अनिश्चित दुष्चक्रमा फसेको मुलुक !

भनिन्छ, व्यक्तिले आफ्नो स्वभावअनुसार सांस्कृतिक मान्यता र व्यवहार निर्माण गर्दै आएको हुन्छ । कसैलाई सामाजिक रूपमा त्याग्नु उसको छनौट हो, दुर्भाग्यवश हाइब्रिड लोकतन्त्रको आगमनपश्चात् गरिकको उक्त अधिकार चलाखीपूर्वक खोसिएको छ । आरोपित र बदनामहरूले सडक र सरकार कब्जा गरेका छन् । फारसी कवि उर्फीले भनेका छन्, ‘कुकुरको भुकाइले भिखारीको भोजनमा असर गर्दैन । ‘उर्फीको भनाइ मुलुकका राजनीतिक भिखारीले लाज पचाएर स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूको भोक मेटिने छाँटकाँट छैन । यसको रूप र स्वरूप बदलिएको छ । भिखारीहरूको भोजन बदलिएको छ । नगदबाट ‘जग्गा दान’तर्फ मोडिएको छ ।

हाइब्रिड लोकतन्त्रले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अनुगमनकर्तामा सीमित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । आफ्ना कमजोरीतर्फ नागरिकको ध्यान नजाओस् भन्दै स्वतन्त्र मिडिया र नागरिक समाजको रणनीतिक प्रयोग गरिरहेको छ । मुलुकलाई कमजोर पार्ने प्रमुख कारण राजनीतिक अनैतिकता हो भन्ने बुझेपनि बुझपचाउँदै अस्थिरता, द्वन्द्व र नागरिक असुरक्षाको वातावरण निर्माण गरिरहन्छ । ‘हाइब्रिडतन्त्र’का मालिकहरूले नयाँ पुरानाको रेडीमेड परिभाषा निर्माण गर्दै निर्वाचित एजेन्टहरूलाई शासन सुम्पिन बाध्य बनाउँछन् । एजेन्टहरूले प्रायः ग्राहकलाई धोका दिन्छन् भन्ने विषय गज्जबले लुकाउँछन् । आशा र भरोसाको मार्केटिङ गर्दै आएका व्यक्ति र दलहरूलाई भिखारी बनाउन मरिहत्ते गरिरहन्छन् ।

हाइब्रिड लोकतन्त्रमा अदालत, मिडिया र नागरिक समाजको क्षमतालाई कमजोर पार्ने राजनीतिक एजेन्टहरूको बिगबिगी छ । अपारदर्शी र विवादित कामले सरकारको वजन खस्किएको छ । झन्डै दुई तिहाइको सरकार टिकाउन जालझेल, षडयन्त्र र तिकडमको आवश्यकता चुलिँदै छ । मुलुकका प्रमुख स्तम्भहरूबीचको सन्तुलनलाई परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ । सम्भावित ‘घोडाव्यापार’सहित संविधान संशोधन गर्ने कार्य थप कमजोर र हलुका बन्दै छ । जसले गर्दा मुलुक र राजनीति थलिएको छ । कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई अदालतले सजाय दिन्छ भन्ने बुझेका कथित सुशासनवादीहरू सर्वसाधारण नागरिकको भावनासँग खेल्दैछन् । ढुङ्गा हानेर, टायर बालेर, सडकमा अतिरिक्त ऊर्जा फालेर मुलुक नबनेको अनदेखा गर्दै अरूलाई भ्रष्ट करार गरेर, सोसल मिडिया फोहोर गरेर मुलुक निर्माण गर्न कस्सिएका छन् ।

राजनीतिक इतिहासले चिच्याएर भनिरहेको छ- विश्वासले खतरनाक रूपमा अदूरदर्शी बनाउन सक्छ । षडयन्त्रमूलक राजनीति र अयोग्य नेतृत्वले मानव समाजलाई डुबाउन सक्छ । डिजिटल प्रविधिको गम्भीर दुरुपयोग गर्दै असङ्ख्य सामाजिक आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले फसाउन सक्छ । ज्ञानको प्रजातान्त्रीकरण मानवताको लागि उत्तम उपहार हो, तथापि क्लाउड कम्प्युटिङ सेवा र नेटवर्क पूर्वाधार लगानीले हाम्रो डेटा दुरुपयोग गरिरहेको छ । डाटा प्राइभेसी प्रोटेक्शन ऐन र उपभोक्ता पारदर्शिता ऐनको अभावमा महाठगहरूले डिजिटल प्रविधिको असाधारण दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नियमन बिनाको डिजिटल प्रविधि डरलाग्दो बनिरहेको छ । हानीकारक सामग्रीको फैलावटलाई न्यूनीकरण गर्नसम्म नसक्ने मुलुकले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न मुस्किल भइसकेको छ ।

मुलुक आजसम्म व्यवहार-अर्थशास्त्रमा प्रवेश गरेको छैन । नागरिकले जितेको महसूस गर्दै आएको छ तर वैश्य युगमा उसले निरन्तर हार्दै छ । समयलाई बुझेका विद्वानहरूको नजरमा धेरै राम्रो वा नराम्रो कहिल्यै हुँदैन । उनीहरूको बुझाइमा राजनीति यस्तै हुन्छ र यसरी नै चलिरहन्छ । झन्डै दुई तिहाइको सरकारले सय दिन पूरा गरेकोलाई ‘उपलब्धि’ मानेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने, मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधनलाई प्राथमिकता दिने ओली-देउवाको लिखित प्रतिबद्धताले हावा खाएको समयमा व्यापारीको घरमा नगरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेन या जल्दाबल्दा विषयमा अतिरिक्त सक्रियता देखाएन भन्नु सरकार (ओली-देउवा) प्रति अन्याय हुनेछ ।

हस्तक्षेपविना काम गर्ने अदालतको क्षमतालाई कमजोर बनाएर, सत्तारूढ शक्तिहरूले भविष्यको लागि आफूलाई स्थापित गरिरहेका छन् । यद्यपि मुलुकको न्यायपालिका राजनीतिक इच्छाशक्तिप्रति सामान्यतया सहजै झुकेको भेटिँदैन । अपवाद बाहेक न्यायाधीशहरू पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छन्, जबकि व्यक्ति र समुदाय स्पष्टरूपमा राजनीतिक गुट वा प्रतिष्ठानसँग पङ्क्तिबद्ध छन् । समाजको गतिशील सोच र व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाको स्तर ‘अज्ञात, मनमोहक र डरलाग्दो’ छ । मुलुकले गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । सामन्तवादी राजालाई बिदा गरेर थुप्रै गणतान्त्रिक राजाको तीतो अनुभव लिएको छ । गल्ती राजनीतिक दलहरूको मात्रै नहुनसक्छ भन्ने तर्क गर्दै ‘वेइटिङ’ राजाहरू नागरिक लुट्ने अन्तिम उपायको खोजीमा छन् । चुनौती जटिल छ । संविधानलाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य छ । यद्यपि संविधानलाई नागरिक र मुलुकमैत्री बनाउने प्रक्रिया महसुस गरेभन्दा कठिन साबित भइसकेको छ ।

मुलुकले निजीकरणको बन्धनमा हामफाल्नुको सजाय भोगिरहेको छ । मानवको मौलिक अधिकार मात्र होइन, विकल्पसमेत खोसिएको छ । पिउने पानी नागरिकको न्यूनतम र अनिवार्य आवश्यकता समेत राज्यले दिन सकेको छैन । जमिनभित्र रहेको पानीको स्रोत समेत धनीहरूले एकलौटी प्रयोग गरिरहेका छन् । स्रोतहरूको समानुपातिक वितरण हुनुपर्छ भन्नेहरूले निःशुल्क प्रयोग गर्दै आएका छन् । दीगोपन र जलवायु परिवर्तन एक तातो विषय हो । विनाशकारी परिणाम आँगनमा नआएसम्म सरकार बिउँझिने अवस्था छैन । उत्पादन, बेरोजगारी, आर्थिक मनोविज्ञान, व्यवहार वित्त, राजनीतिक अर्थतन्त्र र अनुसन्धानलाई नीतिनिर्माताले यथास्थितिमा राख्ने कसम खाएका छन् । दशकौँदेखि चल्दै आएको कडा असमानता बेचेर राजनीतिक उद्योग चल्दै छ । दिगो विकास र सहरीकरणको नाममा नागरिकको भावनासँग खेलबाड गरिएको छ ।

प्रत्येक अध्ययनले देखाएको छ- शहरमा पानीको सतह डरलाग्दो दरमा घट्दै गइरहेको छ । असमान आर्थिक वितरण र अवसरको खोजीमा सर्वसाधारण नागरिक शहर आउन बाध्य छन् । शहरमा थुप्रिएको अव्यवस्थित र असमान विकासले पानीको माग बढ्दो छ । दुर्भाग्यवश आधा मानिस शुद्ध पानीको अभावमा बाँचिरहेका छन् । व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा, जलवायु परिवर्तनको असर शहरमा प्रकट भइसकेको छ । हावाको गुणस्तर खस्किएको छ । तापक्रम उकालो चढ्दै छ । सामाजिक आर्थिक वर्गहरूमा असमान प्रभाव छ, जुन उपलब्ध स्रोतहरूको कुप्रबन्धले बढाएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, जलवायु परिवर्तनले नयाँ समस्याहरू जन्माएको छ ।

मुलुकमा ‘शहर र जलवायु परिवर्तन’को समस्या बहुआयामिक छ । जसलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । केही समय पहिला शहरले भोगेको बाढीको प्रमुख कारण अत्यधिक कङ्क्रीटाइजेसन हो । जुन त्रुटीपूर्ण भू उपयोग नीतिहरूको प्रत्यक्ष परिणाम हो । मनलाग्दी निर्माण गरिएका संरचनाले भूमिगत पानीको स्रोत खल्बलिएको छ । अत्यधिक र अन्धाधुन्ध गरिएको कङ्क्रीटाइजेसनले वर्षाको पानीलाई जमिनमा प्रवेश गर्न दिएन/दिँदैन, जसले गर्दा पानीको सतहको बहाव बढाएको मुलुकले देखिसकेको छ । शहरी समाजको सबैभन्दा गरिब वर्ग राज्यको नजरमा आजसम्म महत्त्वपूर्ण बन्न सकेको छैन । यो वर्गले ठुलो दुःख भोगेको छ । सरसफाइविहीन बस्तीमा तुच्छ जीवन बिताइरहेका छन् ।

लोकतन्त्र भनेको कानुन र संविधानले मात्र चल्ने ‘व्यवस्था र प्रणाली’ होइन । यो त कल्चर हो । हरेक व्यक्ति र संस्थाले आफूलाई संस्कार युक्त बनाउन आवश्यक छ । तबमात्र लोकतन्त्रले काम गर्छ । पटके परिवर्तनपश्चात् व्यक्ति मात्र बदलिएको मुलुकको राजनीतिमा राज्यसत्ताको चरित्र बदलिएन । देउवा भनेकै ‘प्रजातन्त्रवादी’, ओली भनेकै ‘जबजवादी’ भनेझैँ लामिछाने भनेकै ‘सुशासनवादी’ सम्झिने मूर्खता हाइब्रिड लोकतन्त्रको दुर्भाग्य बनिसकेको/बनिरहेको छ । सेलीब्रेटी व्यक्तिले अतिरिक्त लिबर्टी पाउनुपर्छ, उनीहरू सधैँ र सबै अवस्थामा पवित्र थिए, छन् र हुन् भनेर मानिदिनुपर्ने अवस्था भिड जम्मा गरेर स्थापित गरिँदै छ । विषय प्रस्तुति मन पर्दैमा गलत व्यक्तिलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने युवा जमातको काँचोपनले मुलुकलाई अराजकतातर्फ धकेल्दै छ । अराजकताले निम्त्याउने भूराजनीतिक जटिलता अकल्पनीय हुनसक्छ भन्ने सोकल्ड सुशासनवादीहरूले बुझपचाएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार भन्दा अराजकता डरलाग्दो बन्न सक्छ भन्ने संस्कारहीन नेता र विदेश रिटर्नहरूले तत्काल बुझ्न जरुरी छ ।

स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिन्छ, हाइब्रिड लोकतन्त्रको आगमनपश्चात् मुलुकमा भ्रष्टाचारका असङ्ख्य काण्डहरू थपिएका छन् । लामो समय शासन गरेका दलहरूले गम्भीर त्रुटी गरेका छन् । कुर्सी र सत्ताको बलमा अतिरिक्त फाइदा उठाएका दलप्रति निर्मम ढङ्गले गाली गर्दै, प्रश्न गर्दै, दोष थोपर्दै आएको दलको सभापति ‘लुटतन्त्रको नयाँ भर्सन’ बनेर देखापरेको छ । दुर्भाग्यवश सुशासनको पक्षमा चर्को ‘ध्वनि प्रदूषण’ गर्दै उदाएको दलको सभापतिविरुद्ध ‘सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध’मा अनुसन्धानमात्र सुरु हुँदा मुलुकले ताण्डव नृत्य देख्दै र भोग्दैछ । छोटो समय सत्ताको स्वाद चाखेर भर्खरै मिल्काइएका सोकल्ड सुशासनवादीहरू ‘मुसा दौड’मा हारिरहेका नागरिकलाई भड्काउन खुला आव्हान गर्दैछन् । पुराना दलहरूलाई ‘क्यान्सर’ भन्दै हाइब्रिड प्रणाली जोगाउन राजनीतिक उद्योगमा हामफालेको सोकल्ड विकल्प आफै ‘क्षयरोग’ले थलिएको नागरिकले देख्नु र भोग्नु पर्दा मुलुक अनिश्चित दुष्चक्रबाट लामो समय मुक्त हुने देखिएन ।