कस्तो र कसको सरकार ?!

लोकतन्त्रको बारेमा ब्यङ्ग्य गर्दै एक भारतीय कविले भनेका थिए, बहुमत बाख्राहरूले आफ्नो कसाइ आफै चुन्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ । दुर्भाग्यवश भारतीय कविको ब्यङ्ग्य मुलुकवासीले भोगिरहेका छन् । आयातित लोकतन्त्र मुलुकले स्वागत गरेपश्चात् मुलुक थलिएको छ । प्रजातन्त्र फालेर लोकतन्त्र ल्याउन सहयोग या लगानी गरेको भन्दै दक्षिणको छिमेकी नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरता, नेपाली जलस्रोत र बजारमाथि दीर्घकालीन कब्जा चाहन्छ । उत्तरको छिमेकी बिआरआई बोकाउन चाहन्छ । पश्चिमको छिमेकी दीर्घकालीन अस्थिरता सिर्जना गर्दै उत्तर-दक्षिणको विरुद्ध खेल्न घडेरी चाहन्छ । जनार्दन भनिएका मतदाताद्वारा चुनिएका ‘सरकार नामको कसाइ’हरू उत्तर, दक्षिण र पश्चिमको गुलामी गर्दै जनताको सिकार गर्न चाहन्छ ।

मुलुकवासी जनताको ‘सरकार’ खोजिरहेका छन् । दुर्भाग्यवश नागरिकले चाहेको ठाउँमा सरकार भेटिँदैन तर नचाहेको ठाउँमा जताततै भेटिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा प्राण त्यागेर काठको बाकसमा फर्किएकाहरूको घरमा सरकार भेटिनु पर्थ्यो । राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रमा डायलाइसिस गराइरहेका ३ सय ५४ जना बिरामीमध्ये ३१ प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको भेटिँदा, लोकतन्त्र र सरकारको छाती चिराचिरा हुनु पर्थ्यो । चार वटा मिर्गौला बोकेर हिँडिरहेका प्रधानमन्त्रीले उल्लेखित महामारीलाई हर हालतमा रोक्न र रोक्ने हरेक छलफल, अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारको उपस्थिति देखाउनु पर्थ्यो । बेरोजगार युवाको अन्तहीन कष्टहरूमा मलम लिएर सरकार झुल्किनु पर्थ्यो ।

कोइला, जस्ता, फलाम, तामा, पेट्रोल, ग्यास, युरेनियम खानी खोज्न, त्यसको उत्पादन र बिक्रीसम्म पुगेर नागरिकको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन दिनरात खटिएको अवस्थामा सरकार भेटिनु पर्थ्यो । शिक्षालाई मुलुकमैत्री र कामकाजी बनाउन, स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउन, खुसीसाथ युवा पलायन रोक्न, रिभर्स माइग्रेसन चलाउन, आत्मनिर्भर र ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, संविधानलाई मुलुकमैत्री बनाउन, भाषा संस्कृतिको सुरक्षा र विकास गर्न नागरिकसँग भेटिनुको सट्टा सरकार हरेक कैफियतमा भेटिँदै छ ।

दुःखका साथ भन्नुपरिरहेको छ- नागरिकको बुझाइमा सरकार सहकारी ठग, भ्रष्ट, दलाल, बिचौलियाको सेवा र संरक्षणमा लागिरहेको छ । पुराना काला कर्तुत लुकाउन ब्यस्त छ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको बारेमा स्वतन्त्र छानबिन गर्न छोडेर कथित राजनीति गरिरहेको छ । नागरिकको सेवा गर्दै मन जित्नुको सट्टा मेयर बालेनसँग शाब्दिक कुस्ती खेल्दै छ । षडयन्त्रलाई राजनीति ठान्नेहरू नागरिकको मुख थुनेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछन् । सार्वजनिक जमघटलाई अनुपयुक्त र अलोकतान्त्रिक कार्य ठान्दैछन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बोझ मान्दैछन् ।

भारतीय अर्थशास्त्री एवम् नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले आफ्नो पुस्तक Peace and Democratic Society मा लेखेका छन्- शारीरिक र मनोवैज्ञानिक हिंसा मानवतामाथिको आक्रमण हो । हिंसाले सामाजिक मान्यताहरू उल्लङ्घन गरेर आक्रोशलाई उक्साउँछ । नेताको नजरमा हिंसा राजनीतिक हुनसक्छ तर उनीहरूका समर्थक र अनुयायीको नजरमा व्यक्तिगत हैसियत बढाउने साधन बनिरहेको हुनसक्छ । जब परिवर्तनले जनताको पक्षमा काम गर्दैन चाँडै निरङ्कुशता फर्किन्छ, अन्यथा नेतृत्व आफै निरङ्कुश बन्न हौसिन्छ । तसर्थ, विरोधको नेतृत्व गर्नेहरूलाई नागरिकले हतारमा विश्वास गर्ने र फुर्सतमा पछुताउने कारण बन्न पुग्दछ । हिंसाबाहेक कुनै एजेन्डा र व्यवस्थापन क्षमता नभएका स्वार्थी र लोभीपापीहरूको तथाकथित गतिविधिले राजनीतिक आन्दोलनमात्र नभइ संसद्समेत बरबादीको कारण बन्दै/बनाइँदै छ ।

वैश्य युगमा सभ्य जीवनयापनको अवसर खोज्ने अभियान तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । घट्दै गएको राज्यको क्षमता र जनताको अपेक्षाबीचको खाडलले मुलुकको अवस्था भयावह बनाउँदै लगेको छ । बहुमत जनसङ्ख्या धेरै हदसम्म निष्क्रिय छन्, जसले युवा निराशा र नैराश्ययतामा योगदान पुऱ्याइरहेको छ । सुव्यवस्था कायम राख्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । दुर्भाग्यवश २०४६ को परिवर्तनपश्चात् सिंहदरबारले आधारभूत कर्तव्य चटक्क बिर्सेको छ । युवाहरू गम्भीर विद्रोहको तयारी गर्दैछन् । उनीहरू सरकारलाई धम्की दिइरहेका छन्, जसले मुलुकको असफलता उजागर गरिरहेको छ ।

यतिबेला सिंहदरबारको क्षमतामा ह्रास आएको छ । मुलुकको राजनीतिक, न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक क्षमता ओरालो लागेको छ । कानुनको शासन गम्भीर रूपमा कमजोर भएको छ । फगत संसदीय वैधानिकताले असन्तुष्टि पैदा गर्दैछ, जसले शासन सञ्चालन गर्न गाह्रो बनाउँछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा राज्यको संरचनाले काम गर्न सकेको छैन । चुनौतीहरूको समाधान गर्ने ल्याकत गुमेको छ । सुधारका प्रयासहरू स्थगित गरिएको छ । पटके परिवर्तनपश्चात् कर्मचारीतन्त्रलाई सफलतापूर्वक असफल बनाइएको छ ।

भूतपूर्व प्रगतिशीलहरू यथास्थितिलाई जोगाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । उनीहरू डुङ्डुङ्ती गन्हाएर संविधानको चीरहरण गर्न एकजुट भएका छन् । संसद्लाई कर्मकाण्डी बनाउन अहोरात्र खटिरहेका छन् । बरालिएको राजनीति र नेतृत्वले नैतिक वैधता गुमाएको छ, जसले गर्दा परिवर्तनप्रति नागरिकको स्वामित्वको कमी छ । हाइब्रिड उपलब्धिले नागरिक थप विचलित बनिरहेका छन् । चुनाव प्रणालीप्रति गम्भीर अविश्वास बढेको छ । मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नेहरूले मतको महत्त्व बुझ्न सकेका छैनन्, मताधिकारबाट वञ्चित भएकाहरू असन्तुष्ट छन् ।

विश्व इतिहासले चिच्याएर भनिरहेको छ- आम नागरिकको लोकप्रिय समर्थनबिना कुनै पनि परिवर्तन बाँच्न सक्दैन । हरेक परिवर्तनपश्चात् प्रशासनका धेरै तत्त्वहरूमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ, चाहे त्यो विकास होस् वा सुरक्षा । मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्वको निम्ति नागरिकको लोकप्रिय इच्छालाई अस्वीकार गर्ने तागत विकास गर्नुपर्नेछ । राज्यको मौलिक कानुन भनेको संविधान हो । प्रणालीको वैधानिकता यसको कठोर कार्यान्वयनबाट मात्र आउँछ । यद्यपि संविधान हेरफेर गर्न सकिन्छ ।

मुलुकले धेरै परिवर्तन देखेको/भोगेको छ । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा मुलुकले डरलाग्दो बाटोमा खुट्टा राखेको छ । हाइब्रिड उपलब्धिलाई स्वीकार गर्न बाध्य नेतृत्वले नागरिकको चाहना र मुलुकको आवश्यकताअनुसार मानसिकता बदल्न चाहेन । सहकार्यको बाटोमा हिँड्दै राजनीतिक द्वन्द्वलाई औपचारिक रूपमा त्याग्न मुलुकमैत्री पाठ्यक्रम तयार गर्न आवश्यकसमेत ठानेन । या मुलुकलाई त्यस बाटोमा हिँड्नसमेत दिइएन । दिगो अर्थतन्त्र, विधिको शासन र शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरणको सट्टा षडयन्त्रमूलक राजनीतिबाट मुक्त हुन चाहेन ।

यतिबेला ओली देउवा सहकार्यको ऋण मुलुकले तिर्दैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल अर्थात् प्रचण्डको आन्तरिक कमजोरीको फाइदा उठाउने ओली-देउवा रणनीतिले लोकतन्त्र थप रोगी बन्दैछ । जनादेश, मतादेश र जनताको असीमित समर्थनको खिल्ली उडाइएको छ । दलभित्र निराशा बढ्दै गएको छ । यो वास्तवमै चिन्ताजनक अवस्था हो । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्थायित्वलाई गम्भीर धक्का दिँदै राष्ट्रदोहन कायम राख्ने ओली-देउवा सहकार्य बालुवाटारमा जन्मदिन मनाउँदै छ ।

निःसन्देह, मुलुकको हाइब्रिड उपलब्धिमा पश्चिमी लगानी छ, जसलाई बचाउन उसले रणनीतिक दाउपेच चालिरहेको छ । जसको विरुद्ध उत्तर दक्षिणको गतिविधि सक्रिय बन्दैछ । मुलुकको आधारभूत प्रश्न र अवस्थालाई ध्यान दिएर बेइजिङ र अमेरिकाले नीति परिवर्तन गर्ने अपेक्षा मूर्खता हुनेछ । वाशिङ्गटनको लडाकु दृष्टिकोण बुझ्दै फाइनान्सियल टाइम्सलाई एक चिनियाँ प्राध्यापकले भनेका छन्- अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिस ‘बेइजिङका लागि दुई कचौरा विष’ हुन् । यसबाट सिंहदरबारले बुझ्न जरुरी छ, अमेरिका र चीनले एक अर्कालाई प्रतिद्वन्द्वीमात्र नभइ शत्रुको रूपमा लिन्छन् ।

विगतमा चार वर्ष राष्ट्रपतिको रूपमा भोगेको अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ, ट्रम्प अप्रत्याशित र आवेगजनक छन् । उनी अचानक बाटो परिवर्तन गर्न सक्षम छन् । ह्यारिस प्रशासनले अवलम्बन गर्ने विदेशनीति प्रस्ट छैन । यद्यपि दुवैले चीनलाई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी र शत्रुको रूपमा हेर्छन् । ह्यारिस कहिल्यै चीन गएकी छैनन् । उनले बाइडेन प्रशासनको नीतिगत दृष्टिकोणलाई जारी राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्भवतः एसियामा चीनविरोधी गठबन्धनलाई सिमेन्टेड गर्न खोज्नेछिन् । ट्रम्प र ह्यारिसबीचको भिन्नता जस्तोसुकै होस्, नेपाल नीतिमा उनीहरू समान हुनेछन् ।

अमेरिका र भारतको चीनसँग हुने अव्यवस्थित तनावले सबैभन्दा बढी नेपाल पिल्सिने छ । किनकि, भूराजनीतिक अवस्थितिले हामीलाई स्वतन्त्र रहने छुट दिएको छैन । अमेरिकाको भूराजनीति र भारतको क्षेत्रीय महत्त्वाकाङ्क्षाले बेइजिङसँग सकारात्मक सहकार्य रोकिएको छ । चीनलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार बनेको भारत बङ्गलादेश र मणिपुर घटनापश्चात् झस्किएको छ । ‘हसिना’को बाध्यात्मक भारत पलायन या निष्कासन अनदेखा गरेको सरकार संसदीय अङ्कगणितलाई शक्ति मान्दै आएको छ । दुर्भाग्यवश नागरिकसँग अझै जोडिन नचाहेको सरकार पश्चिमी उपलब्धि जोगाउने एकल अभियानमा ‘लोकतन्त्रको कसाइ’ बन्दैछ ।