नाम मात्र बाँकी !
१३ फेब्रुअरी १९४९ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको निम्ति औपचारिक निवेदन दियो । भारतको सक्रिय विरोध पश्चात् ७ सेप्टेम्बर १९४९मा सोभियत युनियनको भिटोले नेपालको निवेदन अस्वीकृत गरियो ।नेपालको भू-अवस्थितिलाई भविष्यमा रणनीतिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने अमेरिकी सोच अन्तरगत १४ डिसेम्बर १९५५ मा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाइयो। ततपश्चात् मुलुकले 'अमेरिका - सोभियत सङ्घ'को राजनीतिक द्वन्द्वमा नफस्ने नीति लियो ।
सोभियत सङ्घको अकल्पनीय विघटन पश्चात् भएको चीनको तरक्कीले अमेरिकाको एकल साम्राज्य लामो समय टिक्न सकेन । दुर्भाग्यवश बहु ध्रुवीय संसारको उदयलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्न चाहेन। पुरानो वैभव कायम राख्न अतिरिक्त कोसिस गरिरह्यो । फलस्वरुप विश्वभर अनेकौँ युद्ध लाद्यो।आफै युद्धमा होमियो।अनेकौँ शक्तिलाई जन्मायो । दुर्भाग्यवश नेपाल समेत उसको आँखाबाट जोगिएन । मुलुकमा राजसंस्था रहेसम्म आफ्नो योजना लागु गराउन नसक्ने महसुस गर्यो । अन्ततः प्रचण्ड र भारतको रणनीतिक प्रयोग गर्दै राजसंस्थालाई बिदा गर्यो। तथापि 'भारत-चीन'को गम्भीर अवरोधले अमेरिकी चाहना चाहे जस्तो हुन सकेन ।साथै 'चीन र भारत' बिच द्वन्द्व समेत चर्किएन ।
शीतयुद्धको समाप्ति पछि उदाएको चीनले भारतलाई कोठा भित्रको हात्ती मान्दै आएको छ । सोभियत आक्रमणको डरबाट जन्मिएको पश्चिमी सिर्जना इन्टरनेटले विश्व राजनीति भत्काउन अहम् भूमिका निभाउँदै आएको छ। इन्टरनेटको अकल्पनीय विकास पश्चात् प्राविधिक राष्ट्रवादले पहिचान, स्थिरता र राष्ट्रिय हितको परिभाषा बदलिएको छ। आविष्कारले रोजगारीका अवसर, लगानी र आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तको डरलाग्दो फाइदा समेत चीनले मात्र उठाएको अमेरिकी निचोड पश्चात् विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई रोक्न अनेक कोसिस गरिरहेको छ । चीनको एआई, रोबोटिक्स र सेल्फ ड्राइभिङ कार उद्योगको अनियन्त्रित विकासलाई पश्चिमाहरूले खतराको रूपमा हेरेका छन् ।जसले गर्दा चीनको आकर्षण बढ्दै छ। अमेरिकासँग 'ट्रस्ट डेफिसिट'को सिकार बनेका फ्रान्स, युरोपियन युनियन, इजरायल मात्र होइन खुद अमेरिका समेत चीनको चक्कर काट्दै छ ।
चीनको उदयलाई रोक्न अमेरिकाले भारतलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको सक्रिय पार्टनर बनाउन मरिहत्ते गरिरहेको छ ।आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्ध फस्टाउँदै गएको अवस्थामा चीन-भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाउन अमेरिकाले दिनरात एक गरिरहेको छ ।बढ्दो अर्थतन्त्र र स्थिर लोकतन्त्रको जगमा दक्षिण एसियामा चम्किएको भारतले छिमेकीहरूको नजरमा सकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। विश्व पुँजीवाद र विश्व राजनीतिमा आएको बदलाव या शक्ति सन्तुलन पश्चात् राष्ट्रवादमा आधारित कुनै पनि कुराले बढी हानि पुर्याउँछ भन्ने रणनीतिक हल्ला चलाइएको छ । राष्ट्रवादमा आधारित राजनीतिले नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ ।साथै धनी र कर्पोरेटहरूको पक्षमा नीति निर्माण गर्न बाध्य बनाउँछ । एक्लोपन र अराजकता सहन नसक्ने बहानामा गरिब मुलुकले शक्ति राष्ट्रको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउँछ ।
भारतीय कर्मचारी तन्त्रमा गम्भीर पकड जमाएको पश्चिमी शक्तिले मोदी सत्ताको हातखुट्टा बाँधिराखेको छ । जसले गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुक प्रति भारतको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन दिएको छैन।भारतले पाकिस्तानसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । नेपालले संविधान जारी गर्दा गरेको आर्थिक नाकाबन्दीलाई अझै गल्ती स्वीकार गरेको छैन । नेपालसँग सीमा विवाद मिलाउन इच्छुक समेत देखिँदैन । श्रीलङ्का र बङ्गलादेश हातबाट फुत्किएको छ ।मालदिभ्सले भारतीय हस्तक्षेपप्रति बारम्बार असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। 'छिमेकी फस्ट नीति' प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।गैर-तालिबान अफगान समूहहरूसँग मात्र संलग्न हुने भारतको नीति असफल भएको छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्ध कायम छ। जसले गर्दा उसको विश्वव्यापी महत्त्वाकाङ्क्षालाई कमजोर बनाउँदै छ । चीन र भारतलाई डिस्टर्ब गर्दै आफ्नो वैभव कायम राख्ने अमेरिकी रणनीतिको सिकार बनेको श्रीलङ्का, बङ्गलादेशको कहानी नेपालमा घट्न नदिने चीन - भारतको चाहना छ । यद्यपि नेपाल मामिलामा अमेरिकी रणनीति रोकिएको या बदलिएको देखिँदैन ।
अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा लागेको धक्कालाई छोप्न लादिएको युद्धले विश्व अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर पारेको छ।आफ्नो कारणले युरोपको आर्थिक सङ्कट थप लम्बिनु, चीन र भारतलाई कम असर पर्दा अमेरिका थप तिलमिलाएको छ। सन २००८ बाट सुरु भएको वैश्विक सङ्कटको बिचमा आएको कोभिड-१९ को महामारीले विश्व राजनीति भत्किएको छ।कोभिड १९ पश्चात् चीनको निर्यात घटने छ, अर्थव्यवस्था धराशायी हुनेछ।ततपश्चात् चीनको सैन्य र कूटनीतिक शक्ति खस्किने छ भन्ने अमेरिकी सत्ताको चाहना र विश्लेषण असफल हुनासाथ इण्डो प्यासिफिक रणनीति आक्रामक बनाउँदै छ । जसको चेपुवामा भारत र नेपाल पर्दै छ ।समस्याग्रस्त परिस्थितिबाट मुलुक फर्किन चाहेको छ । दुर्भाग्यवश मुलुक त्यस बाटोमा हिँड्न सकिरहेको छैन । तीन वटा छिमेकी ( भारत, चीन र अमेरिका )को प्रभाव र दबाब ह्यान्डल गर्ने ल्याकत मुलुकले गुमाइसकेको छ । डर, भोक, धन र निजी प्रतिष्ठाको जगमा मुलुकको राजनीति भत्काइएको छ । समस्या समाधानका वैज्ञानिक विधिहरू विकास गरेको मानव समाजले भत्किएको राजनीतिलाई ठिक गर्न नसकेको सर्वसाधारण नागरिकबाट लुकाइएको छ । आफ्नै लापरबाहीको कारण उत्पन्न समस्या, भौतिकवादी सोचले उत्पन्न समस्या, अधिक इच्छा र महत्त्वाकाङ्क्षाले सताएको राजनीतिमा सामाजिक,सांस्कृतिक आवश्यकता गौण बन्न पुग्दछ । भत्किएको राजनीतिले समस्या समाधान गर्ने ल्याकत गुमाउँदा अर्थपरक परिवर्तन रोकिएको छ ।
सत्ताले सार्वजनिक क्षेत्र र प्रणाली निष्पक्ष छ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राजनीतिको गन्तव्य हराएको मुलुकमा नागरिकको निराशा चुलिनु स्वाभाविक छ । नातावाद, कृपावाद, दलीय भागबन्डावादलाई राजनीतिक स्थिरता बताइएको समयमा पटके सरकारले मुलुक र नागरिकको पक्षमा काम गर्न सक्दैन। आधारभूत अधिकार र स्रोतहरूको समान वितरण हराएको मुलुकमा युवा पलायनले विद्रोह रोकिएको छ । नागरिकको आवाज र भावना नबुझ्ने सरकारले 'टिकटक प्रतिबन्ध' हटाएकोलाई क्रान्ति सम्झिएको छ । नागरिकलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने, मुलुक भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको सट्टा विदेशी सिर्जनाको दुरुपयोग खुला गरेकोमा गर्व महसुस गरेको छ । डिजिटल संसारको कमजोरी रोक्ने तागत गुमाएको सिंहदरबारले विदेशीसँग आत्मसमर्पण गर्दै आयु लम्ब्याउन मरिहत्ते गरिरहेको छ ।
नागरिकको सार्थक सङ्घर्ष पश्चात् सम्पन्न गरिएको पटके परिवर्तनले मुलुक थप कमजोर कसरी भयो भन्ने बुझ्न ढिला भइसकेको छ । हाइब्रिड परिवर्तन पश्चात् दलीय कब्जामा परेको लोकतन्त्रले राजनीतिक उत्पीडन बढाउँदा राजनीति थप भत्किएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दै दीर्घकालीन उपस्थिति कायम राख्ने पश्चिमी खेल नाङ्गो ढङ्गले मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ।आन्दोलनको बलमा मजबुत अङ्कगणित ( शेख हसिना ) कसरी पाखा लगाइन्छ / लगाइयो भन्ने 'ओली-देउवा'लाई सम्झाउन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचर्ड वर्मा काठमाण्डौं ओर्लेको घटनाले बताइसकेको छ । कथित सहकार्यको माध्यमबाट हडपिएको अवैधानिक सत्ताले तमाम घटनालाई अनदेखा गरिरहेको छ ।
राजनीतिक असमानता चुलिएको मुलुकमा दमनले प्रश्नहरूको अन्त्य गर्दैन ।मुलुकले कमजोर अर्थतन्त्र र अस्थिर राजनीतिक वातावरण दुवै अनुभव गरिरहेको छ। आर्थिक स्थिति सुध्रिएको सङ्केत मिलेको छैन । द्रुत गतिमा भत्किएको राजनीति थामिने अवस्था छैन । झन्डै ३४ वर्षसम्म (बिचमा छोटो समय बाहेक) चलेको दुई पार्टीको वर्चस्वले नागरिकको अर्थतन्त्र र युवाको भविष्य ध्वस्त पारेको छ । अधिकांश नालायक र अयोग्यहरूको अन्तहीन लुटले थकित नागरिक अर्ग्यानिक आन्दोलनको पर्खाइमा देखिन्छन्।आन्दोलनको लक्ष्य 'राजनीति र संसदीय राजनीति'मा प्रवेशलाई बनाउनु हुँदैन। कथित नेतालाई मुलुक र नागरिक मैत्री बनाउन दबाब र प्रभाव पार्ने उद्देश्य राख्न जरुरी छ । संसदीय व्यवस्थाप्रतिको 'विश्वास' दीर्घकालीन हो कि अस्थायी हो, तत्काल निर्णय लिन जरुरी छ । २०४६ सालको आन्दोलन बाहेक आजसम्म भएका आन्दोलनको रिमोट विदेशीको हातमा रहँदै आएको छ। उल्लेखित घटना बाट शिक्षा लिँदै आगामी आन्दोलनको साँचो मुलुक भित्रै राख्न जरुरी छ। जसले भत्किएको राजनीतिलाई मर्मत र सम्भार गर्न मद्दत पुग्ने छ ।
यतिबेला भूराजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ। १०० वर्ष पछि गर्ने काम अहिल्यै तयार गर्ने पश्चिमी शक्तिले अहिले चालिरहेको चाल १०० वर्ष अघि तय गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।'रुस-युक्रेन' युद्ध पश्चात् युरोपियन मुलुकहरूको 'इकोनोमिक डेफिसिट र नेसनल डेब्ट'ले अमेरिकी रणनीति थप सशक्त बन्दै छ । युक्रेनलाई मसानघाट बन्न विवश बनाएर इजरायल मार्फत मध्यपूर्व छिरेको अमेरिकी चक्रब्युह डरलाग्दो बन्दै छ।दक्षिण एसियामा भारत र अफ्रिका-मध्यपूर्वमा चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले रणनीतिक परिवर्तन गरेको असर मुलुकले भोगिरहेको छ।पटके परिवर्तन पश्चात् मुलुकलाई महत्त्व नदिनेहरूको स्वार्थलाई पश्चिमी शक्तिले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
मुलुकको स्थायित्व र पुर्खाको सृजनासँग कहिल्यै सरोकार नराख्नेहरू, राष्ट्र निर्माणको विरोध गर्नेहरू, फगत कुर्सी र सत्ता मात्र देख्नेहरूले एक्सटर्नल पावरको गुलामीमा भविष्य देख्दै छन् ।दुर्भाग्यवश मुलुक जोगाउने भन्दै सोकल्ड युवाहरू मार्फत सोसल मिडिया र सडकमा मच्चाइएका औचित्यहीन गतिविधिले विदेशी रणनीतिलाई फाइदा पुगिरहेको छ। यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा 'उत्तर र दक्षिण'लाई कम्भिन्स गर्दै पश्चिमलाई रोक्न नसके मुलुकको राजनीति र सार्वभौम अस्तित्व नाम मात्र बाँकी रहने छ ।