नेतातन्त्र ‘भेन्टिलेटर’मा !

गणतन्त्रमा ‘राज्यको कठोरता’ किन आवश्यक पऱ्यो ? असन्तुष्टिका स्रोतहरू हटाएर मात्र राज्यलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने नेतातन्त्रले किन अनदेखा गरिरहेको छ ? परिवर्तनले परिवर्तन खोज्ने अवस्था सिर्जना गरिनु या हुनु नै परिवर्तन हो र ? कसै-कसैलाई लागेको छ कि बढ्दो हिंसा र विरोध प्रदर्शनले एउटा चेतावनीको रूपमा काम गर्न सक्छ । सङ्घीय सरकार र संस्थापन पक्षलाई राजनीतिक समाधान खोज्न बाध्य पार्नेछ । यद्यपि मुलुकको समस्या समाधान हुने सम्भावना न्यून छ ।

सन् २००८ मा ‘दक्षिण-पश्चिम’द्वारा सम्पन्न गराइएको ‘रणनीतिक परिवर्तन’ बोक्न/बचाउन ‘ट्रम्प-मोदी’ तयार देखिएनन् । जसले गर्दा मुलुकमा नयाँ परिस्थितिले जन्म लिएको छ । ‘विकास र सुशासन’लाई भजाएर फरक-फरक नाममा खोलिएका एकैजातका उजाड पसलहरू सत्ताच्युत राजाको शुभकामना सन्देशपश्चात् ढुक्क भएका छन् । नागरिकले खोजेको आमूल परिवर्तन थप बरालिने खतरा चुलिएको समयमा भूराजनीतिक शक्तिको रणनीतिक मुभ डरलाग्दो बनेर आएको छ । दक्षिणको सोचमा आएको फरकपन र भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दबाब र प्रभाव ‘नेतात्रय’माथि थपिएको छ ।

वैदिक सनातन धर्म (हिन्दु ,बौद्ध र किराँत), राजसंस्था र नेपाली सेना आधुनिक नेपालको मजबुत आधार हुन् भन्ने बुझाइपश्चात् पश्चिमले ‘दक्षिण’लाई उपयोग गर्ने निचोडमा पुग्यो । भारत स्वतन्त्र भपश्चात् पटक-पटक स्थगित भएको ‘पटेल डक्ट्रीन’ पूरा गर्ने चाहनाले ‘प्रचण्ड-बाबुराम’ पाल्ने तत्कालीन दक्षिणको सत्ताले माओवादीमार्फत रणनीतिक ध्वंश मच्चायो । १२बुँदे गराउँदै राजसंस्थालाई बिदा गर्ने खेलमा सफल पश्चिमले चलाखीपूर्वक सनातन धर्म समाप्त गर्न लगानीसमेत गरिरह्यो । तत्पश्चात् जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता र प्राविधिक अवरोधमार्फत नेपाललाई भताभुङ्ग बनाउन लागिरह्यो । जसले गर्दा मुलुकमा नाङ्गो ढङ्गले इसाईकरण मौलायो ।

आत्ममग्न र निर्लज्ज नेतृत्वले नागरिकलाई दयनीय अवस्थामा पुऱ्यायो । परिवर्तनको नाममा मौलाएको षडयन्त्रले मुलुकलाई रोगी बनायो । मुलुकले खोजेको ‘चिकित्सक र उपचार पद्धति’ आफैमा रोगी छ । दुर्भाग्यवश परिवर्तन, राज्य र सरकार ‘स्थायी चोर’ बनेर उदाएको छ । ‘नियमित कर’मार्फत चोरीको एकाधिकार कायम गरेको सरकारले परिवर्तनको खिल्ली उडाइरहेको छ । आर्थिक उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुको सट्टा कमिसनमा आधारित पूर्वाधारमा लगानी गर्दै राज्य दोहन गरिरहेको छ । जसले गर्दा अस्थिर शासकहरू स्थिर ठगी र चोरीलाई जोगाउन सफल भएका छन् । तमाम काम गर्न दलाल, बिचौलिया, कर्मचारी र दलीय कार्यकर्ताबीच विचित्रको संरचना विकास गरिएको छ ।

अभिजात वर्ग ‘भ्रष्टाचार र कुशासन’लाई जोगाउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । पटके परिवर्तनपश्चात् नेतात्रयमार्फत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको बन्ध्याकरण गरिएको छ । लोकतन्त्र र कानुनी शासनको अध्याय समाप्त भएको छ । जसले गर्दा राजनीति अस्थिर बन्दैछ । कुशासनले राष्ट्रलाई कमजोर बनाएको छ । आधारभूत सार्वजनिक सेवा समाप्त पारिएको छ । आर्थिक अवसरलाई समाप्त गरिएको छ । कठिन जीवन बिताएका नागरिकले मतपत्रमार्फत भाग्य र भविष्य खोजिरहे । न्यायको गर्भपतन गरिएको नेतातन्त्रमा शासकहरूको सामूहिक असफलता मुलुकले देखिरह्यो/भोगिरह्यो ।

मुलुकको परिवर्तनले आर्थिक व्यवस्थापनलाई बुझ्न सकेन । परिवर्तनको स्वाद नागरिकको चुलोसम्म पुऱ्याउन राजनीतिक दल सफल भएन । सामान्यतया बुझ्न सकिने कुरा के हो भने कर्मचारीहरू प्रणाली चलाउन र सुरक्षित गर्न जिम्मेवार छन् र हुन्छन् । गहिरो अध्ययन गर्दा फेला पर्छ, भारतको आर्थिक सुधार कर्मचारीबाट सुरु भएको थियो । जसलाई बुझ्न मोन्टेक अहलुवालियाको पुस्तक ‘ब्याकस्टेजः द स्टोरी बिहाइन्ड इन्डियाज हाई ग्रोथ इयर्स’लाई लिन सकिन्छ । दुर्भाग्यवश मुलुकमा परिवर्तन भएको कर्मचारीतन्त्रले आजसम्म महसूस गरेको देखिँदैन ।

राज्यको केन्द्रीय भूमिका कायम राख्न आर्थिक ‘आत्मनिर्भरता’ अनिवार्य हुन्छ । यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले कडा आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ । परिवर्तन र नागरिकको सुरक्षाको प्राथमिक उद्देश्य रोजगारी सिर्जना बनाउन जरुरी थियो । कथित नेतृत्वद्वारा परिवर्तनलाई अपहरण गरिएको छ । देशी-विदेशी शक्तिको गुलामी गर्दै कुर्सी कब्जा गरिएको छ । नागरिकसँग सम्बन्ध तोड्दै ‘दलाल र बिचौलिया’सँग सहकार्य गरिएको छ । जसको नकारात्मक प्रतिफल मुलुकले देखिरहेको/भोगिरहेको छ ।

वर्तमानमा देखिएको सडक आन्दोलनपश्चात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग दूरदर्शिता नभएको नागरिकले देख्न पाएका छन् । सार्वजनिक क्षेत्र नेतातन्त्रसँग रुष्ट छ । सन १९८० को दशकमा भारतले भोगेको आर्थिक सङ्कट मुलुकले भोग्दैछ । दुर्भाग्यवश नेतातन्त्रले मनमोहन सिंह या ‘अहलुवालिया’ जस्ता व्यक्ति जन्माउन या खोज्न चाहँदैन । १७ वर्षमा १४ प्रधानमन्त्री जन्माउँदै उत्ताउलो बनेको नेतातन्त्र ‘आइसियु’मा बसेर शासन गर्दैछ ।

पार्टी कब्जालाई राजनीतिक कब्जा ठानेका कथित खेलाडीहरूको प्राथमिकतामा गणतन्त्रको संस्थागत विकास कहिल्यै परेन । पछिल्लो १७ वर्षमा राजनीतिक परिवर्तनको माग चर्को स्वरमा थिएन । सेना, प्रहरी, शिक्षाविद, प्रेस र उद्योगहरूले सिंहदरबारलाई कुनै अवरोध सिर्जना गरेका थिएनन् । खराब प्रदर्शनको बाबजुद सार्वजनिक क्षेत्रले सरकारलाई कुनै असहयोग गरेको थिएन । राज्य र सरकारले आफ्नो असफलता घटाउन नसक्दा ‘जेनेरेसन वाई र जेड’ले मुलुक छोडेर नेतातन्त्रलाई सहयोग गरिरहे । अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिलाई नबुझेको गणतन्त्रलाई मुलुकको आवश्यकता नमाने पनि विरोधमा सडक तताएनन् ।

राजनीतिक कार्यकर्ताले परिवर्तनलाई लोकप्रिय बनाउन खासै मिहेनत गरेनन् । उनीहरूको सोच परिवर्तन गर्न गराउन सोकल्ड नेतृत्वले खासै कसरत गरेन । डुङ्डुङ्ती गन्हाएको नेतृत्वको थाप्लोमा सम्पूर्ण दोष थोपरेर निजामती कर्मचारी प्रशासन मस्तसँग सुतिरहेको छ । पश्चिमी शक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक निकायहरू र अन्य निहित स्वार्थहरूको आदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको योजना बनाउने प्रक्रियालाई रोकिएको छ । दलाल, बिचौलिया र शीर्ष पदमा विराजमान कर्मचारीको अकल्पनीय सहकार्यले राजनीतिक नेतृत्व र सिंहदरबारलाई पखाल्न अहम् भूमिका निभाएको छ । जसलाई बुझ्न ‘गभर्नर नियुक्ति’मा भएको अर्थपूर्ण ढिलाइ, प्रभाव र हस्तक्षेपलाई लिन सकिन्छ ।

आर्थिक उदारीकरणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउन सकेन । नागरिकको ‘सपना र चाहना’ पखाल्न नेतातन्त्रको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ । नागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्मानपूर्वक सुन्दै समाधान गर्नुको सट्टा प्रतिकारमा उत्रन उकास्ने नेतृत्वले द्वन्द्वमा भविष्य खोज्दैछ । शिक्षक, चिकित्सक, सहकारी ठगी, लघुवित्त पीडित, मिटर ब्याज पीडित, भुक्तानी नपाएका दूध किसान लगायतले खोजेको सरकार कतै भेटिँदैन । संविधान संशोधनको बहुमूल्य कार्यभार लत्त्याउँदै तिखो बोली, तितो व्यवहार, अलोकतान्त्रिक गतिविधि र भ्रष्ट मानसिकता जोगाइराख्ने दुई तिहाइको सहकार्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘पिलो’ बनिसकेको छ ।

नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरता, कागजमा सीमित विकास, उत्पादनबिना आयात प्रतिस्थापन गर्ने बहुलट्टीपूर्ण सोचले ढिलो चाँडो समस्या आउनु अनिवार्य थियो । निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता निर्माण गर्न नसकिएको, उत्पादन लागत कम गर्न असफल भएको, नेपालमैत्री नीति बिसाउँदै आर्थिक उदारीकरण बोक्न बाध्य भएको परिवर्तन नागरिकसम्म पुग्न सम्भव थिएन । कुर्सीमा पुग्ने कार्यक्रम भएको, नागरिकको चुलोसम्म पुग्ने कार्यक्रम नभएको नेतृत्व विचारको हत्या गर्दै भविष्य निर्माण गर्न हौसियो । ध्यान दिनलायक एउटा कुरा के हो भने विचारको बहस गर्न, निचोड स्वीकार गर्न र कमजोरी सच्याउन अल्छी गरेको नेतृत्वले गणतन्त्रलाई खल्लो बनाउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । परम्परागत मानसिकता, दलाल र बिचौलियासँग सिधा सम्पर्क, पुरातन नीति नियमको निरन्तरता, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन असफल आर्थिक नीतिले मुलुकलाई औद्योगिक क्रान्तितर्फ हिँड्न दिएन । जसले गर्दा गणतन्त्रको इन्जिनमा ठुलो खराबी देखिएको छ ।

राजनीति गर्न देश नभए पनि हुन्छ तर देशबिना राजा बन्न सकिँदैन भन्ने सत्ताच्युत राजाले महसूस गरिरहेका छन् । कुरा लुकाउन जरुरी छैन, वर्तमान सरकारसँग दक्षिणको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । चिसो सम्बन्धलाई मधुर बनाउने राजनीतिक पुँजी सरकारले विकास गर्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । ट्रम्प उदयपश्चात् मुलुकको पहिचानविरुद्ध चलाइएको कथित मिसन स्थगित भएको छ । मुलुकको सङ्कट चुलिएको अवस्थामा सत्ताच्युत राजाले ‘रणनीतिक मिसाइल’ प्रहार गरेका छन् । नेतात्रयको ‘डिफेन्स सिस्टम’ कमजोर भएको समयमा राजा ज्ञानेन्द्रको मिसाइलले नेतातन्त्र क्षतविक्षत हुने विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

देउवा/प्रचण्ड, प्रचण्ड/ओली र ओली/देउवा सहकार्य, ब्लुप्रिन्ट बिनाको परिवर्तन, वंशज नागरिकलाई गाउँ र देशबाट पलायन हुन बाध्य पार्ने उपलब्धि, नागरिकको मुहारबाट गायब पारिएको आशा र उत्साह, नेतात्रयको मक्किएको छवि, भ्रमबाट मुक्त नागरिक, भूराजनीतिक स्वार्थहरूमा आएको परिवर्तन, खुलेर आएको ‘उत्तर-दक्षिण’को सुरक्षा चासो, युवा विकल्पको औपचारिक मृत्यु, भ्रष्टाचार र कुशासनको ताण्डवपश्चात् मुलुकभित्र बाँकी रहेका ‘जेनेरेसन वाई र जेड’ समेत नेतातन्त्रको विकल्प खोज्न हौसिएको छ । यही समयमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनियन्त्रित भारीले थलिएको व्यवस्था र प्रणालीमाथि सत्ताच्युत राजाले रणनीतिक हमला गरेका छन् । तत्पश्चात् ‘भेन्टिलेटर’मा पुगेको नेतातन्त्र असह्य पीडाले छट्पटिँदै छ ।