चक्रव्यूहमा फसेको राजीनामा !

मुलुकको राजनीति यति बेला प्रधानमन्त्री र नेकपाको वरिपरि घुमिरहेको छ । यसै समयमा नेकपाको स्थायी समिति बैठक पनि बसिरहेको छ । उक्त बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले विगतमा कमरेड ओलीसँग गरेको आधा- आधाको सहमति त्याग गरेको कारण प्रधानमन्त्री ओलीमा दम्भ बढेको जनाएसँगै नेकपाको घर झगडा कुन स्तरको छ भन्ने सर्वसाधारण समेतले जान्न र बुझ्न पाएका छन् ।अनुपयुक्त समयमा सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेशसँगै तातेका स्थायी समितिका २० सदस्यको लिखित आग्रह बमोजिम समय घर्काएर बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको बारेमा गम्भीर समीक्षा हुने सङ्केत कमरेड ओलीले प्राप्त गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको अराजनीतिक अभिव्यक्ति मिडियामा पोखिएका छन् ।

गत असार १४ गते बालुवाटारमा आयोजित मदन भण्डारीको ६९ औँ जन्म जयन्ती कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन,’ ।‘तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने बोलेको भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूमि फिर्ता नल्याएसम्म पद नछोड्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले दूतावासको गतिविधि ,भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका समाचार,बौद्धिक बहस, होटेलहरूमा भइरहेका जमघटबाट भित्रभित्र के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुने ओलीको भनाइ छ।

‘मैले आजका लागि होइन भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन देशका लागि काम गरेको छु। हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसदीय दल यस्ता बहकाइमा कुद्ने वाला छैन। यति कुरा नबुझ्ने अनजान खेलमा सामेल हुनेवाला पनि छैन,’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले घुमाउरो ढङ्गले सभासद् माथि दबाब दिएका छन् । आफूलाई मात्र एकल राष्ट्रवादी मान्ने प्रधानमन्त्रीको अराजनीतिक पछिल्लो अभिव्यक्तिले विगतमा प्रधानमन्त्री पद भारतको गुलामी गरेर वा भारतलाई रिझाएर मात्र प्राप्त हुने परम्परा रहेको बुझ्नु पर्ने हुन्छ । अझ गम्भीर कुरो ज-जसले प्रधानमन्त्री पद गुमाए सबै घटनामा भारत कै हात थियो भन्ने मान्नु पर्ने अवस्था आएसँगै प्रधानमन्त्री नराम्रोसँग भड्किएको मान्न सकिन्छ ।

समस्या आफैमा

महाकाली सन्धिको समयमा सबैभन्दा ठुलो भारतीय मित्र कमरेड ओली वर्तमान समयमा आइपुग्दा भारतको नामै सुन्न नचाहने अवस्थामा पुगेका छन् । विगतमा माओवादी ज्यादतीको विरुद्ध शाब्दिक बाण हान्दै उठेको ओली छवि भारतीय नाकाबन्दीको चर्को विरोध पश्चात् चम्किएको मान्न कञ्जुँस्याई गर्नु पर्दैन । देउवाको अस्ताउँदो राजनीति र मुर्छित सपनाको सफल मार्केटिङ मार्फत सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका कमरेड ओली सदाबहार प्रतिपक्षी र गुटबादी बनिरहन रुचाउँदै छन् । कमरेड प्रचण्डसँग आन्तरिक सहमति गर्दै विधि र पार्टी पद्धति धज्जी उडाउँदा भविष्यमा आउन सक्ने समस्या तर्फ सोच्न चाहेनन् । मुद्दाको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न रुचाउने , योग्यता , क्षमता , कार्यकुशलता , वरिष्ठता , निरन्तरता भन्दा आफ्ना सहयोगीलाई पुरस्कृत गर्ने रोडम्यापमा चल्दै पार्टी र सरकार चलाउन राजी भए । पार्टी कमरेडहरूसँग सहयोग माग्न नचाहने , आफै सर्वगुण सम्पन्न , हरेक विषयको ज्ञाता बन्दै प्रस्तुत हुने कमरेडको शैलीले पार्टी र सरकार हरेक क्षेत्रमा सुस्त बन्न पुगेको कमरेडले अझै स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउने ,ढाँट्ने, छल्ने र घोचपेच गर्ने , आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी , विकासवादी देख्ने , राज्यको स्रोत र साधनलाई आफ्नो वपौती ठान्ने , आफूले भने पछि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान समेत गर्नु नपर्ने उनको शासन कति लोकप्रिय छ ? थप भनिरहनु परेन ।मुलुकको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो मातहत राख्दै कठोर लोकतान्त्रिक शासन चलाउँदा पनि उनले सोचे जस्तो नतिजा जनताले देख्न र महसुस गर्न नसके पछि रातारात भारत विरोधी बनेर उदाएका छन् । उनको पहिलो कार्यकालमा भारतका लागी नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाए जस्तै वर्तमान समयमा उनलाई सत्ताच्युत गर्न लागी परेका भारतीय राजदूतलाई किन फिर्ता पठाउँदैनन् ? आफ्नो कार्यकालमा परराष्ट्र सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो रहेको बताउने , सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतले आफूलाई हटाउन बैठक गरेको , छलफल चलाएको जस्ता गैर राजनीतिक , गैर कूटनीतिक व्याबहारले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो असफल शासन र योग्यतालाई छोप्न भारतको विरोधमा उत्रीएका छन ।

उनको शासनमा मन्त्रीहरू रफु भर्नमा व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह , सुझाव दिन सक्ने हैसियतमा मन्त्रीहरू छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कुरा सुनाउँछन् । अरूको कुरा सुन्ने फुर्सत र जाँगर उनलाई छैन । बेतुकको गफ हान्दै बहुमूल्य समय खेर फाल्नुमा रमाइलो मान्दै छन् । जसको कारण समस्या भारत हैन ,प्रधानमन्त्री ओली मै छ भन्ने बोल्नासाथ भारतको दलाल , तलब खाने , राष्ट्रघाती लगायत अनेक आरोप लाग्ने वातावरण जबरजस्ती स्थापित गरिँदै छ ।

भारतको नियत ठिक छैन

बेलायतले सन १९४७ मा छोडेर घर गएसँगै आफ्नो परिचय पाएको भारत आफ्ना छिमेकी देश प्रति कहिल्यै दयालु बन्न सकेन । जन्मिँदै देश टुक्रिएको पिडा भुल्न आफ्ना छिमेकी मुलुक प्रति गिद्धे दृष्टि राख्ने काम गर्दा भारत प्रति छिमेकी मुलुकको मन पग्लिन सकेन । स्वतन्त्र मुलुक सिक्किमलाई भारतको २२ औँ राज्य बनाएसँगै विस्तारवादीको उपाधि पाएको भारत वर्तमानमा समेत सुध्रिन चाहेको देखा पर्दैन । अपवादमा बाङ्लादेशसँग सीमा विवाद मिलाउन सफल भए पनि अन्य छिमेकी देश पाकिस्तान , भुटान , चीन र नेपालसँग सीमा विवाद अझै जारी रहनुलाई मान्न सकिन्छ । नेपालले आफ्नो खुट्टामा टेक्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले विदेशी मित्र राष्ट्रले बनाई दिएका उद्योगलाई रणनीतिक ढङ्गले बन्द गराई दिने , नेपालको दीर्घकालीन उन्नति र प्रगति हुने रणनीतिक प्रोजेक्ट बन्नै नदिने , मुलुकलाई भारतीय निगाह र छत्रछायामा बस्न बाध्य पार्ने , सडक फराकिलो बनाउन समेत नदिने , राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई किन्दै आफ्ना खबरी बनाउने, राजनीतिक दल भित्र खेल्दै अस्थिरता निम्त्याउने , भाषा , क्षेत्र ,नागरिकताको मुद्दामा जबरजस्ती हस्तक्षेप गर्ने , पानी र खानीको एकलौटी उपयोग सित्तैमा गर्ने भारतीय चाहनाको कारण नेपाली जनताको मन कुँडिएको छ । सधैँ रोटी -बेटीको नारा दिने , व्याबहारमा ‘बडेभैया’ बन्दै हेपाहा र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुने भारतीय संस्थापनको नियत रहेको छ ।

 समय खेर फालेको किन?

सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था नियन्त्रित र स्थिर छ ।उनी आफै स्वीकार गर्छन्, सुविधाजनक समय छैन। शान्ति , स्थिरता , समृद्धिको नारामा प्राप्त सुविधाजनक अङ्कगणितको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले सहि ढङ्गले गर्न सकेको देखा पर्दैन । भारतले नेपाललाई आत्मनिर्भर मुलुक बन्न दिँदैन भन्ने बुझ्दा बुझ्दै उनको ३० महिने कार्यकालमा मुलुकको दीर्घकालीन स्वतन्त्रतासँग गाँसिएका कति उद्योग खुले ? कृषि कारखाना , मल कारखाना , बिउ बिजन उत्पादन गर्ने कारखाना , फलाम खानी , तामा खानी , उत्तर – दक्षिण रेल मार्ग वा कृषि सडक , नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक घरेलु उद्योग कति खुले ? तपाईँको नेतृत्वमा भारतबाट फुत्किन कति काम सम्पन्न भयो ? आम जनताले देख्न र महसुस गर्न सक्ने समय किन खेर फालेको ? भन्ने प्रश्न सर्वसाधारण मानिसले गर्न बाध्य छन् ।

राजीनामा माग्ने र दिने उपयुक्त समय

प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसक्नु भयो।पार्टी बहुमतीय प्रणालीमा गयो । बहुमत छ भन्दैमा मलाई हटाउन पाइँदैन । म जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओली जननिर्वाचित सभासद् मात्र हुन । उनी प्रधानमन्त्री बहुमतको खेलबाटै भएका हुन।वाम गठबन्धन बनाउँदै निर्वाचनमा जाँदा उनको पार्टी पूर्व एमालेले प्राप्त गरेको अङ्कगणित १२१ मात्र हो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको ५३ सिट जोड्दा मात्र प्रचण्ड बहुमतको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न पाएका हुन ।जनताको जनादेशको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा के फेला पर्छ भने प्रधानमन्त्रीको पूर्व पार्टीलाई आवश्यक बहुमत ल्याउन १७ सांसदको जरुरत पर्छ । अब माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको ५३ सिटमा बहुमत सङ्ख्याको १७ घटाउँदा ३६ हुन आउँछ । सत्र हजार नेपालीको कुर्बानी दिँदै उदाएका प्रचण्डलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढे ३६ साल आउँछ । अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले आफू खुसी हिँडे वर्तमान व्यवस्था धरापमा पर्ने जनताले निर्वाचनको नतिजाबाट बताईसकेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नासाथ भारतको दलाल हुने ‘ओली अस्त्र’ पछि नेकपाले उनको राजीनामा माग्न सक्ने देखिएन । उनको विरोधमा जनता सडक जान बाध्य भए यस व्यवस्थाको निरन्तरता हुने देखिएन । उनको ३० महिने सरकार सञ्चालन र पार्टी हाँक्ने शैली देख्दा थप आसा गर्ने ठाउँ पनि पनि देखिएन ।

उनको थप कार्यकालमा नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधार तर्फ उन्मुख हुने देखिएन । विकास र राजनीतिक स्थिरता पनि शङ्काको घेरामा परिसक्यो । तमाम यथार्थताको बाबजुद पार्टीले उनको राजीनामा मागेको खण्डमा पार्टी नै भारतको इसारामा चलेको हुने देखियो । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवाद जोगाउन , नेपालको सार्वभौम सत्तालाई बचाउन साथै भारतीय हस्तक्षेपलाई असफल बनाउन र आठ लाख पार्टी सदस्यको भविष्य जोगाउँदै राजीनामा दिने उपयुक्त समय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक बन्न दिनु उपयुक्त हुने छ ।