राजनीतिक चमत्कार !

मुलुकले भर्खरै ७३औँ प्रजातन्त्र दिवस मनायो । प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा शीर्ष नेताले व्यक्त गरेको धारणा सुन्दा लाग्छ, मुलुक छिट्टै नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ । उनीहरूलाई यतिबेला लाग्दैछ- मुलुकले ‘राष्ट्रिय सहमति’ कुरिरहेको छ । यद्यपि राजनीतिक दलहरूले यस शब्दको प्रयोग कतिबेला गर्छन् र किन गर्छन् भन्ने भन्नेतर्फ सर्वसाधारण जनताको चासो रहेको फेला पर्दैन । बढ्दो राजनीतिक उन्माद र कठोरताले देशलाई पूर्ण अराजकतातर्फ धकेलेको पछिल्लो समयमा राजनीतिक स्वार्थको नयाँ खेल ‘राष्ट्रिय सहमति’को नाममा सर्वसाधारणले सुन्न पाउनु सुखद कम अनिष्ट ज्यादा बन्दैछ । सबै निकायलाई आफ्नो सीमाभित्र राख्न र प्रमुख राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न राजनीतिक दलहरूबीच बृहत्तर संवादको थालनी मुलुकले चाहेर हुने छैन । यद्यपि बृहत् वार्ताका लागि योभन्दा राम्रो समय कहिल्यै आएको थिएन भन्नेचाहिँ होइन ।

भनिन्छ, ‘संवाद’ सभ्यताको विशेषता हो, तर सम्झौता व्यापार हो । मुलुकको राजनीतिमा पटक-पटक संवाद हुँदै आएको छ । दुर्भाग्य ! राजनीतिक संवादको फाइदा सिंहदरबारबाट जनतासम्म कहिल्यै पुग्न पाएन या पुग्न दिइएन । राजनीतिक दल, नेतृत्व र जनताबीचको सामाजिक अनुबन्धको मर्मत वा सुदृढ गर्ने काम अलपत्र बनाउँदै राजनीतिक सम्झौता व्यापारमा परिणत भयो/गरियो । कुर्सीकेन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रजातन्त्र फ्याँक्दै ल्याइएको लोकतन्त्रले संसद्लाई बलियो बनाउन जरुरी देखेन । जसले गर्दा दलीय पहिचान गुमाएर गठबन्धन सरकार र संस्कृतिको अभ्यास गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुऱ्याइयो । राजनीतिक सम्झौतालाई वार्ताबाट अलग गर्दै मुलुकमैत्री राजनीति गर्न शीर्ष नेतृत्व सधैँ चुक्यो । लोकप्रिय बन्न र लोकप्रिय भएको कथा निर्माण गर्न मरिहत्ते गर्ने राजनीतिले सम्भवतः विरोधीको कमजोरीमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिरह्यो । उसले यति मात्र जान्न चाह्यो, शक्ति कहाँ छ र यसलाई प्राप्त गर्न के-के गर्नुपर्छ ? जसले राजनीतिक दलहरूबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क, विश्वास र अन्तरक्रियाको ढोका खोल्न भन्दा विदेशीको आशीर्वाद लिने होडबाजीमा मुलुकलाई फसाइयो ।

राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रिय सहमतिमा केन्द्रित भएमा कुनै पनि देशी-विदेशी शक्ति या मुलुकभित्रका तमाम संस्थाले उनीहरूको प्रयासलाई कमजोर बनाउन सक्दैन । लोकतन्त्रको आवरणमा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको केन्द्र बन्दा मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रवादी शक्ति कमजोर बन्यो/बनाइयो । राष्ट्रिय स्वार्थलाई भुल्दै कुर्सी स्वार्थमा रुमल्लिएको राजनीतिमा दलीय नेतृत्वले सामूहिक ऊर्जा लगाएको भए कम्तीमा देशको राजनीतिक परिदृश्यमा विवेक भए पनि बाँच्न सक्थ्यो । ‘कमजोर सरकारले उत्कृष्ट विचारलाई बिगार्न सक्छ, तर बलियो सरकारले खराब नीतिहरू लागू गर्न सक्छ’ भनेजस्तो अवस्थामा मुलुक फसेको मान्न कुनै विश्लेषक बनिरहनु पर्दैन । मुलुकले राजनीतिक संवादको आवश्यकता महसुस गरिसकेको छ तर संवादको एजेन्डा स्वदेशनिर्मित भएको सङ्केत मिलेको छैन । संवादको पहल, एजेन्डा र आयोजकहरूको सामूहिक निर्णय मुलुकले देख्न पाएको छैन । देशले सामना गरिरहेको गम्भीर चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न दलीय नेतृत्वले आ-आफ्ना विचार र सुझाव पेस गर्ने ल्याकत नदेखिएको समयमा मुलुकले तत्काल सङ्कटको समाधान फेला पार्न सक्दैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्र, सुरक्षा, सुशासन करिव समाप्त हुने अवस्थामा पुग्दा संसद्को सर्वोच्चताको हालत कस्तो छ ? भनिरहनु परेन । यति बेला राजनीतिक दलहरू विचारविहीन छन् । कुर्सीको बोलवाला छ । विचारहरू खरानी बनाइएका छन् । सरकार छ तर किन छ ? यसले के गर्छ ? राजधानीको मुटुमा दिउँसै डकैती हुँदासम्म प्रशासनको उपस्थिति देखिएन । राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदा खराब कर्मचारीतन्त्र झनै हौसिएको छ । राजनीतिक दलहरूको औचित्यपूर्ण उपस्थिति सर्वसाधारण जनताले देख्न नसक्दा वर्तमान व्यवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? मुलुकसँग जवाफ देखिएन । मुलुकले सहमति खोजेको छ तर सहमतिसँग सम्बन्धित चुनौती वर्तमान सरकारले समाधान गर्ने ल्याकत राख्दैन ।

मुलुकको राजनीति ‘दक्षिण-पश्चिम’को पकडमा गइसकेको छ । यसले ‘उत्तर’लाई चिन्तित बनाएको उसको पछिल्लो सक्रियताले देखाएकै छ । मुलुक बलियो बन्न राजनीतिक दलहरू र संस्थाहरू बलियो बन्नुपर्छ । उनीहरूबीचको द्वन्द्व घट्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ । मुलुकले राजनीतिक सहमतिको महसूस गरेको तर कार्यान्वयनमा ल्याउने तागत गुमाएको अवस्थामा मुलुकले सकारात्मक चमत्कार खोजेको छ । तर प्रश्न उठ्छ, के राजनीतिक दलहरू चमत्कार गर्न तयार छन् ? केही अपवादहरू बाहेक, मुलुकका राजनीतिक दलहरूसँग असहमतिलाई समेट्ने परम्परा छैन । आन्तरिक लोकतन्त्र र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र करिब समाप्त भएको अवस्थामा देशले बिना नोक्सानी नयाँ बिहानी देख्न सम्भव छैन । राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा मुलुकले निर्णय लिन नपाउने पछिल्लो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको हल्ला चलाउनु आफैमा रहस्यमय रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

मुलुकबाट रचनात्मक सोच गायब भएको छ । कृषि प्रणाली ध्वस्त बनाइएको छ । हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणाली बाँच्न सक्ने अवस्थामा छैन । नयाँ कृषि प्रणाली राजनीतिक परिवर्तनको नाममा भित्र्याइएको छ तर लागत समेत उठाउन नसक्ने अवस्थाको कारण किसानहरू कृषिबाट पलायन हुँदैछन् । रणनीतिक ढङ्गले मुलुकको जमिन महँगो बनाइएको छ । सर्वसाधारणको ठुलो कमाइ अनुत्पादक क्षेत्रमा फस्न पुगेको छ । मुलुक आत्मनिर्भरताको सट्टा परनिर्भरतातर्फ लम्किन बाध्य छ । राज्यबाट निर्मित उद्योग कलकारखाना बन्द गरिएका छन् । रणनीतिक ढङ्गले जमिन र कच्चा पदार्थको मूल्य बढाइएका छन् । मुलुक दलाल पुँजीवादको चक्रब्युहमा फसेको छ । गाउँघर बाँझो राखेर युवा निर्यातमा देश लागेको छ । रेमिट्यान्समा मुलुकको भविष्य टिकेको छ । गाउँ खाली हुँदैछ । शहर थप असुरक्षित बन्दैछ । राजनीति मात्र नाफामूलक उद्योगमा परिणत गरिएको छ । सिद्धान्त, विचार, संविधान, नीति, नियम, कार्यक्रम, व्यवहार सबै झुट हो । एक मात्र सत्य कुर्सी हो भन्ने मान्यता जबरजस्ती स्थापित गरिएको छ । यी सबै कु-काम राजनीतिक परिवर्तनको नाममा सम्पन्न गरिएको छ । राष्ट्रवाद, देशभक्ति, धर्म, परम्परा, भाषा, संस्कृति समाप्त गर्ने कामलाई समर्थन, सहयोग गरेमा ‘प्रगतिशील र लोकतन्त्रवादी’को लाइसेन्स दिने गरिएको छ ।

सर्वसाधारण जनताले महसूस गर्ने आर्थिक परिवर्तनबिना राजनीतिक परिवर्तनले जरा गाड्न सक्दैन । भ्रष्टाचार पारदर्शी बन्दा परिवर्तन झनै खल्लो हुन्छ, भनिरहनु परेन । परिक्रमा, गुटबन्दी, टीकेप्रथा र क्रेन पोलिटिक्सलाई योग्यता र क्षमताको न्यूनतम मापदण्ड बनाउने शीर्ष नेतृत्वको कथित शासनमा ‘सुशासन’को कल्पना गर्नेलाई प्रतिगामी भनिन्छ । अथाह लगानी र नोक्सानीपश्चात् मुलुकले एक थान संविधान ल्यायो तर संविधानले मुलुकलाई कङ्गालीबाट बचाउन सकेन । आयातित परिवर्तनपश्चात् लोकतन्त्रले ‘राजा र राजसंस्था’को जरुरी देखेन तर प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजा ज्ञानेन्द्र (राजा पूर्व नहुने हुँदा पुर्वराजा लेखिएन)ले प्रजातन्त्रको उपयोग गरेको पचाउन हम्मे परेको मुलुकले महसूस गरिसकेको छ । राज्यसत्ताको बागडोर ज-जसको हातमा पुगे पनि परिवर्तित राज्य व्यवस्थाले जनतालाई सुख र समृद्धि दिन नसकेको सत्ताच्युत राजाले बताउँदा ‘तथ्य र तर्क’को बलमा खण्डन गर्ने तागत क्रान्तीकारीहरूसँग देखिएन ।

विविधतापूर्ण नेपाललाई थप प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको बिस्तार स्वागतयोग्य भए पनि अहिले कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशलाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक बिग्रहको चपेटामा मुलुक फसेको सत्ताच्युत राजाले देख्ने तर न्यायपूर्ण, विकसित र समृद्धिको सपनाको सौदागरहरूले सबै ठिकठाक देख्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाले नयाँ द्वन्द्वलाई निम्तो दिँदै छ । प्रश्न गर्न नसक्दा र नपाउँदा दलहरूको आन्तरिक सुधार एवम् विकल्पको गुन्जायस नदेखेको आभास समाजमा उजागर भएको छ । दलहरूले नेपालको निम्न एवम् मध्यमवर्गको मुद्दामा मौन रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भीर्यको कमी देशभित्रका सवालमा मात्र होइन परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको छ । नेपालको सार्वभौमिक परिचयमा नै आँच आउने गरी कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थकेन्द्रित अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ,’ सत्ताच्युत राजा ज्ञानेन्द्रले वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुले परिवर्तनको ब्याज खाँदै आएका शीर्ष नेतृत्वको टाउकोदुखाइ बन्दै छ ।

हरेक दिन नबोलाएको विदेशी पाहुना आउने, नमागेको सल्लाह, सुझाव मात्र हैन उस्तै पर्दा आदेशसमेत दिएर जाने दक्षिण-पश्चिमको पछिल्लो परेडपश्चात् मुलुकको सार्वभौम सत्ता सुगौली सन्धिको आसपासकै अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । मुलुकमा नबिग्रेको कुनै क्षेत्र, तप्का र समुदाय फेला नपर्ने अवस्थामा छ । कुन कुरा सपार्ने भन्दा अब के नबिगार्ने भन्ने प्रतिबद्धता चाहिएको छ । प्रतिनिधिसभामा झण्डै १२ प्रतिशत ओगट्ने दलले मुलुकको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको बाँसुरी बजाउनु र विदेशी शक्तिको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुले डरलाग्दो सङ्केत गरिरहेको छ । मुलुकको राजनीति झण्डै सामाजिक सञ्जालको कब्जामा पुगिसकेको अवस्थामा राजनीतिका चुनौती र सम्भावनाहरू बदलिएका छन् । यतिबेला उपलब्ध राजनीतिक रणनीतिहरू प्रयोग गर्दै नयाँ इतिहास लेख्ने अभियान मुलुकले खोजिरहेको छ ।

मिडिया र सामाजिक सञ्जालले खोज्ने द्रुतगतिको परिवर्तन र सुशासन ‘ऊर्जा हो कि डाइनामाइट’ ? सर्वसाधारणलाई बुझाउन जरुरी छ । राजनीतिक ट्रोलिङ, गलत सूचनाको प्रसार र मेम्सको रणनीतिक प्रयोगले लोकतन्त्रलाई कुनै गुन लगाउन सक्दैन भन्ने बुझ्नु/बुझाउनुपर्ने छ । अनुसन्धान, सिर्जना, रूपान्तरणमार्फत भताभुङ्ग राजनीतिमा नयाँ आयाम ल्याउनु छ । अनियन्त्रित बन्दै गएको समाज र राजनीतिलाई मध्यस्थतावादीहरूले थप संयमित बनाउन कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने छ । विदेशीले राष्ट्रिय सहमति र सत्ताच्युत राजा ज्ञानेन्द्रले सहकार्य या हिस्सा खोजेको पछिल्लो अवस्थामा मुलुकले वैचारिक र पद्धतिगत रूपरेखा निर्माण गर्दै राजनीतिको आलोचनात्मक विकास गर्न राजनीतिक चमत्कारको खाँचो छ । जसको निम्ति अध्यक्षहरू प्रचण्ड, देउवा, ओलीले गम्भीर त्याग गर्नुपर्ने छ ।