‘स्क्रीप्टेड सिजफायर’बाट विश्वले के बुझ्ने ?!

११ असार २०८२, बुधबार

नेतान्याहूको आक्रमण र खामेनीको प्रत्याक्रमणबाट सुरु भएको इजरायल-इरान युद्धमा ट्रम्पसमेत मिसिए । युद्धको १२औँ दिनमा कतारस्थित अमेरिकी एयरबेसमा इरानको मिसाइल आक्रमणपश्चात् ‘स्क्रीप्टेड सिजफायर’ विश्वले देख्न पाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अवसर र विश्वास गुमाएको मध्यपूर्व राजनीतिमा कतारमार्फत गराइएको कुटनीतिक पहलले असर गरेको छ । इरानमा सत्ता परिवर्तन गर्ने ‘ट्रम्प-नेतान्याहू’को असफल युद्धनीतिले खामेनी सत्तालाई थप मजबुत बनाएको छ, जसले गर्दा इजरायल-अमेरिकालाई दुई कदम पछि हट्न बाध्य बनाएको छ । इरानलाई जिस्क्याएर ब्याक फुटमा आएको ‘ट्रम्प-नेतान्याहू’ राजनीति शान्त नबस्ने निश्चित छ । कारणहरू यथावत् राखेर गरिएको बाध्यात्मक सिजफायरको आयु लामो नहुने विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

सन् १९७९ मा पहल्वी राजवंशलाई उखेल्दै सम्पन्न गरिएको इरानी क्रान्तिले इस्लामिक गणतन्त्र इरान स्थापना गऱ्यो । इरानको क्रान्तिपश्चात् अमेरिका/इजरायलले मध्यपूर्वमा अनेकौँ माध्यमबाट तनाव बढाउँदै थियो, छद्म युद्धहरू चलाउँदै आएको थियो । दुर्भाग्यवश अमेरिकाले खेल्दै आएको ‘सिया-सुन्नीकार्ड’ सन् २०२३ मा आएर चीनले भत्काउन सुरु गऱ्यो । लामो शत्रुतापूर्ण इतिहास भएका मध्यपूर्वका दुई प्रमुख शक्तिहरू इरान र साउदी अरेबियाबीच चीनले गराएको मेलमिलाप वाशिङ्गटन र तेल अबिबको टाउकोदुखाइ बन्दै थियो । मध्यपूर्वको पुनः नक्सा कोर्ने अमेरिका/इजरायलको रणनीतिक स्वार्थमा चीनको उपस्थिति बाधक बन्दै थियो । सँगसँगै इरानले विकास गरेको युरेनियम प्रशोधन र मिसाइल प्रविधिले ‘ग्रेटर इजरायल’को अभियान भत्किने भयले उनीहरूलाई सताउँदै थियो ।

इजरायल-इरान युद्धको प्रभावले मध्यपूर्व राजनीति दीर्घकालीन रूपमा खल्बलिएको छ । दीर्घकालीन शान्तिको निम्ति ‘टु स्टेट समाधान’ (इजरायल-प्यालेस्टाइन) लागु गर्न नचाहने अमेरिकी सत्ताको रणनीतिक चाहना मध्यपूर्व विनाशको कारण बनिरहेको छ । वाशिङ्गटन र तेल अबिबले बुझपचाएको छ, उनीहरूको आक्रमणले इरानको आणविक प्रगतिलाई समाप्त गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाँधिएको इरानको हात अमेरिकाको नाङ्गो आक्रमणपश्चात् पुर्णरूपमा खुलेको छ । उत्कृष्ट शैक्षिक प्रणाली र अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाहरू भएको इरानले आणविक मुद्दालाई नयाँ लक्ष्य बनाउन मजबुर भएको छ, जसले गर्दा मध्यपूर्वमा अमेरिकी चाहना थप जटिल बन्नेछ । कूटनीतिक समाधान गर्ने विश्वास र शक्ति अमेरिकाले गुमाएको छ ।

वास्तवमा इरानसँग आणविक हतियार भएको बारेमा मिडिया उन्माद चलाइएको थियो । विगतमा झुटो रिपोर्ट तयार गर्दै इराकलाई ध्वस्त पारेको इतिहास अमेरिकाले इरानमा दोहोऱ्याएको छ । मिडियाको दुरुपयोग गर्दै जनतामा भ्रम छर्दै आएको अमेरिकी सत्ता फेरि एकपटक गन्हाएको छ । गज्जबको कुरा उनीहरू इजरायलसँग आणविक हतियार छ कि छैन भनेर कहिल्यै छलफल गर्दैनन् । इजरायल कसरी आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्यो भन्ने बारेमा अमेरिकी जनतालाई जानकारीसम्म गराउँदैनन् । शान्तिपूर्ण माध्यमले इरानको आणविक समस्या समाधान गर्नसक्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्दै अमेरिकाले मध्यपूर्वमा निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत चाहेन । किनकि यसो गर्दा (इरान-इजरायल) दुवै राष्ट्र आणविक हतियारबाट विमुख हुन सक्थे । मध्यपूर्वमा द्वन्द्वको स्थायी समाधान हुन सक्थ्यो । दुर्भाग्यवश अमेरिका शान्ति चाहँदैन । बम बर्साएर शान्ति खोज्दै हिँड्ने अमेरिकी नीतिले द्वन्द्वमात्र बढ्नेछ । सर्वसाधारण मानिसको रगत पानीजसरी बग्ने/बगिरहने छ ।

नेतान्याहूले इरानसँगको टकरावलाई ‘अस्तित्वको युद्ध’ बनाएका छन् । उनी इरानलाई समाप्त गर्दै इजरायलको नयाँ इतिहास कोर्न चाहन्छन् । यहुदीको नयाँ मसिहा बन्न चाहन्छन् । आधुनिक इजरायलको नक्सा कोर्न चाहन्छन् । जसको निम्ति गाजा नरसंहार, हमास र हिजबुल्लाह नेताको हत्या, प्यालेस्टिनी शरणार्थी शिविरको विध्वंश अनिवार्य थियो । उनी मिसनतर्फ लम्किएका छन् । यमनको पूर्वाधार मेटाउन र कमजोर सिरिया बनाउन दिनरात खटेका छन् । इरानलाई रित्तो बनाउन सम्पूर्ण तागत लगाउँदै छन् । वाशिङ्गटनको समर्थनमा इजरायलको लक्ष्य पूरा गर्न चाहन्छन् । दुर्भाग्यवश नेतान्याहूले बुझपचाएका छन्, अमेरिकी सैन्य संलग्नताले क्षेत्रीय युद्धको जोखिम निम्त्याउने छ । विश्वव्यापी ऊर्जा प्रवाहको महत्त्वपूर्ण धमनी, फारसी खाडी हताहत हुनेछ । विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरता खतरामा पर्नेछ ।

इरानी सर्वोच्च नेता खामेनीलाई हटाउनाले इरानको आणविक क्षमता ध्वस्त पार्न सक्छ वा सैन्य शक्ति घटाउन सकिन्छ भन्ने धारणा त्रुटिपूर्ण छ । यद्यपि इरानको आणविक कार्यक्रम पछाडि भने अवश्य धकेलिने छ । यस तथ्यलाई मनन गर्दै अमेरिकाद्वारा इरानस्थित फोर्दो, नतान्ज र इस्फाहन न्युक्लियर प्लान्टमाथि अपरेसन ‘मिड नाइट हयामर’ सम्पन्न गरिएको छ । तथापि इरानको आणविक सुविधामा भयङ्कर क्षतिको सङ्केत देखाउँदैन । साथै सैन्य आक्रमणले इरानको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने संकल्पलाई कमजोर पारेको देखिँदैन । बरु अमेरिकाले रोपेको डर र अराजकताले इरानमा सार्वजनिक एकतालाई थप मजबुत बनाएको देखिन्छ । इजरायलको सुरक्षा-खतरा बढेको छ ।

इरानमाथि इजरायल-अमेरिकाको आक्रमणपश्चात् विश्वभरका नागरिक विभाजित देखिएका छन् । कसैले अमेरिका-इजरायलको समर्थन गरेका छन् त कसैले इरानको । दुर्भाग्यवश नेपाली विश्लेषकसमेत यस घटनामा मुछिएका छन् । उनीहरूले अमेरिकी दादागिरीको समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गरेका छन् । अमेरिका त्यही मुलुक हो, जसले आफ्नो स्वार्थको निम्ति लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सार्वभौम सत्ता र युएन चार्टरको खिल्ली उडाउँदै आएको छ । आफ्ना पपेट सरकारहरू, इसाई र यहुदीको सुरक्षाको निम्ति तमाम मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउन तयार छ ।

जब-जब अमेरिकाको स्वार्थ हाबी हुन्छ, उसको लोकतन्त्र गौण रहन्छ । चीनसँग ऋण लिँदा, ट्यारिफ युद्ध छेड्दा, रियर अर्थ मेटेरियल प्राप्त गर्दा उसलाई लोकतन्त्रको याद आउँदैन । जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम खसाउँदै निर्दोष नागरिकको सामूहिक हत्या गर्दा उसको मन रुँदैन । इजरायलले गाजामा बच्चा र निरीह महिलामाथि बम बर्साउँदा मन अमिलोसम्म बनाउँदैन । साउदी अरेबिया, कतार, युएईको स्रोत र साधन प्राप्त गर्दा त्यस देशमा लोकतन्त्र खोज्दैन । दुर्भाग्यवश उसको हुकुमलाई लत्त्याउने मुलुकहरूमा लोकतन्त्र नभएको भन्दै कुर्लन्छ । जबर्जस्ती सत्ता परिवर्तनको धम्की दिन्छ । अमेरिकी दानापानीमा हुर्किएका तथाकथित विश्लेषकहरू हुकुम पालन गर्दै मिडियाबाजी गर्छन् । अमेरिकी इच्छा र चाहनालाई लोकतन्त्र भन्न हौसिन्छन् । यस्तो काम फत्ते गर्न उसले मिडिया साम्राज्य खडा गरेको छ । भ्रमपूर्ण, रणनीतिक र कथित मिसनलाई फुलबुट्टा भर्दै नागरिकसम्म पुऱ्याउँछन् । कथित विश्लेषकहरू गलतलाई गलतसम्म भन्न सक्दैनन् ।

यतिबेला विश्व समुदाय महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एउटा बाटोले सैन्यवाद र अराजकतातर्फ डोऱ्याउँछ । अर्कोले बाटोले संवाद, सहयोग र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ डोऱ्याउँछ । स्थिरता र बहुपक्षीय संलग्नताप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रले संवादको बाटो रोज्न जरुरी छ । अमेरिकाभित्र पनि, विचारहरू फरक छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले वाशिङ्गटनको भूमिकालाई धमिलो बनाएको छ । इरानविरुद्ध ट्रम्पको अभियान अप्रभावी सावित भएको छ, जसले तीव्र आलोचना निम्त्याएको छ । ट्रम्प-नेतान्याहूको बुझाइमा खामेनी सत्ता रहेसम्म ग्रेटर इजरायल सम्भव छैन, त्यसैले खामेनीको अन्त्य अनिवार्य छ । त्यसैगरी ‘पुटिन-सी’को बुझाइमा इरान समाप्त भएको खण्डमा विश्व राजनीतिमा अमेरिकी साम्राज्य थप फैलिने छ, जसले उनीहरूलाई अत्यन्त कमजोर बनाउने छ । फलस्वरूप ‘ट्रम्प सिजफायर’को आयु लामो रहनेमा शङ्का गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्प र नेतान्याहूले रणनीति परिवर्तन गरेका छन् । उनीहरूको आगामी मिसन इरानको सत्ता परिवर्तन हुनेछ । यद्यपि अमेरिकी हस्तक्षेपमा गरिने इरानको शासन परिवर्तनले कस्तो उपलब्धि हासिल हुनेछ भन्ने बुझ्न अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया काफी हुनेछ । साथै यमन, लेबनान र विश्वभर चलिरहेका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपहरूले मानवजातीलाई कस्तो गुन लगाएको छ, जसको जवाफ कथित विश्लेषकहरूले दिने छैनन् । उनीहरूसँग रेडिमेड तर्क छ, इरानमा लोकतन्त्र छैन । दमनकारी शासक छ, यसलाई हटाउनुपर्छ । हिजो अफगान तालिबान, सद्दाम, असद राजवंश र गद्दाफीको बारेमा पनि यही भनिएको थियो । ती देशहरूमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेपले अभूतपूर्व रक्तपात, घृणा र अन्तहीन युद्धमात्र निम्त्यायो भन्ने अमेरिकाले बुझ पचाएको छ । हरेक देशका जनताले रोज्नुपर्छ, उनीहरू कस्तो शासन र शासक चाहन्छन् ? अमेरिकाद्वारा लादिएको व्यवस्था र शासकले बरबादी बाहेक केही प्राप्त हुनेछैन भन्ने बुझ्न नेपालको परिवर्तन काफी छ ।

अन्तमा, मुलुकले केही उल्लु विद्वानहरू सुनिरहेको छ । पैसाबाहेक केही होइन भन्ने कथित अभिव्यक्ति भोगिरहेको छ- ‘हामीलाई हमास, इरान, उत्तर कोरियाले केही दिएको छैन । इजरायल, दक्षिण कोरियाले रोजगारी दिएको छ । इरान, हमास र उत्तर कोरियालाई समर्थन गर्नेहरू देशद्रोही हुन्’ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण विश्लेषणले मुलुकलाई डुबाउने छ । मानवीय मूल्य, मान्यता र न्यायलाई आर्थिक अवसरसँग तुलना गर्नेहरू वैश्ययुगका उत्पादन हुन् । नाङ्गो पुँजीवादका एजेन्ट हुन् । मुलुकको दुर्भाग्य हुन् । जसले पैसा दिन्छ, उसको तमाम नालायकीलाई अनदेखा गर्दै समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कथित बुद्धिजीवीहरू त्याज्य छन् । उनीहरूले पुर्खाबाट सिक्नुपर्छ । मुलुक इजरायल, अमेरिका, इरान र कथित (विद्वानहरू) भाइरसबाट जोगिन जरुरी छ । अन्यथा आयातित दुःख आँगनमा बजारिने छ ।