विवेकशुन्य युवावर्ग र अराजनीतिक शिक्षा !

६ श्रावण २०८२, मंगलबार

पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीले सन् १९७७ को संसदीय चुनावमा जित हासिल गऱ्यो । ५ जुलाई १९७७ मा राष्ट्रपति भुट्टोलाई सेनापति जियाउल हकले सैनिक विद्रोह मार्फत अपदस्थ गरे । सेनापति हकले राष्ट्रपति भुट्टोलाई पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा विवादास्पद मुद्दा चलाउँदै मृत्युदण्ड दिए । जसको विरोध विश्वव्यापी रूपमा भयो । पाकिस्तानको राजनीतिक आगोबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन ।

राजनीतिक चेतना र विवेकले भरिपूर्ण विद्यार्थीहरुमा आक्रोस फैलियो । न्यायप्रेमी विद्यार्थीको जुलुस र हडतातले गति लियो । तत्कालीन सरकारले चर्को दमन गऱ्यो । अन्ततः तत्कालिन दरबारलाई जनमत संग्रहसम्म जान बाध्य पाऱ्यो । विश्व-राजनीति र मुलुकको बेथिति २०३५/०३६ को भन्दा कम छैन । युवावर्गको विवेक हराएको छ । युवाले देशको बारेमा सोच्न छोडेको छ । पछिल्लो पुस्ताले सत्यको पक्षमा बोल्न छोडेको छ । नागरिकमाथि हुँदैआएको ठगी र हिंसाको विरुद्ध आवाज उठाउन छोडेको छ । सूचना र आधुनिक शिक्षाको बाबजुद यस्तो अवस्था किन आयो ? मुलुकले घोत्लिने समय आएको छ ।

वैश्य युगको शिक्षा सामाजिक-सांस्कृतिक र चेतनामुखी छैन । दलीय शिक्षाले पछिल्लो पुस्तालाई भ्रममा बाँच्न सिकाएको छ । देश र समाज नचिन्ने शिक्षाले युवावर्गलाई नागरिकता त्याग्न रोक्दैन । त्यागेको नागरिकता प्रयोग गर्दै राजनीतिक दल खोल्दा सामाजिक भ्रष्टाचार भन्न सक्दैन । हातमा विदेशी पासपोर्ट र नागरिकता बोक्दै नेपाली कानुनको खिल्ली उडाउँदा युवापङ्क्ति ‘चुँ’सम्म बोल्दैन । उल्टै, सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अपडेट गरेर राजनीति गर भन्दा ‘राज्यले अनागरिक बनायो’ भन्दै झुट बोल्नेलाई साथ दिन हौसिन्छ । न्याय, स्वतन्त्रता, सुशासन चाहने शिक्षित र सोसल मिडिया पुस्ताले सोकल्ड विकल्पको तथाकथित गडबडीलाई आँखा चिम्लेर सिंहदरबार पुऱ्याउन मरिहत्ते गर्छ ।

परिवर्तन चाहने शिक्षित वर्ग र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल खोज्ने नागरिकले एउटा कथित भ्रमलाई मुक्तिदाता देख्न पुग्छ । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? यसको कारण के हो ? शिक्षित युवावर्गले गम्भीर विषयमा आजसम्म प्रवेश गर्न चाहेको देखिँदैन । जब शिक्षित व्यक्ति निजी स्वार्थमा फस्न पुग्छ, तब मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्व धरापमा पर्छ । हो, आज मुलुक त्यही बाटोमा हिँड्न सुरुगरेको छ । दुर्भाग्यवश मुलुकको समस्या सम्बोधन गर्न कस्तो शिक्षा र जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने विषयमा कथित विज्ञसमेत अनभिज्ञ छ । युवाशक्तिलाई गुमराहमा पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन मरिहत्ते गरिरहेको छ ।

विवेकशुन्य युवावर्गलाई मनपर्ने परिभाषाको आधारमा मुलुक हिँड्न सक्दैन । ‘झिल्केवाद’को समर्थन गर्ने आधिकारिक पश्चिमी प्रयासहरू न नयाँ छन् न त पूर्णरूपमा आश्चर्यजनक ! आशा छ- उनीहरू के हुन् भन्ने छिट्टै मुलुकले बुझ्नेछ । सद्गुण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वनिर्धारित आदर्शहरू बिस्तारै स्थापित हुनेछन् । वर्तमान शिक्षाले देशभक्त जन्माउँदैन । न्यायप्रेमी नागरिक जन्माउँदैन तर विवेकहीन सोसल मिडिया युजर जन्माउँछ । सोकल्ड विकल्प र परपीडक जन्माउँछ । आफूले ब्लण्डर गरे ‘त्रुटी’ भन्ने, अनि त्यही-त्यस्तै त्रुटी अरूले गरे ‘ब्लण्डर’ भन्ने युवा जन्माउँछ । आफ्ना कथित धारणालाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने, प्रश्नको घेरामा लपेटिए अनुसन्धान गर्नुस् भन्ने, अनुसन्धानले कैफियत फेलापारे राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै सोसल मिडिया आतङ्क मच्चाउने जनशक्ति मुलुकले उत्पादन गरिरहेको छ ।

अझ रोचक ! अदालतले यो वर्गको इच्छाअनुसार धारणा जाहेर गरे न्याय जीवित रहेको भन्न हौसिन्छ । आफूले सोचेभन्दा फरक फैसला आए पुरानो शक्तिले नियुक्त गरेको न्यायाधीश भन्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा न्यायालयले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यतालाई सडकबाट च्यालेन्ज गर्दै औचित्यहीन हस्ताक्षर अभियान चलाउँछ । दुर्भाग्यवश आफूमात्र शुद्ध र भ्रष्टाचारविरोधी बन्दै कानुनको खिल्ली उडाउँछ । सम्पूर्ण भ्रष्ट र ठगहरूलाई कारबाही गर भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाउनुको सट्टा अदालतले कैफियत देखेको व्यक्तिलाई अनुपयुक्त तरिकाबाट जेलमुक्त गराउन चाहन्छ । अराजनीतिक शिक्षाले दीक्षित विवेकशुन्य युवावर्ग अराजकतामा भविष्य देख्दैछ ।

वैश्ययुगमा मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, न्याय, समानता, पहिचान, देशभक्ति जस्ता शब्दको औचित्य सकिएको छ । अर्थात्, शक्तिले उल्लेखित शब्दहरूको परिभाषा र ब्याख्या आफ्नो अनुकूल गरिरहेको छ । हमासले स्वतन्त्र देश खोज्दै इजरायली नागरिकविरुद्ध आक्रमण गर्दा आतङ्कवाद हुन्छ । इजरायलले हमासलाई तह लगाउने नाममा निर्दोष प्यालेस्टिनी बालबालिका र नागरिकमाथि बम बर्साउँदा आत्मसुरक्षा हुन्छ । मानवपूँजीको एकलौटीकरण र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यापारीकरणमार्फत आधारभूत स्वतन्त्रताको बन्ध्याकरण गर्दै आएको पश्चिमा शक्तिले अपनाएको शिक्षा प्रणालीले पछिल्लो पिँढीलाई विवेकशुन्य बनाउँदै छ ।

‘ट्रम्प-नेतान्याहू’ नरसंहारलाई आत्मरक्षा ठान्छन् । नाजीपीडितका सन्तानहरूद्वारा प्यालेस्टिनी बालबालिकाविरुद्ध गरिएको अपराधलाई जायज बनाउने कोशिस गरिँदै छ । प्रलयबाट बचेका बालबालिकालाई ‘नेतान्याहू-ट्रम्प’ले गाजा नरसंहारको विरोधमा उत्रिएको देख्दैछन् । व्यवस्था बचाउँदै अवस्था बदल्न राजनीतिमा हेलिएको झिल्केवर्ग गाजा नरसंहारविरुद्ध चुँसम्म नबोल्नुले उसको राजनीतिक गुरु, आदर्श, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र गन्तव्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । मानवता र शिक्षाले काम गर्न छोडेको विश्व राजनीतिमा कुर्सीप्राप्तिको एकल अभियानमा रहेको कथित विकल्पले गाजा नरसंहारविरुद्ध नबोल्नु स्वाभाविक छ ।

विपन्न वर्गलाई कमजोर शिक्षाको व्यवस्था राजनीतिक अभिजात वर्गको साझा एजेन्डा बनेको मुलुकमा एउटा गम्भीर प्रश्नले जन्म लिएको छ, के शिक्षाको राजनीतिकरण आवश्यक छ ? वास्तवमा शिक्षा राजनीतिक हुनु नकारात्मक कुरा होइन, तर नागरिकको सामाजिक गतिशीलता र शासक वर्गको राजनीतिक स्वार्थबाट टाढा रहनुपर्छ । शिक्षाले शिक्षाविद् र विद्यार्थीलाई मात्र होइन, मुलुक र राजनीतिलाई बोकेर हिँड्न सक्नुपर्नेछ । यद्यपि शासकवर्ग शिक्षालाई निजी स्वार्थको निम्ति राजनीतिकरण गर्न मरिहत्ते गरिरहेको छ ।

यतिबेला मुलुक शिक्षा विधेयकमा घोत्लिएको छ । अराजनीतिकरण एक विश्वव्यापी घटना हो भन्ने बुझेका शिक्षामन्त्री स्वार्थ समूहको चर्को दबाब झेल्दैछन् । शिक्षाको अधिकारले निजी विद्यालयलाई कम आय भएका समूहका बालबालिकाको लागि सिट आरक्षित गर्ने आदेश दिँदै आएकोमा सन्तुष्ट छन् । सुदृढ सार्वजनिक शिक्षाको विपरीत निजी शिक्षालाई जीवित राख्न तागत र जालझेलको एकसाथ प्रयोग गरिरहेका छन् । राजनीतिक संरक्षण र निजी विद्यालय प्रणालीलाई महत्त्व दिन विवश बन्दा शिक्षा विधेयक राजनीतिको सिकार बनिरहेको छ । निजीक्षेत्र र स्वार्थ समूहहरू रणनीतिक ढङ्गले सार्वजनिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न हौसिएका छन् । स्वार्थसमूह, दलाल र बिचौलियाले निर्माण गरेको सरकारले गरिब परिवारलाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गर्न बाध्य बनाउँदै छ । असफल प्रणालीबाट ध्यान विचलित गर्न शिक्षा विधेयकलाई राजनीतिक टुल्स बनाउने अधिकतम कोशिस भइरहेको छ ।

वास्तवमा शिक्षा वर्गीय हुन्छ । शिक्षा र शैक्षिक सुधार गैरराजनीतिक हुन सक्दैन । पटके परिवर्तनको बाबजुद मुलुक दिन-प्रतिदिन कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण लादिएको शिक्षा र शैक्षिक नीति हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । वर्तमान युवापुस्ता र प्लस टु जेनेरेसन मुलुकमा फ्युचर छैन भन्ने अवस्था शिक्षासँग जोडिएको बुझ्दै तथ्यपरक विश्लेषण गर्न ढिला भइसकेको छ । शिक्षा मार्फत सामाजिक विभाजनलाई बढाइएको छ । माओवादी ध्वंस र लोकतन्त्रको नाममा मुलुकको शिक्षा ध्वस्त पारिएको छ ।

मुलुक, पहिचान, राष्ट्रिय अस्तित्व, धर्म, भाषा, परम्परा, संस्कृति केही होइन । आत्मकेन्द्रीत, अवसरवादी, भौतिकवादी, सुविधाभोगी र अराजनीतिक बन्नु सम्पूर्ण हो भन्ने सिकाउने शिक्षाले मुलुकलाई खोक्रो बनाएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रमहरू त्यागिएको, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षलाई ओझेलमा पारिएको, सोचविचारपूर्वक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बनाइएको छ । उल्लेखित तथ्यलाई बुझ पचाउँदै शिक्षाको राजनीतिकरण गर्न हुँदैन भन्ने आयातित धारणाले मुलुक थप बरबाद हुँदै छ ।

आलोचनात्मक सोचलाई निरुत्साहित गर्ने शिक्षाले मुलुक डुबाउने छ । कुर्सीमुखी राजनीतिले कथित प्रचार, डर र यथास्थितिको विरुद्ध जाने भन्दै शिक्षालाई अराजनीतिक बनाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । आयातित कथाहरूलाई चुनौती दिन असमर्थ युवा उत्पादन गर्दै संवेदनशील नागरिकलाई दिग्भ्रमित गर्ने खेल चलाइएको छ । जब मानिसहरू स्वतन्त्र रूपमा सोच्न थाल्छन्, उनीहरू जवाफदेहिताको माग गर्छन् । तमाम गडबडी, वैदेशिक हस्तक्षेप, आयातित षडयन्त्र र यथास्थितिको प्रतिरोध गर्छन् । अराजनीतिक, दलीय र पक्षपातपूर्ण शिक्षाले बुद्धिलाई वशमा पार्छ, शोषणको आधार सिर्जना गर्छ र यथास्थितिमा रमाउन सिकाउँछ ।

दुःखको कुरा विद्यालय बाहिर रहेका लाखौँ बालबालिका राजनीतिक नारा बन्दै आएको छ । विद्यालयको उद्घाटन, शिक्षकको बिदाइ, मन्त्रीको आगमन र नयाँ शिक्षकको स्वागत समारोहमा बालबालिकाको बारेमा गम्भीर चिन्ता जाहेर गरिन्छ । विशेषगरी छोरीहरूको भर्ना राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै आएको छ । छोरीलाई शिक्षा दिन सामाजिक र धार्मिक दबाबले अझै भूमिका निभाउँदै आएको छ । छोरीहरूको शिक्षा, समान रोजगारीको अवसर र अन्य संवैधानिक ग्यारेन्टीहरू सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक नाराले राम्रो स्थान पाउँदै आएको छ । यद्यपि वर्तमान शिक्षा-नीतिले विवेकशील नागरिक जन्माउन सक्दैन भन्ने सिंहदरबारले बुझ पचाउँदै आएको छ ।

शिक्षा राजनीतिक हुनुपर्छ । जसले आलोचनात्मक रूपमा सोच्न सिकाओस् । समाजसँग जोड्न, प्रश्न उठाउन र अन्यायलाई चुनौती दिन प्रेरित गरोस् । सिकारु वर्गलाई सशक्त बनाउन बाध्य पारियोस् । शिक्षालाई अराजनीतिकरण गर्दा विद्यार्थीहरू अलगथलग हुनेछन् । स्नातकहरूको राजनीतिक संलग्नता सीमित हुनेछ । उनीहरूको सिकाइ र जीवनको अनुभव मुलुकबाट पलायन हुनेछ । मुलुक, परिवार र समाजप्रति उनीहरूको केन्द्रीकृत सम्बन्ध विच्छेद हुनेछ । आलोचनात्मक सोच हराउने छ । जागरूकता र अधिकारहरूको खोजी गर्नुको सट्टा स्वार्थी बन्दै मुलुक छोड्न सिकाउने छ । त्यसैले शिक्षाको राजनीतिकरण अत्यावश्यक र अनिवार्य छ ।