दक्षिण एसियाको जल-राजनीति !

२० असार २०८२, शुक्रबार

दक्षिण एसियाका प्रमुख नदीहरू हिमालयबाट उत्पत्ति हुन्छन्, जुन एक नाजुक र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील पर्वत शृङ्खला हुन् । नेपालको हिमाल पग्लेर बनेका नदीहरू भारत भएर बग्छन् । भारतीय जनता र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा बन्दै आएको दक्षिण एसियाको जल-विज्ञान रोचक र विचित्रको छ । यो केवल पानीमात्रमा सीमित छैन । पछिल्लो कालखण्डमा जल ‘राजनीति’ बनेर उदाएको छ । चीन (तिब्बत) र नेपालको भूअवस्थिति रणनीतिक छ । किनकि तिब्बत र नेपाल उचाइमा छ । भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश तल पर्छन् ।

जलवायु परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती र जोखिम उत्पन्न गरेको समयमा भूगोल र भूराजनीति असङ्गत जस्तो लाग्न सक्छ । यद्यपि ‘अपरेसन सिन्दूर’पश्चात् भारतले पाकिस्तानविरुद्ध जल-राजनीति सुरुगरेको छ । दक्षिण एसियाको प्रमुख प्राथमिकता बनेको हिमालय क्षेत्र जसले सिन्धु, गङ्गा र याङ्त्जे नदीलाई जोगाएर राखेको छ । गङ्गा नदीको बेसिनले भारतको लगभग एक तिहाइ भूभाग ओगटेको छ भने सिन्धु नदीको बेसिनले पाकिस्तानको लगभग ६५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ, जुन सबै प्रान्त र क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ । त्यसैगरी नेपालको सम्पूर्ण नदीहरू भारत हुँदै बग्छ, लाखौँ टन पानी बगाउँछ र समुन्द्रमा पुग्नुअघि महत्त्वपूर्ण कृषियोग्य जमिन र भारतीय जनताको तिर्खा मेटाउँछ ।

‘हिन्दुकुश–हिमालय र तिब्बती पठार’, जसलाई प्रायः तेस्रो ध्रुव भनिन्छ- एक रिपोर्ट अनुसार, यस क्षेत्रमा ५४००० भन्दा बढी हिमनदीहरू छन्, जसमा लगभग १० ट्रिलियन टन पानी बग्छ । यिनै हिमनदीले सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्रसहित १० प्रमुख नदीलाई खुवाउँछन् । लगभग दुई अर्ब मानिसलाई पाल्दै आएको छ । ‘तमिलनाडु र कर्नाटक’बीच कावेरी नदीको पानी वितरणमा गम्भीर विवाद चल्दै आएको दिल्ली-सत्ताले बुझपचाएको छ । आफ्नै राज्यबीच भएको जलविवाद समाधान गर्न हम्मे पर्दै आएको समयमा (पहलगाम घटनाको बहानामा) सिन्धु जल सन्धि (भारत र पाकिस्तानबीच पानी बाँडफाँड गर्ने सन्धि) स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

१९ सेप्टेम्बर १९६० मा विश्व बैंकको व्यवस्थित मध्यस्थतामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र पाकिस्तानी राष्ट्रपति तथा फिल्ड मार्सल अयुब खानले कराचीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार ब्यास, रावी र सतलजको नियन्त्रण भारतलाई र सिन्धु, चिनाव र झेलमको नियन्त्रण पाकिस्तानलाई दिइएको थियो । विश्व जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत भारतले ओगटेको छ । विश्व जलस्रोतको लगभग ४ प्रतिशत भारतसँग छ । पानीको समस्या समाधान गर्न उसले नदी र तालहरू जोड्ने परियोजनामा काम गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश सम्झौताअनुसार पाकिस्तानलाई दिँदै आएको पानी रोक्ने भारतले नेपालको पानी Indian rivers interlinking project सँग जोड्न सम्पुर्ण तागत लगाउँदै छ ।

भनिन्छ, नेपालको कुल जलभण्डार क्षमता २१० बिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ । हिमालबाट उत्पत्ति हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने झन्डै ६००० खोला र नदीहरू नेपालभित्र पाइन्छन् । १६० किलोमिटर भन्दा लामो नदीहरू १०० भन्दा बढी छन् । उच्च हिमाली पर्वतको हिउँ पग्लेर अटुटरुपमा दक्षिणतर्फ बग्ने सप्तकोसी, सप्तगण्डकी, कर्णाली, महाकाली नदीको रणनीतिक महत्त्व भारतीय सत्ताले गहिरोसँग बुझेको छ । नेपालको झन्डै ७५ प्रतिशत पानी बोक्ने चार विशाल नदीभित्र अनेकौँ सहायक नदी रहेकोतर्फ भारतको विशेष रुचि रहँदै आएको छ । सहायक नदी र मुख्य नदीको पानीलाई डाइभर्सनमार्फत प्रयोग गर्ने भारतीय स्वार्थ खतरनाक ढङ्गले प्रकट भएको छ ।

विगत शताब्दीमा, दक्षिण एसियाको जनसङ्ख्या ६ गुणा बढेको छ । ३०० मिलियनबाट १.८ अर्ब पुगेको छ । जबकि खेतीयोग्य जमिन केवल तीन गुणा बढेको छ । प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता घट्दै गएको छ । प्रदूषण, कमजोर योजना र अकुशलताले जल प्रणालीलाई सताएको छ । यतिबेला दक्षिण एसियाको जलविज्ञान चक्र अनियमित भएको छ । अप्रत्याशित बाढी र खडेरी भइरहेको छ । यसैबीच दक्षिण एसियाभरि पिउने पानीको उपलब्धता घट्दैछ । भारतसँग लगभग १,५०० अर्ब घनमिटर नवीकरणीय पानी छ भने पाकिस्तानमा २५० अर्ब घनमिटर मात्र छ । उनीहरू जल भण्डारहरूको अत्यधिक दोहन गर्दै पानीको अभावमा बाँचेका छन् । सन १९७० को दशकदेखि, अनियन्त्रित ट्युबवेल सिँचाइले भूमिगत पानीको स्तर खतर्नाक रूपमा घटेकोमा थप चिन्तित बन्दैछन् ।

कोसी, गण्डकी, महाकाली, सेती, अरुण, लगायत महत्त्वपूर्ण नदीमाथि आँखा लगाउनु भारतको बाध्यता हो । बिजुलीको निम्ति पानी नभए पनि केही फरक पर्दैन तर पिउने पानी र सिँचाइको निम्ति पानी अनिवार्य वस्तु हो भन्ने खुलिसकेको छ । दक्षिण एसियाको जल राजनीति बुझ्न सके भारतको कमजोरी र नियतसमेत जान्न सकिन्छ । मुलुकभित्र रहेको अपार जलसम्पदाको आवश्यकता र महत्त्व बुझेको भारतले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र दिने नाममा मुलुकको सम्पूर्ण नदीहरू नियन्त्रण गर्न चाहेको सिंहदरबारले आँखा चिम्लिनु उसको राजनीतिक बाध्यता होला तर वर्तमान र भविष्यमा आउने पुस्ताको निम्ति जीवनमरणको सवाल हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

मानवजातीको निम्ति अतिरिक्त पानी छैन । जलवायु परिवर्तनले नदी प्रवाहलाई असर गरेको छ । यस तथ्यलाई भारतले राम्रोसँग बुझेको छ । भारतले महसुस गरेको छ, नेपालको जलस्रोतबिना उसको ‘पानी-अर्थतन्त्र’ सुख्खा चल्ने छ । यस तथ्यले भारतलाई विचलित पार्दैछ । जसरी अमेरिकाले युक्रेनमा रहेको ‘रियर अर्थ मेटेरियल’माथि कब्जा जमायो त्यसैगरी भारतको नजरमा रियर अर्थ मेटेरियल बन्न पुगेको नेपालको ‘जलस्रोत’ जसैगरी कब्जा गर्ने रणनीति तयार गर्दैआएको/गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश नदीसँग कुर्सी साट्नेहरू पटक-पटक सिंहदरबारमा पुऱ्याइएका छन् । पटके मुल्लाहरू दिल्लीलाई खुसी बनाउन मरिहत्ते गर्दैछन् ।

द्रुतगतिमा हिमनदी पग्लिँदैछ । आगामी दशकमा पानीको प्रवाहमा अकल्पनीय गिरावट आउने छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व जलविकास प्रतिवेदन २०२५ ले पानीको भविष्यको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनले हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम चिन्ताजनक रूपमा उच्च रहेको खुलासा गरेको छ । हिउँका भण्डारहरू औसतभन्दा खतरनाक रूपमा छिटो पग्लिरहेका छन् । नदीहरूको संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने निकट भविष्यमा कृषि, जलविद्युत र जल सुरक्षामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुनेछ । परिस्थिति अझ जटिल बन्ने छ भन्ने आधारमा नयाँ नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । डाइभर्सन निर्माण गर्ने अति सरल औषधीभन्दा दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यद्यपि तत्कालको निम्ति हजारौँ बाँध निर्माण गर्दै पानीको संरक्षण गर्नु उत्तम विकल्प हुनेछ ।

पानी नेपालको शक्ति हो । तमाम समस्यालाई पखाल्न प्रकृतिले दिएको अनुपम वरदान हो । आर्थिक भविष्य र मानव सुरक्षा निम्ति पानी महत्त्वपूर्ण वस्तु हो । यसले विशाल सम्भावना जीवित राखेको छ । पानी-राजनीति र जलवायु परिवर्तनले हामीलाई सताउँदैछ । उल्लेखित खतरालाई चिन्तन र मनन गर्दै सावधान खोज्न जरुरी छ । राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्न, पानी जोगाउन र जल भण्डारहरू निर्माण गर्न ठुलो लगानी आवश्यक छ । कुनै पनि बाली उब्जाउन पानीको जरुरत पर्दछ । पानी बिना खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन । त्यसैले पानी बचाउन जरुरी छ ।

खराब बाली छनौटले सङ्कटलाई तीव्र बनाउँछ । उखु, धान र कपास जस्ता बालीहरूले जल भण्डारहरू घटाउँदै छ । विगत ७० वर्षमा भएका वन फडानी, सहरी विस्तार, प्रदूषण, मानवीय हस्तक्षेपले नदी प्रणालीलाई बिगारेको छ । सङ्कटको केन्द्रमा राजनीतिक अस्थिरता छ । नेपाल भारतबीच पानीको बाँडफाँड निष्पक्ष छैन । दुई देशबीच जल सन्धिहरू असमान आधारमा सम्पन्न गरिएका छन् । भएका सम्झौताको कार्यान्वयन कमजोर छ । बाँध परियोजनाहरू अविश्वास र पक्षपातपूर्ण छन् । सम्झौताहरू गतिरोधमा फसेका छन् । राजनीतिक अविश्वास र विचलनले विभाजनलाई गहिरो बनाएको छ । साझा हित धर्मराएको छ । अपारदर्शी गतिविधि बढ्दै गएको छ ।

अन्तमा, चीन दक्षिण एसियाको हिस्सा नभए पनि, यो एक रणनीतिक क्षेत्रीय खेलाडी बनेर उदाएको छ । उसको नीतिले दक्षिण एसिया राजनीतिलाई उल्लेखनीय रूपमा प्रभाव पार्दैछ । पानीको भूराजनीतिले दक्षिण एसियामा सैन्य र आर्थिक स्थानलाई आकार दिँदैछ । नेपालको हिम शृङ्खलाहरूले विशाल भूराजनीतिक महत्त्व राख्छन् । ग्लेशियरहरू, जसलाई प्रायः विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको उत्तम ब्यारोमिटर भनिन्छ, राजनीतिक रणनीतिको लागि प्रारम्भिक चेतावनीको रूपमा लिन सकिन्छ । मुलुकले सदुपयोग गर्न नसकेको या खेर गइरहेको पानीलाई छिमेकीको परनिर्भरतासँग व्यावसायिक रूपमा जोड्न सके नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ । राष्ट्रवादको नाममा जल-राजनीति गर्नुभन्दा जलस्रोतलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्नु बुद्धिमानी हुनेछ । दुर्भाग्यवश जल-राजनीतिमा फस्न पुगे मुलुक गम्भीर रूपमा अस्थिर बन्न सक्नेछ । जसले गर्दा पानीलाई शान्ति र दिगो विकासको रूपमा रूपान्तरण गर्ने उचित समय आएको छ ।