सङ्कट नदेख्ने सिंहदरबार

वैश्य युगमा बहुसङ्ख्यक मानिस पुँजीवादको भग्नावशेषमा बाँचिरहेका छन् । ‘एफडिआइ’ आउन नदिने समाजवादउन्मुख संविधानले मुलुकलाई थप बरबादीतर्फ धकेल्दै छ । एकसाथ निराश र आक्रोशित जनता सामाजिक पतनलाई जायज मान्दै छ, जसले समाज गम्भीर समस्यामा रहेको सङ्केत गरिरहेको छ । तीव्र आर्थिक कठिनाइले विकराल रूप लिँदै छ भने जीविकोपार्जनको आशा गुमाएका सर्वसाधारण जनता आत्महत्यामा समस्याको समाधान देख्दैछन् । चर्को मुद्रास्फीतिका कारण श्रमजीवी जनसमुदायको आधारभूत जीवनस्तर भताभुङ्ग बनिरहेको छ । एउटै व्यक्ति पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म मन्त्री बनेका छन् । हरेक प्रणालीमा तिनै व्यक्ति ‘स्वीकारयोग्य’ छन् । जतिसुकै परिवर्तनको प्रवचन दिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन एकादेशको कथा बनिरहेको छ ।

मुलुकको समस्या सजिलोसँग बुझ्न केवल एक घण्टा त्रिभुवन विमानस्थलमा बिताए पुग्छ । हरेक क्षेत्र, तप्का, समुदाय, जातजाति, सम्प्रदायका युवायुवती समस्याबाट मुक्ति खोज्दै देश छोड्न आतुर छन् । सुदखोरहरूले लोकतन्त्रको नाकमा मोसो दलेको सिंहदरबारले भर्खरै देखेको छ । सहकारी ढल्ने साइत कुर्दै छ । निजी उद्योग धन्दा भकाभक बिरामी पर्दैछन् । कृषक र कृषिको हालत बताउनलायक छैन । जताततै दलाल पुँजीवादको उपस्थिति मात्र छ । यस्तो विचित्रपूर्ण अवस्थामा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याले मुलुकवासीलाई कुन ढङ्गले पिरोलेको छ ? सिंहदरबारले बुझ्न चाहेमा उसको उपस्थिति कतै नरहेको थाहा पाउने छ । मुलुक अगाडि बढ्न छोडेको छ । समाज नयाँ खोज्दै छ । ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै छ । शीर्ष नेतृत्वको राजनीति केवल ‘समर्थन वा विरोध’मा सीमित भएको छ । यू-टर्नर, नार्सिसिस्ट, पपुलिस्ट, अवसरवादी, पाखण्डी र नालायकहरू मुलुकको भविष्यसँग गम्भीर खेलबाड गर्दैछन् ।

मुलुकले रूपान्तरण खोजिरहेको छ । राजनीतिप्रति जनताको आस्था र भरोसा बढाउन शीर्ष नेतृत्वले प्राप्तिभन्दा बलिदानमा ध्यान दिन चटक्कै बिर्सेको छ । बलिदानलाई बेवास्ता गर्ने नेताले राजनीतिको वजन बढाउन सक्दैन । चीनमा लङ मार्चको नेतृत्व गर्दै माओले जनतामा अथाह आत्मविश्वास जगाउन सफल भएका थिए । राष्ट्र र सङ्कटमा परेका जनतालाई आशा र भरोसा जगाउन नसक्ने व्यक्ति नेता हुन सक्दैन । मुलुकले गान्धी, माओ या मण्डेला जस्तो नेता नपाओस् तर कम्तीमा उदाहरण पस्किने बीपी, कृष्णप्रसाद, मनमोहन जस्ता नेताको अनुशरण गर्नसमेत चाहेन । राष्ट्रनिर्माणको निम्ति अत्यन्त आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र मुलुकमैत्री एजेन्डामा मात्र अडिग हुने व्यक्तिको खोजी गर्न छोडेको छ । अझ उदेकलाग्दो कुरो सर्वसाधारण जनताले औचित्यहीन झिल्केहरूबाट मुलुक निर्माणको सपना देख्दै छ ।

हाइब्रिड परिवर्तनको आडमा विश्वासघातलाई निरन्तरता दिने खेल बढ्दै छ । सङ्कटहरूको विश्लेषणले हामीलाई समाधानतर्फ लिएर जान्छ भन्ने आधार भेटिएको छैन । सत्ताले हरेक समस्यालाई वार्ताबाट मुक्ति दिएको छैन । सरकारले ‘सम्झौता’लाई फोहोर शब्द मान्दैन । त्यसैले गाली, अपमानजनक भाषा, आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न सत्ताले वार्ताको नाटक गर्दै आइरहेको छ । लोकतन्त्रमा पीडित जनताको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु आत्मसमर्पण होइन । यद्यपि हरेक सम्झौताले देश र राजनीतिक नेतृत्वलाई जीततर्फ धकेल्नुपर्छ । सरकारसँग सङ्कट समाधान गर्ने समय असीमित छैन । गुमाएको समयले शून्यतामा पु¥याउँछ भन्ने सरकारले अझै बुझेको देखिँदैन ।

विचारमा भिन्नता हुनु सामान्य हो तर कसैको विवेकमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्र हुन सक्दैन । सर्वसाधारणको गम्भीर असहमतिको बाबजुद लोकतन्त्रले निरपेक्ष शक्तिको प्रयोग गर्दै आएको छ । फलस्वरूप विद्यमान अराजकताको अवस्थालाई थप ऊर्जा र इन्धन प्राप्त भइरहेको छ । सर्वसाधारण जनता कानुन र संविधानसँग सहमत नहुन सक्छन् । बहुमतको बलमा उनीहरूको विचार र भावनालाई जबर्जस्ती अस्वीकृत गरिँदै छ । जसले परिवर्तन र चुनावलाई खल्लो र निरर्थक बनाएको छ । मुलुकमा दलीयतन्त्र हाबी हुनासाथ लोकतन्त्र थला परेको छ । असली लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल ‘एक व्यक्ति या एकल निर्णयमा निर्भर हुन सक्दैन । यद्यपि वर्तमान समयमा दलहरूभित्र ‘एक व्यक्तिको सो’ हाबी भएको छ । सुशासन र आधुनिक लोकतान्त्रिक मान्यतासँग मेल नखाने पछिल्लो अभ्यासले नयाँ सङ्कट निम्त्याउँदै छ ।

न्याय क्षेत्र लथालिङ्ग छ । न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामा शङ्का उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक विवादमा धकेलिएको छ । जसले संस्थागत निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरेको छ । विधिको शासनको निम्ति न्याय क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधानले अनेकौँ संशोधनको दिन कुरेर बसेको छ । हाम्रा सांसद मर्यादाक्रममा अल्झिएका छन् । ध्वस्त पारिएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले राजनीतिमा द्वन्द्वलाई निम्तो दिँदैछ । सचेत जनमत नोक्सानरहित परिवर्तनको स्रोत हो । मुलुकले सामना गरिरहेको चुनौतीको सामना गर्न र त्यसलाई पार लगाउन सक्छ । व्यापक सामाजिक-राजनीतिक र आर्थिक क्रान्तिबिना मुलुक बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

हरेक विषयमा आलोचना अनुचित हुन सक्छ, तर वर्तमान राजनीतिमा आलोचनाबिना सम्पन्न गरिएका जनमैत्री निर्णय फेला पर्दैनन् । दुर्भाग्यवश पछिल्लो समय आलोचनाकै निम्ति भटाभट निर्णय गरिँदैछ । प्रणालीभित्रको अराजकता र समस्यालाई समाधान नगरेसम्म विश्वास पुनःस्थापना हुन सक्दैन । यद्यपि शासकहरूले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक रुचि लिएको भेटिँदैन । समाजभित्र बढ्दो विभाजन चिन्ताजनक छ । प्रणाली सुधार गर्न सामूहिक निर्णय प्रक्रिया स्थापना गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी राजनीतिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक गतिविधि र व्यवहार तत्काल सच्याउनु जरुरी छ । ‘भारत र पाकिस्तान’ बेलायती शासनबाट मुक्त भएको करिब तीन वर्षपश्चात् नेपाल राणाशासनबाट मुक्त भयो । भारत-पाकिस्तान र नेपालमा परिवर्तन भएको बीच समयमा अर्थात् सन् २०४९ मा चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भयो । चीनले देङ स्यायो पिङको बाटोमा हिँड्न थालेसँगै अकल्पनीय प्रगति गऱ्यो भने राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा नेपाल रफ्तारमा विकासतर्फ लम्किँदै थियो । भारत, पाकिस्तान, चीन र नेपालले करिब एउटै समयमा अनेकौँ उथलपुथल देखे, भोगे तर पाकिस्तान र नेपालको वर्तमान अवस्था किन दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो ? भन्ने आजसम्म खोजीको विषय बनेन । प्रतिव्यक्ति जिडिपीमा पाकिस्तान र नेपाल झण्डै सँगसँगै हुने अवस्था किन र कसरी सिर्जना भयो भन्ने गम्भीर बहस सुरु गरे मुलुकको असली हैसियत र तागत सिंहदरबारले थाहा पाउने छ । साथै मुलुकवासीले आगामी दुःखको दिन आजै महसूस गर्ने छन् ।

अराजकतावादीहरूले यथास्थितिको रक्षा गर्दैनन् । परिवर्तन यथास्थितिमा रमाएर बस्न चाहेमा प्रभावशाली विद्रोहले जन्म लिन्छ । राजनीतिज्ञ र नेताको लोकप्रियता घट्नुको अर्थ जनतामा असन्तुष्टि फैलिनु हो । विश्व पुँजीवादको आक्रामक उपस्थितिमा आर्थिक स्वतन्त्रता एक भावना सिवाय केही रहेन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा स्थिरतालाई प्रोत्साहन दिन प्रयोग गरिएको डलरको वर्चस्वलाई चुनौती दिने खेल हाम्रो अर्थतन्त्रले कसरी फेस गर्छ ? सङ्केतसम्म मिलेको छैन । चीन र रुसले आफ्ना मुद्राहरू सीमा पार लेनदेनको लागि प्रयोग गर्न हतारिएको समयमा एसियाली अर्थतन्त्रहरू थप दबाबमा पर्दैछन् । त्यसैगरी, भारतले युएईसँग द्विपक्षीय भुक्तानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्न थालेको छ किनभने यसले ‘डलराइजेसन’को बारेमा धेरै पटक बोल्न थालेको छ ।

अमेरिकी डलरले विश्वव्यापी विद्रोहको सामना गरिरहेको छ र यो वास्तवमै दुनियाँले देखेको छ । भोगेको छ । वाशिङटनको चिन्ताको कारण, धेरै सरकारहरूले डलर र सामान्यतया अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा आफ्नो निर्भरता कम गर्न विकल्पहरू फेला पारेका छन् । रुस र चीनले डलरमा निर्भरता कम गर्न नयाँ वित्तीय प्रणालीको बहस गर्दै छन् । इरान र रुसले सुनको समर्थनमा क्रिप्टो करेन्सी ल्याउन सहकार्य गरिरहेका छन् । अन्य राष्ट्रहरूले पनि डलरमा आफ्नो निर्भरता घटाउँदै छन्, अब हजारौँ अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको पालना गर्न इच्छुक छैनन् । विश्वव्यापी आर्थिक अराजकता सिर्जना गर्ने वाशिङटनको क्षमता सफल हुन सकेको छैन भन्ने दाबीमा केही सत्यता छ । साउदी अरबले चिनियाँ ‘युआन’मा तेल बेच्न सोच्दैछ । संयुक्त अरब इमिरेट्स र भारतले व्यापारमा भारतीय रुपैयाँ प्रयोग गर्नेबारे छलफल गरिरहेको छ ।

अमेरिकाको हितलाई समर्थन नगर्ने देशहरूमा आर्थिक दबाब दिन बारम्बार डलरलाई हतियार बनाउनु वाशिङटनको ठुलो गल्ती थियो भन्ने उसले मानेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको अस्थिरताको नकारात्मक असर हाम्रो मुलुकसम्म आइपुगेको छ । अमेरिकी शक्तिको क्षयको ऋण हामीले भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । व्यापार सम्झौताको लागि वर्तमान समय ठुलो अवसर नै हो । दुर्भाग्य ! स्थानीय साधन र स्रोतबाट चल्ने सम्पूर्ण उद्योग बन्द गरेर मानव निर्यातमा लम्केको मुलुकले भोग्ने भनेकै आयातित सङ्कट मात्र हो ।

मुलुक गरिब थिएन । राजनीतिक नेतृत्वले गरिबी हामीलाई उपहारस्वरूप दिँदै आइरहेको छ । सुवर्ण शमशेर राणादेखि डाक्टर प्रकाशशरण महतसम्म मुलुकले पाएका अर्थमन्त्रीमध्ये झन्डै १० जना ‘डाक्टर अर्थमन्त्री’ समेत थिए । आखिर मुलुक वित्तीय समस्यातर्फ उन्मुख हुँदैछ, किन ? जवाफ सजिलो छ । हामीले लिन बाध्य भएको आर्थिक नीति नेपाल मैत्री थिएनन्, अर्थात् आयातित थियो । आफ्नै बलबुतामा नीति परिवर्तन गर्न नसक्ने वर्तमान राजनीतिक प्रणाली जतिसुकै सक्रिय र क्रियाशील भए पनि मुलुकको सङ्कट आफैले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिएन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि विश्वव्यापी वित्तीय पतन फैलिने जोखिम हटिसकेको छैन । यद्यपि भारत र चीनको बलियो अर्थतन्त्रको कारण हामी जोगिन सक्छौँ कि भन्नसम्म सक्छौँ ।

७३ वर्षीय भक्ति थापाले मुलुक जोगाउन युद्धमा भाग लिएको इतिहास बिर्सेर डिभी भर्न लम्किएका युवायुवतीलाई उनीहरूको भविष्य यही मुलुकमा छ भन्ने विश्वास केवल शिक्षाले मात्र दिलाउन सकेन । कुर्सीभन्दा मुलुक ठुलो हुन्छ भन्ने नेतृत्व लोकतन्त्रले पाएको भए राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा एकीकरण भएको आधुनिक नेपाल अस्तित्व रक्षामा फस्ने थिएन । मुलुकमा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, अर्थशास्त्री या पढेलेखेका कर्मचारी र जनता नभएर मुलुकको दुर्गति भएको पनि होइन, दुर्गतिको कारण नेपाल चिन्ने नेता र नीति मुलुकले नपाएर हो । साथै, शिक्षित युवायुवती र राजनीतिक नेतृत्व अवसरवादी हुनु हो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् लादिएका कथित उपलब्धि नेपालमैत्री नहुनु नै हो । केवल कुर्सीकेन्द्रीत राजनीति हाबी हुनु हो । जसले गर्दा मुलुक महाविपत्तितर्फ लम्किँदै छ । उल्लेखित सङ्कटबाट पार लगाउने, युवायुवतीको भविष्य आफ्नै मातृभूमिमा छ भन्ने विश्वास दिलाउने, उत्तर-दक्षिण र पश्चिमको स्वार्थलाई रणनीतिक सम्बोधन गर्न सक्ने, समाजको बनोट र माटो चिनेको नेता मुलुकले खोजिरहेको छ । सिंहदरबारले बुझे हुन्छ, मुलुक र जनताको पक्षमा भटाभट काम गर्न पछि परे सङ्कटको समाधान सडकले खोज्ने छ ।