पटकेहरूको शासन र लक्ष्य !

२ श्रावण २०८२, शुक्रबार

दहीचिउरा खाएर जन्मिएको सरकारले औचित्यहीन वर्ष दिन पार गरेको छ । काण्डहरू जन्माउने रफ्तार हेर्दा ‘दहीचिउरे’ सरकार पुर्णरूपमा सफल देखिएको छ । ओली-देउवा सहकार्यपश्चात् हाइब्रिड शक्ति संरचना भताभुङ्ग भएको छ । आयातित लोकतन्त्र सङ्कुचित र सङ्क्रमित भएको छ । अनुपालनकारी न्यायपालिका र नियन्त्रित प्रेसमार्फत स्थिरताको झलक प्रदान गरिएको छ । समृद्धिको कथा नबिक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले मुलुक र नागरिकको पक्षमा काम गर्दैन भन्ने आम नागरिकको बुझाइ सतप्रतिशत सही साबित भएको छ । सरकारको सुशासन बुझिने गरी देखिएको छ । ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने कसम’ भ्रष्टमन्त्रीलाई दर्शनभेट दिएर शहीद भएको छ ।

समग्र तस्बिर निराशाजनक छ । मुलुक ऋणको बोझले थलिएको छ । लगानी नगरेसम्म मुलुकले अर्थपूर्ण प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सरकारले बुझ्न छोडेको छ । सरकारी घोषणाहरू कार्यक्रम र नीतिहरूमा अनुवाद हुन छोडेको छ । सोकल्ड नेतृत्वको कार्यशैली चिन्ताजनक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वित्तीय सेवा, राजनीतिक सूचना र अन्य अवसरहरू ओली-देउवाको कब्जामा परिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासको तस्बिरले नागरिकको भविष्य जोखिममा परेको देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा देशले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा असम्भव भएको छ । नागरिकले खोजेको योग्य देशको चाहना एकादेशको कथा बन्दै छ ।

विपत्तिले विपन्न जनसङ्ख्या र शहरी गरिबलाई विनाश गरिरहेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको मिथक चकनाचुर भएको छ । कमजोर इच्छाशक्ति भएको निर्वाचन आयोगले सत्ताको गुलामी गर्नुलाई पुरुषार्थ ठानेको छ । सिंहदरबारले जनताको असन्तुष्टि र परिवर्तनको भोकलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । कठोर कानुन र विवादास्पद संवैधानिक बेन्चमार्फत राज्य र समाजबीचको विश्वास भङ्ग भएको छ । भ्रम र निराशामा मुलुक हेलिएको छ ।

सहानुभूति, सहिष्णुता, स्वतन्त्रता र न्यायलाई समेट्ने दृष्टिकोण आयातित उपलब्धिले कप्लक्क निलेको छ । आत्मसम्मान र मर्यादामाथि प्रश्न उठाउँदा टाउको निहुराएर बस्नु परेको अवस्था छ । फगत कुर्सीप्राप्तिको निम्ति देखाइएको देशभक्तिको आयु सकिएको छ । चुनावदेखि चुनावसम्म फसेको आयातित लोकतन्त्रले शक्तिको भाषा बोलिरहेको छ । २००७ सालदेखि आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष कुर्सी जोगाउन नसकेको मुलुकमा स्थिरताको सुगारटाई किस्तीमा कुर्सी बुझाउन हतार गरिरहेको छ ।

मार्टिन लुथर किङ्ग जूनियरले भनेजस्तै ‘प्रगतिशीलहरू विभिन्न रोगबाट ग्रस्त छन् ।’ मुलुकमा नागरिकको वास्तविक भावना, कानुनको शासन र मानवअधिकारको सम्मानको लागि आन्दोलन उत्पन्न गर्न सक्ने ठोस मञ्चको अभाव छ । एउटा केन्द्रीय प्रश्नले भर्खरै जन्म लिएको छ- स्पष्ट रूपमा चुनावी प्रक्रियामार्फत क्लेप्टोक्रेसीको पक्षमा तपाईं कसरी राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ ? धेरैले तर्क गर्छन्, अर्ग्यानिक प्रजातन्त्र, प्रगतिशील राजनीति र नागरिक विजयको लागि राष्ट्रिय आन्दोलन आवश्यक छ । मुलुकलाई कुनै हालतमा जित्न नदिन ओली-देउवा सहकार्य गराइएको चाहिँ अब जो-कसैले पनि बुझ्न सक्छन् ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पद छोड्नेलाई नैतिकवान् भन्ने फेसन चलाइएको छ । जसले गर्दा नैतिकता र राजनीति सङ्कटमा फसेको छ । शहरी युवा र ग्रामीण किसानलाई कुलीनतन्त्रविरुद्ध एकजुट हुन ऊर्जा मिल्दैछ । यथास्थितिमा रमाइरहेको अभिजात वर्गले जनतालाई खण्डित गर्न अन्तिम शक्ति लगाएको छ । असफल लोकतन्त्रको अभ्यासमा मुलुकले बहुमूल्य वर्षहरू खेर फालिरहेको छ । आयातित उपलब्धिको व्यवस्थापन या विस्थापन भन्ने गम्भीर प्रश्नमा मुलुकको संरचनात्मक दुर्घटना र अपेक्षित सङ्कट चुलिएको छ ।

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा सबैले खुट्टा टेक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । दुर्भाग्यवश सत्ता-राजनीति हाबी भएको लोकतन्त्रमा मांसपेशी कम हाडछाला बढी देखिएको छ । राज्यशक्तिका परम्परागत गढहरू भत्किएको छ । सरकारको ‘बहाना’हरू थकाइलाग्दो भइसकेको छ । भ्रष्ट सत्ताले कथित सपना बेचिरहेको छ । स्वतन्त्रताको आवाज मधुरो सुनिएको छ । समस्या सिर्जना गर्नेहरूको अधिकार फस्टाइरहेको आयातित शासनमा युवाहरूको आकर्षण घट्दै छ ।

सिंहदरबारले राज्यको स्रोत र साधनको वितरणमार्फत ‘नोकर’हरूको घेरा निर्माण गर्दै आएको छ । सत्तासँग सत्य हुन्छ भन्दै आएको शक्तिले मुलुक र नागरिकको धज्जी उडाउँदै छ । नागरिक कुनै सर्कस हेर्न तयार छैन तर शक्तिले मुलुकलाई ‘सर्कस’बाट मुक्त हुन नदिने तारतम्य मिलाएको छ । समस्याग्रस्त राजनीतिले उत्पन्न गरेको दरार डरलाग्दो छ । लगभग असफल प्रणालीले बाह्य स्वार्थको निम्ति सुरक्षा खतरालाई स्वागत गरिसकेको छ । वैदेशिक शक्तिले ‘प्लेबुक’को प्रयोग बारम्बार गरिरहेको छ । सिंहदरबारले आँखा चिम्लेर सहयोग गरिरहेको छ ।

मुलुकले अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन देख्यो तर नागरिकले खोजेको आर्थिक खुसी भोग्न पाएन । बाध्यात्मक बनेको वैदेशिक रोजगारीले भित्र्याएको रेमिट्यान्सले नालायकहरूको राजनीतिक आयु लम्बियो । यद्यपि लाखौँ युवाले विदेशीभूमिमा देखेको विकासले कथित नेतृत्वलाई पिरोल्दै छ । बाध्यतावश मुलुक छोडेका युवाले डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो गति देखेको छ । सौर्य क्रान्तिको विकास र तागत देखेको छ । मुलुकको ठुलो सङ्ख्या डिजिटल सेवाबाट वञ्चित भएको महसुस गरेका छन् । प्रविधिको शक्ति देखिरहेका छन् । नेतृत्वको रित्तो दिमाग र खल्लो भूमिकासँग रुष्ट बन्न विवश छन् ।

राजनीति सिंहदरबारको हातबाट फुत्किएको लामो समय भइसकेको छ । पटके परिवर्तनको नाममा राजनीतिक स्वतन्त्रताको हत्या, मानवअधिकारको उल्लङ्घन, अनलाइन कट्टरपन्थीकरण र अन्यायलाई स्थापित गरिएको छ । जसको निम्ति देउवा, ओली र प्रचण्डको पटके प्रयोग गरिएको छ । विदेशीले भिडाएको नेतृत्व र नीतिले नागरिकको हित नगर्ने पुष्टि भइसकेको छ । राज्यको कर नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र जीवित राख्न बहुमूल्य योगदान पुऱ्याएको छ । सम्पूर्ण पेसा जोखिममा पारिएको छ । अव्यवस्थित र असफल गठबन्धनले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएको छ । मुलुकले क्यासलेस कारोबार र डिजिटल परिवर्तन खोजिरहेको छ । नागरिकको थुप्रै समस्या प्रविधिले हल गर्न सक्छ भन्ने बुझेको ओली-देउवा सहकार्य परम्परागत प्रणालीलाई जीवित राख्न मरिहत्ते गरिरहेको छ ।

विश्व-राजनीतिले प्रायः गरिबी र धार्मिक ब्याख्यालाई अतिवादको श्रेय मान्दै आएको छ । कमजोर शासन र वैचारिक अपिलले अतिवादलाई उर्वर जमिन प्राप्त भएको छ । राज्यले युवा प्रतिभालाई कमजोर र अदक्ष छोड्न बाध्य हुँदा अतिवाद मौलाउँदै गएको छ । गरिबीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अपराध, हिंसा र आतङ्कवादलाई हुर्काउन ऊर्जा मिलिरहेको छ । IMF को विश्व आर्थिक दृष्टिकोण २०२४ अनुसार, गरिबी र अतिवादबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । विश्व बैंकको विश्वव्यापी गरिबी सीमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४.२० डलरअनुसार, मुलुकको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिले ओली-देउवा गठबन्धनलाई पोल्दैन !

सार्वजनिक स्रोतहरू अभिजात वर्गले एकलौटी उपभोग गरिरहँदा सोसल मिडिया र युवावर्गलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । गरिबी र भावनात्मक हेरफेरसँग जोडिएको अतिवादी सङ्गठनहरूले अशिक्षितहरूलाई मात्र आकर्षित गर्दैनन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । चार्ल्स रसेल र बोमन मिलरले ल्याटिन अमेरिका, युरोप, एसिया र मध्यपूर्व (१९६६ देखि १९७०) का ३५० भन्दा बढी लडाकुहरूको बारेमा अध्ययन गर्दा विचित्रको नतिजा देखियो, जहाँ दुई तिहाइ स्नातक थिए । यदि गरिबीले मात्र आतङ्कवाद निम्त्याएको भए, गरिब-विश्व सम्पूर्ण रूपमा हिंसा या युद्धमा हुने थियो, तर वास्तविकता अर्कै छ । अर्थात्, आतङ्कवाद पश्चिमा मुलुकहरूको रणनीतिक हतियार हो । यसको निर्यात आवश्यकताअनुसार हुँदै आएको छ । उनीहरूको आवश्यकताअनुसार मुलुक प्रवेश गर्नेछ ।

निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, मुलुकभित्रै रोजगार कार्यक्रम, सामुदायिक संलग्नता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवाहरूमा सुधार गर्ने प्रयासले अतिवादको आकर्षण कम हुनेछ । सार्वजनिक अवसरको समानुपातिक वितरण र नागरिक साक्षरताको प्रवद्र्धनले अतिवादको रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसले व्यक्तिलाई अतिवादी कथाहरूको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्न, आर्थिक अवसरहरू अन्वेषण गर्न र संवादमार्फत अतिवादी विचारधारालाई चुनौती दिन सक्षम बनाउँछ । दुर्भाग्यवश सरकारले परिस्थितिको गम्भीरता बुझ्दै काम गर्नुको सट्टा तमाम कमजोरीलाई जीवित राख्न भूमिका निभाएको छ । सोकल्ड नेतृत्वको व्यक्तिगत कुकर्म छोप्न निर्माण गरिएको कथित गठबन्धनको अपेक्षित असफलता मुलुकको निम्ति महँगो बनिसकेको छ । मुलुक राजनीतिक मुठभेड र अराजकतातर्फ धकेलिँदै छ ।

अन्तमा, सत्ता र शक्तिले विद्रोहलाई सुस्त बनाउन सक्छ, तर पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ पचाएका छन् । बाह्य र आन्तरिक चुनौतीको सामना गरिरहेको गठबन्धनले राजनीतिक टकरावमा भविष्य देख्दैछ । मुलुकको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक वातावरण कसैगरी बन्न नदिने एकल अभियानमा ओली-देउवा सहकार्य अधिकतम मिहेनत गरिरहेको छ । यस कार्यमा उसले ४ जिपिए प्राप्त गरेको छ । राजनीतिक तनाव अन्त्य गर्ने र सुशासन पुनर्स्थापित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । दुर्भाग्यवश ‘पटके’हरू मुलुकलाई सम्पूर्ण रूपमा असफल बनाएर मात्र बिदा लिने तारतम्य मिलाउँदै छन् ।