राजनीतिको मरुभूमीकरण !

१६ श्रावण २०८२, शुक्रबार

नागरिक र अर्थतन्त्रलाई अस्तब्यस्त बनाउन लादिएको इण्डो-पश्चिमा उपलब्धिप्रति देशभक्तहरूको उत्साह कहिल्यै पलाएन । नेतात्रयको अन्तहीन लुटमा बरबाद भएको आयातित प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वास समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको काम गर्न नपाउने/नसक्ने हाइब्रिड प्रणालीलाई हुर्काउने असफल कोसिस गर्दा मुलुकले सम्पूर्ण मान-सम्मान गुमाएको छ । तमाम कमजोरी र समस्याहरूका बाबजुद मुलुकले १२बुँदेका मुखियाहरूलाई झेलिरहेको छ ।

अदालतबाट एमाले जन्माउन भूराजनीतिक शक्तिको आशीर्वाद प्राप्त गर्नासाथ अध्यक्ष ओली फाँसीवादको अभ्यास गर्न तम्सिए । प्राविधिक रूपले पुनर्जीवित एमालेमा नेता ओलीले तयार गरेको ‘प्रेस्किप्सन’ले जबजलाई गम्भीर बिरामी बनायो । जसले गर्दा एमाले पार्टीलाई पश्चिमा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न खुसीसाथ तयार गराइयो । कठोरता, अनुशासन र एकलताको मनमोहक कथा फैलाउँदै एमाले कार्यकर्ताको दिमाग भुत्ते बनाइयो । अन्ततः ओली-देउवा सहकार्यसम्म पुऱ्याउँदै मुलुकलाई पश्चिमा कित्तामा पुऱ्याइयो ।

नेपालमैत्री प्रजातन्त्र र प्रणाली पुनर्जीवित हुन नदिने सर्तमा नेतात्रयको संरक्षण गर्दै राजनीतिको मरुभूमीकरण सम्पन्न गरियो । फलस्वरूप राजनीतिक भ्रम र शक्तिको अत्यधिक प्रयोगमार्फत छनोट भएका नेतृत्वका दासहरूले कार्यसम्पादन देखाउन सकेनन् । गैर-कार्यसम्पादन, नातावाद, पक्षपात, भ्रष्टाचारका अलावा इण्डो-पश्चिमा शक्तिको निरन्तर आशीर्वाद पाएको सोकल्ड नेतृत्वले नागरिकप्रति जवाफदेही हुन जरुरी देखेन । विधि र प्रक्रिया मिच्दै मन्त्रालयको प्रत्येक फाइल सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सचिवालयमा मगाउँदै चम्किएको आयातित लोकतन्त्रले योग्यता र अनुभवलाई बेवास्ता गरिदियो । ततपश्चात् कार्यालय र कार्यकाल सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्दै आत्मबल बिसाएको कर्मचारी प्रशासनले मुलुकको पक्षमा खुट्टा टेक्नै सकेन ।

विदेशीको प्रत्यक्ष शासनमा नपरेको मुलुक औपनिवेशिक विरासतबाट कहिल्यै मुक्त रहेन । जसलाई बुझ्न निजामती कर्मचारीको कार्यशैली र प्रक्रिया काफी छ । गतिशील र आधुनिक प्रशासनिक संरचनालाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा औपनिवेशिक विरासत यथास्थितिमा राख्न मरिहत्ते गरिरहेको छ । कार्यविधि र नियमलाई हेर्नुको सट्टा दलीय कार्यकर्ताको आदेशपालक बनेको कर्मचारी प्रशासनले आयातित लोकतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउन सकेन । कथित नेतृत्वको अनुपयुक्त दबाबलाई स्वीकार गर्न खुसीसाथ तयार भएको निजामती प्रशासनले मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न जरुरी देखेन । राजनीतिको मरुभूमीकरणपश्चात् दलाल, बिचौलिया, कर्मचारी प्रशासन र वैदेशिक शक्तिलाई कुर्सीप्राप्तिको आधुनिक सिद्धान्त बनाइयो ।

व्यावसायिक विशेषज्ञताको अभावले स्थानीय सरकार लोकप्रिय बन्न सकेन । क्षमताको अभावले नागरिकको इच्छा, चाहना र आवश्यकताको सम्बोधन हुन सकेन । योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्ति अग्रपङ्क्तिमा नआएको सजाय नागरिकले पाए । सेवा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुधार गर्ने, लेनदेन लागत घटाउने, नागरिकलाई सुविधा प्रदान गर्ने, स्वेच्छाचारी विवेकाधिकारहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन चुस्त दुरुस्त बनाउने, डिजिटलाइजेसन र ई-सरकार सुरु गर्दै मुलुकको वास्तविक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न रोकियो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, आयातित लोकतन्त्रको मरुभूमीमा मुलुकवासीले सरकार देख्न पाए तर महसूस गर्न पाएनन् ।

मुलुक सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आधारबाट अलग्गिएको छैन तर संविधान जारी गराउने शक्तिले मुलुकको पहिचानमाथि आक्रमण गरेको छ । धार्मिक अभिजात वर्गले लामो समयदेखि निजी पहिचान निर्माण गरेका छन् । दुर्भाग्यवश उनीहरूले मुलुकको सट्टा आफू र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको सजाय मुलुकले भोगिरहेको छ । यसलाई राजनीतिक उपकरण र संयन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको शक्तिले गहिरोसँग हेरिरहेका छन् । जसले गर्दा एउटा अनौठो विरोधाभास उत्पन्न भएको छ । भूराजनीतिक शक्तिले सामाजिक विघटन र हिंसालाई कसरी जन्म दिएको थियो भन्ने सूक्ष्म अध्ययन नागरिकलाई गर्न नदिने सर्तमा नेतात्रयलाई सिंहदरबार दिलाइएको छ ।

कुनै गल्ती नभएको भए डर किन ? उल्लेखित सवालको जवाफ खोज्न थालेमा सोकल्ड नेतृत्वको शरीरमा कुनै वस्त्र फेला पर्दैन । लोकतान्त्रिक समाजमा कानुनी कदम पाइला-पाइलामा देखिनुपर्ने हो तर अवस्था त्यस्तो छैन । मुलुक यस्तो परिस्थितिमा फसेको छ, सामूहिक प्रयासबिना वास्तविक सङ्कटबाट पार पाउन सम्भव छैन । करियर बरबाद पार्ने र शत्रु करार गर्ने राजनीति ओली-देउवा सहकार्यमा सुरु गरिएको छ । म्याकार्थीको पतन तब सुरु भयो जब उनले आफ्नो धर्मयुद्धलाई सम्मानित अमेरिकी सैन्य नायकहरूका विरुद्ध मोडे, जसले उनलाई महाभियोगको नजिक पुऱ्यायो । उनको अभियान अन्ततः बदनाम बन्दै समाप्त भयो । ‘म्याकार्थीवाद’ले डर फैलाउने र वैचारिक उत्पीडनको युगलाई जनाउँछ । प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीले ‘म्याकार्थीवाद’को अभ्यास गरिरहेका छन् । जसको सारथी बन्न नेता देउवा मरिहत्ते गर्दैछन् ।

एपिसोडहरू उल्लेख गर्नलायक छन् जहाँ नेतात्रयमार्फत बनाइएका मिथकहरूले सामूहिक उत्पीडन निम्त्याएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रव्यूहमा मुलुकलाई हालेर सिंहदरबारमा बस्ने काइदा मुलुकको टाउकोदुखाइ बनेको छ । युवल नोहा हरारीले आफ्नो कृति ‘नेक्सस’मा उल्लेख गरेझैँ, असफलहरूको मिथकले आयातित उपलब्धिलाई प्रणालीगत हिंसामा परिणत गऱ्यो । छानी-छानी पुरस्कृत गरिएका अयोग्यहरूको कमजोरीलाई छोप्दा-छोप्दा गन्हाएको सरकारले समुदायको इच्छा र चाहना भस्म पार्नुलाई उपलब्धि ठान्दैछ । विशेषगरी कपट, षडयन्त्र, मानसिक यातना र संस्थागत डर छरेर राजनीतिक व्यापार गरिँदैछ, जसले मुलुकलाई ब्ल्याकहोलतर्फ धकेल्दै छ । राजनीतिको मरुभूमीकरण मौलाउँदै छ ।

राजनीतिको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा लोकप्रियता खस्किएको नेतृत्वले लोभ, डर र अफवाहको खेती सुरु गरेको छ । समयसँगै ज्ञानको मूल्य, तर्क, कानुनी संयम, मानवीय मर्यादा ‘मुलुक र राजनीति’बाट बसाइँ सरेको छ । पटके परिवर्तनहरू दलीय उन्मादमा परिणत भएको छ । क्रूरता र संस्थागत दमनले सङ्कटको समाधान गर्दैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै सरकारले असफल कोसिस जारी राखेको छ । विद्धानहरूको मौनता निरङ्कुशहरूको निम्ति वरदान बनिरहेको छ । पार्टी सत्ता र राजनीतिक सत्ता राजनीतिको मरूभूमीकरणमा भविष्य खोज्दैछ । निरन्तर डरको खेती गर्दै जोखिमबाट बच्ने कोसिस गरिरहेको छ । विश्वासहरू अब आध्यात्मिक मार्गदर्शनको स्रोत रहेनन् तर जबर्जस्ती गर्नेले शिवको निन्दालाई उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दैछ । शिवनिन्दाको मूल्य समाजलाई तिराउने खेल चलाइएको छ ।

वास्तविक सङ्कटलाई समाधान गर्न युद्धस्तरमा नीतिगत र व्यवहारिक परिवर्तन गर्नुको सट्टा धुवाँको पर्दाले सङ्कटलाई छोप्ने काम गरिएको छ । आजसम्म वैचारिक चुनौतीहरूको सम्बोधन गरिएको छैन । सङ्कटप्रति अभिजात वर्गको एकीकृत र अर्थपूर्ण बुझाइको अभाव छ । महत्त्वपूर्ण रूपमा कानुनी, राजनीतिक वा वैचारिक अतिवादको नेतृत्व सिंहदरबारले गरिरहेको छ । कानुनी सुधारहरू अनुपस्थित छन्, बौद्धिक प्रतिरोध न्यूनतम छ । मध्यमवर्ग तर्कसङ्गत आवाज निकाल्नुको सट्टा मौन बसेका छन् । संस्थागत दबाब र मौन संलग्नताको बीचमा राजनीति फसेको छ ।

‘नियम-आधारित व्यवस्था’लाई पश्चिमाहरूले लोकतन्त्र भन्दै आएको छ । विशेषगरी अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्स जस्ता देशहरूले आफूलाई ‘नियम-आधारित व्यवस्था’को पहरेदार भएको दाबी गर्छन् । अचम्म के छ भने तिनै शक्ति राजनीतिको मरुभूमीकरण गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउँदै छन् । कमजोर नेतृत्वको सामूहिक कमजोरीलाई निःशर्त समर्थन गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता चिप्लिएको छ । तिनै शक्तिको आशीर्वादमा कुर्सी प्राप्त गरेका पश्चिमा एजेन्टहरू नराम्रोसँग रन्थनिएका छन् । कुर्सीमा टिक्न जुनसुकै गडबडी गर्न तयार छन् । जसले मुलुकको सङ्कट थप चुलिएको छ । नागरिकले अलिकति खुट्टा टेकेको खण्डमा आयातित उपलब्धि र एजेन्टहरू एकसाथ बढारिने समय नजिकिएको छ । जसलाई रोक्न पश्चिमा शक्तिले अन्तिम कोसिस गरिरहेको छ ।

जब अत्याचार र भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ, विरोधाभास र पाखण्डहरू पूर्णरूपमा विघटन हुन्छन् । जब देशभक्त र इमानदारहरू जुर्मुराउँछन्, विस्फोट भयानक हुनेछ भन्ने असफल सहकार्यले बुझपचाएको छ । वास्तवमा मुलुक परीक्षामा फसेको छ । संस्थाहरूको मात्र होइन, राष्ट्रिय इच्छाशक्तिको समेत परीक्षा सुरु भएको छ । ‘समाज’को पछि हट्ने ठाउँ सकिएको छ । नेतात्रयले स्थापित गरेका कथित मूल्य र मान्यताको चक्र तोड्ने, थलापरेको न्याय, मर्यादा र सत्यमा आधारित भविष्य पुनः प्राप्त गर्ने समय आएको छ । उल्लेखित कामको निम्ति विषाक्त कथाहरूलाई निस्तेज गर्न जरुरी छ । भत्काइएको सामाजिक संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्न र संस्थाहरूलाई मजबुत गर्ने समय आएको छ । मुलुक त्यस्तो प्रदर्शन देख्न हतारिएको छ ।

मुलुकमा वैदेशिक षड्यन्त्रको एपिसोड चलिरहेको छ । नागरिक समाज पक्षाघात भएको छ । नेतात्रयको रूपमा स्थापित गरिएका ‘नवउदारवादी भाइरस’हरूले देशभक्तहरूलाई राजनीतिमा निषेध गरेका छन् । आधारभूत रूपमा युवाहरूलाई मुलुक छोड्न बाध्य बनाउने, राजनीतिक पार्टीभित्र रहेका सज्जनहरूलाई अवसरवादमा रूपान्तरण गर्ने र वंशज नेपालीको जनसङ्ख्या घटाउने इण्डो-पश्चिमा गुरुयोजना कार्यान्वयन गरेबापत नेतात्रयलाई आलोपालो मुलुक लुट्ने लाइसेन्स दिलाइएको छ । काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले बीपी नचिन्ने, नेता गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईले काङ्ग्रेस छोड्नुपर्ने र मदनपत्नीले एमालेमा बास नपाउने अवस्थापश्चात् नेतात्रयको संरक्षण गर्दै मरुभूमीकरण गरिएको राजनीतिमा हरियाली ल्याउने जिम्मा समेत भूराजनीतिक शक्तिले लिने खतरा चुलिएको छ ।