अब पनि नबुझे कहिले बुझ्ने ?!

२३ असार २०८२, सोमबार

मध्यपूर्व अशान्त छ । गाजामा युद्ध जारी छ । युक्रेन युद्ध चर्किरहेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विघटनकारी र अस्थिर व्यापार नीतिले विश्व अभूतपूर्व तनावबाट गुज्रिरहेको छ । भूराजनीतिक तनाव बढेको छ । अमेरिका-चीन टकराव नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । कमजोर राज्यहरूको सार्वभौमिकता खण्डित भइरहेको छ । लामो समयदेखि स्थापित विश्वव्यापी मान्यता धरापमा परेको छ । बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय अव्यवस्थाले गरिब मुलुक थप चेपिँदै छन् । ठुला देशहरू र क्षेत्रिय शक्तिको एकतर्फी कार्यले नयाँ जोखिमहरू खडा गरिरहेका छन् । शान्ति-सुरक्षा खतरा बढिरहेको छ । विश्वासमा आधारित बल प्रयोगले स्थिरता प्रदान गर्नेछ । इतिहासले यही भन्दै र गर्दै आएको छ ।

दण्डहीनता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन बढिरहेको छ । कपटपूर्ण गतिविधिले उपद्रव मच्चाएको छ । दण्डहीनताको महामारीले सताउँदै छ । खतरनाक घटनालाई सामान्य बनाउने खेल चलाइएको छ । कूटनीतिक लागत बढ्दैछ । क्षमता र विश्वसनीयता घट्दैछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आकस्मिक र लापरवाह अवज्ञालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश कुनै पनि पश्चिमी देशले इरानको आणविक सुविधाहरूमा इजरायली आक्रमणको निन्दा गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जेनेभा महासन्धिको अतिरिक्त प्रोटोकल र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावद्वारा निषेध गरिएको विषयलाई लत्त्याउँदै केही देशले आक्रमणको प्रशंसा गरे । त्यसैगरी युक्रेन र गाजामा भएका द्वन्द्वप्रति युरोपको दोहोरो मापदण्ड रहँदै आएको छ । रुसको निन्दा र युक्रेनलाई समर्थन गर्ने तर इजरायलद्वारा गाजामा गरिएको आक्रमण र नरसंहारमा उही सिद्धान्त लागू नगर्ने राजनीतिले विश्वलाई सताउँदै छ ।

गत २१ असारमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’ नामक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिँदै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भने, ‘मैले अरू न्यायाधीशलाई निर्देशित गर्न मिल्दैन ।’ आफूले न्यायपालिकाको जिम्मा लिन्छु भनेको र अहिले पनि त्यो दृढताबाट विचलित नभएको भन्दै उनले नियतमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे । गत असार १८ गते राति संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरेको विषयलाई साङ्केतिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘न्यायपालिकामा न्यायाधीशले न्यायिक निरूपण गर्दा निर्देशित गर्न पाउँदैन, त्यसो हुन नपाएपछि सबैले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोग गरेको हुन्छ । त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्नुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतको संवैधानिक बाध्यताले लोकतन्त्रलाई कति र कुन हदसम्म हानी पुऱ्याउँछ भन्ने बारेमा कुनै पनि बहस अनावश्यक छ । ‘मिडनाइट जजमेन्ट’ मात्र भनेर वर्णन गर्न सकिने संवैधानिक इजलासको फैसलाले नागरिक र राजनीतिको मन जित्न नसकेको महसूस भएको छ । यसको कुल परिणाम राजनीतिक क्षेत्र- व्यवस्थापिका, सङ्घीय सरकार, न्यायपालिका र दलीय गतिविधिमाथि परिरहने छ । त्यसोभए पछिल्लो कदमले के हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ ? संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको एकमात्र निकाय सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेको संवैधानिक इजलासले आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गर्न नसकेको गाइँगुइँ सुनिएको छ ।

संवैधानिक बेन्चले आफूलाई कति प्रभावकारी सावित गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यो अलि अनावश्यक लाग्न सक्छ । तर नागरिकको चाहनालाई कसैले कम आँकलन गर्नु हुँदैन । न्यायालयको कमजोरीले उठ्ने सम्भावित न्यायिक विद्रोहको बारेमा चिन्ताहरू थपिएको छ । सङ्घीय सांसदले हचुवाको भरमा विधेयक पास गर्ने, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी सर्वसम्मत निर्णय रातारात गायब पारिएको मुलुकमा अपारदर्शिताको मात्रा अनुमान गर्न मुस्किल भएको छ । कानुनको परिवर्तन र संशोधन अचम्मलाग्दो ढङ्गले गायब हुने मुलुकमा असली शासन कसले गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।

समाजले यथास्थितिमा विजेता फेला पार्दैन । विजेता जन्माउन नागरिक अझै तयार देखिएन । यो किन भइरहेको छ र कसको लागि ? राजनीति र राज्य हाइब्रिड पञ्चलाई टिकाउनमा किन समर्पित भइरहेको छ ? यसका वास्तुकारहरूले सोच्दैछन्, उनीहरूको खेल असफल बनाउने तागत नेपालीले गुमाएका छन् । यो कटु सत्य हो, नक्कली समाचार विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर समस्या बनिसकेको छ । वास्तवमा सरकार र परम्परागत मिडियाहरू सूचनाको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा उदाएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले चिन्तित देखिन्छन् ।

परम्परागत मिडियाको विश्वसनीयता गुम्दै जाँदा, मानिसहरू सूचनाको लागि डिजिटल प्लेटफर्म तर्फ ढल्किन या पहुँच बढाउन इच्छुक छन् । राजनीतिक दल र शासकहरूले बिर्सेको कुरा के हो भने उनीहरूको ‘अल्प सोच’ले जन्मिएका कानुनहरू भविष्यमा उनीहरूकै विरुद्ध प्रयोग हुनेछन् । सामाजिक सञ्जालमा देखापर्ने धेरै सामग्रीहरू अत्यन्तै दुर्भावनापूर्ण छन् भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसलाई कानुनले नियन्त्रण गर्ने काम खतरामुक्त हुने छैन । शासकहरू जनतातर्फ नढल्किएसम्म ‘सोसल मिडिया अराजकता’ शान्त हुने देखिँदैन ।

उठाउन लायक अर्को प्रश्न के हो भने वर्तमान संसद्ले नागरिकको पक्षमा काम गर्ने प्रधानमन्त्री किन जन्माउन सक्दैन ? बहुमत सांसदले विश्वास गरेको सरकार कसको सेवामा छ ? सामाजिक समूहले स्वीकार गर्न नसकेको सरकारले मुलुकलाई विजेता बनाउन सक्दैन । मुलुकमा कोही नयाँ छैनन्, कथित नयाँहरू जन्मिँदै पुराना छन् । उनीहरू देश, व्यवस्था र प्रणाली भन्दा पुराना छन् । यद्यपि राजनीतिक कार्यक्रममा, ज्ञानमा र व्यवहारमा मुलुकले नयाँ खोज्दैछ । औपचारिक डिग्री र गालीले सजिएका युवालाई सोसल मिडियाले नयाँ भन्न सक्छ तर राजनीतिले उनीहरूलाई किमार्थ नयाँ भन्न र मान्न सक्दैन ।

१२बुँदेको सफल कार्यान्वयनपश्चात् मुलुक असफल भएको छ । ‘दक्षिण-पश्चिम’को चक्रव्यूहमा फसेको मुलुक दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ । दलहरू निरीह बनाइएका छन् । नेतृत्व आशीर्वाद थाप्न दौडिएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति या सबै संस्थाको प्रमुखहरू अल्पमतमा पारिएका छन् । हातखुट्टा बाँधेर मुलुक हाँक्ने अवसर दिलाइएको छ । यस्तो मुलुकमा निर्यातकर्ता र आयातकर्ताहरू सङ्घर्ष गर्दै बाँच्नु स्वाभाविक छ । बजेटले मुलुकको पक्षमा काम नगर्ने निश्चित छ । अर्थमन्त्री र गभर्नर रन्थनिएका छन् । मुलुकको अखण्डता सुनिश्चित गर्न र आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन ‘प्रगतिशील अधिनायकवाद’को आवश्यकता चुलिँदै गएको छ । दुर्भाग्यवश पावर राजनीति अर्थात् लोकप्रिय शक्ति हराएको मुलुकमा अधिनायकवाद समेत विदेशीले सप्लाई गर्ने खतरा चुलिएको छ ।

सिंहदरबार नागरिक स्वतन्त्रतालाई दबाउँदै छ । मिडियालाई शत्रु ठान्दै छ । कानुनको शासनलाई खिल्ली उडाउँदै छ । नागरिकलाई सताउँदै छ र जवाफदेही बन्नुको सट्टा नियन्त्रणमार्फत बलियो बन्ने कोशिस गर्दैछ । उदारवादी लोकतन्त्रको भविष्य खतरामा परेको महसूस गर्नासाथ दक्षिणपन्थी लोकतन्त्रको वकालत गर्न हौसिन्छ । सत्ताको दोहोरो चरित्र देखेको सडक र सोसल मिडियाले लोकप्रिय नेता खोज्न थालिहाल्छ । उनीहरू कहिल्यै बुझ्दैनन्, लोकप्रियतावादी नेताले लोकतान्त्रिक संस्था र मान्यताको बेवास्ता गर्नेछन् । अधिनायकवादी आचरणमा संलग्न हुन्छन् र समर्थन जुटाउन अति राष्ट्रवाद या सुशासनको ध्वनि प्रदूषण गर्छन् । समाजलाई विभाजित र ध्रुवीकृत गर्दै निजी महत्त्वाकाङ्क्षाको सफल परीक्षण गर्दैछन् । लोकप्रियतावादी नेताले शक्तिको खोजीमा नागरिक भावनासँग खेल्दैछन् । डरलाग्दो प्रचारमार्फत आफ्नो दुनो सोझ्याउन मुलुक र नागरिकलाई दाउमा लगाउँदै छन् । दुर्भाग्यवश जनता हाइब्रिड पञ्च र तथाकथित नयाँको दोहोरो चेपुवामा पर्दैछन् ।

अराजकता र बढ्दो भूराजनीतिक तनावले मुलुकमा सुरक्षा वातावरणलाई स्पष्ट प्रभाव परेको छ । विश्वव्यापी रक्षा खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, विश्व खतरनाक गतिमा अस्त्रशस्त्रमा फस्दैछ । क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्दै छ । बढ्दो असुरक्षाले नयाँ सोच उत्पन्न गरेको छ । नेतृत्वको प्रभावकारिता शङ्कामा परिसकेको छ । विश्वासको विघटनले मुलुकलाई सताउँदै छ । संस्थाहरू विश्वसनीयता र वैधता सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । मुलुकमा तत्काल सुधार र पुनरुत्थानको आवश्यकता छ । विश्वास जगाउन टुटेका वाचा, पूरा नभएका प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्दै दोहोरो मापदण्ड, भ्रम र कपटलाई त्याग्ने उचित समय आएको छ ।

अन्त्यमा, किसानहरू मरिरहेका छन् । मध्यम वर्ग बढ्दो करबाट पीडित छन् । मुलुकको राजनीतिले श्रमिक वर्गलाई चिन्दैन । उनीहरूले सिंहदरबारसँग आशा मारिसकेका छन् । राज्यसँग पहुँच भएकाहरू उद्योगपति होइनन्, आयातित उपलब्धिको काँध चढेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका तथाकथितहरू हुन् । उनीहरूको सुरक्षार्थ लादिएको कथित उपलब्धिले मुलुक बरबाद भइरहेको छ । संसदीय अङ्कगणित नालायकहरूको ‘रक्षा कवच’ भएको छ । पटके सरकारहरू ‘काम चलाउ’बाट माथि उठ्न नसक्ने पुष्टि भइसकेको छ । दुई तिहाइको औचित्य सकिएको छ । पटके परिवर्तन र सिंहदरबारको चौतर्फी असफलता पछि आयातित लोकतन्त्र, वर्तमान शासन प्रणाली र संविधान ‘किन र कसको लागि’ भन्ने नागरिकको गम्भीर प्रश्नले सजिलोसँग जवाफ पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।