‘ब्ल्याक होल’मा मुलुक !

पङ्क्तिकार कुनै डर देखाउन चाहँदैन, तर मुलुकको अवस्था कल्पना गरेभन्दा नाजुक छ । मुलुक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपले अस्तव्यस्त बनिसकेको छ । ‘परिवर्तन’का बाबजुद अवसरबाट वञ्चित भएका व्यक्ति र शक्तिले मुलुक कठिन घडीमा पुगेको महसुस गरिरहेका छन् । यस्तोमा सत्ताच्युत राजालाई लागेको छ- आफू सत्तामा फर्किए सम्पूर्ण समस्या समाधान हुनेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सत्रवर्षे कुशासनबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकलाई लागेको छ- राजा आए मुलुकको रोग ठिक हुनेछ । सत्ताच्युत राजा र नागरिकको पछिल्लो बुझाइपश्चात् मुलुकसामु थुप्रै गम्भीर सवालले एकसाथ जन्म लिएको छ ।

के नेपालमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका सकिएको हो ? व्यक्तित्व सकिएका व्यक्तिले जन्माएका विकराल समस्याहरू शक्तिहीन राजाको आगमनले समाधान गर्न सक्छ ? शक्तिशाली राजा ल्याएर भूराजनीतिक शक्तिले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो मार्लान् र ? गणतन्त्रको नाममा राष्ट्रिय स्रोतको एकलौटी दोहन गरिरहेका लाखौँ कार्यकर्ताले मच्चाउने आतङ्क र सङ्कटलाई मुलुकले थेग्न सक्छ ? ओली/देउवा/प्रचण्डको कथित कार्यशैली र गतिविधिको अल्पकालीन फाइदा सत्ताच्युत राजालाई हुनसक्छ तर १७ वर्षमा भत्किएको उत्पादन र उत्पादकत्व रातारात ट्र्याकमा नआउने निश्चित छ । भ्रष्टाचार र कुशासनलाई नैसर्गिक अधिकार ठानेका कथित नेतृत्वलाई जेलमा देख्ने नागरिकको चाहना पूरा गर्न दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थाको कल्पना सत्ताच्युत राजा ज्ञानेन्द्रले चाहेको अनुमान गर्न कठिन छ । सार्वभौम सत्ताको प्रयोग नागरिकले गर्ने कि राजा ज्ञानेन्द्रले भन्ने द्वन्द्व चर्किएको अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप मुलुकले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? सत्ताच्युत राजाले मुख खोल्न नचाहेको अवस्थामा उल्लेखित विषयको जवाफ खोज्न इतिहासतिरै फर्किनु पर्नेछ ।

हरेक ‘विद्रोह र परिवर्तन’ मुलुक र नागरिकको पक्षमा नहुन पनि सक्छ भन्ने अनदेखा गरेका राजा त्रिभुवन राणाहरूको शासनबाट फुत्केर भारतको शरणमा पुगे । भारतले ‘राजा, राणा र काङ्ग्रेस’लाई मिलाउने नाममा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति कायम गर्न सफल भयो । बेलायतको घरफिर्ती पश्चात् काठमाडौंसँग टुटेको राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न ‘राजा त्रिभुवन र काङ्ग्रेस’लाई प्रयोग गरे । भारतको ‘चाल’लाई बुझेको तत्कालीन शासकले बालक ‘ज्ञानेन्द्र’लाई राजा बनाएर दियो । यद्यपि आन्तरिक फुटले जर्जर भएको राणा शासनले भारतलाई रोक्न सकेन । सौभाग्यवश राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेर जबराले द्वन्द्व नरुचाउँदा मुलुक शान्त रह्यो ।

काङ्ग्रेसमार्फत बढेको भारतीय हस्तक्षेपलाई पिता त्रिभुवनको निधनपश्चात् राजा महेन्द्रले रुचाएनन् । फलस्वरूप २०१७ साल पुस १ गते भारतीय उपलब्धिले भरिएको बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरिदिए । देशभक्ति र विकासलाई मात्र महत्त्व दिएका राजा महेन्द्रले तत्कालीन समयमा प्रजातन्त्रको जरुरी देखेनन् । देशभक्त राजा महेन्द्रले शीतयुद्धको फाइदा उठाउँदै मुलुकको जग बसाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए । दुर्भाग्यवश उनको सक्रिय राजनीति अल्पायुमै अस्तायो । ततपश्चात् विदेशी सक्रियताले उचाइ लियो । जब-जब विदेशी शक्ति हाबी हुन्थ्यो तब-तब देशभक्त राजा वीरेन्द्र नेपालीसँग झुकिहाल्थे । जसले गर्दा विदेशीको चाल पटक-पटक पछाडि धकेलिन्थ्यो । विदेशीका ‘नियत र षडयन्त्र’लाई पछार्दा पछार्दै राजा वीरेन्द्र अस्ताए ।

अकल्पनीय दरबार हत्याकाण्डपश्चात् बाध्यात्मक रूपमा दोस्रोपटक राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले शाहवंशको २४० वर्षे विरासत जोगाउन सकेनन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दलहरूलाई निषेध गरेको शैलीमा २०६३ को आन्दोलनपश्चात् राजसंस्थालाई स्थान नदिने दम्भ दलहरूले प्रस्तुत गरे । राजा र दलहरूलाई मिल्न नदिने ‘दक्षिण-पश्चिम’को रणनीतिलाई मुलुकले सच्याउन सकेन । आजसम्म यही गल्तीको सजाय मुलुकले भोगिरहेको छ । बेलायत, डेनमार्क, नर्वे, बेल्जियम लगायतले राजा फाल्न नसकेर पालेका थिएनन्/होइनन्, उनीहरूले द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेका हुन् । यस तथ्य र मुलुकको इतिहास अनदेखा गरेका दलहरूले विदेशी शक्तिको अपेक्षाअनुसार चल्दै गल्तीमाथि गल्ती गरिरहे । जसले गर्दा सत्ताच्युत राजालाई गुमेको विरासत फर्काउन अदम्य साहस र वातावरण प्राप्त भयो ।

कुरो चपाउन जरुरी रहेन । ०७ साल, ४६ साल र ६३ सालमा भएका परिवर्तन नागरिकको बलबुतामा सम्पन्न भएका थिएनन् । परिवर्तनको नाममा देखाइएका ‘अपारदर्शी उपलब्धि’ नेपालीको चाहना थिएन । जसले गर्दा हरेक परिवर्तनपछि परिवर्तनकारी शक्ति विदेशीको सेवामा लाग्न बाध्य भए/बनाइए । पटके परिवर्तनको नाममा नागरिकता कानुन परिमार्जन गर्न बाध्य पारियो । अङ्गीकृत नागरिकको सङ्ख्या चाखलाग्दो ढङ्गले बढ्यो/बढाइयो । आशा गरौँ, नेतातन्त्र समाप्त गर्ने नाममा हुने या गरिने आन्दोलन र परिवर्तन ‘नागरिकता कानुन र भुटानीकरण’को बाटो नबनोस् । राजनीतिक स्थिरता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पलायन भएका वंशज नागरिक घर फर्काउने कार्यक्रम आन्दोलनको लक्ष्य बनोस्÷बनाइयोस् ।

मुलुकको परिवर्तन सडकले गरेको भ्रम राजनीतिक दललाई हुनु स्वाभाविक मान्न सकिएला । निर्वाचन र आन्दोलनबाट राजा र राजतन्त्र आउँछ भन्ने भ्रम राजावादीले पालेको अवस्था छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले स्थापना गरेका हुन् भन्ने शक्तिविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन, जुलुस, अन्तरक्रिया, धर्ना र अपिल गर्ने अधिकार रहन्छ । दुर्भाग्यवश पञ्चायती व्यवस्थाको नक्कल गर्दै लोकतन्त्रवादी दलहरूले प्रतिकार गर्ने, अपशब्द प्रयोग गर्ने, बल प्रयोग गर्ने धम्की दिँदैछन् । यस्तो कार्यलाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन । साथै व्यवस्था, प्रणाली र संविधान जोगाउने नाममा कानुन र संविधानबाहिर जाने कार्यलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । यद्यपि, नागरिकसँग हरेक संविधानको विरुद्ध जाने अधिकार हुन्छ । नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई दुनियाँको कुनै शक्तिले रोक्न सकेको इतिहास छैन ।

जतिबेला मुलुकमा देशभक्त मात्र बस्थे, बङ्गालको नवाव मीर कासिमको फौजसँग युद्ध लड्यो । ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भीषण युद्धपश्चात् सन्धि गऱ्यो । पुर्खाले रगत बगाएर जोगाएको मुलुकमा देशभक्त नागरिक बनेर बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ‘नागरिक’को सट्टा देउवा, शेखर, गगन या अनेक नामका काङ्ग्रेस भेटिन्छन् । त्यस्तै अवस्था एमालेमा छ । ओली, पोखरेल, पौडेल, भण्डारी एमाले भेटिन्छन् । माकेभित्र काङ्ग्रेस-एमालेको रोग क्यान्सर झैँ फैलिएको छ । प्रचण्ड, वर्षमान, जनार्दन, नारायणकाजी माओवादीहरू भेटिन्छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्यबाट प्राप्त हुने न्यूनतम सुविधा लिन कसै न कसैको पुच्छर समाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । काङ्ग्रेस, एमाले, माके बन्न नचाहने नागरिकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वाद चाख्न निषेध गरिएको छ ।

राजाको अस्तित्व स्वीकार गर्नासाथ नागरिक रैती बन्छन् भन्ने अल्पज्ञानीहरूले धेरै देशमा राजसंस्था छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । गणतन्त्रको नाममा पार्टी कब्जा गरेका कथित नेतृत्वले चलाएका कुतर्कको अर्थ उनीहरूद्वारा चलाइएको लुटतन्त्रलाई जोगाउन हो भन्ने पुष्टि भएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको एपिसोड चलिरहेको छ । मुलुक दुब्लाउँदै छ । सर्वसाधारण नागरिक सम्पूर्ण भ्रष्टलाई जेलमा देख्न आतुर छन् । नेतातन्त्रको रापताप सकिएको छ । लोकतन्त्रभित्रै जङ्गबहादुरको खोजी गरिएको छ । धर्म, संस्कृति, परम्परा, ज्ञान, आदर्शको खोजी हुँदैछ । मुलुकको अवस्था चिन्ताजनक छ । नागरिक र दलहरूले ठन्डा दिमागले सोच्ने सही समय आएको छ । नेपालको निर्माण राजा र नागरिकको सहकार्यबाट भएको इतिहास छ । २४० वर्षे विरासत फर्काउने नाममा सत्ताच्युत राजाले नागरिकबाहेक अन्य शक्तिको आशीर्वाद लिन हौसिए मुलुक दुर्घटनामा पर्नेछ ।

दोस्रो ‘संविधानसभा’बाट संविधान जारी गर्ने समयमा अमेरिकी युरोपियन ‘डिप-स्टेट’को चेपुवामा परेको दक्षिणको चाहना राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै जुर्मुराएको छ । नेतातन्त्रको १७ वर्षे कुशासनपश्चात् वैधता गुमाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सत्ताच्युत राजाले स्थान खोजेसँगै ‘दक्षिणको स्थगित चाहना’ सतहमा चुहिएको छ । यसै समयमा शेरबहादुर देउवाले बीपी, गणेशमान या कृष्णप्रसाद बन्ने अवसर गुमाएका छन् । उनले मुलुकको टिठलाग्दो अवस्थालाई आँकलन गर्न सकेको भए विगतदेखि वर्तमानसम्म जान-अनजानमा गरिएका गल्ती सच्याउन सक्थे । दुर्भाग्यवश सत्ताच्युत राजाविरुद्ध ‘विषवमन’ गर्दै आफ्नो हैसियत उजागर गरिरहेका छन् । उनी राजनीतिक रूपमा फेरि एकपटक ‘असक्षम’ सावित भएका छन् ।

अन्तमा, तर्कसङ्गत विश्लेषण, विधिगत मूल्याङ्कन र चिन्तनशील सोधपुछलाई त्यागेर बसेको शासनको जग हल्लिएको छ । कहिल्यै नसच्चिने नेतृत्वप्रति नागरिकको मोह सकिएको छ । आफ्नै कुकर्मले थलिएका कथित ‘नेतात्रय’ सत्ताच्युत राजाको अतिरिक्त लोकप्रियता र सक्रियताबाट त्रसित छन् । नेतातन्त्र जोगाउँदै कुर्सी समेत आर्यघाट जान मरिहत्ते गरिरहेको नेतृत्वले टेकेको राजनीतिक जमिन भासिएको छ । यही मौकामा भूराजनीतिक शक्तिको ‘रणनीतिक मुभ’ डरलाग्दो बनेर आएको छ । परिस्थितिको गाम्भीर्यता बुझ्दै राष्ट्रिय मेलमिलापमा जानुको सट्टा भिडन्तलाई स्वागत गर्ने सिंहदरबारको उत्ताउलो गतिविधिले मुलुक ‘ब्ल्याक होल’मा प्रवेश गर्दैछ । जसबाट निस्कने मूल्य अकल्पनीय हुनेछ ।