ओलीतन्त्रको ‘पासवर्ड’ !

सम्राट सोलोमन एक युवतीको प्रेममा थिए । अत्यन्त सुन्दर युवतीले सम्राट्को बारेमा अनेकौँ कुरा सुनेकी थिइन् । एक दिन युवतीले सम्राट सोलोमनको परीक्षा लिन चाहिन् । थुप्रै मानिसले प्रशंसा गरेजति सम्राट बुद्धिमान छन् कि छैनन् ? यदि छन् भने मात्र उनीसँग विवाह गर्ने मनसुवासहित युवती दुवै हातमा फूल लिएर सम्राटको दरबार पुगिन् ।

सम्राटसोलोमन र रानी दरबारको कोठामा थिए । एउटा हातमा सक्कली र अर्को हातमा नक्कली फूल लिएर राजाभन्दा निक्कै टाढा दरबारको कोठामा उभिएकी युवतीले सोधिन्– ‘मेरो हातमा रहेको कुन फूल सक्कली र कुन नक्कली हो ?’ राजाले भारदारलाई दरबारको झ्याल खोल्न भने । रानी अनौठो मानेर हेरिरहिन्, साथै युवती पनि । केही समयपछि राजाले युवतीको हातमा रहेको सक्कली फूल बताइदिए । युवतीले सोलोमनसँग सोधिन्– ‘हजुरले कसरी थाहा पाउनुभयो ?’ राजाले भने– ‘नक्कली फूलमा झुक्किने त केवल मानिस हुन् । माहुरीहरू मानिसभन्दा बुद्धिमान हुन्छन् । उनीहरू नक्कली फूलमा भविष्य देख्दैनन् ।’

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओली सम्राट सोलोमन बन्न हौसिए । उनले अरिङ्गालको शैलीमा संविधानको धारा प्रयोग गर्दा मुलुकको राजनीति अकल्पनीय सनकको सिकार भयो । सत्तारुढ दलभित्र हुँदै गरेको दुई व्यक्तिको टकरावले तीन करोड जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरियो । लिखित संविधान भएको मुलुकले आफ्नो संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेर अलिखित संविधानको पैरवी गर्दै गरेको अवस्थामा देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नक्कली र सक्कली कामको संवैधानिक परीक्षण गरिरहेको छ । संविधानको मर्मलाई जस्तो सुकै अवस्थामा चिन्न सक्ने न्यायमुर्तीहरूको निम्ति माहुरीको कहानी र छिमेकी देशको राजनीतिक दुर्घटना थप सहयोगी हुनेछ ।

१२ जुन १९७५ मा इलाहाबाद हाइकोर्टको जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हाले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सोचविपरीत दिएको कानुनी फैसला भारतीय लोकतन्त्रको इतिहास बदल्ने कारण बन्न पुग्यो । सन् १९७१ को लोकसभा निर्वाचनमा सत्ताको गम्भीर दुरुपयोग गर्दै भ्रष्ट तरिका अपनाएको भन्दै रायबरेली संसदीय क्षेत्रबाट सांसदको रूपमा उनको जित अमान्य घोषित गरिदिए । साथै ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनसमेत प्रतिबन्ध लगाइदिए । जस्टिस सिन्हाको फैसलाविरुद्ध इन्दिरा गान्धीको वकिलले सुप्रीम कोर्टमा अपिल गरे । हाइकोर्टको निर्णयको खिलाफमा सुप्रिम कोर्टको जस्टिस भीआर कृष्ण अय्यरसामु अपिल गर्नासाथ कङ्ग्रेस पार्टीले इन्दिराको पक्षमा अराजकता सिर्जना गर्न थाल्यो ।

आफ्नै साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न नसक्ने कुरा आम जनताले बुझिसकेको अवस्थामा उनीमार्फत छरिने भ्रमलाई सर्वसाधारणले उत्सुकतापूर्वक सुन्न राजी हुनु ओलीको लोकप्रियताभन्दा माधव-प्रचण्डप्रतिको फ्रस्टेसन हो भन्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पुत्र सञ्जय गान्धी सुप्रीम कोर्टलाई भरोसा गर्ने अवस्थामा थिएनन् । फलस्वरूप जस्टिस कृष्ण अय्यरको घरबाहिर इन्दिरासमर्थकहरूले ताण्डव मच्चाए । दिल्ली परिवहन निगमका १७०० बस कब्जामा लिँदै लाखौँ मानिस दिल्लीमा उतारे । जस्टिस कृष्णमाथि अनेकौँ ढङ्गले दबाब सिर्जना गरिरहे । अनेकौँ दबाब, ऱ्याली, भाषण, धम्की, प्रलोभनका बाबजुद २४ जुन १९७५ मा जस्टिस अय्यरले इलाहाबाद हाइकोर्टको फैसला ‘सशर्त सदर’ गरिदिए । सुप्रीम कोर्टको फैसलापश्चात् विपक्षी राजनीतिक दलहरू प्रधानमन्त्री इन्दिराको विरुद्ध एक हुँदै राजीनामा मागे । तमाम विपक्षीको घेराबन्दी र बुलन्द आवाजलाई अनदेखा गर्दै प्रधानमन्त्री इन्दिराले संविधानको अनुच्छेद ३५२ लागु गर्न राष्ट्रपति फखरुद्दीन अलीसामु सिफारिस गरिन् । राष्ट्रपति अलीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्नासाथ २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ (२१ महिना) सम्म भारतीय राजनीति अकल्पनीय दुर्घटनाको शिकार हुन पुग्यो । सङ्कटकालको बहानामा नाजीवादको शैलीमा गरिएको इन्दिरा शासनको असर भारतीय लोकतन्त्रले आजसम्म भोग्दैछ ।

सम्राट सोलोमन र इन्दिरा गान्धीको सङ्कटकालबाट शिक्षा लिन नचाहने ओली शासन तीन वर्षसम्म पार्टीको बैठक, बहुमतको बेवास्ता, विधि, पद्धति, सिद्धान्तभन्दा आफ्नै विधि, पद्धति र परम्परा निर्माण गर्न हौसियो । राष्ट्रवाद, समृद्धि र वामपन्थको जगमा उदाउँदै गरेको ‘बा’ राजनीतिमा माधव–प्रचण्डको गम्भीर असहयोगको कारण दक्षिणपन्थको शरणमा पर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने वैदिक धर्म, संस्कृति र परम्परावादीको अनुमान सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म स्थगित हुन पुगेको छ । संविधानको अमूर्त शब्द समाजवादसँग साक्षात्कार गर्न नरुचाएको, आफ्नै गुटभित्र चर्को घेराबन्दीमा पर्दा दक्षिण पन्थमा फड्को हान्न रोकिएको पछिल्लो अवस्थापछि ओली राजनीति थप अनिश्चित बन्दै छ ।

मेलमिलापको नारा दिनेहरू आफै मिल्न नसक्ने देशमा ओलीले स्थापित गर्दै गरेको पछिल्लो राजनीति दिशाहीन र गन्तव्यहीन देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई मिलाउने हौवा समेत फैलाउन तयार ओली-राजनीति आफ्नै साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न नसक्ने कुरा आम जनताले बुझिसकेको अवस्थामा उनीमार्फत छरिने भ्रमलाई सर्वसाधारणले उत्सुकतापूर्वक सुन्न राजी हुनु ओलीको लोकप्रियताभन्दा माधव-प्रचण्डप्रतिको फ्रस्टेसन हो भन्न सकिन्छ ।

प्रचण्ड राजनीति र माओवादी अराजकता, सङ्घीयता, समावेशिताको कटु आलोचक ओली जतिसुकै सम्झौता गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनेरै छाड्ने एक सूत्रीय अभियान सफल पार्न तिनै विषयवस्तु संविधानमा समावेश गर्न राजी हुनु आफैमा ‘अराजनीति’ थियो । दोस्रो संविधानसभाको अङ्कगणितअनुसार ओलीको सहमतिबिना संविधान जारी हुनै नसक्ने अवस्थामा उनले आफूद्वारा व्यक्त धारणामाथि छलकपट गर्दा पनि जनताले शङ्काको लाभ दिन राजी हुनुको कारण बन्न पुग्यो भातरीय ‘नाकाबन्दी’ ।

कमरेड ओलीले २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक शपथ लिँदै गर्दा ‘ईश्वर’को नाम लिन समेत चाहेनन् । उपेन्द्र यादवको सङ्घीय समाजवादी, प्रचण्डको माओवादी केन्द्र र आफ्नै एमाले मिसाउँदै दुई तिहाइको सरकार निर्माण गर्दा पनि कुनै चमत्कार देखाउन सकेनन् । नीति, नियम, ऐन मात्र हैन संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्ने दुई तिहाइको संसदीय अङ्कगणितको सकारात्मक प्रयोग गर्न नसकेसँगै रक्षात्मक बनेको ओली–राजनीति पुस ५ मा विष्फोट हुन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विचार, दर्शन, कार्यशैली, सिद्धान्तबाट मुलुकको प्रगति नभएको मान्दै धर्मको सहारा लिन पुगेको हो भने राजनीतिले नयाँ कोर्स समात्नु अनिवार्य छ ।

संविधानको अमूर्त शब्द समाजवादतर्फ रुचि प्रकट नगर्नु, सङ्घीयता र समावेशितालाई गम्भीर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न जाँगर नदेखाउनु या सङ्घीयता र समावेशितालाई औचित्यहीन बनाउन दुई तिहाइको सदुपयोग गर्न नसक्नु, आफ्नै पार्टीको घोषणापत्र अनुसार अगाडि बढ्न अग्रसर नहुनु, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारालाई नारामै सीमित गर्नु, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता शब्दमै सीमित गरिनु, आफ्ना सहयोद्धा कमरेड र पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै गुटको अत्यन्त सानो घेरामा बसेर अधिक शक्तिको अभ्यास गर्दा ओली शासन न वामपन्थी बन्न सक्यो न त दक्षिणपन्थी !

हरेक सत्ता या सरकार परिवर्तनपछि उनीहरूको उपस्थिति सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा र जनताको चुलोमा देखिनुपर्ने हो । जङ्गबहादुर राणा र राजा महेन्द्रपछि मतादेशको साथ सिंहदरबारमा पुग्न सफल शक्तिशाली ओली सरकारसँग मुलुकले ठुलो अपेक्षा राखेको थियो । लामो राजनीतिक अस्थिरतापश्चात् मुर्छित सपनासहित उदाएको ओली सरकारसँग अधिकार र अवसरको कुनै कमी थिएन । फलस्वरूप जनताले आफ्ना हरेक दुखमा ओली सरकारलाई देख्न, भेट्न चाहे तर उनी कतै देखिएनन् या भेटिएनन् । उनको तीनवर्षे शासनको असफलताको कारण या गत पुस ५ को कदमपश्चात् सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रविरोधी र सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरूले ओलीबाट गम्भीर परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु आफैमा जायज थियो र छ ।

गङ्गा गए गङ्गादास, जमुना गए जमुनादासको शैलीमा प्रस्तुत हुने नेपाली राजनीति ओलीबाट तोडिने आशा गर्ने मानिस काफी थिए र छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विचार, दर्शन, कार्यशैली, सिद्धान्तबाट मुलुकको प्रगति नभएको मान्दै धर्मको सहारा लिन पुगेको हो भने राजनीतिले नयाँ कोर्स समात्नु अनिवार्य छ । करिव ४० वर्ष सँगै काम गरेका सहयोद्धालाई गम्भीर धोका दिँदै, कुर्सीको निम्ति अनेक घाटको पानी पिउँदै, सम्भव-असम्भव वाचा, कसम, सम्झौता गर्दै ‘बा’ साम्राज्य कायम गर्न हौसिएको ‘ओलीतन्त्र’ मुलुक र लोकतन्त्रको निम्ति कुनै अर्थमा रोमाञ्चक छैन । एक पटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाउँदा सफा भइँदैन भन्ने सिद्धान्तअनुसार चौतर्फी असफल ओली–राजनीति जोगाउन ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ ओलीतन्त्रको ‘पासवर्ड’ नबन्ने निश्चित छ ।