विद्रोह कति नजिक ?
हाइब्रिड परिवर्तनपश्चात् असमानताहरू संस्थागत भएका छन् । भ्रष्टाचार र अनुचित व्यवहार सामाजिक संरचनाको हिस्सा बनाइएको छ । निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको उपस्थिति रोकिएको छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्रोहको कारण यथावत् राख्दै हाइब्रिड उपलब्धिलाई लोकतन्त्र भन्न बाध्य पारिएको छ । प्रजातन्त्रको बुई चढेर ‘नव उदारवाद’ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बुई चढेर मुलुक प्रवेश गरेको ‘हाइब्रिड उपलब्धि’ले बहुमत जनसङ्ख्या र भुइँमान्छेको पक्षमा काम गर्न चाहेन/सकेन । फलस्वरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको दलीय दोहन मौलायो । अयोग्य र नालायकहरूको ताण्डव हेर्न नचाहनेहरू राजनीतिबाट किनारा लागे, जसले गर्दा सोकल्ड नेतृत्वलाई दलाल र बिचौलियाको ‘गड फादर’ बन्न खुला छुट प्राप्त भयो।ततपश्चात् अकल्पनीय युवा पलायन अनिवार्य बन्न पुग्यो ।
मुलुकवासीले धेरै शासन गिराए । थुप्रै शासकहरू सडकमा पछारिए । उल्लेखित घटनालाई मिडियाले ‘क्रान्ति’को नाम समेत दियो । विश्वमा सम्पन्न भएका अनेकौँ क्रान्तिले नागरिकको पक्षमा काम गर्न सकेन । उदाहरणको निम्ति इरान, लिबिया, यमन, इजिप्ट, बङ्गलादेशको क्रान्तिलाई लिन सकिन्छ । सडक आन्दोलनले निरङ्कुशहरूलाई ढाल्न सक्छ तर सुशासन सुनिश्चित गर्दैन भन्ने बुझ्न नेपालको परिवर्तन काफी छ । सडक सङ्घर्षले सत्तालाई झुकाउँदै आएका अनेकौँ घटना मुलुकले देख्दै र भोग्दै आएको छ । विरोधको नयाँ शैलीले शासनलाई पतन गर्न अनेकौँ भूमिका निभाएको छ । मुलुकले आजसम्म देखेका/भोगेका सडक आन्दोलनबाट भुइँमान्छेको हात रित्तो भएको छ । अस्ति भर्खर गौरा पर्वमा देखिएको विरोध प्रदर्शनपश्चात् गरिएको धरपकडले मुलुकमा लोकतन्त्र नआएको प्रस्ट भएको छ । असङ्गठित समूहहरूको नेतृत्वमा भएको स्वतःस्फूर्त विरोधहरूले दिगो परिवर्तन दिन सक्दैन । यस्ता विरोधहरू जन्मिन्छन्, अल्पायुमै सकिन्छन् तर मुलुकलाई थिलथिलो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ भन्दै सत्ताले नागरिकको ध्यान मोड्ने कोसिस गरिरहेको छ ।
निरङ्कुशता र शासकहरूको पतनले मात्र सक्षम शासन प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ । निम्न पुँजीवादी चिन्तनबाट मुक्त नभएको नेतृत्वले राजनीतिलाई बदनाम बनाउन सफल भएको छ । असङ्ख्य आन्दोलन, सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या, सिद्धान्तले नेतृत्वलाई चिन्न छोडेको अवस्थामा राजनीतिको जग भत्किएको छ । हाइब्रिड लोकतन्त्रले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको समयमा सोकल्ड नेतृत्वसामु कठिन प्रश्नहरू थुप्रिएको छ। यतिबेला बङ्गलादेश र श्रीलङ्का भन्दा खराब शासन चलाउँदा पनि सोकल्ड नेतृत्वको पतन किन भइरहेको छैन या अयोग्यहरूको कथित शासन समाप्त गर्न निर्णायक सडक आन्दोलन किन भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर विषयको जवाफ मुलुकले कुरिरहेको छ ।
मुलुकले बलियो र दिगो सामाजिक आन्दोलन खोजिरहेको छ । फगत विरोधले मात्र रूपान्तरण गर्दैन भन्ने युवाहरूले बुझ्ने बेला आएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नेहरूलाई नागरिकले सरकार भन्नु परिरहेको छ । मुलुक भित्र उत्पादन रोक्ने विदेशी रणनीतिलाई सहयोग पुऱ्याउनेहरु परिवर्तनको नाममा सत्तामा पुर्याइएको छ । आयातमुखी राजस्व प्रणालीको विकास गर्नेहरूको संरक्षण गरिएको छ ।खाद्यान्न परनिर्भरता बढाउने, कृषिको हत्या गर्ने सर्तमा कथित नेतृत्वको मार्केटिङ गरिएको छ। फलस्वरुप मुलुकले वित्तीय चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। बढ्दो चुनौतीले सरकार आन्तरिक रूपमा तिलमिलाएको छ ।द्वन्द्वग्रस्त सरकार आयातित रोडम्यापमा हिँड्न खोजिरहेको छ। डरलाग्दो युवा असन्तुष्टिले स्थापित राजनीतिक मान्यता र स्वकल्ड नेतृत्वलाई झस्काएको छ । जसले गर्दा परम्परागत राजनीति थप भत्किँदै छ ।
पछिल्लो कालखण्डमा राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकासले युवालाई आकर्षित गरिरहेको छ । उनीहरू कुनै पनि मूल्यमा विकास चाहान्छन् । तर, अधिक स्वतन्त्रताले उनीहरूको चाहनामा अवरोध पुगेको कुरालाई अनदेखा गरिरहेका छन् । स्वतन्त्रता र समृद्धिको नाममा मुलुकलाई भिडाइएको हाइब्रिड उपलब्धिलाई युवाहरूले आत्मसात नगरेसम्म मुलुकले शान्ति देख्न पाउने छैन । आर्थिक सफलता, प्रजातन्त्र र सुशासनलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न नसक्ने राजनीतिलाई युवाले साथ नदिने निश्चित छ । आर्थिक सफलता राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी होइन भन्ने नबुझेको मुलुकले थप दुःख पाउने छ ।
हामी प्रदूषित भइसकेका छौँ । हाम्रो राजनीति, सोच, शैली प्रदूषित छन् । जीवनको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ । सत्ताले ‘विकसित’ संसारको प्रगतिलाई अनुपयुक्त देख्दै आएको छ । पटके परिवर्तनले सार्वजनिक मूल्य, मान्यता, सम्पत्तिमाथि धावा बोलिरहेको छ । मुलुकले सार्वजनिक पूर्वाधारको महत्त्व बुझ्नै सकेन । स्रोतसाधनको समान वितरणलाई मुद्दा मात्र बनायो । विशेषज्ञता र क्षमतालाई बुझ्नै चाहेन । स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात निजीक्षेत्रलाई सुम्पिँदै विद्रोहको बिउ रोपेर मस्तसँग निदायो । नागरिकलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट आवश्यक गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित गरेर लोकतन्त्रको भाषण र आश्वासन बाँडिरह्यो ।
आफ्नै कारणले मक्किएका प्रचण्डलाई औपचारिक रूपले ‘निमिट्यान्न’ पार्ने लक्ष्य सहित छापामार शैलीमा गरिएको ओली-देउवा सहकार्यले मुलुकमा आसा र विश्वास जगाउन असफल भएको छ ।यतिबेला सडकले कैयौँ असुविधाजनक प्रश्न गरिरहेको छ, जसको जवाफ ओली-देउवासँग छैन । फलस्वरुप विद्रोहको तयारी द्रुतगतिमा भइरहेको छ । जसलाई बुझेर रोक्ने तागत उनीहरूसँग छैन । मुलुकको राजस्व (आम्दानी)ले हाइब्रिड प्रणाली पाल्न नपुग्ने, लोकप्रिय काम गर्न आफ्नै कमजोरी र शैलीले रोक्ने, विधिको शासन ट्र्याकमा ल्याउने ल्याकत गुमाएको सरकार सामु दुर्भाग्यको आँकडा बताउनुको औचित्यसमेत रहेन ।
भारतीय अर्थशास्त्री एवम् नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले सन् १९९९ मा एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित गरे। उनको अध्ययनले विकास र परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा बहुमूल्य समय पायो । उनको अध्ययनमा विकास भनेको स्वतन्त्रता हो, यसले छनोटको स्वतन्त्रता बढाउँछ भन्दै राखेको धारणाले बौद्धिक मञ्चमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको थियो । दुर्भाग्यवश मुलुकले आजसम्म विकास विशेषज्ञ र नीति निर्माताहरूलाई प्रभावित गरेको देखिएन । स्वतन्त्रता र अधिकारको त्याग गर्नुपरे पनि द्रुत विकास हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण समेत मुलुकले सुन्न र देख्न पाएन । जसले वर्तमान पुस्तालाई विद्रोही बन्न बाध्य बनाउँदैछ ।
विश्वास, विकास, सामाजिक एकता,सम्मान, आशा, सामाजिक न्याय, निष्पक्षता, सहअस्तित्व र सद्भाव जस्ता विषय कथित हाइब्रिड उपलब्धिपश्चात् मुलुकबाट गायब पारिएको छ । गरिबी, असमानता र अपमान ‘डढेलो’ झैँ फैलिएको छ। शान्ति, कानुन, संविधान र व्यवस्थाको संरक्षक बनेकाहरू अलोकप्रिय छन् । नागरिकको सुरक्षा र स्वतन्त्र मिडिया धरापमा परिसकेको छ । निराशा, आक्रोश, वितृष्णा चुलिएको छ । अनियन्त्रित राजनीतिक सहभागिता र गुनासोहरूको प्रसारण युद्ध स्तरमा हुँदै छ । असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने, नागरिकको भावनालाई सम्मान गर्ने इच्छा र चाहना सिंहदरबारसँग भेटिँदैन । मुलुकमा नाजुक मुद्दाहरू काफी छन् । नागरिक समाज जुरुक्क उठ्ने साइत कुरेर बसेको छ । पीडितहरू थपिँदै छन् । अलोकप्रिय सहकार्य अन्तिम भोज खान पाएको खुसीमा मुलुक बङ्गलादेश बन्दैन भन्दैछ । मुलुकमा युवा छैनन्, जति छन् ती सबै दलीयभक्त छन् ।नेताको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने सोचले युवापनको हत्या गरिसकेका छन् । प्रस्ट भाषामा भन्दा स्वतन्त्र युवा छैनन् भन्ने नेतृत्वको कथित मूल्याङ्कन रहँदै आएको छ । पत्रकार, व्यवसायी, शिक्षाविद्, सामान्य नागरिक अलोकप्रियहरूको तर्कसँग सहमत छैनन् ।
बङ्गलादेश विद्रोहले विश्व राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिएको छ- विद्रोह छोटो समयमा हुन सक्छ । सत्ताको ‘शक्ति र अर्थव्यवस्था’ले विद्रोहलाई थेग्न सक्दैन । अझ डरलाग्दो सन्देश- विद्रोहको नेतृत्व गर्न चर्चित हुन जरुरी छैन । शक्तिशाली विपक्षी नेता हुन पर्दैन । प्रख्यात समाजसुधारकहरू र नागरिक समाजले पत्याएका नेता समेत चाहिँदैन । विश्व पुँजीवादले आन्दोलनहरू निर्यात गर्दै आएको छ । हामीले थुप्रै पटक आन्दोलनहरू आयात गरिसकेका छौँ । शक्तिशाली र रणनीतिक स्वार्थ पालेका मुलुकहरूमा निर्मित द्वन्द्वको नयाँ एपिसोड मुलुक छिर्न मरिहत्ते गरिरहेको छ । युवालाई तताउन काफी कारण छन् । इतिहासले पटक-पटक प्रमाणित गरेको छ । कथित नेतृत्वको विकल्प छ र हुनेछ।
आर्थिक र सामाजिक विघटनको दोष अतीतलाई दिएर उम्किने शासकको कोसिस खल्लो सावित हुँदै छ । धृतराष्ट्रको अनुशरण गर्दै सत्ता सञ्चालन गरेका भूतपूर्व प्रगतिशीलहरूको सत्ता दुरुपयोग भयावह अवस्थामा पुगिसकेको छ । युवालाई मुलुक त्याग्न विवश बनाएर सत्ता भोग गरिरहने तथाकथितहरूको छटपटी चुलिएको छ । प्रजातन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जन्माएका सोकल्ड शीर्ष नेतृत्व लोकप्रिय छैनन् । अलोकप्रिय शीर्ष नेतृत्वबाट उत्तर, दक्षिण र पश्चिमले चाहेको सेवा प्राप्त गर्ने अवस्थासमेत रहेन । पटक-पटक असफल भएका शीर्ष नेतृत्व आफ्नै सोच र कार्यशैलीले पखालिएका छन् । उनीहरूलाई थप बदनाम बनाउन जरुरी छैन । लामो समय सत्तामा राखेर लोकप्रिय बन्न दिनु पनि छैन । जसले गर्दा विद्रोह अनिवार्य बनाएको छ। मुलुकको जीवित इतिहास, तथाकथित नेतृत्वको कार्यशैली र गम्भीर असावधानीले विद्रोहलाई स्वागत गरिरहेको छ । विद्रोहका असङ्ख्य कारणहरूले केवल आगोको झिल्को कुरिरहेको छ। यद्यपि विद्रोह कति नजिक भन्ने प्रश्नको जवाफ मुलुकले पर्खिरहेको छ ।