कुशासनको सत्र वर्ष र हाइब्रिड पञ्चहरूको छटपटी !
‘शत्रुले गल्ती गरिरहेको छ भने अवरोध नगर्नुहोस्’ भन्ने चिनियाँ भनाइ २० वर्षअघि राजनीतिक दलहरूले अक्षरशः पालना गरे । तत्कालीन दरबारले उल्लेखित भनाइलाई अनदेखा गर्दै सम्पुर्ण सत्ता हातमा लियो । २४० वर्षे राजसंस्थालाई बिदाइ गर्न चाहने शक्तिले दरबारको उक्त अनुपयुक्त कदमको फाइदा उठायो । ततपश्चात् पटके परिवर्तन र आयातित उपलब्धिको उन्मादमा हाइब्रिड पञ्चहरू फुक्काफाल बनिरहे । सत्ताच्युत राजा चिनियाँ भनाइको सम्मान गर्दै उचित समय कुरिरहे ।
आरोप होइन, कटु सत्य हो कि राजसंस्थाको षडयन्त्रमूलक बिदाइपश्चात् ‘समाजवादी र लोकतन्त्रवादी’लाई ‘गरिब भएर जन्मिनु दोष होइन तर गरिब भएरै मर्नुचाहिँ दोष हो’ भन्ने पढाइयो । मुलुक निर्माणको सपना बिसाएर देशी-विदेशी शक्तिको रणनीतिक खेताला बन्न उक्साइयो । तिनै खेतालालाई मुक्तिदाता भन्दै न्यायप्रेमी नागरिकलाई दयनीय, अराजक र असुरक्षित भविष्य रोज्न बाध्य बनाइयो । कुशासनको अठार वर्षमा मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा पुऱ्याइयो । सिद्धान्त बेच्नेहरूलाई फास्ट ट्र्याकबाट धनी बनाइयो । हाइब्रिड पञ्चहरूलाई भ्रष्टाचारमा डुबाउँदै महत्त्वपूर्ण समय बरबाद गरियो ।
विदेशीको इच्छा, चाहना र रणनीतिअनुरूप आन्दोलन गर्ने, भएको भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउने, नागरिकलाई कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य पार्ने, युएसएआइडीको कथित स्वार्थलाई संविधानमा ढलान गर्ने काम परिवर्तनको नाममा कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । मतादेश र जनादेशको खिल्ली उडाउने ‘आदेशपालक’हरूलाई क्रान्तिकारीको बिल्ला भिराइयो । मुलुकविरुद्ध सम्झौता गर्नेलाई सत्ताको डाडुपन्यु दिलाइयो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सामाजिक एकता र नेपालीपनको वकालत गर्नेलाई ‘डाइनोसर’ बनाइयो । भक्त, सेवक र गुटगत कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्दै नेतातन्त्र चलाइयो । दलाललाई नेताको सेवामा जुटाइयो । राजनीति गर्नेलाई जनता र मुलुक बोक्न आवश्यक नपर्ने बनाइयो । काण्डहरूको एपिसोड चलाइयो ।
यस्तै, शासक र शासनलाई ‘स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्र’को जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन बाध्य पारियो । विदेशी कोषमा निर्भर शासकले नागरिकलाई बचाउन सक्दैन भन्ने बुझेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउनै नसक्ने बनाइयो । अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको मुख ताक्न बाध्य बनाइयो । व्यापारिक राष्ट्रवादको बन्ध्याकरण गरियो । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण हुन दिइएन । समाज र राजनीतिको शुद्धीकरण रोकियो । विरोधमा आधारित राष्ट्रवाद चर्काइयो । युवालाई असन्तुष्ट बन्न बाध्य पारियो । असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै विद्रोह र सम्भावित विद्रोहलाई सदैव जीवित राखियो ।
समाजको वास्तविक असहमतिलाई चासो राख्न दिइएन । अराजक सत्तापक्ष र स्वार्थी प्रतिपक्षी जन्माइयो । राजनीतिक दृष्टिकोणको खडेरी चलाइयो । आन्तरिक कमजोरीलाई यथावत् राख्दै बाह्य स्रोतलाई प्रेरणा मान्न विवश बनाइयो । असन्तुष्टहरू राजनीतिमा संलग्न हुने सम्भावना रोक्न सम्पूर्ण शक्ति लगाइयो । स्थायी सत्तासँग विद्रोह गर्ने अवस्थामा पुऱ्याइयो । मुलुकलाई जनजातीय र जातीय आधारमा विभाजित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भित्र्याउने वातावरण हुर्काइयो ।
राजनीतिक प्रणाली नव एलिट वर्गको कब्जामा पारियो । जनहितको प्रवद्र्धन गर्नुभन्दा निजी स्वार्थ पूरा गर्न लगाइयो । यथास्थिति कायम राख्दै नागरिकको चासो र चुनौतीलाई बेवास्ता गर्न लगाइयो । आम नागरिकले राज्य फेला पार्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गराइयो । तीव्र आर्थिक वृद्धि र ‘रणनीतिक विकासको ‘भ्रुणहत्या’ गरियो । सहरी मध्यम वर्ग मुलुकको प्रभावशाली ‘आर्थिक र सामाजिक’ समूह हुन भन्ने अस्वीकार गर्न लगाइयो । दुर्भाग्यवश उनीहरूलाई सोसल मिडियाको कच्चा पदार्थमा सीमित गरियो । मध्यम वर्गले सत्तासँग अपेक्षा राख्न छोड्दैन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनले राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ आकार दिन्छ भन्ने बुझ्दै तथाकथित नीतिहरू निर्माण गरियो ।
अभिजात वर्गले कानुनी र नियामक संरचनालाई निर्देशन दिने परम्पराको प्रयोग बढाइयो । मुलुकलाई वित्तीय सङ्टमा फसाउन हरसम्भव उपाय लगाइयो/अपनाइयो । ‘पार्टी कब्जाको राजनीति’ सुरु गर्दै रणनीतिक अस्थिरता निम्त्याइयो । आशीर्वाद र गुट संरक्षणमा आधारित राजनीति स्थापित गरियो/गराइयो । धन, बल, बुद्धि, रूप, सिपलाई मुलुकमा बस्न नसक्ने बनाइयो । राजनीतिक दस्ताबेजमा भारतलाई ‘बिस्तारवादी’ र अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ लेख्न लगाइयो । कथित राष्ट्रवादको नारा दिँदै गरिबीको खेती चलाइयो । शिक्षा, कृषि, उत्पादन भताभुङ्ग बनाउँदै भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रव्यूहमा फसाइयो । भ्रष्ट बनाउने, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने बहानामा तथाकथित झिल्केहरू उत्पादन गरियो । रणनीतिक कुप्रचारमार्फत युवायुवतीलाई आक्रोशित बनाउन एजेन्सीद्वारा दमदार भूमिका सम्पन्न गरियो ।
उत्पादनबिना वितरण सम्भव छैन भन्ने बुझपचाउने वामशक्तिलाई फन्डिङ गर्ने अमेरिकी डिप-स्टेट ‘रणनीतिक मिसन’मा दिनरात लागिरह्यो । गरिबी बेचेर खाँदै आएका वामपन्थीहरू (एमाले-काङ्ग्रेस-माके)लाई प्रयोग गर्दै मुलुकलाई कङ्गाल बनाइयो । अनौपचारिक अर्थतन्त्र सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने अमेरिकी डिप-स्टेटले नेपालको सार्वभौम सत्ताको धज्जी उडाइरह्यो । जसलाई काङ्ग्रेस-कम्युनिस्टले आँखा चिम्लेर सहयोग गरिरहे । आफै बोक्सी आफै धामी बन्ने पश्चिमा रणनीति बुझेर बुझपचाएको कथित नेतृत्व ट्रम्प प्रशासनको एक्सन पश्चात् औचित्य सकिएका खेताला बन्न बाध्य भए ।
शब्द चपाउन जरुरी छैन, मुलुकमा गणतन्त्र आउनुमा ‘निर्णायक हात’ सत्ताच्युत राजा ज्ञानेन्द्र र नागरिकको थिएन । लोकतन्त्रको खोजीमा रहेका दलहरूले बोनसमा गणतन्त्र पाउँदा नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहेनन् । सही भविष्यवाणी गर्न नचाहेको या नसकेको सिंहदरबारले नागरिक स्वाभिमान र मनोविज्ञानको खिल्ली उडाइरह्यो । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त सुरु गरे । हाइब्रिड पञ्च नेतृत्वले आउरे, बाउरे, धुपौरेको उन्नति, प्रगति, विकास र समृद्धिलाई मुलुकको उन्नति र प्रगति देख्न थाले । सामन्तवादको अभ्यास गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धज्जी उडाएका नार्सिसिस्ट शासकहरू सत्ताच्युत राजाको अतिरिक्त चहलपहल पश्चात् विचित्रको छटपटी देखाउँदै छन् ।
१७ वर्षदेखि सत्ताच्युत राजा र नागरिकले खोजेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा कतै भेटिएन । नेतातन्त्रबाट अघाएका नागरिकले राजतन्त्रको खोजी गर्ने जाँगर समेत देखाएनन् । व्यक्तिको हैसियतमा सत्ताच्युत राजाले सामान्य अपिलमार्फत देशवासीको खोजी गरे । ततपश्चात् जनमुखी काम गर्न बिर्सेको ओली-देउवा सहकार्य बरबराउँदै बिउँझियो । दुर्भाग्यवश उत्साह र विश्वास समाप्त भएको नेतृत्वले नागरिकमा जागेको निराशा, कुण्ठा र आक्रोशको अवमूल्यन गर्न हौसियो । फलस्वरूप सत्ताच्युत राजाको स्वागतमा हजारौँ नागरिक सडकमा आउने वातावरण उत्पन्न भयो । गणतान्त्रिक शासनको १७वर्षे कार्यकालमा आफूहरूबाट के-कस्ता गल्ती भए भन्दै आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा नितान्त एउटा व्यक्तिको अपिलविरुद्ध ‘विषबमन’ गर्न हतारिनुले लुटतन्त्रमा भयङ्कर सङ्कट आएको बुझ्न सकिन्छ ।
वास्तवमा आयातित उपलब्धिसँग नेपालमैत्री एजेन्डा थिएन । नागरिक र दलहरूको चाहनालाई बेवास्ता गर्दै लादिएको पश्चिमा उपलब्धिलाई सोकल्ड नेतृत्वले फगत कुर्सीको लालसामा स्वीकार गरेको खुलिसकेको छ । जसले गर्दा ओली/देउवा/प्रचण्डले विदेशी एजेन्डालाई हुर्काउन औचित्यपूर्ण मिहेनत गरेनन् । उनीहरूले बुझिसकेका थिए- आयातित उपलब्धिसँग नागरिकलाई दिने केही थिएन । त्रुटिपूर्ण धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयतासहितको व्यवस्था र प्रणाली नागरिकको माग थिएन । फलस्वरूप सोकल्ड नेतृत्व लिनमात्र हौसियो ।
सर्वसाधारण नागरिकको बुझाइमा ओली/देउवा/प्रचण्डले ‘सामन्तवाद’लाई जीवित राखेका छन् । उनीहरूको तथाकथित गतिविधिको कारण मुलुक सोसल मिडिया अराजकतामा फस्दैछ । राजनीति र अर्थतन्त्र नाजुक बन्दैछ । दुर्भाग्यवश सोकल्ड नेतृत्व ‘पार्टीसत्ता’ र राज्यसत्ता कब्जा गर्दै ‘झुपडी’बाट ‘दरबारवासी’ बनेको नागरिकको बुझाइ छ । हाइब्रिड पञ्चहरूको कुशासनले सत्ताच्युत राजामा नयाँ जोस, जाँगर र हिम्मत पलाएको छ । दुर्भाग्यवश नागरिकसँग टुटेको सम्बन्ध र संवाद पुनर्जीवित गर्नुको सट्टा तथाकथित गणतन्त्रवादीहरूमा उल्टो मतिले बास गर्दैछ । डुङ्डुङती गन्हाएका नेतृत्वको उत्ताउलो अभिव्यक्तिले नागरिकलाई उत्तेजित बनाउँदै छ । सत्ताच्युत राजामा अदम्य साहस र ऊर्जा उत्पन्न हुँदैछ ।
वर्तमान देखेर इतिहास रुँदैछ । मुलुकको दुर्भाग्य बनेको छ पछिल्लो १७ वर्ष । आयातित उपलब्धिलाई लागु गर्ने नाममा लादिएको अकल्पनीय ऋण, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, सहकारी लुट, मिटरब्याज, असङ्ख्य काण्डहरू मुलुकवासीले धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । तमाम नकारात्मक घटनाहरूको संरक्षक बनेर बसेका ओली/देउवा/प्रचण्ड मुलुकको गम्भीर समस्या हुन् भन्ने सत्रवर्षे कुशासनले पुष्टि गरेको छ । कुशासनको जगमा मुलुकको उन्नति, प्रगति र सुशासन रोकेर बसेका कथित नेतृत्वको पतनबिना परिवर्तन असम्भव छ । ट्रम्पयुगको ताण्डव चल्न थालेको विश्व राजनीतिमा ख्वाउने र फाइदा लिने, खाने र पवित्र बन्ने ढोङको आयु सकिएको छ ।
अन्तमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा मच्चाइएको कुशासनले अनिष्टलाई स्वागत गरिरहेको छ । फलस्वरूप मुलुकको राजनीति मुठभेडतर्फ लम्किँदै छ । सङ्कटको गाम्भीर्यता बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने ल्याकत ‘हाइब्रिड पञ्च’सँग देखिँदैन । अमेरिकाको प्रभाव र शक्ति बिस्तार गर्न जन्माइएको ‘युएसएआइडी’ ट्रम्प प्रशासनको नेतृत्वमा नयाँ रूपसहित ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’को लक्ष्य पूरा गर्न काठमाडौं ओर्लिने समय नजिकिएको छ । जसलाई बुझेका छिमेकीहरू सशक्त र रणनीतिक उपस्थिति कायम राख्न अधिकतम् कोसिस गरिरहेका छन् । दुर्भाग्यवश राजनीतिक वजन सकिएका हाइब्रिड पञ्चहरूको छटपटीको ‘विषय’ मुलुक र नागरिक हुन सकेन ।