‘ट्रम्प मानसिकता’ र ‘सत्ताच्युत राजा’को अपिल !

अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जर भन्ने गर्थे- ‘अमेरिकाको शत्रु हुनु खतरनाक हुन सक्छ, तर अमेरिकाको मित्र बन्नु घातक हुनेछ !’ यतिबेला नेता हेनरीको भनाइ प्रमाणित गर्न ट्रम्प प्रशासन सबै उपाय लगाउँदै छ । विगतमा ‘डिप-स्टेट’को कब्जामा परेका अमेरिकी सरकारद्वारा सुरु गरिएका अनुत्पादक कार्यक्रम ‘ट्रम्पयुग’ सुरु हुनासाथ बन्द या स्थगित गर्ने अभियान चलाइएको छ । जसले गर्दा ‘अमेरिकी डिप-स्टेट’को जग हल्लिएको छ । ‘एमसिसी’ पास गर्न धम्की दिने बाइडेन प्रशासन र डिप-स्टेट ‘ट्रम्प एक्सन’ देखेर मुर्छित छन् ।

बाध्यात्मक अवस्थामा नेपालको सार्वभौम संसद्ले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित पास गरेको ‘एमसिसी पुरस्कार’ राष्ट्रपति ट्रम्पको औपचारिक हस्ताक्षरमार्फत स्थगित हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओली नेता हेनरी सम्झिँदै छन् । ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित कदमले रातारात बेरोजगार बन्न पुगेका अमेरिकी डिप-स्टेटका खेतालाहरू वस्त्रविहीन बन्दैछन् । सङ्घीयता लागु गर्न अमेरिकाले दिँदै आएको २० मिलियन डलर सहयोगलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘ठगी’को विशेषण दिएसँगै मुलुक ‘डिप-स्टेट’ र ‘१२ बुँदे’को कैदबाट मुक्त भएको छ ।

यतिबेला अमेरिकी डिप-स्टेट र प्रचण्ड-राजनीति गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ । रणनीतिक माओवादी ध्वंश देखाउँदै अमेरिकी डिप-स्टेट, युरोपियन युनियन र जमिन जोडिएका छिमेकीहरूको दबाब/प्रभावमा लतारिएको मुलुक आफ्नै खुट्टामा उभिने अवस्थामा आइपुगेको छ । तत्कालीन अवस्थामा स्वदेशी/विदेशी ‘डिप-स्टेट’सँग काङ्ग्रेस लतारिएसँगै बयलगाडा चढेर अमेरिका जान बाध्य भएका नेता ओली ‘अदालतमा जन्मिएको एमाले’ लिएर राष्ट्रपति ट्रम्पलाई धन्यवाद दिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको एक्सनपश्चात् ‘अमेरिकी डलर’ खाएर मोजमस्ती गरिरहेका ‘फ्रड’हरूको रुवावासी चलेको छ । समृद्धि, विकास र राष्ट्रवादको डिङ हाँक्नेहरू वनवास जाने अवस्थामा पुगेका छन् । डिप-स्टेटको अस्तित्व खतरामा पर्नासाथ गद्दीविहीन राजाले नेपाली जनतासँग अर्थपरक अपिल गरेका छन् । ‘भुटान-लखनउ’ भलाकुसारीपश्चात् गरिएको ‘वजनदार’ अपिल २००७ सालमा त्रिभुवनले गरेजस्तो हो कि २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले गरेजस्तो हो भन्ने खुलिसकेको छैन । यद्यपि, अमेरिकी ‘डिप-स्टेट’द्वारा गराइएको १२बुँदे सम्झौतालाई मोदी-सत्ताले औचित्यहीन ठानेको अवस्थामा गद्दीच्युत राजाले गरेको आह्वानमा आम नागरिकको चासो र आकर्षण चुलिएको छ, जसले गर्दा अपिल सकिएका नेतृत्वको निद्रा भङ्ग भएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपश्चात् कुरूप अमेरिकी प्राथमिकताहरूको रणनीतिक पुनर्स्थापना गरिँदै छ । परम्परागत उदारवाद नबिक्ने अवस्थामा ‘ट्रम्प-एलन’ सहकार्य हलचल बनेर विश्व भ्रमणमा निस्किएको छ । पूर्व अमेरिकी सहायक रक्षासचिव Dr. Mara E. Karlin तर्क गर्छिन्, ‘व्यापक द्वन्द्वको युग सुरु भएको छ ।’ ट्रम्प प्रशासनको रणनीति लक्ष्यमा आधारित छ । जसअनुसार ‘अर्थव्यवस्था’लाई पुनः आकार दिन जरुरी छ । जसको तयारी ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’भित्र लुकेको छ । ‘संसारको विभिन्न स्थानमा चलिरहेको द्वन्द्वहरू अमेरिकी हतियार हुन् । कुनै पनि सैन्य शक्तिले लामो समयसम्म सर्वोच्च शासन गर्न सक्दैन । यतिबेला द्वन्द्वको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैछ । आगामी समयमा हुने नयाँ द्वन्द्वमा सामान्य नागरिकहरू समावेश हुँदैछन् । कति चाँडो र कुन स्रोतद्वारा द्वन्द्व बढ्दैछ भन्ने सत्ताले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

मुलुकले समय सान्दर्भिक कदम चाल्न नसकेको अवस्थामा राज्यको उद्देश्य र असहमति थप अनिश्चित बन्दैछ । नागरिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा पतन भएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा र लोकतान्त्रिक ढाँचामा ह्रास आएको छ । जसले मुलुकलाई पहिलेभन्दा बढी असुरक्षित बनाएको छ । कार्लिनको विश्लेषण अमेरिकाकेन्द्रित थियो, यद्यपि उनको विश्लेषण विश्वभर लागू हुने अवस्था देखिन्छ । पटके परिवर्तन असफल भएको मुलुक पूर्णरूपमा युद्धमा छ । दुर्भाग्यवश आयातित व्यवस्था जोगाउने शक्तिले खेलेको खेलमा मुलुक डरलाग्दो ढङ्गले फस्दैछ, जसको तयारी समेत तीन वटा छिमेकीले गर्दै छन् ।

मुलुकमा लादिएको उपलब्धिले तथाकथित काण्डहरू जन्मिन रोकेन । विश्व राजनीतिले तय गरेका नकारात्मक (ग्रे, ब्ल्याक, फ्रड) लिस्टहरूमा पर्नबाट बचाउन सकेन । त्यसैगरी रणनीतिक ढङ्गले लादिएको ध्वंशमार्फत भत्काइएको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको खतरालाई सम्बोधन गरिएन । टेक्नो सामन्तवादको युगमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो चुनौती शक्तिशाली मुलुकको आधुनिक स्वार्थ नै हो । हामी भाग्यशाली छौँ भने विगतका गल्तीबाट सिक्न आवश्यक छ । मुलुकमैत्री प्रजातन्त्रका सिद्धान्तले संस्थालाई जोगाउँछ । देशभक्तहरूले जोखिमलाई सन्तुलनमा राख्छन् र मुलुक चलाउँछन्/बनाउँछन् । दुर्भाग्यवश मुलुक त्यसतर्फ हिँड्न चाहेको छैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अमेरिकी आधिपत्य कायम राख्ने ‘राजनीतिक र आर्थिक उदारवाद’ ट्रम्प आगमनपश्चात् क्षतविक्षत हुँदैछ । ६१औँ म्युनिख सम्मेलनको ‘चाइना इन द वर्ल्ड’ कार्यक्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अराजकता, द्वन्द्व र टकरावलाई चीनले बुझेको सन्देश दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको उल्लंघन गर्ने अमेरिकाको स्वार्थ र बाध्यतालाई बुझेको चीनले सन् २००३ मा इराकमा गरेझैँ युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डतालाई हनन गर्ने प्रयासलाई हेरिरहेको छ । रणनीतिक द्वन्द्वमार्फत आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने वाशिङ्गटनको दोहोरो मापदण्ड दक्षिण एसियातर्फ लम्किँदै छ ।

विश्वलाई अमेरिकी सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने ‘ट्रम्प सिद्धान्त’ खतरनाक ढङ्गले हुर्किंदै छ । ट्रम्प मानसिकताले विश्वव्यापी सुरक्षामा गम्भीर असर पार्दैछ । सन् २०२३ मा चीनले गराएको इरान र साउदी अरबबीचको ऐतिहासिक मेलमिलापलाई नजिकबाट विश्लेषण गरेको ट्रम्प प्रशासनले साउदी अरेबियामा (रुस-अमेरिका) वार्ता गरेर चीनलाई मिठो सन्देश दिएको छ । चीनको प्रतिबद्धता अमेरिकालाई विस्थापित गर्ने होइन । आफ्नो स्वार्थमा अमेरिकाको अवरोध नआओस् भन्ने मात्र हो । ‘अमेरिका-चीन’बीच चलिरहेको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एसियाको ‘पिलो’ बन्दैछ ।

बिलाहारी कौसिकनद्वारा गरिएको विश्लेषणअनुसार, ‘अमेरिकी नीतिमा दक्षिण पूर्वी एसियालाई खाली पानाको रूपमा हेर्ने बलियो प्रवृत्ति रहेको छ ।’ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने बेइजिङको सिद्धान्तले पश्चिमा राष्ट्रको प्रभुत्वलाई धक्का दिन सुरु गरेको छ । द्वन्द्व र तनावले बहुध्रुवीय विश्वको सम्भावना उकासिन्छ भन्ने ट्रम्प प्रशासनले बुझेको देखिन्छ । विश्वव्यापी संस्थालाई कमजोर बनाउने, विकासशील राष्ट्रहरूलाई थप रक्षात्मक बनाउने ट्रम्प-नीतिले गरिब मुलुकको अधिकार थप धरापमा पर्दैछ ।

अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धाले ‘नयाँ शीतयुद्ध’लाई स्वागत गरिरहेको छ । राष्ट्रपति ‘सी र ट्रम्प’को हस्तक्षेप मुलुकले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । तत्कालीन राजतन्त्रले २०३३ सालमा बीपी कोइरालासँग मेलमिलाप नगरेर गरेको गल्ती वर्तमानमा दलहरूले गर्नु मुलुकको हितमा हुने छैन । आन्तरिक र बाह्य ऋण जोड्दा २६ खर्ब नाघेको अवस्थामा मुलुकले कुनै द्वन्द्व खप्न सक्ने देखिँदैन । टाट पल्टिएको कर्मचारीतन्त्र, मक्किएको सुरक्षा निकाय, पातलिएको देशभक्ति, छाला जिब्रो र आँखाको निम्ति मुलुक त्याग्न हौसिएको शिक्षित जनशक्ति, व्यवस्था पाल्न नसक्ने मुलुकको आम्दानी, स्थगित हुँदै गएको अनुदान, कसैले ऋण नपत्याउने अवस्थापश्चात् हाइब्रिड पञ्च र मुलुकको अवस्था ‘रेडजोन’तर्फ लम्किँदै छ ।

प्रचण्ड/बाबुराम/ओली लगायतलाई अप्रिय लाग्न सक्छ- ०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् गरिएको सम्झौतामा राजसंस्थालाई निषेध गर्ने सहमति थिएन । दक्षिण-पश्चिमको कथित सहमतिमा षडयन्त्रमूलक ढङ्गले सत्ताच्युत गरिएका राजा ज्ञानेन्द्रले ‘फेरि त्याग गर्न तयार छौँ’ भन्ने अवस्था आउनुमा ओली, देउवा, प्रचण्ड लगायतको असफलता र गतिविधि जिम्मेवार रहेको मुलुकवासीको बुझाइ छ । यसै समयमा जर्ज सोरसमार्फत पालिएका कथितहरूले छरेको डरलाग्दो भ्रम, स्थापित नेतृत्वको घट्दो वजन, युवा आक्रोश र कुण्ठाले सङ्कटको डिग्री चुलिएको छ । यसै समयमा ओली, देउवा, प्रचण्डमार्फत सम्पन्न गरिएका गल्तीहरूको मार्केटिङ गर्दै जिलेन्स्कीहरूलाई सिंहदरबार भित्र्याउने खेल चलाइएको छ । दुर्भाग्यवश इन्टरनेट पुस्ता दुर्घटना बिना जिलेन्स्कीहरूको सम्मोहनबाट मुक्त हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

अन्तमा, बुझ्ने भाषामा राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्, हामी ठगहरू पाल्दैनौँ । तिमीहरूको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता हामी बचाउन सक्दैनौँ । हामी हाम्रो देश बचाउन सक्रिय छौँ । तिमीहरूले हामीसँग कुनै अपेक्षा नराखेर हामीलाई सहयोग गर । अङ्क तोकिएको राष्ट्रपति ट्रम्पको गम्भीर आरोप विश्वले सुनेपश्चात् डिप-स्टेटको सेवा गर्दै १८ वर्ष खेर फालेका प्रचण्ड, नेपाल र भट्टराईले बिना सर्त राष्ट्रसँग क्षमायाचना गर्न जरुरी छ । साथै विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्यागेको शैलीमा ओली-देउवाले त्याग गर्ने समय आएको छ । ट्रम्पयुग सुरु हुनासाथ गाजा, क्यानडा, ग्रीनल्याण्ड र युक्रेनको स्वतन्त्र अस्तित्व खतरामा परेको बुझ्न जरुरी छ । ट्रम्प प्रशासनको मानसिकता र उत्तर-दक्षिणको सुरक्षाचासो खुलेर आएको कठिन घडीमा सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति एकजुट हुनुपर्नेछ, अन्यथा राजा ज्ञानेन्द्रले देखेको ‘खतरा’ यथार्थमा परिणत हुनेछ ।