आरक्षणको राजनीति !

जमिनलाई राज्यको सम्पत्ति मान्ने र शासकहरूले विभिन्न व्यक्तिलाई सामन्तको रूपमा तोक्ने प्रणाली लिच्छवी कालबाट सुरु भयो । यस क्रममा अंशुवर्माले आफूलाई ‘महासामन्त र महाराजधिराज’ घोषणा गर्दै जमिनलाई जागिरको रूपमा प्रदान गर्ने, विभिन्न किसिमका बिर्ता र गुठी खडा गर्ने काम गरे । मुलुकमा लिच्छवी कालबाट सुरु भएको औपचारिक ‘सामन्तवाद’ले विभिन्न वर्गहरू जन्मायो । सामन्तवादी सत्ता र शासकहरूको कारण मुलुकमा सबै समुदायका मानिस दमन र विभेदमा परे । त्यस समयमा सत्ताले ‘छुवाछुत’ जस्तो अमानवीय कार्यलाई प्रयोगमा ल्यायो, जसको कारण आदिवासी, जनजाति र दलितहरू सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विभेदको सिकारमा परे/पारिए ।

मुलुकको हैसियत, चिन्तन र राजनीतिको कारण सत्ता र समाजमार्फत पाखा पारिएका आदिवासी, जनजाति र दलितहरूलाई समाज र राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको निम्ति संविधान निर्माणको समयमा ‘आरक्षण’लाई एक आकर्षक नारा बनाइयो । परन्तु आज यसको उद्देश्य र लक्षित वर्ग बदलिएको महसूस मुलुकले गरिरहेको छ । थुप्रै जातजाति, अनेक विविधता र सामाजिक/आर्थिक हैसियतसहित मुलुकको यथार्थतालाई आँखा चिम्लेर सकारात्मक विभेदको नाममा सम्पूर्ण क्षेत्री-बाहुनलाई शासक वर्ग देखाउने कथित ‘अराजनीति’ परिवर्तनको नाममा रणनीतिक रूपले मुलुक प्रवेश गराइयो ।

भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशको राज्यपालले सन् २००० को जनवरी महिनामा ‘अनुसूचित क्षेत्र’अन्तर्गत विद्यालय शिक्षकको नियुक्ति गर्दा ‘अनुसूचित जनजाति’लाई सत प्रतिशत आरक्षण प्रदान गरेको विषयमा सर्वोच्च न्यायालयमा परेको उजुरीविरुद्ध पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संविधान पीठको गठन गरियो । तत्कालीन राज्यपालद्वारा जनवरी २००० मा जारी गरिएको अधिसूचनालाई चुनौती दिने अपिलमाथि २२ अप्रिल २०२० मा न्यायमूर्ति अरुण मिश्राको अगुवाइमा सुनवाइ गर्दै पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठले आन्ध्र प्रदेशको नियुक्ति आदेशलाई रद्द नगरे पनि भविष्यमा यस्तो काम नगर्नु भन्दै चेतावनीसहित आरक्षणको बारेमा अहम् निर्णयसमेत गऱ्यो ।

७० वर्ष देखि आरक्षणको लाभ प्राप्त गरिरहेको तर वास्तवमा आरक्षणको हकदार नरहेको वर्गलाई सूचीबाट बाहिर गर्ने संशोधनसहित आरक्षण प्रणालीको सन्दर्भमा सर्वोच्च न्यायालयले गम्भीर व्याख्या गर्दै भन्यो- आरक्षणको अवधारणा समानुपातिक नभएर पर्याप्त (Not Proportionate but Adequate) प्रतिनिधित्व प्रदान गर्नको लागि हुनु पर्छ । अर्थात्, आरक्षणको लाभ जनसङ्ख्याको अनुपातमा नभएर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान गर्नको लागि हुनुपर्छ । आरक्षण प्रदान गर्ने समयमा ‘मेरिट’लाई कदापि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

छिमेकी देश भारतले ७० वर्षसम्म गरेको विभत्स अभ्यासलाई आँखा चिम्लँदै मुलुकमा सुरु गरिएको जातीय आरक्षणको कथित फाइदा उठाउने मनसायलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सामान्य धक्का दिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै विनय कुमार पञ्जियारले दिएको निवेदनमा गत साउन १७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षणसम्बन्धी फैसलामार्फत आदिवासी, जनजाति र दलित वर्गभित्रै रहेको ‘तरमारा’ वर्गलाई गज्जबको सन्देश दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ- ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातियतामा नभइ आवश्यकताकेन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ । … सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक-पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय-समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच तथा सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

आरक्षणको आधारभूत मान्यतामा कुनै परिवर्तन नगरिकन आएको अदालतको फैसलापश्चात् संविधानको कमजोरी र आरक्षणको राजनीति मुलुकले नचाहे पनि बोक्न विवश हुनेछ । आरक्षणको पछिल्लो चर्चालाई उपयोग गर्दै राज्यद्वारा विभेदमा पारिएका सम्पूर्ण नागरिकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उन्नतिको निम्ति लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील उपाय अपनाउँदै बिनापक्षपात वर्गीय आधारमा उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुको सट्टा कम मेहनतमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्ने राजनीतिक खतरा समेत उदाएको छ । फैसलामा पुरातन र विभेदकारी आरक्षण नीतिलाई समीक्षा नगर्नुको अर्थ जातिगत लगावको निरन्तरता हो भन्ने खुलेको समयमा सरकार, पार्टी, नेता र अभियन्ताहरूबाट यस विषयमा गम्भीर परिभाषा या समीक्षा गरिने अपेक्षा आफैमा असान्दर्भिक हुनेछ ।

मुलुकको राजनीतिले कुनै पनि दीर्घकालीन मुद्दाहरूमा अर्थपरक बहस गर्न कहिल्यै चाहेन । सुविधावादी राजनीति या अवसरवादीहरूले आफ्नै राजनीतिक लाभको आधारमा व्याख्या गर्ने कारणले मौजुदा आरक्षण व्यवस्थाभित्र रहेको अन्तरविरोधलाई दरकिनार गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र आरक्षणको लाभ केही जातिमा सीमित राख्ने कि समाजमा रहेका सबै दलित, सरकारी सेवाबाट वञ्चित सरोकारवालाहरूलाई दिने सवालको जवाफ यस व्यवस्थालाई निर्दोष र अपरिवर्तनीय मान्नेहरूले दिनुपर्ने छ । आरक्षण प्राप्त जातिको सीमाभित्र नपर्ने गरिब र पिछडिएको अन्य जाति र समुदायले के-कति कारणले आरक्षण नपाउने भन्ने जवाफ आरक्षणको चर्को वकालत गर्नेहरूसँग फेला पर्दैन । अनेक बहानामा केही तरमारा वर्गलाई सरकारी सुविधा दिने, केवल जातिको आधार विभेदीकरणलाई जायज र न्यायोचित मान्ने व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? के यसले जातिमुक्त समाजको निर्माणको सपना साकार हुन सक्छ ? वास्तवमा जातीय आरक्षणले जातीय विभेदलाई थप गिजोल्ने निश्चित छ ।

सामान्य अर्थमा भन्दा ‘आरक्षण’ भनेको संरक्षण गर्नु हो । संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधानमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सरकारले समावेशिता अपनाएको छ । फलस्वरूप राज्यको हरेक अङ्गमा सबै समुदाय र क्षेत्रका मानिसको सहभागिता हुन थालेको छ । संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको वर्गले ‘आरक्षण’को फाइदा लुटिरहेको कारण ‘आरक्षण’को औचित्यमाथि गम्भीर सवाल खडा हुन पुगेको छ । मुलुकमा आरक्षणको मात्र विरोध गर्ने मानिस सायदै भेटिन्छन् । तर आरक्षणको पात्र निर्धारण गर्ने मानकमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सामाजिक-आर्थिक विषमताले भरिपूर्ण समाजमा समानता र सामाजिक न्यायको स्थापना हेतु आरक्षणलाई अपनाइएको थियो । तरमारा वर्गको आरक्षण सामाजिक कलहको कारण बन्ने खतरा चुलिएको छ । जातिआधारित आरक्षणको कारण जाति-जातिको बीच नयाँ दरार कोर्ने कुचेष्टा रणनीतिक रूपले सुरु गरिएको छ ।

‘तरमारा’ वर्गको कब्जामा परेको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न सहयोग पुग्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई विवादित बनाउन तिनै तरमाराहरू लाग्नुले जातिमा आधारित आरक्षण प्रणाली आफैमा गरिव र दलितमैत्री नरहेको बुझ्न सकिन्छ । सबै समुदायलाई समान अवसर र न्याय प्रदान गर्न ‘आरक्षण’को तत्काल समीक्षा गरिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । आरक्षणलाई जातको आधारमा नभइ ‘आम्दानी र सम्पत्ति’को आधारमा गर्नु वैज्ञानिक हुनेछ । जसले गर्दा समाजमा पछि पारिएका उत्पीडित वर्गहरूलाई उचित राहत मिल्ने छ ।

आरक्षणको आधार ‘आम्दानी र सम्पत्ति’ बनाउँदा कसैले आपत्ति गर्नु आफैमा राजनीति हुने छ । आरक्षण प्रणालीलाई ‘आम्दानी र सम्पत्ति’को आधार मानी लागू गरिएको खण्डमा कुनै पनि जाति धर्मका गरिव आरक्षणको हकदार हुनेछन् । जसले लक्षित वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन कोशेढुङ्गाको काम गर्ने छ । वर्तमान समय सम्पूर्ण नागरिकको ‘आम्दानी र सम्पत्ति’ पत्ता लगाउने कार्य आफैमा कठिन छ । सामन्तवादबाट भर्खरै पुँजीवादतर्फ लम्किन सुरु गरेको समयमा मुलुकसँग सही तथ्य र तथ्याङ्क फेला पर्दैनन् । गरिब र धनीको उचित र विश्वसनीय मापदण्ड समेत हामीसँग छैन । आम्दानी र खर्चको मापदण्ड र आधार नै नबनेको कारण आय र सम्पत्तिको बारेमा सही कुरा जान्न एक निष्पक्ष बहसको आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा तमाम बुद्धिजीवीहरूबाट आरक्षणको बारेमा तर्कहीन प्रश्नहरू वा तर्कहीन बहसको सट्टा मापदण्ड निर्धारणमा एक तार्किक र सार्थक बहसको जरुरी छ ।

आरक्षित वर्गको समावेशितामा प्रश्न नउठाइकन केवल आरक्षणमा एउटै व्यक्तिको प्रभुत्वलाई अन्त्य गर्ने कोसिस गरेको अदालती फैसलाले जनजातिको ठाउँमा बाहुन-क्षेत्रीलाई स्पेस दिएको छैन । एउटै जातिको उच्च वर्गले पटक-पटक तर मार्न रोकेको सर्वोच्चको फैसलाले बाहुन-क्षेत्रीलाई कुनै सुविधा दिएको नभइ जनजाति र दलितको लक्षित वर्गलाई थप सुरक्षा प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थापश्चात् राज्यद्वारा लिने हरेक परीक्षा र आवेदनपत्रमा आरक्षणमुक्ति घोषणा गर्ने अलग महल (कोलम)को व्यवस्था गरियोस् । समाजमा मौजुदा तमाम सामर्थ्यवान तप्का, जाति र समुदायले स्वतः आरक्षण छोडेको घोषणा गरेमा उनीहरूलाई राज्यले सम्मानित गर्ने परम्पराको थालनी होस् । क्रिमलेयरको सीमालाई कठोरतापूर्वक पालन गर्दै आरक्षणको आधार आर्थिक बनाइयोस् । सम्पूर्ण मुलुकवासीको सङ्घर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रमा जनस्तरबाटै आरक्षणको एक विशिष्ट परिभाषा र मापदण्ड स्थापित गरियोस् । ततपश्चात् आरक्षणको राजनीति थप मौलाउने अवस्था आउने छैन ।