भूराजनीतिक चक्रब्यूहमा जेनजी पुस्ता !

२४ आश्विन २०८२, शुक्रबार

भनिन्छ, जब जटिलता बढ्छ, सटीक कथनहरूले आफ्नो अर्थ गुमाउँछ र अर्थपूर्ण कथनहरूले शुद्धता गुमाउँछ । काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट नामका स्थायी खेतालालाई प्रयोग गर्दै मुलुक प्रवेश गराइएको ‘आयातित उपलब्धि’ र ‘संविधान’ हुँदाहुँदै वैदेशिक शक्तिले जेनजी पुस्ताको रणनीतिक उपयोग किन गऱ्यो ? वर्तमान संविधान जीवित रहेसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धि आउँदैन भन्ने बुझेको पश्चिमा शक्तिले राजनीतिक दृष्टिकोण नभएको जेनजी पुस्तालाई किन सडकमा जान उत्प्रेरित गऱ्यो भन्ने जेनजी र मुलुकले बुझ्न ढिला भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारीलाई जेल, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै सडक ओर्लिएको जेनजी पुस्तालाई शिखण्डी बनाएर मुलुकलाई विकलाङ्ग बनाइएको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको भारतीय गणतन्त्र र कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको अमेरिकी गणतन्त्रबीचको फरक छुट्ट्याउन नसकेको जेनजी पुस्ता विचित्रको दलदलमा परिसकेको छ । हाइब्रिड प्रणाली, वर्तमान निर्वाचन पद्धति, शासकीय स्वरूप, भ्रष्ट प्रहरी, सेना, अदालत र कर्मचारी प्रशासन यथावत् राखेर दलहरूलाई लखेट्ने दक्षिण-पश्चिमको चक्रव्यूहमा फसेको जेनजी पुस्ता राजनीतिमा ‘शिशु’ देखिएको छ ।

चीनलाई ‘हङकङ, मकाउ, ताइवान र तिब्बत’मा जरा गाड्न नदिने रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले वर्षौंदेखि गरिरहेको लगानी खतरामा परेको उनीहरूको बुझाइ छ । भूराजनीतिक शक्ति-सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई आफ्नो विरुद्ध जान नदिने पश्चिमा शक्तिले अवसर खोजिरहेको समयमा जेनजी पुस्ता डरलाग्दो षडयन्त्रको सिकार बनेको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनको बहानामा अङ्गीकृत नागरिकको सङ्ख्या बढेको, तिनै नागरिकलाई देखाएर सङ्घीयता लादिएकोतर्फ ध्यान दिन नसकेको जेनजी पुस्ताले पछिल्लो विद्रोहको बहानामा तिब्बतीयनलाई नागरिकता दिलाउँदै खम्पा विद्रोहको वातावरण तयार गरिन सक्छ भन्ने नबुझ्नु स्वाभाविक छ । राजनीतिमा शिशु जेनजी पुस्ताको गम्भीर असावधानीले मुलुक दक्षिण–एसियाको ‘युक्रेन’ बन्ने खतरा अकस्मात चुलिएको छ ।

जेनजी पुस्ताले अत्तोपत्तो नपाएको ‘मिसन खरानी’ अन्तर्गत मुलुकको शान, पहिचान, सभ्यता जलाइएको छ । अब उप्रान्त सरकारी विभागमा अनुशासन ल्याउन थप मुस्किल हुनेछ । परिचालित जेनजी नेताको धम्कीद्वारा कार्यसम्पादन ट्र्याकमा ल्याउने खेल भयावह हुँदैछ । मुलुकको समस्या र तागत पहिचान गरेको पश्चिमा शक्तिद्वारा लादिएको नीति, पालितपोषितद्वारा सुरु गराइएको उत्ताउलो र अराजक गतिविधिले मुठभेड निम्त्याउँदै छ । विगतमा गराइएका परिवर्तनलाई जनतासम्म पुग्न नदिने शक्तिले जेनजी पुस्ताको मागलाई चलाखीपूर्वक लत्त्याएको छ । परिवर्तनको एजेन्डा आर्थिक वृद्धि र सुशासन बन्न नदिने सङ्केत मिलिसकेको छ । आय-उत्पादन गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्न नसकेसम्म राजनीतिक स्थिरता आउने छैन भन्ने बुझेको शक्तिले आय उत्पादन हुने क्षेत्र रणनीतिक ढङ्गले समाप्त गरिदिएको छ । अर्थतन्त्रको साइज बढ्दैमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको आय असमानता कम गर्न र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन भन्ने जेनजी पुस्ताले बुझ्नु पर्नेछ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार, गरिबी, पश्चिमा नीति र राजनीतिको म्याट्रिक्सले जरा गाडेको छ । फलस्वरूप तीव्र रूपमा वर्ग विभाजित समाजले गरिबी न्यूनीकरणमा ‘ठुलो उपलब्धि’ हासिल गर्न असम्भव छ । अधिकांश मानिस कृषिबाट ‘कम गुणस्तरको’ क्षेत्र र पेसामा सरेका छन् । कृषि क्षेत्रबाट पलायन भएको वर्गले शहरकेन्द्रित स्वरोजगारमा लगानी गरे वा ज्यालादारी काम खोज्न शहर पसेका छन् । खुलाबजार अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको आयस्रोतहरू सुरक्षित र स्थायी छैनन् । बढ्दो श्रम शक्तिको महत्त्वपूर्ण समूहलाई मुलुकले अवशोषित गर्न सक्दैन । औद्योगिकीकरण समाप्त गर्दै संरचनात्मक सङ्कटलाई पालेर बसेको सिंहदरबारले रणनीतिक हिंसालाई टार्न सक्दैन । जसले गर्दा समाज र जेनजी पुस्तालाई एकसाथ क्रान्तिकारी र स्वार्थी बन्न उक्साउनेछ ।

वास्तवमा भाद्र २३ को आन्दोलनमा जेनजी पुस्ता मात्र सडकमा आएको थिएन । उनीहरूलाई अगाडि लगाएर जेनेरेसन ‘एक्स’ र ‘वाई’ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । कथित शासन, कार्यक्रम र नीतिद्वारा उत्पन्न भ्रष्टाचार, कुशासन, गरिबी र असमानताले नागरिकलाई सडकमा पुऱ्यायो । सोचेभन्दा छिटो हात लागेको सफलतापश्चात् जेनजी पुस्ताले बुझ्नुपर्नेछ- मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र गज्जबले मौलाएको छ । आय आर्जन गर्न, सस्तो ऋण र राज्यको स्रोत प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वादबिना असम्भव छ । समस्याहरू यथावत् राखेर वैदेशिक शक्तिले आधुनिक चक्रब्यूह तयार गरेको छ । सौभाग्यवश जेनजी पुस्ताले मोटा बिराला फेर्न सफल भए तर दुर्भाग्यवश आफूलाई मुसा बनाएको पत्तै पाएनन् ।

बाह्य सहायतामा अनियन्त्रित निर्भरताका कारण मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षा समाप्त पारिएको छ । बजेट संसद्द्वारा पारित गरिन्छ तर IMF द्वारा पूर्व-अनुमोदित हुनु पर्नेछ । मौद्रिक नीति नाममात्र स्वतन्त्र छ । वैदेशिक शक्तिले जनादेश भन्दा बाहिरबाट शासन र न्यायिक क्षेत्रमा घुसपैठ गरिरहेको छ । मुलुकमा एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कले वित्त पोषित गरेको छ । सामाजिक सूचकहरू सन्तोषजनक छैन । बेरोजगारी र गरिबी गहिरिँदै छ । आर्थिक सार्वभौमिकताबिना राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धि असम्भव छ भन्ने जेनजी पुस्ताले बुझ्नु पर्नेछ ।

नीतिगत असफलता र संस्थागत क्षयपश्चात् सुशासन रित्तिएको छ । विश्व बैङ्क, एडिबी र अन्य निकायले मुलुकको ‘विकास साझेदार’ भएको दाबी गर्छन् तर बिग्रँदै गएको अवस्थाको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दैनन् । आउटसोर्स गरिएको नीति, विदेशी दाता र टेक्नोक्र्याटको इच्छा र चाहनाले मुलुक रसातलमा पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गराएर मुलुकको स्रोत पलायन गराउने डरलाग्दो नीतिमा मुलुक फसेको छ । यस्तो कार्यमा माओवादी, एमाले र काङ्ग्रेसको कुशासनले उच्चतम योगदान पुऱ्याएको नकार्न सकिँदैन । पश्चिमा शक्तिले आफ्नै मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तलाई चटक्क बिर्सेर जनादेश र मतादेशको धज्जी उडाएको छ । नाकाबन्दीमा पुऱ्याउँदै जारी गराइएको संविधान कोमामा पुऱ्याइएको छ । दशवर्षे माओवादी ध्वंशमा नसकिएको काम जेनजी पुस्तालाई शिखण्डी बनाएर फत्ते गरिएको छ ।

जेनजी पुस्ताले भूराजनीति बुझ्न एक पटक इतिहास केलाउन जरुरी छ । अगस्ट १९४५ मा, सोभियत सङ्घ र अमेरिकासमर्थित च्याङ्काइ सेकको सरकारले माओत्सेतुङको कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध एक सन्धिमा हस्ताक्षर गऱ्यो । च्याङ्काई सेक ताइवान भागेपछि स्टालिनले पक्ष बदले र माओसँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अगस्ट १९७१ मा, श्रीमती इन्दिरा गान्धीले बुबाको असंलग्न नीतिलाई बेवास्ता गर्दै सोभियत सङ्घको सुरक्षा छातामा बस्न चाहिन् । उनले भारत-सोभियत सङ्घबीचको सन्धिमा हस्ताक्षर गरिन् । सोभियत सङ्घ भारतलाई हतियार प्रदान गर्न र पारस्परिक रक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सहमत भयो । सोभियत सङ्घको विघटन नभएसम्म भारत सन्धिमा अडिग रह्यो ।

पछिल्लो समयमा जीवित सबैभन्दा भयावह पारस्परिक रक्षा सम्झौता ‘नेटो’ हो । Strategic Mutual Defence Agreement (SMDA) गर्दै साउदी अरेबिया र पाकिस्तानले नेटोको याद दिलाएको छ । यतिबेला चीनले SMDA को बारेमा के महसूस गरिरहेको छ ? सन् १९७० पछि पाकिस्तानको सुरक्षा रणनीतिको आधारशिला चीन रहेको छ । उसले पाकिस्तानलाई विश्वसनीय आत्मनिर्भरता हासिल गर्न मद्दत गरेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हतियार निर्यात गर्दै आएको छ । मध्यपूर्वमा इजरायलको दबदबाको बीचमा साउदी अरेबियाले आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र पाकिस्तानसँग गरेको सुरक्षा सम्झौताले पाकिस्तान-साउदी-चीन ‘वाटरमार्क’ बनेमा अमेरिकाले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउने छ ? बाङ्गलादेशको मोडेलमा सम्पन्न गराइएको रङ्गीन विद्रोहपछि मुलुकमा अमेरिका, भारत र चीनको रणनीतिक सक्रियतालाई जेनजी पुस्ताले कसरी ट्याकल गर्ने छ, उत्सुकता र तनाव एकसाथ चुलिएको छ ।

कमजोर अर्थतन्त्र, कमजोर संस्था र स्वार्थी अभिजात वर्ग भएको मुलुकमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी राजनीतिबीच सन्तुलन कायम गर्ने कला सत्तासीनसँग हुन जरुरी छ । इस्लामावादले भारतसँग वार्ता गर्न अमेरिकाको सहयोग लिन कहिल्यै हिच्किचाएको छैन, यद्यपि उसको प्रमुख उद्देश्य अभिजात वर्गको अस्तित्व र सुदृढीकरण रहेको छ । राजनीति र शासकले बुझ्नुपर्छ- विदेशनीति दीर्घकालीन दृष्टिकोण भन्दा खतरा र अस्तित्वको तर्कद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ ।

अभिजात वर्गले सिंहदरबारलाई उपयुक्त सल्लाह र दबाब दिन असफल भएको छ । लिपुलेकमा भारत-चीन सहकार्य गर्न तयार भएको घटनाबाट पाठ सिक्दै अमेरिकासँग राजनीतिक डिल गर्न चुक्दा मुलुक खरानी बनेको छ । कमजोर आर्थिक स्थिति र सुरक्षाको बाबजुद उत्ताउलो कूटनीतिले मुलुक थला परेको छ । पाकिस्तानले आफू जोगिने सर्तमा साउदी अरेबियासँग अब्राहम सम्झौता गरेको, इरानमा शासन परिवर्तन गर्न अमेरिकालाई साथ दिने कूटनीति जेनजीको सिफारिसमा बनेको सुशीला सरकारले बुझ्न सकेमा मुलुकको कल्याण नै हुनेछ ।

विश्लेषकहरूले अनुमान लगाएका छन्- दक्षिण एसिया राजनीतिमा अमेरिकाले पाकिस्तानसँग साझेदारी गर्दै भारतलाई नियन्त्रणमा राख्ने कोशिस गरेको छ । यद्यपि पाकिस्तानको भारतसँग तनावपूर्ण अडान, अफगानिस्तानमा जारी अस्थिरता, रुस-युक्रेन युद्ध र चीनको विस्तारित विश्वव्यापी प्रभावको सामना गरेको छ । भारत-चीन बीचमा सुमधुर सम्बन्धको सुरुवात हुनासाथ इस्लामावादलाई बेइजिङको कक्षबाट फिर्ता तान्ने रणनीतिमा वासिङ्टनले सामान्य सफलता हात लगाएको छ । यसै समयमा सम्पन्न सेप्टेम्बर विद्रोहपश्चात् भारत-चीनको नेपाल नीति गम्भीर बन्नेछ ।

अन्तमा, जेनजी पुस्ताले बुझ्नुपर्छ- ‘उत्तर-दक्षिण-पश्चिम’ले नेपालसँग के चाहन्छ ? उनीहरूको स्वार्थ कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? डिपस्टेट, र सिआइएको इच्छामात्र पूरा हुँदा ‘दिल्ली र बेजिङ’ चुपचाप बस्ने कल्पना गम्भीर रूपमा अराजनीतिक हुनेछ । के अमेरिकाले मुलुकको आर्थिक र रक्षा क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहयोग र उपस्थिति कायम राख्ने रणनीति लिएको हो ? दलाई लामाको इच्छा र चाहना थेग्ने क्षमता मुलुकसँग छ ? उत्तर-दक्षिणसँग पातलो बन्ने सम्बन्धको परिणाम र मूल्य मुलुकले थेग्न सक्छ ? तमाम प्रश्नहरूको गहिराइ नाप्न सकेमा जेनजी पुस्ता अभिमन्यु बन्नबाट जोगिने छ । अन्यथा जेनजी पुस्ताले महाभारत पढ्ने मौका नपाउने निश्चित छ ।