द्वन्द्व ‘ट्रम्प-सी’को, डुब्दै मोदी !

१४ जेष्ठ २०८२, बुधबार

गत अप्रिलको अन्त्य र फेब्रुअरीमा अमेरिकी सिनेट र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका दुई प्रस्तावले ‘एक चीन सिद्धान्त’को मान्यताबाट अमेरिका पछिहटेको बुझ्न सकिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव २७५८ को व्याख्यालाई विकृत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, जुन ताइवानसँग सम्बन्धित छ । सन् १९७० र १९८० को दशकमा, चीन र अमेरिकाले अनेकौँ विज्ञप्तिहरूमार्फत एक-चीन सिद्धान्तमा सहमति जनाउँदै कूटनीतिक सम्बन्धको जग बसाले । सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा आएको परिवर्तनले प्रस्ताव २७५८ को अधिकारलाई अस्वीकार गर्न हौसिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त एक-चीन सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

अमेरिकासहित विश्वका १८० भन्दा बढी देशहरूले एक-चीन सिद्धान्तको आधारमा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएका छन् । प्रस्तावको ‘पुनर्ब्याख्या वा संशोधन’ गर्ने अमेरिकी प्रयासले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अधिकारलाई कमजोर पार्ने छ । यस्तो तथ्यलाई चीनले मिस क्याल्कुलेसन गर्दै गम्भीर गल्ती नगर्ने प्रस्ट पारेको छ । अमेरिकी सरकारले प्रस्ताव २७५८ लाई विकृत गर्नुको एकमात्र लक्ष्य ‘चीनलाई पराजित गर्न’ हो भन्ने विश्वले बुझिसकेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सुरुवात सँगै सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा चीनलाई ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धी’को रूपमा स्वीकार गरेको थियो । जसलाई पछ्याउन हौसिएको जो बाइडेन प्रशासन र वर्तमान ट्रम्प प्रशासनले ताइवानको प्रश्नमा अभूतपूर्व हस्तक्षेप जारी राखेका छन् । यद्यपि चीनको घरेलु मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने र प्रस्ताव २७५८ लाई विकृत गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई असफल बनाउन बेजिङले कुनै कसर बाँकी नराखेको बुझ्न सकिन्छ । जसले गर्दा अमेरिकी ‘हेजेमोनिक’ सोचलाई गम्भीर धक्का लागेको छ ।

विगतमा मुजाहिद्दीन, हिजबुल्लाह लगायत विद्रोही जन्माएको सजाय अमेरिकी सत्ताले भोगिरहेको छ । ९/११ पछि अमेरिकाको दुस्मनी इस्लाम धर्मावलम्बीकेन्द्रित भएको कटु यथार्थ हो । मध्यपूर्वमा यहुदी-इस्लाम भिडाउँदै शक्ति सञ्चय गरिरहेको अमेरिका दक्षिण एसियामा हिन्दु-इस्लाम भिडाउन रणनीतिक ढङ्गले लाग्नुमा मोदी-राजनीति जिम्मेवार रहेको बुझ्न जरुरी छ । मोदी-सत्ताको चर्को दबाबका बाबजुद युद्धको समयमै ट्रम्प प्रशासनले पाकिस्तानलाई बचाउन आइएमएफमार्फत एक बिलियन डलर ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन भूमिका निभाएको छ । भारत-पाकिस्तान युद्धको बीचमा राष्ट्रपति पुटिन र सी जिङ्पिङबीच थप कसिलो बनेको सम्बन्धले तर्सिएको ट्रम्प प्रशासन खाडी मुलुकको भ्रमणमा निस्कियो । यस दौरान सिरियामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने ट्रम्प-गतिविधिले मोदी सत्तालाई गज्जबको सन्देश प्राप्त भएको छ ।

सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीलाई जनताले सुने, बुझे तर उनीहरूले मागेकै रूपमा स्वीकार गरेनन् । निर्वाचनको नतिजालाई गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री मोदी ‘हिन्दु र हिन्दुत्वको रणनीतिक यात्रा’मा निस्किए । मोदी नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद मजबुत बन्दै गयो । ततपश्चात् विश्वभर छरिएका हिन्दुको नेता बन्ने हुटहुटीले मोदी-सत्ता कुम्भमेलाको आयोजना गर्न हौसियो । झन्डै ६५ करोड हिन्दुलाई स्नान गराउँदै पश्चिमी राजनीतिको ध्यान खिच्न सफल भयो । मोदी-राजनीतिलाई डिस्टर्ब गर्न चाहने शक्तिले पहलगाम नरसंहार मच्चायो । दुर्भाग्यवश पश्चिमी शक्तिले चाहेकै रोडम्यापमा मोदी सत्ताले पाकिस्तानमाथि हमला गर्न हौसियो ।

११ जुलाई १९७१ मा भारत-पाकिस्तान सङ्कटलाई लिएर चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरलाई भनेका थिए, ‘यदि भारतले आक्रमण गर्छ भने, हामी पाकिस्तानलाई समर्थन गर्नेछौँ ।’ किसिन्जरले चाउलाई जवाफ दिँदै भने, ‘हामी सैन्य कारबाही गर्न सक्दैनौँ ।’ चाउले थपे, ‘तपाईं धेरै टाढा हुनुहुन्छ । तर तपाईंसँग भारतलाई मनाउने शक्ति छ । तपाईं दुवै पक्षसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ।’ ५४ वर्षभन्दा पछि इतिहास दोहोरिएको छ । युद्ध भारतले सुरुगऱ्यो, अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘पूर्ण र तत्काल युद्धविराम’ घोषणा गरे । त्यसपछि विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ट्विट गरे, ‘भारत र पाकिस्तान सरकारहरू तत्काल युद्धविराम गर्न र तटस्थ स्थानमा व्यापक मुद्दाहरूमा वार्ता सुरु गर्न सहमत भए ।’

राजनीतिले वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न छोडेको समयमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले कडा शब्दमा भने, ‘भारतले आतङ्कवाद विरुद्ध दृढ र सम्झौताहीन अडान कायम राखेको छ । दुर्भाग्यवश आतङ्कवाद के हो, को आतङ्कवादी हो, कुन व्यक्ति वा राज्यले सजाय दिने र कसरी भन्ने विषयमा खुला बहस र स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई बेवास्ता गरिएको छ । अमेरिकी दबाबमा गरिएको बाध्यात्मक युद्धविरामपश्चात् प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरे कि युद्धविराम केवल ‘एक विराम’ थियो । भारतले कुनै पनि प्रकारको आणविक ब्ल्याकमेल सहन गर्दैन ।’ घुमाउरो भाषामा ट्रम्पलाई कडा जवाफ दिँदै उनले थपे, ‘आतङ्कवाद र व्यापार सँगै चल्न सक्दैन । ’

मोदी-सत्ताले चलाएको सिन्दूर अपरेसनको दौरान चीनले आधुनिक प्रविधि र हाइब्रिड हतियारको उपयुक्त परीक्षण स्थल पाकिस्तानलाई बनाएको ट्रम्प प्रशासनले बुझ्न पाएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीका बाजहरूले शान्तिको परेवा उडाउन सम्भव छैन भन्ने प्रमाणित गर्दै ट्रम्प प्रशासनले भारतीय सत्ताको नकाब उतारिदिएको छ । दक्षिण एसिया राजनीतिमा भारतको छिमेकी नीति बदनाम बनेको छ । सुमधुर सम्बन्धलाई दशकौँ पछि धकेलेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको ‘मिसक्याल्कुलेसन’ले भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले गम्भीर भूल गरेका छन्, जम्मू र कश्मीरको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय चेतनामा पुनरुत्थान गरिएको छ । उनी अदृश्य चक्रव्यूहमा फसेका छन् ।

यतिबेला औपचारिक राजनीतिको अवस्था चिन्ताजनक छ । सन् २०१४ मा हिन्दुत्व र विकासको नारा दिँदै उदाएका नेता मोदी ब्रिक्समा सक्रिय उपस्थिति, रणनीतिक कुम्भमेला र आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रणको नाममा पाकिस्तानमाथि सफल आक्रमणपश्चात् अमेरिकाको टाउकोदुखाइ बनेका छन् । विश्व जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १२० करोड हिन्दुको (विश्वभर छरिएका) एकल नेता बन्ने मोदी-इच्छा वा चाहनाले अमेरिका र पाकिस्तानलाई भतभती पोलेको छ । आरएसएस, बिजेपी, मोदीलाइन र हिन्दुसत्ताअनुरूप भारतीय राजनीति विकास भएमा दक्षिण एसियामा पश्चिमा राजनीतिले घडेरी नपाउने निश्चित छ ।

पहलगाम घटनामार्फत प्रधानमन्त्री मोदीको हिन्दु–राजनीति समाप्त गर्ने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत सुरु गराइएको भारत–पाकिस्तान युद्ध अर्थात् दक्षिण एसियामा ‘हिन्दु-इस्लाम युद्ध’ रोक्न अमेरिकी सत्ता बाध्य भयो । कुवेतलाई न्याय दिलाउने बहानामा इराक ध्वस्त बनाउन रचिएको अमेरिकी षडयन्त्र सफल भए पनि ९/११ को मुस्लिम विध्वंश भोग्न बाध्य अमेरिकी सत्ता अन्ततः अफगानिस्तान युद्धमा नराम्रोसँग फस्न पुग्यो । ततपश्चात् मुस्लिम संसारसँग झस्किएको अमेरिकी सत्ता फुकी-फुकी कदम चाल्न विवश भयो । यद्यपि इस्लाम धर्मावलम्बीको मन पग्लिएन । साथै उनीहरूको सम्बन्धमा न्यानोपन समेत आउन सकेन । इसाई संसार र मुस्लिम संसार बीच परेको दरार पुरिन सकेन । यही तथ्य बुझेको पश्चिमी शक्तिले यहुदी (इजरायल)को प्रयोग गर्दै गाजामा नरसंहार जारी राख्यो ।

मोदी-राजनीतिको ग्रासरुट सक्रियता र संस्थागत विकासलाई पश्चिमी सत्ताले नरुचाएको विश्वले बुझेकै विषय हो । नेता मोदीको नेतृत्वमा चुलिएको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद ट्रम्प प्रशासनले नरुचाउनु स्वाभाविक छ । दक्षिण एसिया राजनीतिमा उसको सामूहिक शक्तिलाई भङ्ग गर्न पश्चिमले खेल्दै आएको छ । दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद जागेको समयमा शान्ति खतरनाक शब्द बन्छ । युद्धलाई प्रश्न गर्नु भनेको देशद्रोही मानिन्छ । देशभक्ति मौनताको प्रदर्शन बन्छ । व्यक्तिगत परिणामभन्दा धेरै टाढा फैलिन्छ र राष्ट्रिय पतनमा फैलिन्छ । यही तथ्यलाई पश्चिमी शक्ति र मोदी-सत्ताले गम्भीर दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

रुस-युक्रेन र इजरायल-हमास युद्धले भनिरहेको छ, युद्धको विनाशकारी प्रभाव काल्पनिक हुँदैनन् । तमाम दुर्दशा अप्रिय ढङ्गले प्रकट भइरहेका छन् । आर्थिक पतन, मुद्रास्फीति र अवरुद्ध आपूर्ति शृङ्खलाले आम नागरिकलाई रुवाउने छ । बालक, महिला र वृद्धलाई दुखको भवसागरमा डुबाउने छ । पूर्वाधार ध्वस्त हुनेछ । विद्यालय भग्नावशेषमा परिणत हुनेछन् । अस्पतालमा भिडभाड बढ्नेछ । कोलाहल बढ्नेछ । घरहरू धुलोमा परिणत हुनेछन् । मानवताको क्षति हुनेछ । जीवन चकनाचुर हुनेछ । सपनाहरू नजन्मिँदै मर्नेछ । समुदाय विस्थापित हुनेछन् । राष्ट्रवादको नाममा राष्ट्रहरू मारिने छन् । यस्तो विकराल अवस्था देखेको, भोगेको, बुझेको शक्तिले गरिब मुलुकमा बाध्यात्मक युद्ध लाद्ने खेल मोदी-सत्ताले अनदेखा गर्नु विचित्र छ ।

अन्तमा, ताइवानको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपले बेजिङको आक्रोश जगाउने काम गरिरहेको छ । प्रस्ताव २७५८ लाई विकृत गर्ने निरर्थक प्रयासले युद्धलाई नजिक ल्याउँदै छ । युद्धलाई मनोरञ्जनको रूपमा प्रयोग गर्दै विश्व राजनीतिमा एकल वैभव कायम राख्ने अमेरिकी चाहना र विश्वको महाशक्ति बन्ने चीनको महत्त्वाकाङ्क्षाले जन्माएको पछिल्लो टकरावले ‘पाकिस्तान’लाई दक्षिण एसियाको नयाँ प्रयोगशाला बनाउने खतरा चुलिएको छ । अझ रोचक कुरा.. हिन्दु-राजनीतिको बहानामा भारतीय सत्ताले नेपाललाई लपेट्ने कोसिस गरिरहेको छ, जसलाई स्वीकार गर्न मोदी-सत्ताले आनाकानी गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश नेता मोदीको मिसक्याल्कुलेसन दक्षिण एसियाको शान्ति खोस्न काफी हुनेछ ।