स्वाभिमान फर्काउँदै पुटिन !
१७ भाद्र २०८२, मंगलबार
९ नोभेम्बर १९८९ मा बर्लिन् पर्खाल भत्किँदै गर्दा पूर्वी जर्मनीको राष्ट्रपति ‘एरिक होनेकर’लाई जोगाउन सक्रिय केजिबीको प्रतिनिधि थिए, पुटिन । तत्कालीन सोभियत सङ्घको राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचेभले पूर्वी जर्मनीबाट सोभियत सेना फर्काउने निर्णय गरेपश्चात् केजिबी कर्मचारी पुटिन घर फर्किए । उनी घर फर्किएको केही समयपश्चात् दुर्भाग्यवश सोभियत सङ्घ नाटकीय ढङ्गले भत्कियो । केजिबी विघटन गरियो । पुटिन रातारात बेरोजगार बन्न पुगे ।
सन् १९९१ को डिसेम्बर महिनामा सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचेभ छुट्टी मनाउन क्रिमिया गएको समयमा रुसी रेडियोले राष्ट्रपति बिरामी परेको, उपराष्ट्रपति गेन्नाडी एनाएभले सत्ता सम्हालेको बतायो । सडकमा सेनाको ट्याङ्क निस्कियो । राष्ट्रपति गोर्भाचेभले सुरक्षाकर्मीसँग भएको सञ्चार सेटबाट तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज एच डब्ल्यु बुससँग सम्पर्क गरे । त्यसको केही समयपश्चात् बोरिस यल्तसिन आफ्ना समर्थकसहित सडकमा ओर्लिए । कम्युनिस्ट ‘कु’ ७२ घण्टामा असफल भयो ।
राष्ट्रपति गोर्भाचेभ क्रेमलिन फर्किए । उनले सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पत्ति जफत गरे । ततपश्चात् सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए । सोभियत सङ्घलाई १५ टुक्रामा विभाजित गरे । उनी राष्ट्रबिनाको राष्ट्रपति बन्दै २६ डिसेम्बर १९९१ मा यल्तसिनलाई सत्ता सुम्पेर बिदा भए । उक्त घट्नापश्चात् रुसी स्वाभिमानमाथि अमेरिकी सत्ताले निरन्तर प्रहार गरिरह्यो । देशभक्तहरू ‘रगत’को आँसु पिउन बाध्य भए ।
गोर्भाचेभपछि राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिनको समयमा थप ओरालो लागेको रुसको दयनीय अवस्थाले १६ वर्ष केजिबीमा बिताएका अफिसर पुटिनलाई पोलिरहेको थियो । सौभाग्यवश सन् १९९६ मा मस्कोले उनको खोजी गऱ्यो । उनी Federal Security Service (FSB)को डाइरेक्टर बनाइए । अन्ततः पुटिनलाई राष्ट्रपति यल्तसिनले सन् १९९९ मा रुसको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । करिब एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहँदा अमेरिका/युरोपको षडयन्त्र र दीर्घकालीन सुरक्षा खतरालाई नजिकबाट बुझ्दै गुमेको सान फर्काउने अभियानसहित सन् २००० मा पुटिन राष्ट्रपति बन्न सफल भए ।
सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् अमेरिका र युरोप शान्त बसेन । सोभियत सङ्घको विरासत थाम्न आतुर पुटिनलाई कमजोर बनाउन उनीहरू गम्भीर ढङ्गले लागिरहे । सन् १९९९-२००९ मा दोस्रो चेचेन विद्रोह गराए । सन् २००३ मा जर्जियाको अफगाजिया र साउथ ओसेटियामा विद्रोह गराए । जर्जियालाई युरोपेली सङ्घ र नेटोमा एकीकरण गर्ने उद्देश्यले पश्चिमाहरू सक्रिय भए । २००३ मा शान्तिपूर्ण गुलाब क्रान्ति गराइयो । जसले गर्दा रुससँग सम्बन्ध बिग्रियो, सन् २००८ मा रुस-जर्जिया युद्धमा होमिए । यसैगरी Nagorno-Karabakh क्षेत्रलाई लिएर आर्मेनिया र अजरबैजानबीच युद्ध गराइयो ।
झट्ट हेर्दा रुस-युक्रेन युद्ध सन् २०२२ मा सुरु भएको देखिन्छ तर यसको बिउ सन् १९९४ मा रोपिएको थियो । सोभियत सङ्घको समयमा रुसी भू-भाग क्रिमिया, डोनेस्क, लुहान्स्क, जापोरिजिया र खेरसानलाई युक्रेनको प्रशासनिक क्षेत्रमा राखिएको थियो । तत्कालीन समयमा रुसले डोनबास (डोनेस्क र लुहान्स्क) क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको थियो । जहाँ थुप्रै उद्योग स्थापना गरिएको थियो । त्यसैगरी खार्किब, जापोरिजिया र खेरसानलाई कालासागरसँग जोड्ने अभियान रणनीतिक ढङ्गले विकास गरिएको थियो । जहाँ रुसको आत्मा जोडिएको थियो । दुर्भाग्यवश सोभियत सङ्घको अकल्पनीय विघटनपश्चात् उक्त क्षेत्र युक्रेनको हिस्सा बनाइयो । अमेरिका र युरोपले रुस कमजोर भएको समयमा हतार-हतार जनमत सङ्ग्रह गराउँदै सो क्षेत्र युक्रेनको जिम्मा लगाइयो । त्यसबेला कमजोर मस्को अमेरिका र युरोपको षडयन्त्र हेर्दै बस्न बाध्य भयो ।
शीतयुद्धको समयमा जन्माइएको ‘वार्सा’ सैनिक सङ्गठन सोभियत सङ्घको पतन पश्चात् औपचारिक रूपमा विघटन गरियो । दुर्भाग्यवश अमेरिका र युरोपले शीतयुद्धकालीन सैनिक सङ्गठन ‘नेटो’लाई थप शक्तिशाली बनायो, जसले मस्कोलाई झस्कायो । सन् १९९४ मा अमेरिका, बेलायत र मस्कोले युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टीको सर्तमा सोभियतकालीन आणविक हतियार मस्कोलाई बुझाउन किभलाई राजी गराइयो । उक्त घटनापश्चात् नेटो र अमेरिकाले युक्रेनमा रहेका रुसी समर्थकविरुद्ध अभियान चलायो ।
सन् २००४ मा सम्पन्न युक्रेनको राष्ट्रपति निर्वाचन सडक विद्रोहमार्फत उल्टाइयो । मस्कोले युक्रेनभित्र आफ्नो गतिविधि तीव्र बनायो । अन्ततः सन् २०१० मा ‘रुस’ले २००४ को नतिजा उल्टाउँदै रुसीसमर्थक भिक्टर यान्कोभिचलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन सफल भयो । अमेरिका र युरोपले सन् १९९१ देखिको लगानी खेर गएको ठान्यो । युक्रेनभित्र निरन्तर विद्रोह चलायो । रुसीसमर्थक राष्ट्रपति भिक्टरलाई सडकबाट अपदस्त गर्न ‘अमेरिका-युरोप’ले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बली चढायो । सन् २०१४ मा राष्ट्रपति भिक्टर भागेर मस्को गए । रुसले प्राप्त मौकालाई नगदमा बदल्न क्रिमियामाथि धावा बोल्यो । तत्काल जनमत सङ्ग्रह गराउँदै क्रिमियालाई रुसको अङ्ग बनाउन सफल भयो ।
यतिबेला रुसमा राष्ट्रपति पुटिनको प्रशंसा चुलिएको छ । सोभियत सङ्घको अकल्पनीय विघटनपश्चात् पश्चिमबाट रुसले भोगेको एक्लोपन समाप्त भएको छ । धेरै प्रश्नहरू टेबलमा छोडेर ‘ट्रम्प-पुटिन’ भेटघाट सम्पन्न भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच बहुप्रचारित भेट सम्भवतः परिणामविहीन हुनु अपरिहार्य थियो । द्वन्द्व अन्त्य गर्ने पश्चिमको कपटपूर्ण प्रयासलाई रुसी नागरिकले शङ्का गरिरहेका थिए । रुसी मिडियाले पुटिनसँग प्रश्न नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा रुसको कमब्याकलाई ब्याख्या गर्दा नेटोलाई भतभती पोल्दैछ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनु आफ्नो हक मानेका छन् । युद्धभूमिबाट लगभग ८ हजार किलोमिटर टाढा रहेको एन्कोरेजमा, रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले पुरानो सोभियत सङ्घको अर्थ झल्काउने CCCP लेखिएको ‘टिसर्ट’ले युरोपलाई सताएको राष्ट्रपति ट्रम्पले ध्यान दिन जरुरी ठानेनन् । अमेरिकाले सन् १८६७ मा ७.२ मिलियन डलरमा रुसबाट किनेको अलास्कामा राष्ट्रपति पुटिनको सानदार उपस्थितिले रुसी सान फर्किएको छ । अलास्का शिखर सम्मेलन ट्रम्पले अपेक्षा गरेअनुसार युद्धविराम सम्झौता गर्न असफल भयो, तर यसलाई पुटिनको विजयको रूपमा हेरियो । अमेरिकी भूमिमा उनको भव्य स्वागत अपेक्षाभन्दा बाहिर थियो । ट्रम्पको बुझाइमा छोटो बसाइले, पुटिन अमेरिकाको साझेदार र मित्रमा परिणत भएका छन् । बैठक अपेक्षा गरिए भन्दा छिटो समाप्त भयो, शान्ति निर्माताको रूपमा अदम्य साहस देखाउँदै ट्रम्प सन्तुष्ट देखिए ।
शिखर सम्मेलनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्तामा ‘ठुलो प्रगति’ भएको दाबी गरे । यद्यपि रुस-युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य गर्न कुनै ठोस कदम चालिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै विवरण साझा गरेनन् । युद्धविराम नभएमा पुटिनले ‘गम्भीर परिणामहरू’ भोग्न बाध्य हुनेछ भन्ने ट्रम्प धम्की जवान हुन पाएन । पुटिनले स्पष्ट पारे कि जिलेन्स्की, अमेरिका र युरोपेली नेताहरूले माग गरेअनुसार तत्काल युद्धविराम सुरु गर्न रुस इच्छुक छैन । रुसी स्वाभिमान फर्काउन डोनबास क्षेत्र औपचारिक रूपमा मस्कोलाई दिलाउन अमेरिकाले युक्रेनलाई मनाउनु पर्नेछ ।
अलास्का शिखर सम्मेलनको केही दिनपछि ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति र अन्य सात युरोपेली नेतासँग ह्वाइट हाउसमा गोलमेच बैठक गरे । युरोपेली नेताहरूले युक्रेनको सुरक्षा बहानामा युरोपको सुरक्षा ग्यारेन्टी खोजे । सौभाग्यवश राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनलाई बचाउने जिम्मा युरोपको हो भन्ने सम्झाए । पुटिनको इच्छाबिना शान्ति-सम्झौता सम्भव छैन भन्ने बुझेको ट्रम्प प्रशासनले युरोपसँग ‘डरको व्यापार’लाई निरन्तरता दिन चाह्यो । दुर्भाग्यवश युक्रेनले खोजेको कुनैपनि पश्चिमी सुरक्षाकभर रुसले स्वीकार गर्दैन भन्ने युरोपले अझै बुझ्न सकेन ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अगस्ट १८ मा ह्वाइट हाउसमा दोस्रो निम्तो दिएर जिलेन्स्कीको अहङ्कारलाई शान्त पारे । छलफलको बीचमा ट्रम्पले पुटिनलाई फोन गर्दै युरोपेली नेतालाई गज्जबको सन्देश दिए । त्यसपछि, ट्रम्पले जिलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूलाई पुटिनसँगको संवाद सुनाउन ओभल अफिसमा लगे । ट्रम्प स्पष्ट छन्, उनी पुटिनसँग प्रत्यक्ष युद्ध चाहँदैनन् । दीर्घकालीन शान्तिको निम्ति जिलेन्स्की र उनका युरोपेली प्रायोजकहरूले क्रिमिया र डोनबास क्षेत्र त्याग गर्ने निर्णय गरून् भन्ने चाहन्छन् । राष्ट्रपति पुटिनले सन् १९९१-१९९४ को समयमा भएका तमाम सन्धि र सम्झौताहरू व्यावहारिक रूपमा उल्टाइसकेका छन् । जसलाई ट्रम्पले बुझिसकेका छन्, युरोपले आफै बुझोस् भन्ने चाहन्छन् ।
एकजना हास्य कलाकार जसले अलास्का छलफलमा भाग पाउने अपेक्षा गरेका थिए । उनले सम्झनुपर्थ्यो कि सन् १९३८ मा चेकोस्लोभाकियालाई म्युनिखमा आमन्त्रित गरिएको थिएन । चेकोस्लोभाकियाले पहिले Sudetenland हिट्लरलाई बुझायो, त्यसपछि सम्पूर्ण देश । युरोप र जिलेन्स्कीले सन् १९३८ मा जर्मन चान्सलर एडोल्फ हिट्लर र बेलायती प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलेनबीच सम्पन्न बैठकलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्न जरुरी छ । हिट्लरले जर्मनीको Bad Godesberg र म्युनिखमा वार्ता सुनिश्चित गरे । चेम्बरलेन सम्झौता सफल भएको ठान्दै म्युनिखबाट घर फर्किए । हिट्लरले यसलाई ‘कागजको टुक्रा’ भन्दै अस्वीकार गरे ।
दुर्भाग्यवश इतिहास दोहोरिँदै छ, पहिलो विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको बीचमा जर्मनविरुद्ध गरिएको अत्याचार सोभियत सङ्घ विघटनपश्चात् रुसविरुद्ध अमेरिका र नेटोले गरिरहेको पुटिनको बुझाइ छ । राष्ट्रपति ट्रम्प ‘चेम्बरलेन’को भूमिकामा देखिएका छन् । नेता पुटिन रुसको गुमेको स्वाभिमान फर्काउन जुनसुकै हदसम्म जाने तयारीमा छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मस्कोमा भेट्ने निम्तो दिएर रुस फर्किएका पुटिनले रुसी जनतामा गज्जबको आत्मविश्वास जगाएका छन् । विषयको गाम्भीर्य नेटो र जिलेन्स्कीले बुझ्न नसके तेस्रो विश्वयुद्ध अनिवार्य हुन पुग्नेछ ।