सिंहदरबारको ‘डिएनए’ परीक्षण !

२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

सन् १९३३ मा, राष्ट्रपति हिन्डेनबर्गद्वारा एडोल्फ हिट्लरलाई चान्सलर नियुक्त गर्दा जनरल Erich Ludendorff निराश भए । उनले हिन्डेनबर्गलाई चेतावनी दिँदै एउटा सन्देश पठाए, ‘तपाईंले हाम्रो पवित्र जर्मन पितृभूमि सबै समयका महान् डेमागोगहरू मध्ये एकको हातमा सुम्पनुभएको छ । म गम्भीरतापूर्वक भविष्यवाणी गर्छु कि यो श्रापित मानिसले हाम्रो राष्ट्रलाई अकल्पनीय दुःखमा पुऱ्याउनेछ । तपाईंले गरेको कामको लागि भावी पुस्ताले तपाईंलाई चिहानमा धिक्कार्ने छ ।’

राष्ट्रपति हिन्डेनबर्गले एक वर्षपछि संसार त्यागे तर संसारले असङ्ख्य राजनीतिक आँधीबेहरी, त्रासदी, द्वन्द्व र थकाइलाग्दो राजनीति देख्न र भोग्न विवश भयो । यो सत्य हो कि एउटा दिमाग, लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित भए पनि संसारभर विनाश निम्त्याउन सक्छ । अनुभव र ज्ञानले भनिरहेको छ, इतिहासले देखाएको चेतावनी डिजिटल पुस्ताले मनन गर्न ढिला गरेको छ । पश्चिमी इतिहासकारहरू विश्वास गर्थे- ‘सबै बाटोहरू रोमतिर जान्छन् ।’ इतिहासकार Peter Frankopan द्वारा लिखित ‘द सिल्क रोड’मार्फत पश्चिमको राजनीतिक, सांस्कृतिक र नैतिक विजयको मन्त्रमाथि प्रश्न उठाए । सभ्यताको वास्तविक जन्मभूमि पश्चिम होइन, मध्यपूर्वमा थियो । जसले समयसँगै चीनलाई भूमध्य सागरसँग जोड्यो । राष्ट्रपति सी जिनपिङको वान बेल्ट वान रोड, फ्रान्कोपनको भविष्यवाणी ‘सिल्क रोडहरू फेरि उदय हुँदैछन्’ ।

यतिबेला मुलुकभित्रका ‘लुडेनडोर्फ’हरू मर्माहत छन् । ‘श्रापित पात्र’हरूको कथित उदयपश्चात् मुलुकले अस्तित्वको लडाइँ लड्दैछ । आफ्नो नाममा मच्चाइएको ध्वंश नपत्याएको डिजिटल पुस्ता के भएको, के हुँदैछ भन्ने विषयबाट अनविज्ञ देखिन्छ । सिंहदरबार खरानी बनाएर अट्टहास गरिरहेको हाइब्रिड व्यवस्था, शासक र शासनको अवस्था टिठलाग्दो छ । मुलुकको राजनीतिमा ठुलो पहिरो गएको छ । सोकल्ड नेतृत्वको कथित कार्यशैलीको मूल्य मुलुकले चुकाएको छ । तीव्र सैद्धान्तिक स्खलन र भ्रष्ट शासनले राजनीतिको जरा कुहिएको छ । भूराजनीतिक स्वार्थको दीर्घकालीन विश्लेषण गर्न छोडेको कथित नेतृत्व राजनीतिक लेनदेनवादमा भविष्य सुरक्षित गर्न अन्तिम शक्ति लगाइरहेको छ, जसले गर्दा परिवर्तन र ऐतिहासिक प्रतिबद्धता धुलोपिठो भएको छ ।

जलाइएको सिंहदरबार र राजनीतिक रङ्गमञ्चमा ‘आइएनजिओ’को जबर्जस्त उपस्थिति छ, जसले राजनीतिलाई विषाक्त बनाएको छ । डिजिटल पुस्ताको राजनीतिक चेतनास्तर र दलीय नेतृत्वको राजनीतिक ध्रुवीकरणले देशलाई पक्षाघातमा पुऱ्याएको छ । राजनीतिको उद्देश्य त मुलुकको समस्या समाधानतर्फ लम्किनुपर्ने हो, तर त्यसको सट्टा कुर्सीको राजनीतिक अङ्क प्राप्त गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । वातावरण यस्तो छ कि कसरी मुलुक र राजनीतिलाई विश्वासघात गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । पछि हट्नुलाई कमजोरी ठान्नेहरू जताततै भेटिन्छन् । कानुन, योग्यता, न्याय र सुशासनलाई भजाउँदै राजनीतिक शुद्धता समाप्त गर्ने नयाँ अभियानलाई डिजिटल पुस्ताले ‘परिवर्तन’ भनिरहेको छ । मुलुकको महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण – IMF, विश्व बैङ्क र अन्य पश्चिमी ऋणदाताहरूबाट हुँदै आएको छ । दीर्घकालीन लक्ष्यहरूमा असर पार्ने नियमन, निजीकरण र मितव्ययिताका उपायहरू तिनै शक्तिको इच्छा, चाहना र निर्देशनमा हुँदै आएको छ । यस अर्थमा मुलुकको सार्वभौम सत्ता उनीहरूको कब्जामा रहँदै आएको छ ।

मुलुकले कठोर निर्णय गर्ने समय आएको छ । स्थिरताको अपरिहार्य स्तम्भ के हो ? स्पष्ट मूल्याङ्कन र आवश्यकताको पहिचान गर्ने तागत मुलुकसँग छ कि छैन ? छ भने मुलुकको वर्तमान दुर्दशा कसरी सम्भव भयो ? छैन भने कसले गर्दा यस्तो भयो ? रणनीतिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँदै मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? सूचना-युद्धको तीव्रता, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धीबीच उत्पन्न रणनीतिक दरार र नेपाललाई झुकाउने योजनाबद्ध प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने तागत खरानीमा बसेर सम्भव छ ? छैन भने निषेधको राजनीति किन चलिरहेको छ ? केवल मनोवैज्ञानिक युद्धले मुलुकको अखण्डता कति दिन टिक्ला ? जवाफ सरल र सहज छैन ।

जैविक विद्रोहपश्चात् मच्चाइएको ‘मिसन खरानी’ले मुलुकको अर्थतन्त्र कोमामा पुगेको छ । ऐतिहासिक तथ्याङ्कले चिच्याएर भनिरहेको छ- मुलुकले अकल्पनीय आर्थिक गतिविधि गुमाएको छ । वित्तीय अपराध मौलाएको छ । अर्थतन्त्र, शासन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्वस्त पारेको छ । सङ्गठित अपराधको दायरा फैलिँदै छ । आधिकारिक नीति-निर्माणमा मिडिया-माफियाले चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । करोडौंको वैदेशिक लगानीमा भ्रमको खेती गरिरहेका मिडियाले नागरिकको ब्रेनवास गरिरहेका छन् । राजनीतिक प्रणालीले भूराजनीतिसँग आत्मसमर्पण गरिसकेको छ । चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति समाप्त पारिएको छ । खतराको विश्लेषण गर्ने वातावरण छैन । ‘मिसन खरानी’को वस्तुनिष्ठ र स्वतन्त्र विश्लेषण गर्नेहरू सङ्गठित अपराध नेटवर्कको निसानामा पर्ने खतरा चुलिएको छ ।

नेपालमा सम्पन्न भएका गराइएका हरेक विद्रोह/परिवर्तनपश्चात् मुलुक सकारात्मक बाटोमा प्रवेश गरेन, किन ? पश्चिमाद्वारा लादिएका कार्यक्रम आर्थिक गतिशीलताको आधार बनेन, किन ? यसको प्रस्ट जवाफ- हरेक ‘परिवर्तनको रिमोट’ मुलुकभित्र थिएन । आयातित परिवर्तनपश्चात् मुलुक कुनै हालतमा सक्षम, सबल र समृद्ध नबनोस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिले नालायकहरूलाई पुरस्कृत गरिरहे । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्नेहरू लोकतन्त्रको ‘मसिहा’ बनाइए । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बदनाम गर्दै लोकतन्त्र ‘सुदृढ’ गर्ने अभियान चलाए । कथित निर्वाचन प्रणाली भिडाएर संविधान संशोधनको असम्भव धारा देखाए । संविधान संशोधन हुने अवस्था सिर्जना हुनासाथ संसद् विघटन गरिदिए । लोकतन्त्र र मुलुकलाई दीर्घरोगी बनाइदिए ।

आधिकारिक कथाअनुसार अभिनेता अमर थिए । निर्माताले सिरियल निर्माण गरे । झन्डै आधा सुटिङ भएको अवस्थामा अभिनेता र निर्माताबीच पारिश्रमिकलाई लिएर विवाद भयो । अर्को एपिसोडमा निर्माता एवम् डाइरेक्टरले कथामा हुँदैनभएको दुर्घटनामा अभिनेताको मृत्यु गराइदिए । अभिनेता खिन्न हुँदै डाइरेक्टरसँग सोधे- किन स्थापित कथामाथि अन्याय गरेको ? बातचितपछि हुँदैनभएको भाइ बनाएर अर्को एपिसोडमा अभिनेतालाई दर्शकमाझ लिएर आएजस्तो अवस्थामा डिजिटल पुस्तालाई पुऱ्याउने खतरा चुलिएको छ । कथाहरू परिवर्तन हुँदैछन् । पश्चिमा प्रविधि, पैसा, पावर र प्लान अन्तर्गत चलाइएको रणनीतिक अभियान चिन्न आवश्यक छ ।

न्युज कारखाना, डलरे पात्र र प्रवृत्तिबाट आफूलाई जोगाउँदै सनातन शक्ति बन्ने समय आएको छ । सेनाले मात्र देश जोगाउने भए, सोभियत सङ्घ विघटन हुने थिएन । युगोस्लाभिया टुक्रिने थिएन । बर्लिन् पर्खाल भत्किने थिएन । बङ्गलादेश, इस्ट टिमोर जन्मिने थिएन । कुनै पनि देश जोगिन जनता र राज्य (सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अदालत, पुर्खाको इतिहास, संस्कृति, परम्परा, अर्थतन्त्र, युवाको सपना र अटुट देशभक्ति) बीचको सहकार्य अनिवार्य छ । सोसल मिडिया अराजकता, निरन्तर घृणाको खेती, आयातित समस्या, दक्षिण पश्चिमको अराजनीतिक षडयन्त्र, कथित सेलीब्रेटीको उत्ताउलो गतिविधिलाई चिर्न डिजिटल पुस्ताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्नेछ ।

‘सेनाले गरेका गतिविधि के प्रश्न गर्न लायक छैनन् ? को-कोसँग बिक्यो ? षडयन्त्र भयो, राज्य संयन्त्रले मलाई गुमराहमा राखे । देशको प्रधानमन्त्रीसँग केही नहुने रहेछ’ भन्दै पार्टीनेतासँग गुनासो गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई डिजिटल पुस्ताले गम्भीर प्रश्न गर्न जरुरी छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको नजरमा बिकेको सेनाले उनैलाई किन बचायो ? प्रधानमन्त्रीको हातमा केही नहुने व्यवस्था र प्रणाली ल्याएकोमा किन गर्व गरिरहे ? झन्डै दुई तिहाइ संसदीय अङ्कगणित हुँदा पनि भाग्नुपर्ने कथित ‘जबजवादी’ नेता किन पद ओगटेर बसिरहेका छन् ? सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीकृत गरेर बसेका उनी षडयन्त्र भयो भन्दै कसको सहानुभूति पाउने चेष्टा गरिरहेका छन् ? प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान हुँदासमेत मुलुक र आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन नसक्नेले अब के जोगाउन पद ओगटेर बसेका छन् ? डिजिटल पुस्ता र सिंहदरबारले उल्लेखित सवालहरूको उपयुक्त जवाफ खोज्न अल्छी गरिरहेको छ ।

‘सम्पूर्ण समस्याको समाधान लोकतन्त्र हो, मुलुकको दुस्मन राजतन्त्र र राजा हुन्’ भन्दै नागरिकलाई बेवकुफ बनाउनेहरू घरबाट डेरामा किन पुगे ? जनताको नासो जनतालाई सुम्पेर दरबार त्यागेका सत्ताच्युत राजा आफ्नै घरमा मस्तसँग निदाएको समयमा अर्बौंको भौतिक क्षति, १७ हजारको रगत र बहुमूल्य समय खर्चेर ल्याइएको जादुई संविधान कसरी कोमामा पुग्यो ? विशाल जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल भएका भारत र चीनको बीचमा अवस्थित सानो मुलुक नेपाललाई पश्चिमा शक्तिले किन यति धेरै महत्त्व दियो ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यतादेखि डिजिटल पुस्ताको विद्रोहसम्म पुग्दा/पुऱ्याउँदा अमेरिकाले गरेको लगानी कसरी उठाउँछ ? उल्लेखित सवालको वस्तुनिष्ठ जवाफ खोज्दै नेपालमैत्री नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेमात्र सिंहदरबारको ‘डिएनए’ परीक्षण सफल हुनेछ ।

अन्तमा, डिजिटल पुस्ताले बुझ्न जरुरी छ- सिंहदरबारको ‘डिएनए’ समाप्त गर्न चाहने शक्ति आक्रामक भएर आएको छ । सुशीला सरकारको सफलता या असफलता मुलुकको दुर्भाग्य बन्दैछ । गरिबी, असमानता, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई नछोइकन सफल हुने सरकारको चाहनाले डिजिटल पुस्तालाई मर्माहत बनाएको छ । विगतमा दलहरूले गरेको मूर्खता- राजसंस्थालाई सत्ताच्युत गरेपछि सम्पूर्णशक्ति दलहरूमा सिफ्ट हुनेछ भन्दा नारायणहिटीको शक्ति मुलुकबाट फुत्केर वासिङ्गटन पुगेको विश्लेषण डिजिटल पुस्ताले गर्न जरुरी छ । सत्ता/शक्तिको ‘शून्य भोक’ र देशभक्तिको कठिन यात्रामा अडिग हुनुपर्नेछ । अन्यथा राजसंस्था सक्न ७० वर्ष, काङ्ग्रेस/एमाले सक्न ३५ वर्ष लागेजस्तै डिजिटल पुस्ता सक्न एकाध महिना काफी हुनेछ ।