हाइब्रिड परिवर्तन, सर्वसाधारणको दुर्गति र आसन्न सङ्कट !

झन्डै तीन करोड जनता भएको गरिब मुलुकले हाइब्रिड परिवर्तनलाई उपलब्धि मान्दै सङ्घीय र प्रदेशसभा गरी जम्मा ८८४ सांसद पाल्न हौसियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, आठ सभामुख, आठ उपसभामुख, सात प्रदेशप्रमुख, सात मुख्यमन्त्री, झण्डै सय मन्त्री, ८ सय ८४ विधायक, महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकामा निर्वाचित सदस्यहरू, लाखौँ कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, पूर्व भिआइपीहरूको ताँतीलाई पाल्दा-पाल्दा रित्तो बनेको राष्ट्रिय ढुकुटीले विकास र समृद्धिसँग भेटघाट गर्न सकेन ।

अथाह उपलब्धि र सम्भावनाको बिगुल फुक्दै ल्याइएको हाइब्रिड परिवर्तनले प्रेमप्रसाद आचार्यलाई आत्मदाह गर्न बाध्य पा¥यो । आफ्नो लागत समेत नउठ्दा चितवनका किसानलाई सडकमा तरकारी फाल्न विवश बनायो । थुप्रै सर्वसाधारणले भोटर लिस्टबाट नाम काट्छन् भन्ने बहानामा बोतलमा पेट्रोल बेच्न रोक लगाइयो । मुलुकको आर्थिक दुरावस्था, दिनहुँ घट्ने हत्या, हिंसा र आत्महत्याबाट सर्वसाधारण जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने कार्यक्रम दिन असफल सरकारको पछिल्लो गतिविधिपश्चात् हाइब्रिड परिवर्तनको रापताप सेलायो । मुलुकको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको अर्थ मन्त्रालयले महसूस गर्दै २० प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भयो । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको, वैदेशिक सहायता प्राप्त नभएको, सरकारको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

मुलुकले क्रमिक परिवर्तनको सट्टा आधारभूत परिवर्तनको अभ्यास गऱ्यो । राजनीतिक परिवर्तनबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने मान्यतालाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने कोसिसमा अथाह भौतिक सम्पत्ति र बहुमूल्य समय खर्च गऱ्यो । सांस्कृतिक उत्तरदायित्व र अनुशासनलाई लत्याउँदै हाइब्रिड परिवर्तनको एकल अभियानमा मुलुक होमियो । हाइब्रिड परिवर्तनले राजनीतिक अवरोधलाई भत्काउने सफलता मात्र प्राप्त गऱ्यो तर मुलुकलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपले सम्पन्न गर्ने ‘रोडम्याप’ पस्किन सकेन । फलस्वरूप मुलुकविरुद्धको युद्ध अझ तीव्र भयो । ‘कुशासन र भ्रष्टाचार’को दलदलमा फसेको हाइब्रिड परिवर्तनका जन्मदाता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा संवेदनशील र गम्भीर समस्या आएको अन्ततः स्वीकार गरेका छन् ।

मुलुकले धेरै भाषण सुन्यो । अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध सडक ततायो । अनेकौँ नेताको आश्वासन सुनिरह्यो । थुप्रै संविधानको अभ्यास गऱ्यो । हरेक परिवर्तनपश्चात् मुलुकवासीले अनुहारमा चमक आउनेछ/आउँदैछ भन्ने कुरामा विश्वास गरिरहे । दुर्भाग्य ! मुलुकवासीको आकाङ्क्षा र राज्यको सोचबीच आजसम्म तारतम्य मिल्न सकेको देखिएन । मुलुकभित्र असङ्ख्य समस्या छन् । समस्याको पहिचान गर्दै व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन । सरकारको सामु गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । सुधार गर्ने कि परिवर्तन ? वैश्य युगमा सरकारलाई थाहा छ- सुधार कठिन र महँगो हुनेछ । सुधारको सुरु गरिए छोटो अवधिमा जनताको थाप्लोमा महत्वपूर्ण लागत थोपरिने छ, जसले सरकारलाई तत्काल सडकमा पुऱ्याउन सक्ने छ । सुधारका लागि व्यापक समर्थनको जरुरी हुन्छ । यद्यपि सरकार, राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वले जनसमर्थन गुमाएको अवस्थामा यस्तो काम करिब असम्भव हुनेछ ।

यतिबेला मुलुक र राजनीति विचित्रको भुमरीमा परेको छ । धेरै-थोरै नबिग्रेको, नभत्केको कुनै तप्का, क्षेत्र र समुदाय फेला पर्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य झण्डै सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर पुगिसकेको छ । पेसा, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कसरी जीवित छन् ? कसैसँग सन्तोषजनक जवाफ छैन । मुलुकमा दलाल, बिचौलिया र तथाकथितहरूको बिगबिगी छ । अझ भनौँ- उनीहरूकै राज छ । राजनीतिक उद्योगमा बिकेका नेता, कार्यकर्ता, बालक, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त, एजेन्ट र नालायक बाहेक मुलुकमा बस्न कोही तयार छैनन् । १२ पास गरेका युवायुवती र जीवनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले सताएका मानिस अनेक उपाय प्रयोग गर्दै देश छोड्न आतुर छन् । दुर्भाग्य ! चौतर्फी रणनीतिक हमलामा परेको देशको नागरिकता लिन भारतीय र तिब्बती मरिहत्ते गर्दैछन् भने उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन तथाकथित कुर्सीजीवीहरू दिनरात एक गर्दैछन् ।

सबै मान्न तयार छन्- मुलुक र राजनीति समस्याको जगमा उभिएको छ । मुलुकमा विद्यार्थीका समस्या छन् । किसानका समस्या छन् । महिलाका समस्या छन् । व्यवसायी, उद्योगी, व्यापारीका समस्या छन् । समस्याविहीन कुनै क्षेत्र छैन तर शीर्ष नेतृत्व र सरकारको कुनै समस्या छैन । मुलुकभित्र मौजुद तमाम समस्या जबसम्म सरकारको समस्या बन्दैन, तबसम्म मुलुकले सुधारको पहल गर्न जरुरी ठान्दैन । यस अर्थमा हाम्रो मुलुक र लोकतन्त्रले गहिरो सुधारको आवश्यकता खोजिरहेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र आधारभूत सुधारको पर्खाइमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याणको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ । परिमार्जन गर्न नपर्ने एउटा पनि क्षेत्र हामीसँग छैन । उच्चशिक्षा नीति तत्काल परिमार्जन नगरे मुलुकका तमाम कलेज खाली हुनेछन् । हाम्रो समाज र युवा वर्ग संवाद नरुचाउने अवस्थामा पुगेको छ । झुटलाई सत्य र सामाजिक सञ्जाललाई मुक्तिदाता ठान्दैछ । कानुनी सुधार, सम्पत्तिको हकमा सुधार, बजार सुधार, कर प्रणालीमा सुधार र खर्चको प्राथमिकतामा सकारात्मक परिवर्तन नगरे मुलुकको सङ्कट थप भयावह बन्ने छ ।

परिवर्तनको रापताप सकिनासाथ सिंहदरबारको हैसियत र औकात सर्वसाधारण जनताले देख्न पाएका छन् । सडेको कर्मचारीतन्त्र, कुनै भिजन नभएका राजनीतिक दल र त्यसका शीर्ष नेतृत्व, स्टण्टबाजीलाई परिवर्तन मान्ने र ठान्ने युवा शक्ति, सामाजिक सञ्जालमा बसेर स्तरहीन शब्दका प्रयोग गर्दै आफ्नो कुरूप अनुहार प्रदर्शन गर्ने प्रयोगकर्ता नेतृत्वको मसला र शक्ति बनेका छन् । राजनीतिले चाहेको तर सुधारको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी मानसिकतासँग सत्ताले आत्मसमर्पण गर्दा मानव पुँजी र श्रमशक्ति सत्ता-राजनीतिको कच्चा पदार्थमा सीमित हुन पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनले गरिबलाई सबैभन्दा बढी असर गर्दैछ । उदीयमान बजार र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो आर्थिक लागत गरिब किसानको दुर्भाग्य बन्दै छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले संरक्षणवाद अपनाउँदै विदेशी उत्पादनको आयातलाई रोक्दैछ । यसको भद्दा नक्कल हाम्रो छिमेकीले गरिरहेको छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मल, बिउ, कीटनाशक औषधीलगायत सम्पूर्ण बस्तु र सेवा विदेशबाट लिन बाध्य क्षेत्रले विदेशी बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छ । जसले किसानको भविष्य थप अन्धकारतर्फ धकेल्दै छ । मुलुकका समस्याहरू क्यान्सरसमान छन् तर प्रस्तावित सुधारका लफ्फाजी म्याद सकिएका औषधीजस्तै छन् ।

कडा मौद्रिक नीति, न्यून आर्थिक वृद्धि, चर्को ब्याजदरको असर मध्यम वर्ग र साना व्यवसायीमाथि परिसकेको छ । बढ्दो विश्वव्यापी ब्याजदर, बलियो डलर, विश्वव्यापी उत्पादन र ढुवानीमा अवरोधसँगै विकासशील देशका अर्थतन्त्र थप धरासायी बन्दै छ । बाह्य ऋण, बैंकहरूको सिन्डिकेट, बैंकद्वारा गरिएको ऋण सम्झौताको भूतले सताएका व्यवसायी र ऋणीहरूको विकराल समस्या समयमा समाधान नगरिए कल्पना नगरेको दूरावस्था मुलुकले भोग्नेछ, जसले हाम्रो सार्वभौम अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नेछ ।

यथास्थितिबाट लाभान्वित भइरहेका राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, ठुला व्यवसायी, पूर्व प्रशासक र ठुला व्यवसायीलाई अभिजात वर्ग बन्नबाट समयमै रोक्न नसकेसम्म मुलुकमा ‘सुधार’ सुरु हुने छैन । अनुपयुक्त मन्त्रालय, थारो भैँसी बनेका विभागहरू, भूगोल, जनसङ्ख््या र राजनीतिक औचित्यबिनाको सङ्घीयता यथावत् राख्दै सरकारले सुरु गरेको २० प्रतिशत खर्च कटौतीले अभिजात वर्गलाई कुनै असर पार्ने छैन । वित्तीय र चालु खाता घाटालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले चालेका कदमले सरकारको सङ्कट थोरै घटे पनि गरिब जनतालाई थप मर्का पर्नेछ । रेमिट्यान्सको सहजीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, एफडीआई आकर्षित गर्दै विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउने कार्यक्रम सरकारले दिन सकेन । स्वदेशी उद्योगको न्यूनतम संरक्षण, रोजगारी सिर्जना, असल जीवन बिताउने र कर नतिर्ने सम्भ्रान्त वर्गले पाएको विशेषाधिकार खोस्ने कार्यक्रम पनि सरकारले दिन चाहेन । खर्च कटौतीबाट उठेको अतिरिक्त कर र बचतलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र किसान कार्ड बनाउन प्रयोग गरिने छ भन्न पनि सकेन । ग्रामीण पूर्वाधार र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै डलरको बहिर्गमन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि सकेन ।

मुलुक लुट्नुलाई क्रान्ति भनियो । हिंसा र तोडफोडलाई सिर्जना भनियो । उत्ताउलो कुरा गर्नेलाई कान्तिकारी नाम दिइयो । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा मुलुकमा कानुन पालना नगर्ने अभियान छेडियो । जसले गर्दा अनुशासनहीनता र दण्डहीनता मौलायो । जसको कारण मुलुकमा अपराधले डेरा जमायो साथै नयाँ नयाँ सङ्कटको आधार भूमि तयार गरिरह्यो । परिवर्तनपश्चात् आधुनिक लोकतन्त्रमा ‘नागरिक र राज्य’बिच अलिखित सम्झौता हुने गर्छ । नागरिक या मतदाताले आवधिक निर्वाचन मार्फत सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् । नागरिकले स्वतन्त्रता र आवश्यकता पूर्तिको ग्यारेन्टी हरदम राज्यबाट खोजिरहेको हुन्छ भन्ने सिंहदरबारले सोच्न र बुझ्न चाहेन । उल्टो आफ्नो असफलता छोप्न र आयातित एजेन्डालाई जोगाउन दमनको तयारी गरिरहेको छ । समृद्धि र सुशासनको सपना देख्दै प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्मको ७२ वर्षे सङ्घर्षपश्चात् सर्वसाधारण जनता राज्यबाट अनौठो ढङ्गले निरन्तर ठगिँदै छन् ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यतिबेला मुलुकमा विचित्रको निराशा र असन्तोषको बाढी आएको छ । निराश मानिसहरू देशको सबैभन्दा ठुलो निर्यातको वस्तु र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख योगदानकर्ता बनेका छन् । देशबाट भाग्ने बाटो र अवसर कुरेर बसेका युवायुवती एकसाथ मुलुकको शक्ति र कमजोरी बनेका छन् । निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु भनेको मुद्राको अवमूल्यन गर्नु हो भन्ने बुझेको विदेशी शक्तिले नेपाली युवायुवतीलाई निर्यातको बस्तु बनाउन सिंहदरबारसँग गरेको राणाकालीन सम्झौतालाई अझै मजबुत बनाउँदै छ । मुलुकका गाउँघर बाँझो राख्न बाध्य पार्ने, विदेशी बस्तु किनेर खाने अवस्थामा पुऱ्याउँदा नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति भयावह बन्दैछ ! बुझपचाउनेहरू नीति-निर्माता बनेर बसेको दृश्य आफैमा रोचक र लाजमर्दो छ । आसन्न सङ्कट देखिसकेको तर उम्कने भरपर्दो र कम जोखिमको बाटो फेला पार्न असमर्थ सत्ताले सर्वसाधारणको विपत्ति कसरी हरण गर्ला ? विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ बिहानीले ल्याउने उत्साहले आसन्न सङ्कटबाट पार लाउनेछ भन्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प रहेन ।