डेथ अफ पोलिटिक्स !

पार्टी, सिद्धान्त, सङ्गठन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, अख्तियारलगायत राज्यका प्रमुख अङ्गलाई असफल बनाएर आफू मात्र सफल हुने राजनीतिको ‘साइड इफेक्ट’ मुलुकले भोग्दै छ । भीमकाय संसदीय अङ्कगणित ‘वरदान’ भन्दा ‘अभिसाप’ भएको राजनीतिमा संविधानको ‘चीरहरण’ कुन हदसम्म होला भन्ने सवाल यतिबेला उत्सुकताको विषय बन्दै छ । झट्ट हेर्दा वर्तमानको समस्या पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनुपयुक्त समयमा गरेको संसद् विघटनले सिर्जना गरेको जस्तो देखिए पनि यसको ‘बिउ’ संविधान जारी गर्दा नै रोपिएको बुझ्दा सही हुनेछ । सुशील कोइरालालाई बिदा दिँदै प्रधानमन्त्री बन्ने नाममा तत्कालीन ‘ओली-एमाले’ले अनदेखा गरेको पश्चिमा उपलब्धिको ‘मूल्य’ मुलुकले कति कुर्बानी दिएर चुकाउने हो ? ‘समय’लाई नै छोड्नु उचित हुनेछ ।

निजी स्वार्थ या अवसरवादलाई विचार मान्नेहरूको कमजोरीबाट फाइदा उठाउने दलीय स्वार्थको सिकार राजनीति र लोकतन्त्र बन्दै गर्दा निर्वाचन केवल लुटको वैधानिकता खोज्ने माध्यम बने पनि यसको विकल्प तत्काल फेला पर्ने देखिँदैन । आफूलाई मुलुकको एक मात्र भाग्यविधाता ठान्ने काङ्ग्रेस-एमालेले ‘बीपी’को प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मदनको ‘जबज’भन्दा सत्ता र शक्ति ‘प्रिय बस्तु’ बन्दै गर्दा राजनीतिको आत्मा दिन-प्रतिदिन मर्दै छ । सत्ताप्राप्तिको निम्ति मनलाग्दी बोल्ने, बोलेको कुराको जिम्मेवारी नलिने राजनीतिमा अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई ‘गिरिजाकरण’ गर्दै पार्टी-सत्ताको एकलौटी स्वाद लिनु र सत्ताको बलमा प्रधानमन्त्री देउवाले काङ्ग्रेसमा ‘ओलीकरण’को नक्कल गर्नु उनीहरूको राजनीतिक बाध्यता बनिसकेको छ ।

विश्व पुँजीवादमा आएको बदलाव र वैश्य युगको फैलावटको कारण राजनीतिको ‘चरित्र’मा व्यापक परिवर्तन आएको छ । सामन्तवादको दबदबाबाट राजनीतिलाई मुक्त गर्दै प्रजातन्त्रको जगमा मुलुकको सेवा या राष्ट्र निर्माण गर्नु विगतमा राजनीतिको मूलमन्त्र मानिन्थ्यो । पछिल्लो समय हरेक व्यक्ति र नेता आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न ठुला राजनीतिक पार्टीको शरणमा पर्दै गर्दा राजनीति ‘करिअर’ बनाउने माध्यम बन्दै छ । फलस्वरूप निर्वाचन, टिकट र जीतकेन्द्रित राजनीतिले लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य र मान्यताको चीरहरण अट्टहासका साथ गर्दै छ ।

‘राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन’ भन्ने भनाइको अन्त्यहीन दुरुपयोग गर्ने कथित सत्ता-राजनीतिले असम्भव खेल निरन्तर खेल्दै आइरहेको छ । अल्छी, सुस्त, अत्यन्त महँगो संसदीय लोकतन्त्रले आफ्ना निहित मूल्य र मान्यतालाई धेरै बदलिसकेको छ । संविधानलाई अनदेखा गर्दै निर्वाचनमा जानु लोकतन्त्र हो भन्ने सोचदेखि संविधानको छिद्र खोज्दै सत्ता-स्वाद जारी राख्ने कथित सोचसम्मलाई वर्तमान लोकतन्त्रले सहर्ष स्वीकार गरिरहेको छ । आफ्नो सोच, मूल्य, मान्यता र बुझाइ नै अन्तिम सत्य मान्ने र ठान्ने व्यक्ति, समुदाय र पार्टीले रुढीवादी नेता जन्माउन अहम् भूमिका खेलिरहेको छ । सुशासन, मानव कल्याण, विकास, समृद्धि, उन्नत शासन र लोकतन्त्रको बखान गर्दै सर्वसाधारण जनता र कार्यकर्तालाई गुमराह गर्दै निजी महत्त्वाकाङ्क्षाको जग बसाइएको छ ।

आफ्ना कथित विश्वासलाई अनुयायीमार्फत समर्थन गर्न उक्साउने, निहित स्वार्थको निम्ति हदैसम्म आक्रामक बन्न हौसला प्रदान गर्ने अन्त्यहीन प्रयासले राजनीति औपचारिक रूपमा मर्न मात्र बाँकी छ । सत्ताप्राप्तिको निम्ति प्रचण्ड घृणालाई स्थगित गर्ने, निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई श्रद्धाञ्जली दिन हौसिने ओली अराजनीति ‘जनादेश र मतादेश’को बलमा राजनीति र संविधानको हुर्मत लिन देउवासँग सहकार्य गर्न तयार नै भयो । राजनीतिक सिद्धान्तलाई बोझ ठान्ने ओली-राजनीति ‘व्यवहारवाद’मा फस्दै काङ्ग्रेसले विगतमा गरेका गल्ती धमाधम गर्न हौसियो । ‘व्यवहारवाद’ले राजनीतिको तमाम ‘लक्ष्मण रेखा’ पार गरेको ओलीराजमा ‘राजनीति’ पलपल मरिरह्यो । ‘काङ्ग्रेसमुक्त’ मुलुकको नारा दिने ओली शासन ‘काङ्ग्रेसयुक्त’ बन्दै अन्ततः आफ्नै महत्त्वाकाङ्क्षाको सिकार बन्न पुग्यो । जातिवाद, साम्प्रदायिकता, अवसरवाद, क्षेत्रियता लगायत अनेकौँ कथित एजेन्डा रणनीतिक ढङ्गले प्रयोग भइसकेको मुलुकको राजनीतिमा ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ नेतृत्वको अभिन्न अङ्ग बनाएर ४० महिने ओली शासन अन्ततः सडकमा पछारियो ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा अहम् भूमिका निभाएका पुराना र शक्तिशाली दल एमाले र काङ्ग्रेस सत्ता–सञ्चालनमा पुड्को साबित भए । हिंसाको असीमित प्रयोग र उपयोग गर्ने दौरानमा माओवादी पार्टीले अल्पकालीन ठुलो साइज प्राप्त गरे पनि सत्ता सञ्चालनमा अब्बल हुन नसकेको दोष मुलुकबासीमाथि थोपर्न मिल्दैन । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको राजनीतिक उदय हिंसाबाट सुरु भए पनि एमाले-काङ्ग्रेसबीच सैद्धान्तिक अन्तर रहँदै आएको छ । बीपीदेखि केपी (कृष्णप्रसाद)सम्म काङ्ग्रेसले एउटै विचारधाराको वकालत गरे पनि गिरिजाप्रसादको सत्ता-स्वार्थमा काङ्ग्रेस पार्टीको विचारधारा विचित्रसँग बिलायो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारालाई आत्मसात गर्दै वर्गसङ्घर्षको जगमा साम्यवाद पुग्ने लक्ष्यसहित जन्मिएको एमाले पार्टी ओली नेतृत्वमा कहाँ पुग्यो ? एक पटक सोच्ने फुर्सद त्यस पार्टीसँग सम्बन्धित कार्यकर्तादेखि कुनै नेतासम्मलाई छैन । ‘उदारवादी अर्थव्यवस्था’को सबैभन्दा ठुलो वकिल बन्दै न्याय, समानता र समृद्धि हासिल गर्न लम्किएको एमालेले ‘वर्ग सङ्घर्ष र साम्यवाद’को गहना हराएको महसूससमेत गर्दैन । जसैगरी सत्ता, शक्ति र पैसालाई अर्जुनदृष्टि बनाएको उसले गुमेको सत्ताप्राप्तिको निम्ति ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’को नारा दिँदै ‘बालकोटदेखि माडी’सम्म पुग्न जुनसुकै बेला तयार छ ।

राजनीतिको नाममा कथित नेतृत्व र राजनीतिको उदयपश्चात् अकस्मात राजनीतिक दलहरू आफ्नो विगतको स्वरूप परिवर्तन गर्न हौसिएका छन् । विगतमा जनतामा अधिक भरोसा गर्ने काङ्ग्रेस अनेकौँ वर्गीय सङ्गठन निर्माण गर्न सक्रिय छ । त्यसैगरी जनवादी केन्द्रीयतासहितको सङ्गठनमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्ने सपना पाल्ने एमाले व्यक्तिको चमत्कारलाई सर्वस्व ठान्दै ‘मास’ पार्टीमा रूपान्तरित हुँदै छ । आर्थिक स्थिति मजबुत भएका, भूगोलमा पहुँच बनाएका, पार्टी नेतृत्वलाई अधिक प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिलाई टिकट बेच्दै अवसरवादको विचित्र अभ्यास दलीय नेतृत्वले स्वीकार गरिसकेको छ । पार्टीको एक मात्र सिद्धान्त ‘चुनावदेखि चुनाव’सम्म, व्यक्तिको एक मात्र लक्ष्य सत्ता, शक्ति र पैसा बनेको लोकतन्त्रमा नेतृत्वलाई पिरोल्ने दुई तत्त्वमध्ये आफ्नै ‘दागी अनुहार’ र ‘मिडिया’ बन्न पुगेको छ । निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिले हिजो ‘साम्प्रदायिक’ र क्षेत्रीय बन्न बाध्य भएकाहरू आज ‘धर्मनिरपेक्ष’ कहलिएका छन् । विगतमा ‘फासिस्ट’कै शैलीमा उग्र व्यवहार गर्नेहरू आज क्रान्तिकारी र लोकतन्त्रवादीका सहयात्री र सहयोगी बन्न सफल भएका छन् ।

सरकार र मिडियाकर्मीको सोचमा पारदर्शिता एक अनिवार्य विषय हुनुपर्ने हो तर लोकतन्त्रमा बनेका सरकार आफ्नो पक्षमा समाचार कुर्ने रोगले थलिएको छ । स्वतन्त्र मिडियाले मात्र लोकतन्त्रमा सरकारको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छ भन्ने बुझेको जननिर्वाचित सरकार समेत मिडियाबाट तर्सने अवस्था आफै सिर्जना गर्दै छ । बिना सूचना र सवालको लोकतन्त्रमा नागरिकको अस्तित्व नै रहन सक्दैन । नागरिक समाज र मिडियाले लोकतन्त्रको आवरणमा सम्पन्न तमाम नकारात्मक कुराको आलोचना र खबरदारी गर्नुको मतलब लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा मजबुत गर्नु हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै सरकार स्वतन्त्र मिडियासँग सहकार्य गर्न तर्सिँदै छ ।

मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामको संस्था पनि छ । विगतमा यसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई अनुसन्धानपश्चात् कानुनअनुसार कारबाही गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्थ्यो । लोकतन्त्रको जगमा यति धेरै आर्थिक अनियमितता सम्पन्न भए कि वर्तमानमा ‘अपराध र अपराधी’लाई जोगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय रहेको आरोप खेप्दै छ । कार्यपालिकाले आफू जीवितै रहेको महसूस गराउन सकेन । व्यवस्थापिका दीर्घरोगीको हालतबाट गुज्रिएको छ । न्यायपालिका आफै न्याय नपाएर थिलथिलो भएको अवस्थामा राजनीति मात्र जीवित रहने कल्पना नेतृत्वले बाहेक कसैले गर्न सक्दैन । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नेताहरूको मृत्युले धेरै राजनीति उत्पादन गर्छ । दुर्भाग्य ! हाम्रो राजनीति त्यसतर्फ उन्मुख छ ।

राजनीति नाफामुखी उद्योगमा परिणत भएको छ । तमाम व्यापारीहरू ‘व्यापार’ छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गर्न लामबद्ध छन् । फलस्वरूप दलीय लोकतन्त्रका जरा र हाँगाबिँगा मक्किरहेका छन् । सिद्धान्तविहीन नेतृत्व तथा राजनीतिले व्यक्ति र अनुहारमा आफ्नो भविष्य देखिरहेको छ । जसको विभत्स रूप ओली, देउवा, प्रचण्ड, माधवको लोकतान्त्रिक चरित्रले उजागर गरिरहेका छन् । नीति, नियम, विधि, कार्यक्रम र सिद्धान्तभन्दा कुर्सी ठुलो भएको कथित लोकतन्त्रमा रातारात जुनसुकै व्यक्ति जुनसुकै पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्ने एकसूत्रीय मृत राजनीति थप चम्किँदै छ । पार्टी बदल्ने नेताको हैसियत बदलिए पनि उनीहरूको व्यवहार बदलिएको इतिहास नेपाली-राजनीतिले आजसम्म देख्न पाएको छैन । व्यक्ति भन्दा पार्टी ठुलो हुने सार्वभौम सिद्धान्तलाई अस्थायी रूपमा ब्रेक लगाउन मरिहत्ते गरेका नेतृत्वले आफूसँगै पार्टी र राजनीतिलाई आर्यघाट लिएर जाने अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य सक्किएको छ । आफूलाई विकल्पहीन ठान्ने शासकहरूको किल्ला भत्किएको, उनीहरू ‘रछान’मा मिल्काइएको इतिहास काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले पढ्न छोडिसकेको छ । आफ्ना धुपौरे, नन्दी, भृङ्गी, चौसट्ठी योगिनीहरूलाई प्रसादस्वरूप मुलुकको दोहन गर्न खुला छुट दिन सक्नु नै आदर्श राजनीति हो भन्ने मानिएको छ । राजनीतिक सिद्धान्त, संविधान, कानुन, ऐन सबै बकवास हुन् । केवल राजकीय र पार्टी-सत्ता नै सबै थोक हो भन्ने नेतृत्वको तथाकथित बुझाइले राजनीतिमा थप पकड जमाउँदा सैद्धान्तिक राजनीति औपचारिक रूपमै मर्न पुगेको छ ।