा पुऱ्याएर पश्चिमी रणनीतिको कच्चा पदार्थ बनाइयो । नेतात्रयबाट मुक्ति खोज्ने नाममा दुर्भाग्यवश पश्चिमी भाइरसहरूलाई रोज्न उक्साइयो ।

मुलुक कसरी यस्तो अवस्थामा पुग्यो ? प्रजातन्त्र र समाजवादको निम्ति कठोर सङ्र्ष गरेका नेता किन पखालिए ? मुलुकको वास्तविक समस्या के हो ? समस्या समाधानलाई कसले रोकेर बसेको छ ? उल्लेखित गम्भीर सवालतर्फ कहिल्यै प्रवेश गर्न नदिने पश्चिमी षडयन्त्र सोसल मिडिया बनेर नागरिकको दिमाग चाट्न सफल भएको छ । कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन ‘ज्ञान र अनुभव’को सहकार्यबिना सम्भव हुँदैन । दुर्भाग्यवश अनुभव भ्रष्ट बनेको छ भने ज्ञान अवसरवादी ! मुलुकमैत्री शिक्षा, पुर्खाको इतिहास र आन्तरिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमबिना यस्तो विकराल अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सम्भव छैन । पश्चिमा विचारलाई पूर्णतया खारेज गर्दै देशभक्त राजनीतिको सुरुवात गर्नु पर्नेछ । कुकुरले घरको रक्षा गरेन भन्दै ब्वाँसो पाल्न उक्साउनेबाट नागरिकलाई बचाउनु पर्नेछ । पश्चिमा वर्चस्वको सुरक्षार्थ गराइने रङ्गीन विद्रोहबाट जोगिनु पर्नेछ ।

मुलुकलाई औपनिवेशिक युगका नियमहरूबाट फुत्किन नदिने तारतम्य मिलाइएको छ । मजबुत ढङ्गले स्थापित संरचना पश्चिमा लहलहैमा भत्काइएको छ । जसको ऋण तिर्न बाध्य पारिएको छ । आर्थिक प्रगतिको अनुभव गर्न नपाएको सजाय मुलुकले भोगिरहेको छ । दीर्घकालीन अस्तित्व कायम राख्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । उच्च लागतले व्यापार र विकास सीमित गरिरहेको छ । विकेन्द्रीकरणबाट हुने काम सङ्घीयताबाट गराउँदै मुलुकलाई आर्थिक बोझ बोकाइएको छ । जसले एकसाथ भ्रष्टाचार र गरिबी बढाएको छ । भोकानाङ्गा जनप्रतिनिधिलाई पाल्न ‘उच्चकर’ सङ्कलनमा जोड दिन बाध्य पारिएको छ । यी तमाम कामको पछाडि तिनै पश्चिमा नीति र हातहरू रहेको लुकाइएको छ ।

मुलुकले २००७ सालदेखि बारम्बार राजनीतिक कठिनाइको सामना गर्दै आएको छ । भूराजनीतिक शक्तिले प्रायः आधारभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न रोक्दै आएको छ । उनीहरूले छोटो अवधिका उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । पश्चिमा हेजेमोनीलाई निरन्तरता दिन जन्माइएका संस्था र कार्यक्रमहरूमा भाग लिन बाध्य पारिएको छ । विश्वव्यापीकरणको कमी, महामारीको प्रभाव र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको भारतले भोगेको अमेरिकी दबाब नेपालले भोगेभन्दा किमार्थ फरक छैन । जसबाट मुक्ति खोज्दै नेता मोदी चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । जहाँ भारतीय वस्तुलाई चीनको बजार खुला गर्न प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । यसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा भारतसँग सहकार्यको वातावरण बन्न सक्नेछ, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई थप चिढ्याउने छ ।

भूराजनीतिक उथलपुथलले भारतलाई निकट भविष्यमा सताउने निश्चित छ । चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिलाई सफल बनाउन भारतको साथ र सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता अमेरिकी रणनीतिको अनिवार्य हिस्सा हो भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीले भर्खरै महसूस गरेका छन् । अमेरिकी ‘राडार’बाट फुत्किने कोसिस गरिरहेको भारतले डरलाग्दो आतङ्कवादको सामना गर्न सक्नेछ । जसको निम्ति अमेरिकी सत्ताले तयार गरेका प्रोक्सी मुलुक र समूह थप सक्रिय बनेर देखापर्नेछन् । ‘थ्री बी’ अर्थात् बर्मा (म्यानमार), बङ्गलादेश र बलुचिस्तानको रणनीतिक प्रयोग हुनसक्ने छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानभित्र चलाखीपूर्वक राखिएका अमेरिकी एजेन्डाको प्रयोग गरिने छ ।

ट्रम्प प्रशासनको लागेसम्म प्रधानमन्त्री मोदी सत्ताबाट बिदा हुनेछन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनको निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणले ट्रम्प प्रशासनलाई ‘प्लान बी’ सुरु गर्न बाध्य पार्नेछ । अझ रोचक कुरा- प्रधानमन्त्री मोदीको बाध्यात्मक चीन भ्रमणपछि भूराजनीतिक खेल थप डरलाग्दो हुनेछ । भारत, चीन र रुसको सहकार्यपश्चात् आक्रामक बन्ने ट्रम्प प्रशासनले नेपाललाई ‘घडेरी’ बनाएर उत्तर–दक्षिणविरुद्ध लाग्ने सम्भावना चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा भर्खरै फर्किएको रणनीतिक प्रोजेक्ट ‘एमसिसी’ले मात्र काम फत्ते गर्न असम्भव हुनेछ । अनुत्पादक खर्च कटौतीको बहानामा एलोन मस्कले फर्काएको युएसएआइडी नयाँ नाम र काम बोकेर नेपाल छिर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा ‘उत्तर-दक्षिण’को सुरक्षाचासो ह्वात्तै बढ्नेछ ।

अन्तमा, स्वदेशी सम्पत्तिको सिर्जना र मुलुकको पहिचानलाई निरुत्साहित गरिएको पश्चिमी उपलब्धिले भूमि, पानी र पर्यटनमा लगानी निषेध गरेको छ । ‘कानुनी शासन, आधुनिक प्रविधि र एफडीआई’को बन्ध्याकरण गर्दै पश्चिमी लोकतन्त्र र उपलब्धिको भ्रम फिँजाइएको छ । उच्च लागत, सीमित औद्योगिक ऋण, प्रशासनिक जटिलतालाई निरन्तरता दिँदै मुलुकमा आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरता कायम गरिएको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ओरालो लागेको ‘अमेरिकी वर्चस्व’ विश्वलाई सताउन तम्सिएको छ । भूराजनीतिक उथलपुथल बोकेर मुलुक प्रवेश गर्न लागेको अमेरिकी सङ्कटलाई स्वागत गर्न सिंहदरबार बाध्य हुँदैछ ।