गम्भीर सङ्कटमा ओली-राजनीति !

२० जेष्ठ २०८२, मंगलबार

संसार अब लोकतन्त्र र मानवअधिकारमा केन्द्रित छैन । पछिल्लो पुस्तालाई राजनीतिको ‘क..ख’ले कुनै प्रभाव पार्दैन, उनीहरूले भौतिकवाद र अवसरवादलाई जीवनको अनिवार्य अङ्ग मानिसकेका छन् अर्थात् अवसरवादलाई जीवन-पद्दति बनाएका छन् । ध्यान दिनलायक छ कि तीखो द्वन्द्वबिना विश्वले प्रगति गर्न सक्दैन । विश्व-पुँजीवादलाई थाहा छ- मजबुत अर्थतन्त्रको निम्ति युद्ध जरुरी छ । यसको सफल प्रयोगबिना बलियो बन्न सकिँदैन ।

राजनीतिक रूपमा विभाजित देशले नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक उन्नति र प्रगतिको निम्ति राजनीतिक झगडा र अस्थिरतालाई दोष दिए पनि मुलुक गरिब रहनु या बन्नुमा विश्व-पुँजीवादले निर्माण गरेका कथित नीति र व्यवहार जिम्मेवार छन् भन्ने खुलिसकेको छ । उनीहरूको इच्छा र चाहनाबिना कुनै पाइला चाल्न नपाउने अवस्थामा मजबुत अर्थतन्त्रको कल्पना सम्भव छैन । हालका वर्षहरूमा नाङ्गो बनेर आएको भूराजनीतिक तनाव र राजनीतिक सेटअपले विकासउन्मुख मुलुकको हातखुट्टा थप बाँधिएको छ ।

सरकारले स्रोतबिनाको बजेट पस्केर नागरिकलाई उल्लु बनाउँदै छ । केवल लुट्नको निम्ति राजनीतिक स्थिरता खोज्ने तथाकथित राजनीतिले भन्दै आएको उपलब्धिलाई मुलुकले पाल्न नसक्ने बजेटले स्वीकार गरेको छ । आर्थिक सुधार सुरु नगरेको पटके परिवर्तनले असफल प्रणाली र संविधान पाल्न नसक्ने पुष्टि भइसकेको छ । पछिल्लो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै पुर्खाको नेपालमैत्री नीतिलाई नवीकरण गर्ने समय आएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने तर सुधार गर्ने तत्परता नदेखाउनेलाई मुलुकले अस्वीकार गर्ने समय आएको छ ।

जब-जब विश्व-पुँजीवादमा सङ्कट आउँछ तब-तब भूराजनीतिक तनावले नयाँ उचाइ लिँदै आएको छ, जसको चेपुवामा मुलुक पर्दै आएको छ । यसलाई अझ प्रस्ट भाषामा भन्नुपर्दा विश्व-पुँजीवादको नेता अमेरिकाले आफ्नो वैभव र हैकम कायम राख्न ‘अन्तबिनाको युद्ध’ छेडेको छ । यसै सन्दर्भमा दक्षिण एसियामा अमेरिका र चीनको सुरक्षा र सैन्यचासो ह्वात्तै बढेको छ । मुलुक ‘प्लान्टेड’ सङ्कटमा फसिसकेको छ । विगतमा एमसिसी पास गरेको शैलीमा संविधान जोगाउने खेल खेलिएको छ । भारतीय प्रयोग दुर्गा प्रसाईंलाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिमी शक्तिको नुनको सोझो गरेका छन् । सत्तामा ओली, सडकमा लिङ्देन राख्दै पश्चिमा शक्तिले भारतसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

२३ मे २०२५ मा International Democracy union (IDU) ले वक्तव्य प्रकाशित गर्दै नेपालमा भइरहेको राजसंस्था समर्थकहरूको सार्वजनिक प्रदर्शनहरूलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताएको छ । वक्तव्यमा नागरिकहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेलाको लोकतान्त्रिक अधिकार पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन आह्वान समेत गरेको छ । ‘आइडियु’को सक्रियता, वक्तव्य र न्युजिल्याण्डका उपप्रधान तथा विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले बुझिने गरी भनिरहेको छ- मुलुकको द्वन्द्व कूटनीतिक क्षेत्रमा सरेको छ । द्वन्द्वका स्रोतहरूले आ-आफ्नो स्वार्थ ‘ढलान’ गर्न स्रोतहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

२४ जुन १९८३ मा स्थापित आइडियु दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन हो । जर्मनीको म्युनिखमा मुख्यालय रहेको आइडियुमा ६५ देशका ८४ पूर्ण सदस्य छन्, जसको अध्यक्ष क्यानडाका पूर्वप्रधानमन्त्री स्टीफन हार्पर छन् । कोनराड एडेनाउर फाउन्डेसन र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जर्ज एच. डब्ल्यु. बुसको प्रेरणामा सिर्जना गरिएको आइडियुमा पश्चिमा भेट्रानहरूको उपस्थिति रहेको छ ।

नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित भएको खण्डमा चीनले अधिकतम् फाइदा उठाउनेछ । यस तथ्यलाई बुझेको पश्चिमा शक्तिले ‘आइडियु’मार्फत राप्रपाको गम्भीर दुरुपयोग गर्ने तारतम्य मिलाएको छ । राजसंस्था पुनर्स्थापित हुन नदिन राप्रपाको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको अधिकतम प्रयोग गरिएको देशभक्त नागरिक र सत्ताच्युत राजाले समेत बुझ्न जरुरी छ । नेता ओली र राप्रपा नेता लिङ्देनबीच विचित्रको ‘लभ’ परेको मुलुकले भोगिरहेको कुरा हो । नेता ओलीको रणनीतिक सहयोगमा पटक-पटक संसद् पुगेका नेता लिङ्देन अचानक दुश्मनको अवतारमा देखापरेको दृश्य सामान्य मान्न सकिँदैन । नेता ओली र कमल थापाको सुमधुर सम्बन्ध र लिङ्देन-थापाबीचको कटुतापूर्ण सम्बन्धमा आएको नाटकीय परिवर्तन नेपालनिर्मित मानियो भने कच्चा राजनीति हुनेछ ।

भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’ले नवराज सुवेदी, कमल थापाको प्रयोग गर्दै संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको समयमा पश्चिमा शक्तिले आइडियुमार्फत लिङ्देन र ओलीको प्रयोग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पश्चिमा मोह, भारतीय संस्थापनसँग तितो सम्बन्ध देखेको चीनले विद्या भण्डारीलाई स्वागत गर्दै राजसंस्था समर्थकलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेको छ । पछिल्लो द्वन्द्व ‘गणतन्त्र र राजसंस्था समर्थक’बीच देखिएपनि भित्री लडाइँ चीन र पश्चिमाबीच भएको बुझ्नु सटिक हुनेछ । पुटिनको सक्रियतामा चीन र भारतबीच मजबुत हुँदै गरेको सम्बन्धले रन्थनिएको ट्रम्प प्रशासन ओली-लिङ्देनको अन्तिम प्रयोग गर्न बाध्य भएको छ ।

मुलुक पश्चिमा चक्रब्युहमा फसिसकेको छ । सङ्घीय संसद् विघटनपश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा दरबारमार्गमा सम्पन्न गरिएको आमसभामार्फत हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्छन् भन्ने पत्याउने नागरिकले वर्तमान समयमा लिङ्देन, नवराज सुवेदी र कमल थापाको आन्दोलनबाट राजा आउँछ भन्दै पत्याउनुलाई अनौठो मान्न जरुरी छैन । जीवनभर र भारतीय सहयोगमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन चलाउने, उनीहरूको साथ-सहयोगमा एमालेभित्र राज गर्ने, राष्ट्रपतिको रूपमा नागरिकता विधेयकमा हस्ताक्षर नगरेर भारतीय स्वार्थलाई धक्का दिने विद्या भण्डारीको चीन भ्रमणलाई सामान्य मान्न सफा मनले मात्र सक्नेछ ।

विद्याको चीन भ्रमण :

अन्य कम्युनिस्ट घटक भन्दा फरक शैलीमा उदाएको एमाले पार्टी केपी ओलीको नेतृत्वमा बरबाद हुँदैछ । सफल कूटनीति, साङ्गठनिक पूर्वाधार र पारस्परिक सम्मानलाई लत्त्याउँदै पार्टी कब्जा गरेका नेता ओलीले युवाभित्र आक्रोश भरिदिएका छन् । उनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट प्रभाव खस्किँदो छ । ओली नेतृत्वमा न पार्टी चल्छ न सत्ता ! उनी जति दिन पार्टी र सत्तामा रहन्छन् त्यति धेरै मुलुक र वाम आन्दोलनमा सङ्कट आउनेछ । ओली-गतिविधिको गम्भीर विश्लेषणपश्चात् चीनले विद्यामार्फत ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ ।

एमाले अल्पमतको सरकारमा गृहमन्त्री बनेपश्चात् शक्तिकेन्द्रको नजरमा परेका नेता ओली महाकाली सन्धिमा देखाएको अतिरिक्त सक्रियताको बाबजुद पार्टीसत्ता र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाएनन् । माओवादीको उदयपश्चात् झस्किएका नेता ओली दक्षिण छोडेर पश्चिमको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सफल भए । वाम आन्दोलन ध्वस्त बनाउने र मुलुकलाई गरिब राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने सर्तमा प्रचण्ड बोक्न राजी भए । पार्टी कमिटीलाई बाइपास गर्दै एमाले विघटन गर्दा होस् कि प्रचण्डसँग आधा-आधा खाने भन्दै जन्माइएको नेकपाको शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा नलगाउँदा होस्, ओली विदेशी इच्छा र योजनामुताबिक चलेको पुष्टि भइसकेको छ ।

ओली-शासनमा मुलुकको ऋण अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको, भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास भएको, वाम आन्दोलन ध्वस्त पारिएको, लोभलाग्दो सङ्गठन विघटनको अवस्थामा पुऱ्याइएको अवस्थामा एमालेभित्र सिद्धान्तका बन्दुकहरू मौन छन्, तर शब्दहरूको युद्ध चर्किरहेको छ । नेता ओलीले नरुचाएको ‘विद्याको चीन भ्रमण’ले दुवै पक्षका मिडियाबीच बिस्तारै शाब्दिक युद्ध चर्किंदैछ । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले संयम प्रदर्शन गरे पनि, निकट भविष्यमा राजनीतिक द्वन्द्व उत्पन्न हुनेछ । नेता ओलीको लिङ्देन सम्बन्धलाई नरुचाएकी भण्डारीको चीन भ्रमणबाट प्राप्त राजनीतिक पोषणले ओलीको ‘झोले अभियान’ सङ्कटमा पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा दक्षिण-पश्चिमले क्षमताहरूको परीक्षण अवश्य गर्नेछन् ।

दुनियाँलाई थाहा छ- शक्तिशालीहरू बोल्दैनन्, अधिक बोल्नेले सन्तोषजनक नतिजा निकाल्न सक्दैनन् । चुनौती गम्भीर छ । दुर्भाग्यवश नेता ओलीले समस्या समाधान गर्ने ल्याकत गुमाइसकेका छन् । उनी विदेशी ऋण तिर्दैछन् । परिवर्तनको रापताप सकिएको अवस्थामा नेता ओलीको अन्तिम प्रयोग गरिएको छ । युएसएआइडीको लगानीमा निर्माण गरिएको संविधान जारी गराउँदै नेता ओलीलाई चर्चित गराउने पश्चिमा खेल तत्कालीन मोदी सत्ताले बुझ्न सकेन भने वर्तमानमा खेलिएको खेल नेपाली जनताले नबुझ्नु स्वाभाविक छ । यद्यपि, वाम आन्दोलन समाप्त गर्न नेता ओलीलाई परिचालन गर्ने र राजसंस्थाको आगमनलाई रोक्न लिङ्देन प्रयोग गर्ने शक्ति एकै हो भन्ने बुझ्ने समय आएको छ ।

सम्भवतः सङ्कटलाई असफल बनाउने लोकप्रिय वाण प्रधानमन्त्री ओलीको ‘तूणीर’मा बाँकी छैन । उनी अनियन्त्रित जिब्रोमार्फत डिफेन्स गर्दैछन् । राजसंस्था समर्थकले सुरु गरेको सडक आन्दोलनको प्रतिकार गर्ने बहानामा आधुनिक नेपालको इतिहास र राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गर्दैछन् । पछिल्लो अभिव्यक्तिपश्चात् देशभक्तहरूको नजरमा उनको औचित्य सकिएको छ । गणतन्त्रको जगमा मच्चाइएको लुट, सिंहदरबारको मूर्खता र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको पछिल्लो बदलावले आयातित उपलब्धिको ‘राजनीतिक अक्सिजन’ समाप्त भएको छ । नेता ओलीको पछिल्लो छटपटीले सङ्केत गरिरहेको छ- उनी गम्भीर सङ्कटमा फसिसकेका छन् ।