मोदीको आँखा खोल्ने ट्रम्प ट्यारिफ !

२१ श्रावण २०८२, बुधबार

राष्ट्रपति ट्रम्पको लोकप्रियता निरन्तर ओरालो लागेको छ । उनी कुखुराको भालेजस्तो हरेक दिन बासिरहेका छन् । ट्रम्पको नजरमा सफलताको नाटक महत्त्वपूर्ण छ, शुल्क होइन । यद्यपि उनी ट्यारिफको खल्लो अभियान चलाउन विवश छन् । ट्रम्पले बुझेका छन्- उनले लगाएका करहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्र र अमेरिकी कामदारको जीवनमा सुधार ल्याउन सक्दैनन् । तथापि, विश्वभरि समस्या निम्त्याउन सफल भएकोमा प्रफुल्ल छन् ।

यतिबेला राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’को नारा ओइलाएको छ । यसको अविश्वसनीयता चुलिएको छ । दृष्टिविहीन नाराले आफ्ना र पराया चिन्न छोडेको छ । उसको स्वार्थ र असङ्गतिलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । दक्षिणपूर्वी एसिया स्टेट अफ अफेयर्सको रिपोर्ट २०२४ अनुसार दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमाझ अमेरिकाको विश्वास सन् २०२३ को तुलनामा लगभग १२ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०२५ को जुन महिनामा जापानको योमिउरी शिम्बुनले गरेको सर्वेक्षणले ट्रम्पमाथिको विश्वास २२ प्रतिशतमा झरेको छ । यस तथ्यबाट ध्यान मोड्न राष्ट्रपति ट्रम्प उत्ताउलो बनेका विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अमेरिकाले एसियाको सुरक्षा मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सैन्य अड्डाहरू बिस्तार गर्दै आएको छ । अमेरिकाले शीतयुद्धको समयमा विशेष समूहहरू बनाउने, विभाजन गर्ने र सम्भावित चुनौतीलाई दबाउने रणनीतिमा काम गर्दै आएको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न भियतनाम, इराकदेखि अफगानिस्तानसम्म पुगेको छ । लाखौँ विस्थापित शरणार्थी र चक्नाचुर राष्ट्रलाई चटक्क छोडेर घर फर्किएको छ । सांस्कृतिक रूपमा एसियाली राष्ट्रहरू अमेरिका भन्दा मौलिक रूपमा भिन्न छन् । यसको विपरीत अमेरिकाले मोनरो डक्ट्रीन र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । ट्रम्पको खल्लो धम्कीले एसियालाई इतिहास र वास्तविकतातर्फ फर्किन बाध्य बनाउँदैछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका विधिहरू व्यक्तिगत चासोमा भर पर्दै आएको छ । उनको प्राथमिकता अस्थिर छन् । ट्यारिफमार्फत विश्वमा आफ्नो आधिपत्यलाई निरन्तरता दिने, प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गर्ने, कुर्सीको निम्ति मरिहत्ते गरिरहेका कथित नेतृत्वलाई दास बनाउने नीति रहेको छ । तेल, ग्यास, खनिज र नवीकरणीय ऊर्जाको एकल मालिक बन्ने ट्रम्प-रणनीतिलाई रुस, चीन र भारतले च्यालेञ्ज गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसलाई डिस्टर्ब गर्न अमेरिकाले युवाहरूको अपराधीकरण र स्रोत-सम्पन्न क्षेत्रहरूमा ‘आतङ्कवादी’ अभियान सुरु गर्ने खतरा चुलिएको छ । दक्षिण-एसियामा बङ्गलादेश, पाकिस्तान (बलुचिस्तान) र नेपालको सरकारलाई लपेट्ने खतरा अकस्मात् चुलिएको छ ।

अगस्ट १ देखि लागु भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्यारिफ आतङ्क अलोकप्रिय भएको छ । प्रमुख व्यापारिक साझेदार इयु, जापान र बेलायतले ट्रम्पसँग सम्झौता गरेका छन् । ट्रम्पले विश्व अर्थतन्त्रलाई ‘व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ युग’मा झोसिदिएका छन् । वास्तवमा राष्ट्रपति ट्रम्प विजेता बनेको देखाउन चाहन्छन् । विश्वले बुझेको छ- उनी हार्ने निश्चित छ ! यद्यपि चीनसँग ट्रम्पको ‘नाटक’लाई महत्त्व दिने समय छैन । चीनलाई थाहा छ कि अमेरिकासँग धेरै उत्ताउलो बन्ने छुट छैन । तर्कसंगत रूपमा व्यवस्थित अर्थतन्त्रविरुद्ध ट्रम्पले खेल्ने ठाउँ अत्यन्त साँघुरो छ ।

जानकारहरू भन्छन्, अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रनुमा प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमणले योगदान पुऱ्याएको छ । सन् २०२४ को सेप्टेम्बर २१-२३ मा अमेरिकाको डेलाबेरमा सम्पन्न क्वाड समिटको दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार ट्रम्पलाई निराश बनायो।भ्रमणको क्रममा तय भएको ट्रम्पसँगको भेटलाई नेता मोदीले रद्द गरेको घटनाले उनको विशाल अहङ्कारलाई चोट पुऱ्यायो, जसको पुष्टि राष्ट्रपति ट्रम्पले शपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई निमन्त्रणा नदिएर गरे । साथै, भारतलाई ब्रिक्सको सदस्य भएकोमा धम्की दिए । रुस, चीन, ब्राजिल, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायतले अमेरिकी डलरबिना व्यापारको लागि नयाँ मुद्राको महसूस गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

अमेरिकाले चीनको प्रतिपक्षको रूपमा भारतलाई समर्थन गरिरहेको छ । जसको निम्ति अमेरिकाले भारत, अस्ट्रेलिया र जापानलाई मिलाएर ‘क्वाड’ समेत बनाएको छ । यसै समयमा भारत ब्रिक्सको सदस्य बन्नुलाई असङ्गत मान्दै आएको छ । आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै विदेशनीति बनाउँदा अर्थतन्त्र र नयाँ शुल्कको बारेमा प्रलयको भविष्यवाणीसहित सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाउँदै ट्रम्पले लेखेका छन्- ‘(भारतले) सधैँ आफ्नो सैन्य उपकरणहरूको ठुलो हिस्सा रुसबाट खरिद गरेको छ…, त्यसैले भारतले २५ प्रतिशतको कर तिर्नेछ, साथै जरिवाना पनि…’, ट्रम्पले जुलाई ३० मा पोस्ट गरे । केही घण्टामै, भारतको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग तेल सहकार्यको घोषणा गर्दै उनले भने- ‘सायद उनीहरूले कुनै दिन भारतलाई तेल बेच्नेछन् !’ एक दिनपछि खिल्ली उडाउँदै भने- ‘मलाई भारतले रुससँग के गर्छ भन्ने वास्ता छैन । तिनीहरूले आफ्नो मृत अर्थतन्त्रलाई तल झार्न सक्छन्, मलाई सबै कुराको वास्ता छ ।’

नेता ट्रम्प कमजोर र एकतर्फी निर्णय लाद्न हौसिएका छन् । वासिङ्टनले बजारपहुँच र रुसविरोधी गतिविधिलाई मार्केटिङ गरिरहेको छ । भारतको अमेरिकासँग ४५.७ बिलियन डलर व्यापार घाटा छ । उसले कृषि जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू अमेरिकालाई खोल्न अस्वीकार गर्नासाथ ट्रम्प ट्यारिफ बनेर भारतमाथि बजारिएको छ । बेमेल प्राथमिकतालाई भारतले अस्वीकार गर्दा अमेरिकाले ‘भारत’लाई चीनविरुद्ध मोहरा बनाउने कोसिस तत्कालको लागि टरेको छ । विशाल जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रबीचको सहकार्यले विश्व-राजनीतिलाई नयाँ सन्देश दिन सक्ने छ । चीनसँगको सहकार्यले भारतको उत्पादन र प्रविधिको उदयलाई गति दिने छ । चिनियाँ लगानीमार्फत हरित ऊर्जा र ‘5G’ जस्ता क्षेत्र महसूस गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ । भारतको थिङ्क ट्याङ्क र नीति आयोगले चिनियाँ लगानीलाई खुकुलो पार्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले सुरक्षा क्लियरेन्सबिना भारतीय फर्महरूमा २४ प्रतिशतसम्मको हिस्सेदारीलाई अनुमति दिनेछ । जसले आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनको सङ्केत गरिरहेको छ । भारतले चीनको पुँजी र विशेषज्ञताबाट लाभ उठाउन सक्छ । पूर्वाधार घाटा कम गर्न सक्छ । अफगानिस्तान र नेपालजस्ता देशहरूमा संयुक्त परियोजनामार्फत फाइदा बढाउन सक्नेछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्गटनको हेजेमोनिक एजेन्डालाई उजागर गरिरहेका छन् । भारतको हितलाई अधीनस्थ गर्न खोज्ने ट्रम्प ट्यारिफले भारतीय सत्तालाई गम्भीर बनाएको छ । विदेशनीतिको पुनर्मुल्याङ्कन गर्न, BRICS, SCO र RIC जस्ता ढाँचाहरू मार्फत ‘चीन-भारत प्लस’ मोडेललाई पुनर्जीवित गर्न भारतीय सत्ता विवश बन्दै छ । यसैगरी अमेरिकाको चर्को दबाबको बाबजुद भारतले रुससँग बलियो सम्बन्ध जारी राखेको छ । वार्षिक व्यापारमा लगभग ७० बिलियन डलरको कारोबार गर्न सफल भएको छ । जबकि बेइजिङले मस्कोसँग असीमित साझेदारी गरिरहेको छ । पश्चिमी प्रभुत्वको प्रतिरोध गर्न तयार हुँदा उनीहरूले भूराजनीतिक स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने छन् । BRICS, SCO र RIC जस्ता प्लेटफर्महरू मार्फत दिल्ली र बेइजिङले जलवायु वित्त, व्यापार र प्रविधि पहुँचमा जोड दिन सक्छन्, जसले पश्चिमी प्रभुत्वलाई धक्का दिन सफल हुनेछ । ‘चीन र भारत’को २८० करोड जनता र विश्वव्यापी जिडिपीको २० प्रतिशत हिस्साले विश्वव्यापी शासनलाई नयाँ आकार दिन सक्ने छ ।

ब्रिक्सले भारत र चीनलाई वैकल्पिक विश्वव्यापी संस्था निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । आईएमएफ र विश्व बैंकको प्रभुत्व रहेको ब्रिटेन वुड्स मोडेललाई चुनौती दिने अवस्था आएको छ । साङ्घाइमा मुख्यालय रहेको ब्रिक्सको नयाँ विकास बैंक (NDB) र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB), जहाँ भारत दोस्रो ठुलो हिस्सेदारले अहिलेसम्म क्रमशः ३५ अर्ब र ६० अर्ब डलर वित्त पोषित गरिरहेको छ । भारतले AIIB १२ अर्ब र NDB बाट ७.५ अर्ब डलर ऋण प्राप्त गरेको विषयले अमेरिकाको छाती चर्किएको छ । ब्रिक्स ब्लकमा इरान, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र युएई सहित १० पूर्णसदस्य र १० साझेदार छन् । विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको ५६ प्रतिशत र GDP (PPP) को ४४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । ब्रिक्सको मुद्रा औपचारिक अस्तित्वमा आएको खण्डमा डलरको प्रतिष्ठा गुम्ने छ । विश्वले नयाँ भुक्तानी प्रणाली मार्फत कारोबार गर्दा अमेरिकी प्रतिबन्ध खल्लो साबित हुनेछन् । साथै जलवायु कोष र स्थानीय मुद्रा ब्यापार संयन्त्र बनाउँदै डलर निर्भरता घटाउने अवसर समेत खुल्नेछ ।

अन्तमा, अमेरिका बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कमजोर बनाउँदै एसियालाई अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्न चाहन्छ । ‘ट्रम्प ट्यारिफ’पश्चात् नेता मोदीले बुझ्नुपर्नेछ- ‘राजनीति र कूटनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैनन्, हुन्छन् त केवल स्थायी स्वार्थहरू ।’ हो, यतिबेला भारत र चीनले स्थायी स्वार्थहरूमा सहकार्य गर्न जरुरी छ । जसको निम्ति ट्रम्पलाई धन्यवाद दिनुपर्नेछ । अमेरिकासँग पङ्क्तिबद्ध हुँदा प्राप्त भएको घट्दो प्रतिफलबाट जोगिने समय आएको छ । ट्रम्पको तितोपनको जवाफ दिने उपयुक्त समय आएको छ । BRICS र Shanghai Cooperation Organisation (SCO) जस्ता प्लेटफर्म मार्फत रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक उपस्थिति देखाउँदै दक्षिण एसियाबाट अमेरिकी दबाब र प्रभावलाई बिदा दिने अवसर आएको छ ।