चीन र बदलिँदो भूराजनीति

२० भाद्र २०८२, शुक्रबार

चीनको तियानजिनमा अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ मा सम्पन्न एससीओ शिखर सम्मेलनले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग व्यक्त गरेको धारणाले विश्वको कान खडा भएको छ । ‘विश्व परिवर्तनतर्फ अघि बढिरहेको छ । चीन र भारत विश्वका दुई सबैभन्दा प्राचीन सभ्यता हुन् । हामी दुवै विश्वका सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका देश हौँ र ग्लोबल साउथको हिस्सा हौँ ।’ असल छिमेकी हुनु, ड्र्यागन र हात्ती एकसाथ आउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्दै चिनियाँ राष्ट्रपति ‘सी’ले दिएको अभिव्यक्तिले चीन र बदलिँदो भूराजनीतिलाई उजागर गरेको छ ।

यस्तो देखिन्छ कि, वर्तमान अमेरिकी विदेशनीति राष्ट्रपति ट्रम्पको लहडमा चलिरहेको छ । ‘युएसएआइडी’को मृत्युपछि अमेरिकाको विश्व-उपस्थिति कमजोर भएको छ । यतिबेला अमेरिकी प्रभाव घट्दै जाँदा नरम शक्तिको अन्त्य भएको बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी विदेश नीतिमा तनाव हाबी हुँदै छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले विगत ६ महिनामा उत्साहपूर्वक गरेका धेरै वार्ताहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुनै भूमिका खोजिएको छैन । भारत, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, युक्रेन र रूसबीच एक्लै शान्ति वार्ता गर्ने ट्रम्प-चाहनाले महत्त्वपूर्ण सफलता हात पार्न सकेको छैन । ट्रम्पले फेरि पनि अमेरिका नै विश्वको मालिक हो भन्ने कुरालाई जोड दिइरहेका छन् ।

गत अगस्ट १८ तारिखमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणले दक्षिण-एसिया राजनीतिमा रणनीतिक परिवर्तन आएको सङ्केत मिलेको छ । गलवान घटनापश्चात् चीनले भारतसँग सम्बन्ध सुधारलाई महत्त्व दिएको बुझ्न सकिन्छ । भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वको बारेमा विशेष टिप्पणी गर्न वाङ यी इच्छुक रहेनन्, तथापि उनले क्षेत्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । इस्लामाबाद भ्रमणको दौरान मिडियासँग कुरा गर्दै उनले भने- ‘भारत र पाकिस्तानसँग चीनको साझेदारी कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित गरिएको थिएन, न त कुनै तेस्रो पक्षबाट प्रभावित भएको थियो ।’ त्यसैगरी ‘काबुल’को एकदिवसीय भ्रमणले क्षेत्रीय सहयोग र कनेक्टिभिटी तर्फ बेइजिङको प्रयासलाई सङ्केत गरिसकेको छ ।

इस्लामाबाद र वासिङ्टनबीचको सम्बन्धमा आएको न्यानोपन र बढ्दो सुरक्षा सहयोगलाई लिएर बेइजिङसँग केही प्रश्नहरू जरुर छन्, तर चीन र पाकिस्तानबीचको रणनीतिक सहकार्य रोकिने कुनै सङ्केत छैन । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पाकिस्तान-चीन रणनीतिक वार्ताले भारतलाई कुनै नोक्सानी नगर्ने विश्वास दिलाउन नयाँ दिल्लीको नेतृत्वसँग भेट गरे । वार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ प्राप्त भएको छ । कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्यमा वर्षौंपछि रणनीतिक साझेदारीलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ । नयाँ दिल्लीको वाशिङ्गटनसँगको रणनीतिक सम्बन्धमा आएको विघटनलाई ध्यानमा राख्दै चीनले देखाएको सक्रियताले ठुलो महत्त्व राखेको छ । ट्रम्प ट्यारिफले ल्याएको हलचलपछि चीनले भूमिका परिवर्तन गरेको छ । उसले विश्वव्यापी व्यापार गतिशीलतालाई पुनः आकार दिइरहेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पसँग व्यापार युद्धको बाबजुद चीनले अमेरिका, भारत, पाकिस्तान लगायत देशसँग व्यापार सम्बन्ध कायम राख्न अधिकतम कोशिस गरिरहेको छ । विकास, विश्वव्यापी राजनीतिक परिदृश्य र व्यापारिक एजेन्डामा चीनले आफ्नो सक्रिय उपस्थिति देखाउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा इस्लामाबाद र वासिङ्टनबीचको नयाँ प्रकृतिको सम्बन्ध र लेनदेनको बारेमा बेइजिङमा स्पष्ट बुझाइ रहेको देखिन्छ । यस तथ्यलाई भारतले बुझोस् भन्ने चीनको चाहना र प्रयास रहेको छ । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु अत्यन्त उपयोगी छ, तर ट्रम्पको हतार र अप्रत्याशित नीतिगत दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्दै ‘व्यापारिक सम्झौता’बारे सतर्क रहन जरुरी छ ।

पछिल्लो समयमा भूराजनीतिले क्रूर मोड लिएको छ । रोचक कुरा के छ भने, भारत-पाकिस्तानबीच सम्पन्न युद्धविराममा अमेरिकाको भूमिकालाई स्वीकार गर्न भारतले अस्वीकार गरेको छ । जसले मोदी-ट्रम्पको सम्बन्धमा दरारहरू देखिन थालेका छन् । जुन अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको चीनविरोधी गठबन्धनको प्रमुख साझेदार भारतको लागि एक प्रमुख भूराजनीतिक धक्का हो । यसै समयमा विश्वका सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका दुई राष्ट्रहरू बीचको चिसो सम्बन्धमा नाटकीय सुधार देखिएको छ । ट्यारिफ विवादमा ट्रम्प प्रशासनसँग बढ्दो तिक्ततापछि भारतको अडानमा परिवर्तन आएको हो ।

सात वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण भएको छ । सन् २०२० मा मोदी सरकारले कश्मीरलाई आफूमा गाभेपछि दुई देशबीचको सीमा झडपबाट बढेको तनावलाई कम गर्ने कदमको रूपमा हेरिएको छ । नयाँ दिल्लीले प्रतिद्वन्द्वीसँग आफ्नो विदेशनीति नयाँ ढङ्गले रिसेट गर्न तयार भएको सङ्केत मिलेको छ । यसै सन्दर्भमा भारतका विदेशमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले बेइजिङको भ्रमण गरे । भूराजनीतिक परिवर्तन देखिने गरी हतार-हतार चिनियाँ विदेशमन्त्री भारत आउनु र प्रोटोकललाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वाङ यीलाई भेटे । चीनमा आयोजना भएको सांघाई सहयोग सङ्गठन (SCO) मा भाग लिने निमन्त्रणा समेत स्वीकार गरे । एसिया र मध्य पूर्वका २० भन्दा बढी देशहरूले एससीओ भेलालाई विश्वव्यापी अव्यवस्थाको युगमा ऐक्यबद्धताको शक्तिशाली प्रदर्शनको रूपमा हेरिएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, मध्य एसिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाले भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई मान्न राजी भएका छन् ।

एससीओ सम्मेलनको पुर्वसन्ध्यामा क्रेमलिनले ट्रम्प प्रशासनलाई गज्जबको सन्देश दिएको छ । आगामी डिसेम्बरमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमण तय भएको छ । जसले अमेरिकी नेतृत्वलाई थप उत्तेजित बनाउने छ । नयाँ दिल्लीस्थित रुसी दूतावासका अधिकारीले मस्को,चीन र भारतसँग त्रिपक्षीय वार्ता चाँडै हुने आशा व्यक्त गरेको विषयले ट्रम्प प्रशासनको निद्रा खोसेको छ । ब्रिक्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हल्लाएको समयमा एससीओ समेत थपिएको छ । हालका वर्षहरूमा एससीओको कार्यक्षेत्र सुरक्षा र आतङ्कवाद विरोधीदेखि आर्थिक र सैन्य सहयोगसम्म विस्तार भएको अमेरिकाले नरुचाउनु स्वाभाविक छ ।

एकअर्कामा गाँसिएको संसार विकास, सुरक्षा, भू-अर्थशास्त्र र कनेक्टिभिटी बिना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिकाले दण्डात्मक व्यवहारलाई कायम राखेमा भारतले ’अन्य विकल्प’ खोजी गर्नेछ भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमणमार्फत ट्रम्प प्रशासनलाई महत्त्वपूर्ण र गम्भीर सन्देश दिएका छन् । यो तर्क समेत गर्न सकिन्छ कि दक्षिण एसिया राजनीतिमा अमेरिकी उपस्थितिलाई कमजोर बनाउने चिनियाँ चाहनाले भारतलाई अधिक महत्त्व दिएको छ । भारत र वाशिङ्टन बीचको सम्बन्धमा आएको खटपटलाई शान्त बन्न नदिने रणनीतिमा चीनले काम गरिरहेको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ’पुटिन र मोदी’लाई एससीओ सम्मेलनको आकर्षण बनाएर राष्ट्रपति सी’ले अमेरिकालाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सफल भएका छन् ।

राष्ट्रपति सी’ले शिखर सम्मेलन मार्फत राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको प्रशासनलाई गज्जबको सन्देश दिन सफल भएका छन् । गत जनवरीदेखि चीन, इरान, रुस र भारतलाई ह्वाइट हाउसका सबै प्रयासहरूले अपेक्षित प्रभाव पारेको छैन भनेर देखाउने अवसरको रूपमा एससीओ सम्मेलनलाई सी’ले प्रयोग गरेका छन् । अमेरिकी अनियमित नीति निर्माण र भू-राजनीतिक प्रवाहको फाइदा उठाउन चीनले एससीओ र ब्रिक्सको रणनीतिक प्रयोगलाई महत्त्व दिन सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति सी’ले बैठक मार्फत ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ (जीडीआई), ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ’ (जीसीआई) र नयाँपहल ‘जीजीआई’ अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । जसले अमेरिकालाई थप चिन्तित बनाएको छ ।

शिखर सम्मेलनपछि मोदी घर फर्किएका छन् । तर यसै समयमा चीन पुगेका रुसी राष्ट्रपति पुटिन असामान्य रूपमा बहुमूल्य समय ’प्रिय मित्र’ सीसँग बिताएका छन् । यस घटनापश्चात् सुरु हुने जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलतालाई ध्यानमा राख्दै ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कदम चाल्न बाध्य हुनेछ । विशेष गरी दक्षिण र पश्चिम एसियाको परिवर्तनशील राजनीतिको सन्दर्भमा पाकिस्तान र नेपालको भूगोल ट्रम्प प्रशासनको नजरमा निःसन्देह एक रणनीतिक सम्पत्ति हो । जसलाई ’भारत र चीन’ले रणनीतिक र राजनीतिक रूपले डिल गर्न विवश छन् । बेइजिङ र नयाँ दिल्लीले पुटिनसँग रणनीतिहरू समन्वय गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्ने तारतम्य मिलाएको ट्रम्प प्रशासनको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न मुलुकले ठुलो कुटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्नु पर्नेछ ।

अन्तमा, जमिन जोडिएका छिमेकीबीच हुर्कँदै गरेको नवीनतम सहकार्यको गहिराइ सिंहदरबारले नाप्न जरुरी छ । आजसम्म दक्षिण-पश्चिमको बाध्यात्मक बन्धनमा पर्दै उत्तरको रणनीतिक स्वार्थलाई निरन्तर पछाडि धकेल्दै आएको सिंहदरबार मोदी-सी’को रणनीतिक सहकार्य पश्चात् गम्भीर सङ्कटमा पर्दै छ । नेपाललाई घडेरी बनाउँदै उत्तर-दक्षिण विरुद्ध खेलिरहेको पश्चिमा शक्तिलाई महत्त्वपूर्ण स्थान नदिने ’मोदी र सी’बीच सम्पन्न भद्र सहमतिको साइडइफेक्ट मुलुकमा छिट्टै देखिने छ । फगत कुर्सीको निम्ति असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई लत्त्याउँदै ‘अमेरिकी एमसिसी (आइपिएसको अङ्ग) र चिनियाँ जीएसआई’को डुङ्गामा एकसाथ खुट्टा राख्ने नेतृत्वको अराजनीतिले मुलुकलाई पिरोल्ने निश्चित छ । भूराजनीतिमा आएको अकल्पनीय परिवर्तनलाई दुर्भाग्यवश ट्रम्प प्रशासनले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मुलुकले सैनिक विद्रोह या रङ्गिन विद्रोह भोगेमा अनौठो हुने छैन ।