ट्रम्प छटपटीको निरर्थकता !

वैश्य युगमा एकल ‘राज’ गरिरहेको अमेरिका बहुपक्षीयतालाई समर्थन गर्न अनिच्छुक रहँदै आएको छ । जसले गर्दा विश्वव्यापी अनिश्चितता थप चुलिएको छ । न्यायपूर्ण संसार र साझा भविष्य जस्ता शब्दप्रति उसको अरुचि बढ्दो छ । स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र व्यापारको नाममा एकल प्रभुत्व कायम राख्न सम्पूर्ण तागत र दिमाग खर्च गरिरहेको छ । उसको सर्वोच्चता स्वीकार गर्न नचाहने मुलुकमाथि अनेकौँ झमेला सिर्जना गर्दै आएको छ । एकल मुद्रा (डलर)को सर्वोच्चताविरुद्ध जाने मुलुकप्रति निर्मम बन्दै आएको छ । भारत, चीन, ब्राजिल, रुस जस्ता देशसँग साझेदारी गर्न चाहने देशमाथि तीतो व्यवहार गर्न हौसिएको छ ।

गत मे १४-१६ तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साउदी अरेबिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमणमा निस्किए । उनी पुण्य कमाउन त्यसतर्फ गएका थिएनन् । वास्तवमा क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधान गर्न पनि थिएन । बिरामी अर्थतन्त्रलाई उपचार गर्न र अमेरिकी साम्राज्यको ओरालो यात्रा रोक्न खाडी राज्यको भ्रमण केन्द्रित थियो । भ्रमणको दौरान कतार र अमेरिकाले १.२ ट्रिलियन डलरको ‘आर्थिक आदानप्रदान’मा सहमति जनाए । साउदी अरेबियाले अमेरिकामा ६०० बिलियन डलर लगानी गर्ने वाचा गरे । गत मार्चमा अबुधाबीले अमेरिकामा १.४ ट्रिलियन डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धताले औपचारिकता प्राप्त गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग ठुला परियोजनाहरूमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने’ नारा दिएर सत्तामा उदाएका नेता ट्रम्प अमेरिकाको घट्दो भूमिका र क्षमतालाई पुनर्संरचना गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । उनको बुझाइमा अमेरिकी मुद्रास्फीति कम गर्न खाडी राष्ट्र थप महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने छ । अमेरिकी सुरक्षा निर्भरताको बाबजुद लेबनान, सिरिया र यमनमा गरिएको इजरायली आक्रमणमा वाशिङ्गटनको मौनताप्रति उनीहरूको गम्भीर असहमति छ । गाजामा इजरायलको नरसंहारलाई रोक्न सक्रिय पहल नगरेकोमा अरब राष्ट्र रुष्ट छन् । ‘धनी’ अरब राष्ट्र भित्र बढेको आक्रोशलाई शान्त पार्न ट्रम्प प्रशासनले विशेष ध्यान दिएको छ ।

सोभियत सङ्घको अकल्पनीय विघटनपश्चात् मध्यपूर्वमा अमेरिकी नीति बुझिनेगरी आएको छ । इजरायलको सुरक्षा, सुरक्षित ढङ्गले निरन्तर तेलको प्रवाह र आर्थिक सहयोग बढाउने नीतिलाई ट्रम्प प्रशासनले अझ महत्त्व दिएको छ । जसअन्तर्गत साउदी अरेबियाको इजरायल सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न ट्रम्प प्रशासनले ठुलो कसरत गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश अमेरिकी–इजरायलको चाहनामा धक्का लाग्ने गरी रियादले सन् १९६७ को सीमानामा आधारित प्यालेस्टाइन र अधिकारको कुरा जोडतोडले उठाएको छ ।

विवादास्पद बयानबाजी र ट्यारिफ युद्धपश्चात् ट्रम्प प्रशासनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कलङ्कित भएको छ । मनलाग्दी बोल्ने, छिटो घोषणा गर्ने र अपत्यारिलो ढङ्गले बोली फिर्ता लिने ट्रम्पशैली अपरिपक्व देखिएको छ । केही समय पहिला मेक्सिकोको खाडीलाई ‘अमेरिकाको खाडी’ नामकरण गर्ने, छोटो समय नबित्दै ३६० डिग्री मोडिएर ‘अरब खाडी’ नामकरण गर्ने हल्लाबाजीले उनको बोलीको वजन सकिएको छ । यही समयमा ‘चीन र रुस’बीच कसिलो सम्बन्ध विकास भएको छ । खाडी राष्ट्रमा ट्रम्प प्रशासनलाई एकल मैदान उपलब्ध नगर्ने मिसनमा उनीहरू सहकार्य गरिरहेका छन् । जसलाई बुझेको अमेरिकाले परम्परागत प्रभाव कायम राख्न मध्यपूर्व नीतिलाई पुनः क्यालिब्रेट गरिरहेको छ । यद्यपि गाजालाई ‘मध्यपूर्वको रिभेरा’मा परिणत गर्ने ट्रम्प चाहनाले ‘इरान र अरब राज्य’बीच थप शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

यतिबेला दुनियाँले बुझिसकेको छ, अमेरिकाको राजनीति व्यापारीद्वारा सञ्चालित छ । अमेरिकी राजनीति र अर्थतन्त्र घनिष्ठ रूपमा गाँसिएको छ । ट्रम्प शासनमा अमेरिकी विदेश नीतिलाई प्रभाव पार्ने सामर्थ्य व्यापारीहरूले प्राप्त गरेका छन् । जब राष्ट्रपति ट्रम्प कुनै अरब मुलुकको भ्रमण गर्छन्, पश्चिमी मिडियाले उनको भ्रमणलाई ऐतिहासिक रूपमा वर्णन गर्नुले व्यापारीको स्वार्थ र प्रभावलाई बुझ्न सकिन्छ । द्रुतगतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्वव्यापी व्यवस्थामा, खाडी राज्यहरूले पुरानो गठबन्धनबाट बाहिर निस्किए अमेरिकाको आर्थिक निराशा डरलाग्दो बन्नेछ । पारस्परिक सम्मान र दीर्घकालीन सन्तुलन जस्ता शब्दजालमा ट्रम्प प्रशासनले कमजोरी छोप्ने कोसिस गरिरहेको छ । जसलाई अरब राष्ट्रले बुझपचाइ रहेका छन् ।

यतिबेला ट्रम्प प्रशासनको अवस्था रोचक र टिठलाग्दो छ । विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र जसले जन्म दिएको खुलाबजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र स्वतन्त्र व्यापारबाट स्वयम भाग्दैछ । अमेरिकी सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै विश्व बजारमा वामेसर्दै गरेका मुलुकहरू सहकार्य गर्न हात बढाएको समयमा अमेरिका मुन्टो बटार्दै छ । फगत व्यापारको मामिलामा बाहिरी संसारसँग युद्धस्तरमा सहकार्य गर्न हतारिएको प्रतिबद्ध चीन, अमेरिकाबाट हेपिएका चेपिएका मुलुकहरूको बाध्यात्मक विकल्प बन्ने अवस्था ट्रम्प प्रशासनले सिर्जना गरिदिएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण लुलाको बेइजिङ भ्रमणको क्रममा भएका सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । पशु आहारामा प्रयोग हुने इथानोल उप-उत्पादन चीनमा निर्यात गर्न ब्राजिललाई अनुमति दिने सहमति दुई देशले जनाए । संरक्षणवादी अमेरिकी चालहरूको विरुद्धमा ब्राजिलले वैकल्पिक बजार फेलापारेको छ । उसको चाहनालाई चीनले सम्मान गर्दै कृषि सम्बन्ध बलियो बनाउन जोड दिएको छ ।

अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा गत मे १४ तारिखको दिन ब्राजिलका राष्ट्रपति चीन पुगेका छन् । निष्पक्ष र समतामूलक व्यापारको पैरवी गर्दै चीनले राष्ट्रपति लुलालाई भव्य स्वागत गरेको छ । भ्रमणको समयमा दुई देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले वित्तीय रणनीतिक सहयोगमा समझदारी पत्र (MOU)मा हस्ताक्षर गरे । आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार, सन २०२४ मा चीन-ब्राजिल द्विपक्षीय व्यापार १८० अर्ब डलर नाघेको छ । भेटघाटको दौरान राष्ट्रपति लुलाले भने, ‘म विश्वास गर्छु कि ग्लोबल साउथ २१औँ शताब्दीको राजनीतिक नवीनता हो । हामी जहाँ छौँ त्यहाँ पुगेकोमा म हामीमाथि धेरै गर्व गर्छु । र यो अझ बढ्न सम्भव छ, किनभने ग्लोबल साउथमा सामेल हुन चाहने धेरै मानिसहरू छन् ।’ यस भनाइले ट्रम्प प्रशासनको बेचैनी बढाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जटिल र अशान्त बन्दै गएको छ । अनिश्चित संसारले एकता, स्वतन्त्र व्यापार, बहुपक्षीयता र शान्तिको वातावरण खोजिरहेको छ । दुर्भाग्यवश शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले विश्वव्यापी आवाजलाई अनदेखा गर्दै आफ्ना नीति र स्वार्थहरू थोपर्दै आएको छ । जसको बीभत्स रूप बनेर ट्यारिफ युद्ध देखापरेको छ । पछिल्लो मूर्खताले ‘निष्पक्ष व्यापार’को अवधारणाको धज्जी उडाएको छ । अमेरिकाले आफ्नो असली अनुहार सार्वजनिक गरेको छ । एकपक्षीयता, संरक्षणवाद र आर्थिक धम्कीमा नयाँ भविष्य निर्माण गर्न चाहेको छ ।

अमेरिकाले भन्दै आएको समानताको प्रतिवद्धता विश्वले आजसम्म देख्न पाएको छैन । यसलाई सबैले बुझ्नेगरी भन्नु पर्दा उन्नति, प्रगति, समृद्धि, समानता र स्वतन्त्रता रोक्ने काममा अमेरिकाले सम्पूर्ण तागत र बुद्धि लगाएको छ । अमेरिकी ट्यारिफ युद्धले आर्थिक सार्वभौमिकता खोज्ने मुलुकको अधिकारलाई उजागर गरेको छ । जसले गर्दा अमेरिकाले आफूबाहेक अरूलाई समान व्यवहार गर्न अस्वीकार गर्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अमेरिकाले महसुस गरिसकेको/गरिरहेको छ, विश्वको शक्ति सन्तुलनमा भूकम्पीय परिवर्तन देखिएको छ । न्यायको माग गर्ने देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकसाथ देखिन थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा निहित सार्वभौम समानता खोज्ने अभियान सुरु भएको छ । जसलाई रोक्न ट्रम्प प्रशासन सम्पूर्ण तागत लगाउँदै छ ।

टयारिफ युद्धको बहानामा ट्रम्प प्रशासनद्वारा विश्वव्यापी नियमहरू टुक्रा-टुक्रा पारिएको छ । सिद्धान्तहरूको खिल्ली उडाइएको छ । विश्वासहरू भत्काइएको छ । क्षेत्रीय व्यापार, आर्थिक साझेदारी सम्झौता, एसियाली राष्ट्रहरूको साझेदारी, ब्रिक्स जस्ता अभियानलाई रोक्न, कमजोर बनाउन या भत्काउन अमेरिकाले दिनरात एक गरिरहेको छ । व्यापार अवरोधहरू तोड्न, सेवा र नवीनताको सीमापार प्रवाह खुला गर्न चाहनेहरू एकठाउँमा उभिने अभियान चल्दैछ । ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो उग्रतापश्चात् विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्, ‘भन्सार शुल्कले विनाशकारी अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।’ निर्यातमा गिरावट, मुद्राको पतन र हाइइन्फ्लेसनले विश्वलाई थप अस्थिर बनाउने छ । भन्सार शुल्कले ग्लोबल साउथको औद्योगिक वृद्धिलाई रोक्ने छ । करोडौँ मानिसलाई बेरोजगार बनाउने छ । उदीयमान बजारहरू भत्किने छ ।

चौतर्फी असफलतापश्चात् रन्थनिएको उपनिवेशवादले फेरि एकपटक टाउको उठाएको छ, जसको नेतृत्व राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्दै छन् । अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा लादिएको ‘ट्रम्प ट्यारिफ’ वास्तवमा उपनिवेशवादको नयाँ रूप हो । उपनिवेशवादलाई पुनर्जीवित गर्ने ट्रम्प अवधारणा हो । ग्लोबल साउथ, जसको आर्थिक उत्पादनले विश्वव्यापी रूपमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । विश्व आर्थिक वृद्धिमा लगभग ८० प्रतिशत योगदान पुऱ्याएको छ । आधुनिकीकरण हासिल गर्न ‘माइल स्टोन’को रूपमा काम गरिरहेको छ । विश्वव्यापी विकासको प्राथमिक इन्जिन बनिसकेको छ । जसलाई ध्वस्त गर्न ट्रम्प प्रशासन युद्धस्तरमा खटिरहेको छ । सौभाग्यवश ‘ग्लोबल साउथ’को गम्भीर प्रतिरोधपश्चात् ट्रम्प छटपटीको निरर्थकता विश्वले देख्न पाएको छ ।